कानून किसी भी पर्सनल लॉ या धार्मिक प्रथा से ऊपर हैं। : बाल विवाह पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला: पर्सनल लॉ नहीं, POCSO और बाल विवाह निषेध कानून सर्वोपरि
Ashwani Kumar Sinha
Fri, Jul 10, 2026
बाल विवाह पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला: पर्सनल लॉ नहीं, POCSO और बाल विवाह निषेध कानून सर्वोपरि
प्रयागराज, 10 जुलाई। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बाल विवाह और नाबालिगों के अधिकारों की सुरक्षा को लेकर एक महत्वपूर्ण निर्णय देते हुए स्पष्ट किया है कि बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 (PCMA) और पॉक्सो अधिनियम, 2012 (POCSO) देश के सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होते हैं। कोई भी पर्सनल लॉ या धार्मिक प्रथा इन केंद्रीय कानूनों से ऊपर नहीं हो सकती। यह फैसला न्यायमूर्ति जे. जे. मुनीर और अचल सचदेव की खंडपीठ ने सुनाया। यह निर्णय 7 जुलाई 2026 को दिया गया।
यह टिप्पणी उस मामले की सुनवाई के दौरान की गई, जिसमें पुलिस और चाइल्डलाइन की टीम उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में एक 16 वर्षीय नाबालिग लड़की का विवाह रुकवाने पहुंची थी। आरोप था कि टीम के कार्य में बाधा डाली गई। हाईकोर्ट ने आरोपियों के विरुद्ध दर्ज एफआईआर निरस्त करने से इनकार करते हुए कहा कि कानून द्वारा निर्धारित विवाह की न्यूनतम आयु सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होती है।
अदालत ने कहा कि POCSO Act बच्चों को यौन अपराधों से सुरक्षा देने वाला एक विशेष और धर्मनिरपेक्ष कानून है। इसलिए कोई भी पर्सनल लॉ, जिसमें शारीरिक परिपक्वता (Puberty) के आधार पर विवाह की अनुमति का दावा किया जाता हो, POCSO या बाल विवाह निषेध अधिनियम का उल्लंघन नहीं कर सकता।
हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि बच्चों का शारीरिक, मानसिक और सामाजिक संरक्षण सर्वोच्च प्राथमिकता है। किसी भी धर्म, परंपरा या पर्सनल लॉ के नाम पर नाबालिगों के अधिकारों से समझौता नहीं किया जा सकता। अदालत ने दोहराया कि बाल विवाह पर प्रतिबंध सभी धर्मों और समुदायों पर समान रूप से लागू है तथा कानून की सर्वोच्चता से कोई अपवाद स्वीकार्य नहीं है।
कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार, यह निर्णय बाल विवाह के विरुद्ध कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन को मजबूत करेगा और यह स्पष्ट संदेश देता है कि बच्चों की सुरक्षा से जुड़े केंद्रीय कानून किसी भी पर्सनल लॉ या धार्मिक प्रथा से ऊपर हैं।
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