भोपाल में ग्राहक पंचायत ने उठाई मांग — निजी स्कूलों में शासकीय पाठ्यक्रम लागू करने हेतु सौंपा ज्ञापन भोपाल, 28 अप्रैल 2025। प्रदेश में निजी स्कूलों द्वारा अपने-अपने अनुसार महंगे और भारी भरकम पाठ्यक्रम लागू किए जाने के विरोध में आज अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत, भोपाल महानगर के प्रतिनिधिमंडल ने मध्य प्रदेश शासन के स्कूल शिक्षा विभाग के माननीय मंत्री राव उदय प्रताप सिंह को ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधिमंडल ने मांग की कि कक्षा 1 से 8 तक के सभी निजी विद्यालयों में शासन द्वारा अधिकृत पाठ्यक्रम एवं पुस्तकों को अनिवार्य रूप से लागू कराया जाए। ज्ञापन में बताया गया कि वर्तमान में प्रदेश के प्रत्येक शहर और कस्बों में संचालित निजी विद्यालयों में भिन्न-भिन्न प्रकाशनों की पुस्तकें पढ़ाई जा रही हैं। निजी स्कूल संचालक अपने विवेकानुसार पाठ्यक्रम का चयन करते हैं और केवल कुछ विशेष दुकानों पर उपलब्ध महंगी किताबें विद्यार्थियों को खरीदने के लिए बाध्य करते हैं। इससे पालकों पर आर्थिक बोझ बढ़ रहा है और विद्यार्थियों पर मानसिक दबाव एवं तनाव की स्थिति निर्मित हो रही है। ग्राहक पंचायत ने अपने ज्ञापन में उदाहरण देते हुए उल्लेख किया कि जहाँ एनसीईआरटी की लगभग 250 पृष्ठों की पुस्तक ₹60 से ₹75 के बीच मिलती है, वहीं निजी प्रकाशनों की मात्र 120 से 130 पृष्ठों वाली पुस्तक ₹500 से ₹600 तक की कीमत पर उपलब्ध है। ऐसे महंगे और असंगत पाठ्यक्रम से ना केवल विद्यार्थियों का शारीरिक व मानसिक विकास प्रभावित हो रहा है, बल्कि उनके बीच असमानता व हीन भावना भी पनप रही है। राजपत्र का भी किया हवाला प्रतिनिधिमंडल ने म.प्र. शासन द्वारा 4 दिसंबर 2020 को जारी राजपत्र का हवाला देते हुए कहा कि उसमें स्पष्ट उल्लेख है कि निजी विद्यालयों को संबद्ध बोर्ड अथवा परीक्षा निकाय के विनियमों के अनुसार ही पाठ्यपुस्तकों का निर्धारण करना चाहिए। इसके बावजूद अनेक निजी विद्यालय स्वेच्छा से महंगे निजी प्रकाशनों की पुस्तकें थोप रहे हैं। (प्रतिनिधिमंडल ने राजपत्र की प्रति भी संलग्न की।) बच्चों के सर्वांगीण विकास में बाधा ज्ञापन में यह भी रेखांकित किया गया कि अत्यधिक और कठिन पाठ्यक्रम के कारण बच्चे शैक्षणिक तनाव में रहते हैं। मानसिक दवाब के कारण वे खेलकूद, साहित्यिक, सांस्कृतिक और अन्य रचनात्मक गतिविधियों में खुलकर भाग नहीं ले पाते, जिससे उनका सर्वांगीण विकास बाधित होता है। पालकों पर बढ़ रहा आर्थिक बोझ ग्राहक पंचायत ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि महंगी पुस्तकों की अनिवार्यता से मध्यमवर्गीय और निम्नवर्गीय पालकों पर अतिरिक्त आर्थिक दबाव पड़ रहा है, जो शिक्षा के अधिकार की भावना के विपरीत है। शिक्षा को सुगम और सुलभ बनाए रखने हेतु शासकीय पाठ्यक्रम की अनिवार्यता अत्यंत आवश्यक है। प्रतिनिधिमंडल में ये सदस्य रहे शामिल ज्ञापन सौंपने वाले प्रतिनिधिमंडल में अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत, भोपाल महानगर के अध्यक्ष श्री सुरेन्द्र सिंह, सचिव श्री दीपक चौरसिया, सदस्य श्री शैलेन्द्र सिंह एवं प्रचार आयाम से श्री अश्वनी कुमार सिन्हा व अन्य स्वयं सेवक शामिल रहे। भोपाल महानगर की मांग की कि प्रदेश के सभी निजी विद्यालयों में विशेषज्ञों द्वारा तैयार शासकीय पाठ्यक्रम को लागू किया जाए और महंगी पुस्तकों की अनिवार्यता को समाप्त किया जाए। शासन से शीघ्र निर्णय की अपेक्षा प्रतिनिधिमंडल ने मंत्री महोदय से आग्रह किया कि वे शीघ्र निर्णय लेकर पालकों एवं विद्यार्थियों को इस अन्याय से राहत दिलाएं और प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में समानता, गुणवत्ता और सरलता को सुनिश्चित करें।

आत्मरक्षा प्रशिक्षण वर्ग का आयोजन वनवासी कल्याण आश्रम में हुआ आत्मरक्षा क्लास का सफल आयोजन वनवासी कल्याण आश्रम में 27 अप्रैल 2025, दिन रविवार को आत्मरक्षा प्रशिक्षण कक्षा का आयोजन किया गया। यह सत्र बहनों और दीदीयों की सुरक्षा और आत्मनिर्भरता को ध्यान में रखते हुए आयोजित किया गया था। कार्यक्रम का समय शाम 4:00 बजे निर्धारित किया गया था, और आयोजकों के अनुरोध पर सभी बहनें समय से पाँच मिनट पूर्व उपस्थिति दर्ज कर चुकी थीं। इस कार्यक्रम का आयोजन स्वयंसेवी बहन किरण नेगी और बहन सुधा राजपूत के नेतृत्व में किया गया। डॉ शीतल बहन ने सभी प्रतिभागी बहनों को आत्मरक्षा के महत्वपूर्ण गुर सिखाए, जिससे उन्हें आपातकालीन परिस्थितियों में स्वयं की रक्षा करने का आत्मविश्वास प्राप्त हुआ। इस अवसर पर बहनों ने बड़े उत्साह और अनुशासन के साथ प्रशिक्षण में भाग लिया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बहनों में आत्मविश्वास, साहस और आत्मनिर्भरता का विकास करना था, जो सफलतापूर्वक प्राप्त हुआ। आयोजकों ने भविष्य में भी इस प्रकार के और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने का संकल्प लिया, जिससे समाज में महिलाओं को सशक्त और सुरक्षित बनाया जा सके।

किशोर न्याय एवं लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण कानूनों पर कार्यशाला का आयोजन रायपुर, 26 अप्रैल 2025। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा आज रायपुर स्थित न्यू सर्किट हाउस में किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 तथा लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के प्रति जागरूकता बढ़ाने हेतु एक दिवसीय कार्यशाला-सह-परिचर्चा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुईं। अपने संबोधन में मंत्री श्रीमती राजवाड़े ने कहा कि बच्चों के अधिकारों की रक्षा छत्तीसगढ़ सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने बाल संरक्षण से जुड़े प्रत्येक मामले में संवेदनशीलता एवं त्वरित कार्रवाई की आवश्यकता पर बल देते हुए संबंधित विभागों को लंबित प्रकरणों के शीघ्र निराकरण के निर्देश दिए। श्रीमती राजवाड़े ने बाल सुधार गृहों और अन्य संस्थाओं में रह रहे बच्चों के पुनर्वास और अपराधों की पुनरावृत्ति रोकने के लिए गंभीरता से कार्य करने का आह्वान किया। कार्यक्रम में उन्होंने सभी उपस्थितजनों को बाल विवाह रोकने की शपथ भी दिलाई और बताया कि प्रदेश में बाल विवाह की दर में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है, जिसे पूर्णतः समाप्त करने का लक्ष्य है। कार्यशाला की अध्यक्षता छत्तीसगढ़ राज्य बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष डॉ. वर्णिका शर्मा ने की। डॉ. शर्मा ने कहा कि हर बच्चा सुरक्षित और सम्मानजनक वातावरण का हकदार है तथा यह हम सभी की जिम्मेदारी है कि बाल संरक्षण कानूनों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करें। कार्यशाला के तकनीकी सत्रों में प्रशिक्षकों श्री विपीन ठाकुर और श्री शरवत हुसैन नकवी ने प्रतिभागियों को बाल संरक्षण कानूनों के व्यावहारिक पहलुओं पर विस्तृत जानकारी दी तथा उनके प्रश्नों का समाधान किया। सचिव श्रीमती शम्मी आबिदी एवं संयुक्त संचालक श्री नंदलाल चौधरी ने विभागीय योजनाओं एवं बाल संरक्षण संस्थाओं के कार्यों की जानकारी साझा की। कार्यक्रम में बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष, सदस्य, किशोर न्याय बोर्ड के सामाजिक कार्यकर्ता, विभागीय अधिकारी-कर्मचारी तथा बाल संरक्षण से जुड़े विभिन्न गैर-सरकारी संगठनों के लगभग 170 प्रतिनिधि उपस्थित रहे। परिचर्चा के दौरान विधि से संघर्षरत बच्चों एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के पुनर्वास, लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण तथा बाल शोषण, बाल विवाह, बाल श्रम जैसे गंभीर मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। प्रतिभागियों ने बाल विवाह की रोकथाम, बाल संरक्षण के क्षेत्र में जन-जागरूकता बढ़ाने और कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन में सक्रिय भूमिका निभाने का संकल्प लिया।