* भारतीय न्याय संहिता, 2023, जिसने भारतीय दंड संहिता का स्थान लिया है, इस लेख का उद्देश्य इस नए कानूनी ढांचे के अंतर्गत दंड से संबंधित प्रावधानों की विस्तृत व्याख्या प्रदान करना है। भारतीय न्याय संहिता, 2023, कठोर और सरल कारावास, जुर्माना और सामुदायिक सेवा के बीच संतुलन बनाए रखते हुए दंड के लिए एक व्यापक संरचना प्रस्तुत करती है। प्रावधान यह सुनिश्चित करते हैं कि दंड अपराध के अनुरूप हो, जबकि जुर्माना भुगतान में चूक और दंड भुगतान में चूक के लिए तंत्र प्रदान करते हैं, जिससे न्याय और सुधार के आधुनिक सिद्धांतों के साथ संरेखित होता है।* * धारा 4: दंड के प्रकार* भारतीय न्याय संहिता के तहत, अपराधियों को निम्नलिखित प्रकार के दंड दिए जा सकते हैं: 1. मृत्यु 2. आजीवन कारावास 3. कारावास, जिसे आगे वर्गीकृत किया गया है: a. कठोर श्रम के साथ कठोर कारावास b. साधारण कारावास 4. संपत्ति की जब्ती 5. जुर्माना 6. सामुदायिक सेवा * सामुदायिक सेवा (Community Service)* भारतीय न्याय संहिता, 2023 (BNS) को भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार लाने और नागरिकों पर अधिक ध्यान केंद्रित करने के लिए बनाया गया था। यह भारतीय दंड संहिता की जगह लेता है और इसका उद्देश्य *संगठित अपराध और आतंकवाद* को संबोधित करना है। यह *अलगाव और सशस्त्र विद्रोह से संबंधित नए अपराधों* को भी पेश करता है, यह सुनिश्चित करता है कि अपराध सभी लिंगों पर लागू हों, और एक नए प्रकार की सज़ा के रूप में सामुदायिक सेवा को शामिल करता है। BNS खंड 4(f) के तहत छह अपराधों के लिए सज़ा के रूप में "सामुदायिक सेवा" पेश करता है। सज़ा के इस नए रूप में छोटे-मोटे गलत काम या छोटे-मोटे अपराध शामिल हैं, जैसे: • 5,000 रुपये से कम की संपत्ति चुराना। • किसी सरकारी अधिकारी को रोकने के लिए आत्महत्या का प्रयास करना। • सार्वजनिक स्थान पर नशे में होना और उपद्रव करना। हालाँकि, *BNS स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं करता है कि सामुदायिक सेवा में क्या शामिल है या इसे कैसे किया जाएगा।* 'सामुदायिक सेवा' शब्द को और अधिक स्पष्टीकरण की आवश्यकता है। इस सज़ा की सटीक प्रकृति और कार्यान्वयन अभी भी अस्पष्ट है। बीएनएसएस की धारा 23 के स्पष्टीकरण के अनुसार, *सामुदायिक सेवा से तात्पर्य ऐसे कार्य से है जिसे न्यायालय किसी अपराधी को समुदाय के लाभ के लिए, बिना किसी भुगतान के करने का आदेश दे सकता है।* *धारा 5: दंड का लघुकरण* उपयुक्त सरकार को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 474 के अनुसार, अपराधी की सहमति के बिना किसी भी दंड को दूसरे रूप में परिवर्तित करने का अधिकार है। "उपयुक्त सरकार" शब्द को इस प्रकार परिभाषित किया गया है: संघ की कार्यकारी शक्ति के तहत कानूनों के विरुद्ध अपराधों या मृत्युदंड से संबंधित अपराधों के लिए, केंद्र सरकार उपयुक्त प्राधिकारी है।अन्य अपराधों के लिए, वह राज्य सरकार जिसके अंतर्गत अपराधी को सजा सुनाई गई है, उपयुक्त प्राधिकारी है। * धारा 6: कारावास की अवधि की गणना* कारावास अवधि के अंशों की गणना में, आजीवन कारावास को बीस वर्ष के बराबर माना जाता है जब तक कि अन्यथा निर्दिष्ट न किया गया हो। * धारा 7: कारावास का विवरण* न्यायालय को यह निर्णय लेने का विवेकाधिकार है कि कारावास कठोर, साधारण या दोनों का संयोजन होना चाहिए। * धारा 8: जुर्माना और भुगतान में चूक* संहिता जुर्माना लगाने और भुगतान में चूक के परिणामों के लिए दिशा-निर्देश निर्दिष्ट करती है: 1. जुर्माने की राशि असीमित है जब तक कि विशेष रूप से व्यक्त न की गई हो, लेकिन यह अत्यधिक नहीं होनी चाहिए। 2. यदि किसी अपराधी को कारावास के साथ या बिना कारावास के जुर्माने की सजा सुनाई जाती है, तो न्यायालय जुर्माना न चुकाने के लिए कारावास लगा सकता है। 3. भुगतान में चूक के लिए कारावास की अवधि अपराध के लिए कारावास की अधिकतम अवधि के एक-चौथाई से अधिक नहीं होगी। 4. न्यायालय जुर्माना या सामुदायिक सेवा के चूक में कारावास की प्रकृति तय कर सकता है। 5. जुर्माने या सामुदायिक सेवा से दंडनीय अपराधों के लिए, चूक में कारावास साधारण होगा। इस तरह के कारावास की अवधि जुर्माने की राशि पर निर्भर करती है: • यदि जुर्माना पांच हजार रुपये से अधिक न हो तो दो महीने तक • यदि जुर्माना दस हजार रुपये से अधिक न हो तो चार महीने तक • किसी अन्य मामले में एक वर्ष तक 6. यदि जुर्माना कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से चुकाया या लगाया जाता है तो भुगतान न करने पर कारावास समाप्त हो जाता है। जुर्माने का आंशिक भुगतान कारावास की अवधि में आनुपातिक कमी लाता है। 7. अवैतनिक जुर्माना सजा सुनाए जाने के छह साल के भीतर लगाया जा सकता है, या यदि कारावास की अवधि छह साल से अधिक है तो अधिक समय तक लगाया जा सकता है। अपराधी की मृत्यु से जुर्माना चुकाने के लिए उसकी संपत्ति की देयता समाप्त नहीं होती है। * बीएनएस की धारा 8 का उदाहरण* रवि को एक हजार रुपए का जुर्माना और भुगतान न करने पर चार महीने की कैद की सजा सुनाई गई है। यहां बताया गया है कि जुर्माने का भुगतान रवि की कारावास अवधि को कैसे प्रभावित करता है: • यदि रवि कारावास के पहले महीने के अंत से पहले लगाए गए जुर्माने में से सात सौ पचास रुपए का भुगतान करता है या उसके पास है, तो उसे पहला महीना समाप्त होते ही छुट्टी दे दी जाएगी। • यदि पहले महीने के अंत में या बाद में किसी भी समय रवि के जेल में रहने के दौरान सात सौ पचास रुपए का भुगतान या लगाया जाता है, तो उसे तुरंत छुट्टी दे दी जाएगी। • यदि कारावास के दूसरे महीने के अंत से पहले जुर्माने के पांच सौ रुपए का भुगतान या लगाया जाता है, तो रवि को दो महीने पूरे होते ही छुट्टी दे दी जाएगी। • यदि दूसरे महीने के अंत में या बाद में किसी भी समय रवि के जेल में रहने के दौरान पांच सौ रुपए का भुगतान या लगाया जाता है, तो उसे तुरंत छुट्टी दे दी जाएगी।

*✍️😊👍🏻** BNSS मे जमानत के महत्वपूर्ण परिवर्तन* जमानत, जमानत बॉन्ड और बॉन्ड की परिभाषा का परिचय जबकि सीआरपीसी जमानत, जमानत बॉन्ड और बॉन्ड शर्तों को परिभाषित नहीं करता है, बीएनएसएस ने इन शर्तों को परिभाषित करके स्पष्टता प्रदान की है। बीएनएसएस की धारा 2 के तहत परिभाषा खंड के अनुसार: खंड (बी) "जमानत" को इस प्रकार परिभाषित करता है: "जमानत" का अर्थ है किसी अपराध के आरोपी या संदिग्ध व्यक्ति को किसी अधिकारी या न्यायालय द्वारा बॉन्ड या जमानत बॉन्ड के निष्पादन पर लगाई गई कुछ शर्तों पर कानून की हिरासत से रिहा करना। खंड (डी) "जमानत बॉन्ड" को इस प्रकार परिभाषित करता है: "जमानत बॉन्ड" का अर्थ है ज़मानत के साथ रिहाई का वचन देना। खंड (ई) "बॉन्ड" को इस प्रकार परिभाषित करता है: "बॉन्ड" का अर्थ है एक व्यक्तिगत बॉन्ड या बिना ज़मानत के रिहाई का वचन। विचाराधीन कैदियों को लेकर लाए गए बदलाव यह उल्लेख करना उचित होगा कि धारा 436ए सीआरपीसी. आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम, 2005 ('2005 संशोधन') के तहत शामिल किया गया है कि जहां एक विचाराधीन अपराधी को अपराध के लिए निर्दिष्ट कारावास की अधिकतम अवधि के आधे तक की अवधि के लिए हिरासत में रखा गया है ( जहां मृत्यु से दंडनीय अपराध नहीं किया जा गया है ), उसे न्यायालय द्वारा जमानत पर (श्योरटी के साथ या बिना) रिहा कर दिया जाएगा। यह प्रावधान विचाराधीन कैदी के रूप में हिरासत में चल रहे आरोपी के निष्पक्ष और त्वरित सुनवाई के अधिकार की मान्यता के रूप में जोड़ा गया है। हालांकि, बीएनएसएस की धारा 479, जो सीआरपीसी की धारा 436ए का प्रतिरूप है, में विचाराधीन कैदियों को जमानत देने के प्रावधान में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव लाए गए हैं, जैसे: 1. पहली बार के अपराधी की शीघ्र रिहाई: मौजूदा कानून में पहली बार के अपराधी की शीघ्र रिहाई का कोई प्रावधान नहीं है, यानी, जिसे पहले कभी किसी अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया गया हो, अगर उसने विचाराधीन कैदी के रूप में जेल में कुछ निश्चित अवधि बिता ली हो। हालांकि, नए कानून में ऐसे पहली बार के अपराधियों की शीघ्र रिहाई का प्रावधान किया गया है, यदि उन्होंने अपराध के लिए निर्धारित सजा की एक तिहाई तक की अवधि विचाराधीन कैदी के रूप में बिता ली है। बीएनएसएस2 की धारा 479 का प्रावधान 1 इस प्रकार है: "बशर्ते कि जहां ऐसा व्यक्ति पहली बार का अपराधी है (जिसे अतीत में कभी भी किसी अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया गया है) उसे अदालत द्वारा बॉन्ड पर रिहा कर दिया जाएगा, यदि वह उस कानून के तहत ऐसे अपराध के लिए निर्दिष्ट कारावास की अधिकतम अवधि का एक तिहाई तक की अवधि के लिए हिरासत में रहा हो ।" 2. यदि कई मामले लंबित हैं तो जमानत दी जाएगी: मौजूदा कानून में विचाराधीन कैदी को जमानत देने से इनकार करने का प्रावधान नहीं है, जहां एक से अधिक अपराध या कई मामलों में जांच, पूछताछ या ट्रायल लंबित है। हालांकि, यदि किसी व्यक्ति के खिलाफ एक से अधिक अपराध या कई मामलों में जांच, पूछताछ या ट्रायल लंबित है, तो नए कानून में विचाराधीन कैदी को जमानत देने से इनकार करके एक सख्त प्रावधान जोड़ा गया है। बीएनएसएस2 की धारा 479 के उप-खंड 2 में प्रावधान है: “उपधारा (1) में किसी बात के बावजूद, और उसके तीसरे प्रावधान के अधीन, जहां एक व्यक्ति के खिलाफ एक से अधिक अपराध या कई मामलों में जांच, पूछताछ या ट्रायल लंबित है, उसे अदालत द्वारा जमानत पर रिहा नहीं किया जाएगा ।" 3. जेल अधीक्षक की रिपोर्ट पर जमानत दी जा सकती है: नए कानून में एक प्रावधान किया गया है कि जेल अधीक्षक को अदालत में लिखित रूप में एक आवेदन प्रस्तुत करना होगा ताकि वह उन विचाराधीन कैदियों को जमानत पर रिहा करने के लिए आगे बढ़ सके, जिन्होंने -जैसा भी मामला हो, 'संहिता' में अपराध के लिए निर्धारित सजा का एक तिहाई या आधा हिस्सा पूरा कर लिया है। बीएनएसएस2 की धारा 479 के उप-खंड 3 में प्रावधान है: “जेल अधीक्षक, जहां आरोपी व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है, उप-धारा (1) में उल्लिखित अवधि का आधा या एक तिहाई पूरा होने पर, जैसा भी मामला हो, तुरंत लिखित रूप में एक आवेदन देगा। अदालत ऐसे व्यक्ति को जमानत पर रिहा करने के लिए उप-धारा (1) के तहत कार्यवाही करेगी।” नियमित जमानत प्रावधान में बदलाव: पहले 15 दिनों से अधिक पुलिस हिरासत की आवश्यकता जमानत से इनकार करने का आधार नहीं है यह उल्लेख करना सार्थक है कि अभियुक्तों की नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान, अभियुक्तों की जमानत याचिका का विरोध करने के लिए अभियोजन पक्ष द्वारा उठाए गए प्रमुख आधारों में से एक यह है कि जांच एजेंसियों को जांच - पड़ताल को दौरान गवाहों द्वारा पहचान करने के लिए अभियुक्त की हिरासत की आवश्यकता होती है। प्रावधान 3 से धारा 437 में मौजूदा कोड यह बताते हुए आरोपी को नियमित जमानत पर रिहा करने का प्रावधान करता है : “बशर्ते यह भी कि केवल यह तथ्य कि किसी आरोपी व्यक्ति को जांच के दौरान गवाहों द्वारा पहचाने जाने की आवश्यकता हो सकती है, जमानत देने से इनकार करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं होगा यदि वह अन्यथा जमानत पर रिहा होने का हकदार है और एक वचन देता है कि वह ऐसे निर्देशों का अनुपालन करेगा जो न्यायालय द्वारा दिए जा सकते हैं।" हालांकि, नए कानून ने मौजूदा प्रावधान से थोड़ा हटकर एक चेतावनी जोड़ दी कि अगर अदालत को पता चलता है कि जांच के दौरान गवाहों की पहचान करने के लिए आवश्यक आरोपी की हिरासत पहले 15 दिनों से अधिक है, तो आरोपी नियमित जमानत का हकदार होगा। बीएनएसएस की धारा 480 का प्रावधान 3, जो गैर-जमानती अपराध के मामले में जमानत कब ली जा सकती है, से संबंधित है, कहता है: “बशर्ते यह भी कि केवल यह तथ्य कि किसी आरोपी व्यक्ति को जांच के दौरान गवाहों द्वारा पहचाने जाने या पहले 15 दिनों से अधिक पुलिस हिरासत की आवश्यकता हो सकती है, जमानत देने से इनकार करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं होगा यदि वह अन्यथा जमानत पर रिहा होने का हकदार है और वचन देता है कि वह न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करेगा।'' अग्रिम जमानत प्रावधान में बदलाव जब किसी अपराध को करने के आरोपी व्यक्ति को अपराध करने के विरुद्ध गिरफ्तारी की आशंका होती है तो गिरफ्तारी की प्रत्याशा में अदालत के समक्ष अग्रिम जमानत याचिका दायर की जा सकती है। सीआरपीसी की तुलना में बीएनएसएस में अग्रिम जमानत को लेकर कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया है। इस बदलाव को छोड़कर कि मौजूदा कानून सीआरपीसी की धारा 438 की उप-धारा 4 में निर्दिष्ट 16 (धारा 376 डीए) और 12 वर्ष (धारा 376 डीबी)से कम आयु की महिला के साथ सामूहिक बलात्कार करने के आरोपी को अग्रिम जमानत देने की अनुमति नहीं देता है। हालांकि, नए कानून में यह प्रावधान किया गया है कि 18 वर्ष से कम उम्र की सभी महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार करने का आरोपी व्यक्ति अग्रिम जमानत नहीं ले सकता है। इस प्रकार, नए प्रावधान ने उन व्यक्तियों को अग्रिम जमानत की अनुमति नहीं देकर प्रावधान की प्रयोज्यता को बढ़ा दिया है, जिन पर 18 वर्ष से कम उम्र की महिला के साथ सामूहिक बलात्कार करने का आरोप है, जो मौजूदा कानून के तहत 16 वर्ष है। बीएनएसएस2 की धारा 482 की उपधारा 4 इस प्रकार है: "इस धारा में कुछ भी भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 65 और धारा 70 की उप-धारा (2) के तहत अपराध करने के आरोप में किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी से जुड़े किसी भी मामले पर लागू नहीं होगा।" जबकि भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 70 की उपधारा (2) इस प्रकार है: "जहां 18 वर्ष से कम उम्र की महिला के साथ एक या एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा एक समूह बनाकर या सामान्य इरादे को आगे बढ़ाने के लिए बलात्कार किया जाता है, तो उनमें से प्रत्येक व्यक्ति को बलात्कार का अपराधी माना जाएगा और उसे आजीवन कारावास की सजा दी जाएगी , जिसका अर्थ होगा उस व्यक्ति के शेष प्राकृतिक जीवन के लिए कारावास और जुर्माना, या मृत्यु।

* ✍️आप सभी को बड़े हर्ष के साथ आमंत्रण प्रेषित कर आमंत्रित किया जाता है💐🌺.* *01 जुलाई 2024 को जिला अभिभाषक संघ भोपाल के सभागार में CRPC/BNSS🌹IEA/BSA के #ComparetiveChart😊 का विमोचन कार्यक्रम रखा गया है।* *विमोचन कार्यक्रम* *मुख्य अतिथि* *💐श्री मनोहर ममतानी जी अध्यक्ष, म. प्र. मानव अधिकार आयोग।* *अध्यक्षता* *💐श्री अमिताभ मिश्र जी* *प्रधान जिला न्यायाधीश, जिला न्यायालय भोपाल।* *विशिष्ठ अतिथिगण* *💐श्रीमती आरती शर्मा जी* *जिला न्यायाधीश, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भोपाल* *💐श्री विजय चौधरी जी,* *वरिष्ठ अधिवक्ता, पूर्व अध्यक्ष एवं सदस्य, म.प्र.राज्य अधिवक्ता परिषद्* *पूर्व अध्यक्ष,* *जिला अभिभाषक संघ भोपाल* *💐श्री राजेश व्यास जी, अधिवक्ता, सदस्य, म.प्र.राज्य अधिवक्ता परिषद्* *पूर्व अध्यक्ष,* *जिला अभिभाषक संघ भोपाल* *💐श्री दीपक खरे जी, अधिवक्ता* *अध्यक्ष, जिला अभिभाषक संघ* *भोपाल* *💐श्री मनोज श्रीवास्तव जी अधिवक्ता* *सचिव, जिला अभिभाषक संघ* *भोपाल* *💐श्री अनिल भार्गव जी* *वरिष्ठ अधिवक्ता* *पूर्व उपाध्यक्ष, जिला अभिभाषक संघ भोपाल* *💐श्री राजेश शर्मा जी* *वरिष्ठ अधिवक्ता* *💐जिला अभिभाषक संघ, भोपाल के समस्त पदाधिकारी, कार्यकारिणी सदस्यों एवं भोपाल अभिभाषक संघ के प्रत्येक सम्मानित सदस्य की उपस्थिति में किया जायेगा।🙏🏻* *आप सभी मेरे वरिष्ठ अधिवक्तागण, अधिवक्ता साथियों से आग्रह है कि आप सभी 01 जुलाई 2024 को भोपाल बार के सभागार में उपस्थित होकर गरिमापूर्ण विमोचन कार्यक्रम में तीनों नवीन कानूनों का WELCOME करें।🙏🏻😊* *दिनांक: 01 जुलाई 2024* *समय: दोपहर 02.00 बजे* *स्थान: जिला अभिभाषक संघ भोपाल का सभागार, जिला न्यायालय परिसर, अरेरा हिल्स भोपाल* *निवेदक:* *जिला अभिभाषक संघ, भोपाल* *KAPIL MEHRA, Advocte😊VIBHANSHU JOSHI, Advocate* *Mobile No. 9300851010* *नोट:-* *विमोचन कार्यक्रम के समापन पश्चात सभागार में उपस्थित सभी साथियों को निःशुल्क CRPC/BNSS🌹IEA/BSA के #ComparetiveChart की प्रति भेंट की जायेगी🙏🏻😊*