चेक बाउंस का मामला तभी टिकाऊ होता है जब चेक वास्तविक एवं : चेक बाउंस मामले में सेशन कोर्ट ने पलटा निचली अदालत का फैसला, वास्तविक देनदारी से अधिक राशि का चेक होने पर आरोपी बरी
Ashwani Kumar Sinha
Tue, Jul 21, 2026
चेक बाउंस मामले में सेशन कोर्ट ने पलटा निचली अदालत का फैसला, वास्तविक देनदारी से अधिक राशि का चेक होने पर आरोपी बरी
भोपाल। भोपाल की सेशन कोर्ट ने चेक बाउंस (परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 138) के एक महत्वपूर्ण मामले में निचली अदालत का फैसला पलटते हुए 73 वर्षीय धनेश चतुर्वेदी को सभी आरोपों से बरी कर दिया। न्यायालय ने माना कि जिस राशि के चेक के आधार पर मुकदमा दायर किया गया था, वह शिकायतकर्ता की वास्तविक एवं विधिक रूप से सिद्ध देनदारी से अधिक थी। ऐसे में धारा 138 के तहत दोषसिद्धि नहीं की जा सकती।
इससे पूर्व न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी की अदालत ने 9 जून 2025 को धनेश चतुर्वेदी को दोषी ठहराते हुए दो वर्ष के कारावास की सजा सुनाई थी। साथ ही शिकायतकर्ता कंपनी मेसर्स केजीएन कॉलोनाइजर्स को 38.50 लाख रुपये मुआवजा तथा 75 हजार रुपये न्यायालय शुल्क देने का आदेश दिया था। इस निर्णय के विरुद्ध धनेश चतुर्वेदी ने सेशन कोर्ट में अपील दायर की थी।
अपील की सुनवाई के दौरान सेशन कोर्ट ने पाया कि शिकायतकर्ता कंपनी के अभिलेखों के अनुसार आरोपी पर वास्तविक देनदारी 18,45,145 रुपये थी, जबकि मुकदमा 10-10 लाख रुपये के दो चेक (कुल 20 लाख रुपये) के अनादरण (बाउंस) के आधार पर दायर किया गया था। न्यायालय ने कहा कि यदि चेक की राशि वास्तविक, विधिक रूप से वसूल योग्य देनदारी से अधिक है, तो केवल चेक बाउंस होने के आधार पर धारा 138 के तहत दोषी नहीं ठहराया जा सकता।
शिकायतकर्ता कंपनी ने अतिरिक्त राशि को ब्याज एवं पेनल्टी बताया, लेकिन न्यायालय ने पाया कि इस अतिरिक्त राशि का उल्लेख न तो कानूनी नोटिस में था और न ही पक्षों के बीच हुए अनुबंध या अन्य दस्तावेजों में। इसलिए अतिरिक्त राशि को विधिक देनदारी नहीं माना जा सकता।
इस निर्णय से महत्वपूर्ण कानूनी संदेश
चेक बाउंस का मामला तभी टिकाऊ होता है जब चेक वास्तविक एवं कानूनी रूप से वसूल योग्य देनदारी के लिए जारी किया गया हो।
यदि चेक की राशि वास्तविक देनदारी से अधिक है, तो शिकायतकर्ता को उस अतिरिक्त राशि का स्पष्ट कानूनी आधार और दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।
ब्याज, पेनल्टी या अन्य अतिरिक्त राशि का दावा केवल मौखिक रूप से नहीं किया जा सकता; उसका उल्लेख अनुबंध, लेखा-जोखा या कानूनी नोटिस में होना आवश्यक है।
चेक जारी करने वाले और चेक स्वीकार करने वाले दोनों पक्षों को राशि, ब्याज और अन्य शर्तों का स्पष्ट लिखित रिकॉर्ड सुरक्षित रखना चाहिए, जिससे भविष्य में अनावश्यक मुकदमेबाजी से बचा जा सके।
यह निर्णय चेक बाउंस के मामलों में वास्तविक देनदारी के महत्व को रेखांकित करता है और ऐसे मामलों में न्यायालय द्वारा दस्तावेजी साक्ष्यों को सर्वोपरि मानने का महत्वपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत करता है।
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