कोर्ट स्लिप पर अब अधिवक्ता का नाम, एनरोलमेंट नंबर और मोबाइल नंबर अनिवार्य जबलपुर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने न्यायिक प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कोर्ट स्लिप की व्यवस्था में महत्वपूर्ण बदलाव किया है। अब प्रत्येक कोर्ट स्लिप पर संबंधित अधिवक्ता का पूरा नाम, एनरोलमेंट नंबर तथा मोबाइल नंबर लिखना अनिवार्य होगा। यह निर्देश जस्टिस विशाल धगट की एकल पीठ द्वारा एक मामले की सुनवाई के दौरान दिए गए। सुनवाई में यह तथ्य सामने आया कि कुछ अधिवक्ताओं ने हस्तक्षेप आवेदन स्वीकृत हुए बिना ही वकालतनामा प्रस्तुत कर दिया था और बाद में कोर्ट स्लिप के माध्यम से प्रकरण की लिस्टिंग कराने का अनुरोध किया। मामले को गंभीरता से लेते हुए एकल पीठ ने हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को कोर्ट स्लिप संबंधी नई व्यवस्था तत्काल लागू करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही सभी अधिवक्ताओं को इस संबंध में नोटिस जारी करने तथा नई व्यवस्था की जानकारी कॉज लिस्ट में भी प्रकाशित करने के निर्देश दिए गए हैं। हाईकोर्ट के इस निर्णय का उद्देश्य कोर्ट स्लिप प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, व्यवस्थित और उत्तरदायी बनाना है, ताकि न्यायिक कार्यवाही में अनियमितताओं पर प्रभावी नियंत्रण रखा जा सके।

बाल विवाह पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला: पर्सनल लॉ नहीं, POCSO और बाल विवाह निषेध कानून सर्वोपरि प्रयागराज, 10 जुलाई। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बाल विवाह और नाबालिगों के अधिकारों की सुरक्षा को लेकर एक महत्वपूर्ण निर्णय देते हुए स्पष्ट किया है कि बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 (PCMA) और पॉक्सो अधिनियम, 2012 (POCSO) देश के सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होते हैं। कोई भी पर्सनल लॉ या धार्मिक प्रथा इन केंद्रीय कानूनों से ऊपर नहीं हो सकती। यह फैसला न्यायमूर्ति जे. जे. मुनीर और अचल सचदेव की खंडपीठ ने सुनाया। यह निर्णय 7 जुलाई 2026 को दिया गया। यह टिप्पणी उस मामले की सुनवाई के दौरान की गई, जिसमें पुलिस और चाइल्डलाइन की टीम उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में एक 16 वर्षीय नाबालिग लड़की का विवाह रुकवाने पहुंची थी। आरोप था कि टीम के कार्य में बाधा डाली गई। हाईकोर्ट ने आरोपियों के विरुद्ध दर्ज एफआईआर निरस्त करने से इनकार करते हुए कहा कि कानून द्वारा निर्धारित विवाह की न्यूनतम आयु सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होती है। अदालत ने कहा कि POCSO Act बच्चों को यौन अपराधों से सुरक्षा देने वाला एक विशेष और धर्मनिरपेक्ष कानून है। इसलिए कोई भी पर्सनल लॉ, जिसमें शारीरिक परिपक्वता (Puberty) के आधार पर विवाह की अनुमति का दावा किया जाता हो, POCSO या बाल विवाह निषेध अधिनियम का उल्लंघन नहीं कर सकता। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि बच्चों का शारीरिक, मानसिक और सामाजिक संरक्षण सर्वोच्च प्राथमिकता है। किसी भी धर्म, परंपरा या पर्सनल लॉ के नाम पर नाबालिगों के अधिकारों से समझौता नहीं किया जा सकता। अदालत ने दोहराया कि बाल विवाह पर प्रतिबंध सभी धर्मों और समुदायों पर समान रूप से लागू है तथा कानून की सर्वोच्चता से कोई अपवाद स्वीकार्य नहीं है। कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार, यह निर्णय बाल विवाह के विरुद्ध कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन को मजबूत करेगा और यह स्पष्ट संदेश देता है कि बच्चों की सुरक्षा से जुड़े केंद्रीय कानून किसी भी पर्सनल लॉ या धार्मिक प्रथा से ऊपर हैं।

सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला: नाबालिग पीड़ित की शिकायत अहम साक्ष्य, यौन शोषण की जानकारी मिलने पर पुलिस को सूचना देना अनिवार्य नई दिल्ली, 10 जुलाई। सुप्रीम कोर्ट ने बाल यौन शोषण के मामलों में एक महत्वपूर्ण निर्णय देते हुए स्पष्ट किया है कि यदि कोई नाबालिग पीड़ित स्वयं किसी व्यक्ति को अपने साथ हुए यौन शोषण की जानकारी देता है, तो उसकी बात को विश्वसनीय माना जाएगा। ऐसी जानकारी प्राप्त करने वाले व्यक्ति का कानूनी दायित्व है कि वह तत्काल पुलिस या संबंधित प्राधिकरण को इसकी सूचना दे। न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा एवं के. वी. विश्वनाथन की पीठ ने कहा कि यदि पीड़ित बच्चा स्वयं किसी व्यक्ति को घटना की जानकारी देता है, तो इसे अपराध की सूचना माना जाएगा और संबंधित व्यक्ति पर इसकी रिपोर्ट करने का दायित्व होगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में गुवाहाटी हाईकोर्ट तथा ट्रायल कोर्ट के उस आदेश को भी निरस्त कर दिया, जिसमें एक विद्यालय की शिक्षकों और प्रधानाध्यापिका को घटना की सूचना न देने के आरोप से मुक्त कर दिया गया था। हालांकि, सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि कार्रवाई केवल उसी व्यक्ति के विरुद्ध होगी, जिसे पीड़ित ने सीधे तौर पर घटना की जानकारी दी हो। जिस व्यक्ति को घटना की प्रत्यक्ष जानकारी नहीं मिली, उसे केवल अनुमान या अप्रत्यक्ष जानकारी के आधार पर उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय बाल यौन शोषण के मामलों में समय पर सूचना देने की जिम्मेदारी को और अधिक स्पष्ट करता है तथा पीड़ित बच्चों की सुरक्षा और न्याय सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।