रिटायरमेंट के दिन प्रमोशन का चार्ज लेने पर भी मिलेंगे सभी लाभ, पेंशन नहीं रोक सकती सरकार: कर्नाटक हाई कोर्ट ऐतिहासिक फैसला: सेवानिवृत्ति के दिन विधिवत पदभार ग्रहण करने वाले कर्मचारी को मिलेगा प्रमोटेड पद का वेतन, पेंशन और सभी परिणामी लाभ बेंगलुरु। सरकारी कर्मचारियों के हित में महत्वपूर्ण और दूरगामी प्रभाव वाले निर्णय में कर्नाटक हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी कर्मचारी को उसकी सेवानिवृत्ति के दिन नियमित रूप से पदोन्नति (Promotion) दी जाती है और वह उसी दिन नियमानुसार पदभार (Charge) ग्रहण कर लेता है, तो वह पदोन्नत पद से मिलने वाले सभी वित्तीय, सेवा एवं पेंशन संबंधी लाभों का अधिकारी होगा। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि केवल इस आधार पर कि कर्मचारी ने दोपहर 12 बजे के बाद या कार्यालय समय के अंतिम हिस्से में पदभार ग्रहण किया, उसे पदोन्नति के लाभों से वंचित नहीं किया जा सकता। कर्नाटक हाई कोर्ट की खंडपीठ ने राज्य सरकार की अपील खारिज करते हुए Karnataka State Administrative Tribunal (KSAT) के आदेश को बरकरार रखा। न्यायालय ने कहा कि यदि पदोन्नति आदेश प्रभावी है और कर्मचारी ने उसी दिन विधिवत उच्च पद का कार्यभार ग्रहण कर लिया है, तो वह उस पद का वैध अधिकारी बन जाता है तथा उसे उस पद से जुड़े सभी परिणामी (Consequential) लाभ मिलेंगे। मामले में एक सरकारी प्रोफेसर को 31 मई 2023 को प्रोफेसर पद पर पदोन्नत किया गया था। उन्होंने उसी दिन शाम 5:20 बजे पदभार ग्रहण किया और उसी दिन सेवानिवृत्त भी हो गए। बाद में राज्य सरकार ने यह तर्क देते हुए पदोन्नति और पेंशन संबंधी लाभ देने से इनकार कर दिया कि कर्मचारी ने दोपहर बाद पदभार संभाला था। कर्मचारी ने इस निर्णय को चुनौती दी। पहले KSAT ने उसके पक्ष में फैसला सुनाया और अब कर्नाटक हाई कोर्ट ने भी उस आदेश को सही ठहराते हुए राज्य सरकार की अपील खारिज कर दी। हाई कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा कि सेवा नियमों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि सेवानिवृत्ति के दिन पदभार केवल दोपहर 12 बजे से पहले ही ग्रहण किया जाए। यदि कर्मचारी ने उसी दिन वैधानिक रूप से पदभार संभाल लिया है, तो उसे पदोन्नत पद का वेतनमान, वेतन निर्धारण, पेंशन तथा अन्य सभी सेवा संबंधी लाभ प्रदान किए जाएंगे। यह निर्णय देशभर के सरकारी कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण नजीर माना जा रहा है। विशेष रूप से उन कर्मचारियों को इससे राहत मिल सकती है, जिन्हें सेवानिवृत्ति के दिन पदोन्नति मिलने के बावजूद तकनीकी आधारों पर पदोन्नति अथवा पेंशन संबंधी लाभों से वंचित किया जाता रहा है। न्यायालय ने स्पष्ट संदेश दिया है कि विधिसम्मत रूप से ग्रहण किए गए पदभार के बाद कर्मचारी को उसके वैधानिक अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता। (स्रोत: कर्नाटक हाई कोर्ट का निर्णय एवं Karnataka State Administrative Tribunal के आदेश पर आधारित)

आर्थिक रूप से सक्षम और पति से अधिक आय वाली पत्नी स्वतः गुजारा भत्ते की हकदार नहीं: कर्नाटक हाईकोर्ट बेंगलुरु। कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा है कि यदि पत्नी आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर है, उसकी आय पति से अधिक है और उस पर बच्चों के पालन-पोषण अथवा अन्य विशेष वित्तीय दायित्व नहीं हैं, तो केवल पत्नी होने के आधार पर उसे अंतरिम गुजारा भत्ता (मेंटेनेंस) नहीं दिया जा सकता। न्यायमूर्ति डॉ. चिल्लाकुर सुमलता की एकलपीठ ने मैसूर की ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित उस आदेश को निरस्त कर दिया, जिसमें पति को पत्नी को प्रति माह ₹20,000 अंतरिम गुजारा भत्ता देने का निर्देश दिया गया था। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि गुजारा भत्ता का उद्देश्य उस जीवनसाथी को आर्थिक सहायता देना है जो स्वयं अपना भरण-पोषण करने में सक्षम नहीं है, न कि इसे केवल वैवाहिक संबंध या लिंग के आधार पर प्रदान किया जाए। मामले में वर्ष 2024 में विवाह के कुछ समय बाद पत्नी ने घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 के तहत याचिका दायर कर प्रति माह ₹1,13,515 अंतरिम गुजारा भत्ता की मांग की थी। रिकॉर्ड के अनुसार पत्नी की मासिक आय लगभग ₹1 लाख थी, जो पति की आय से अधिक थी। पत्नी ने विवाह के लिए लिए गए ऋणों का हवाला दिया, लेकिन उनके संबंध में पर्याप्त साक्ष्य और वित्तीय विवरण प्रस्तुत नहीं किए जा सके। हाईकोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि यह आदेश केवल अंतरिम गुजारा भत्ता के प्रश्न तक सीमित है और इससे मामले की अंतिम सुनवाई या अन्य वैधानिक अधिकार प्रभावित नहीं होंगे। प्रत्येक मामले का निर्णय उसके अपने तथ्यों और दोनों पक्षों की आर्थिक स्थिति के आधार पर किया जाएगा।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अदालत को गुमराह करने के प्रयास पर सख्त रुख अपनाते हुए एक वकील पर 20,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। यह आदेश जस्टिस गौतम चौधरी की एकल पीठ द्वारा पारित किया गया, जिसमें अदालत ने वकील के आचरण को न्याय प्रक्रिया में हस्तक्षेप और समय की बर्बादी बताया। क्या है पूरा मामला मामला अग्रिम जमानत याचिका से जुड़ा था, जिसमें दो आरोपियों ने धोखाधड़ी और जालसाजी से संबंधित धाराओं में राहत मांगी थी। सुनवाई के दौरान संबंधित वकील ने बीमारी का पर्चा भेजकर अनुपस्थित रहने की सूचना दी। हालांकि, जांच में सामने आया कि उसी दिन वकील दूसरी अदालत—यहां तक कि मुख्य न्यायाधीश की पीठ—के समक्ष पेश हो रहा था। इसे अदालत ने “भ्रामक आचरण” माना। महत्वपूर्ण तथ्य छिपाने पर नाराज़गी कोर्ट ने यह भी पाया कि वकील ने अहम तथ्य छिपाए। आवेदकों को पहले ही एक अन्य कार्यवाही में अंतरिम राहत (गिरफ्तारी से सुरक्षा) मिल चुकी थी इसके बावजूद अदालत को इसकी जानकारी नहीं दी गई अदालत ने कहा कि इस तरह का व्यवहार न्याय प्रशासन में बाधा उत्पन्न करता है, खासकर तब जब अदालतों पर पहले से ही मामलों का भारी बोझ है। कोर्ट की सख्त टिप्पणी अदालत ने टिप्पणी की कि वकील का आचरण “अदालत को धोखा देने का प्रयास” है और इससे न्यायिक समय की अनावश्यक बर्बादी हुई। जुर्माना और चेतावनी कोर्ट ने वकील पर 20,000 रुपये का जुर्माना लगाया और निर्देश दिया कि यह राशि एक महीने के भीतर जमा की जाए। साथ ही चेतावनी दी गई कि तय समय में भुगतान न करने पर मामले को बार काउंसिल के पास कार्रवाई के लिए भेजा जा सकता है। कुल मिलाकर, हाईकोर्ट ने स्पष्ट संदेश दिया कि अदालत को गुमराह करना या तथ्य छिपाना गंभीर अपराध है और ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई की जाएगी।