नवनियुक्त डीआरएम भोपाल से मिले रेलवे सलाहकार समिति सदस्य निलेश श्रीवास्तव बोले – रेल यात्रियों की हर सम्भव मदद करेंगे भोपाल। पश्चिम मध्य रेलवे, भोपाल मंडल के नवनियुक्त मंडल रेल प्रबंधक (डीआरएम) पंकज त्यागी ने पदभार ग्रहण कर कार्यभार संभाल लिया है। इस अवसर पर रेलवे सलाहकार समिति के सदस्य निलेश कुमार श्रीवास्तव ने उनसे शिष्टाचार मुलाकात कर शुभकामनाएं दीं। मुलाकात के दौरान श्रीवास्तव ने भोपाल मंडल स्तर की विभिन्न यात्री समस्याओं से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि रेल यात्रियों को यात्रा के दौरान अनेक प्रकार की असुविधाओं का सामना करना पड़ता है, जिनका त्वरित समाधान आवश्यक है। इस पर डीआरएम पंकज त्यागी ने सभी बिंदुओं को गंभीरता से सुना और संबंधित अधिकारियों को समस्याओं के निराकरण हेतु आवश्यक निर्देश दिए। रेलवे सलाहकार समिति सदस्य ने आगामी त्रैमासिक बैठक की तिथि तय करने का भी निवेदन किया तथा पूर्व की बैठकों से संबंधित जानकारियां साझा कीं। इस मौके पर श्री निलेश श्रीवास्तव ने डीआरएम पंकज त्यागी को पुष्पगुच्छ भेंट कर शुभकामनाएं प्रेषित कीं और यात्रियों के हित में पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया।

📰 भोपाल से बड़ी खबर – राजपत्र प्रकाशन प्रक्रिया में पारदर्शिता की माँग भोपाल। अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत, भोपाल महानगर ने गवर्नमेंट प्रेस, होशंगाबाद रोड, भोपाल में राजपत्र प्रकाशन की प्रक्रिया को पारदर्शी और सरल बनाने की ठोस माँग उठाई है। इस संबंध में महानगर अध्यक्ष सुरेंद्र रघुवंशी के नेतृत्व में एक ज्ञापन प्रभारी अधिकारी को सौंपा गया। ज्ञापन देने के दौरान सदस्य शैलेंद्र रघुवंशी और विधि आयाम प्रमुख भी मौजूद रहे। ग्राहक पंचायत ने बताया कि वर्तमान में राजपत्र में सूचनाएँ प्रकाशित कराने के लिए आम नागरिकों को अनावश्यक आर्थिक बोझ उठाना पड़ रहा है। स्वयं आवेदन करने पर लगभग ₹1500 का खर्च आता है। एजेंट/मध्यस्थ के माध्यम से कराने पर खर्च ₹5000 तक पहुँच जाता है। और यदि आवेदन जमा करने के प्रथम शुक्रवार को प्रकाशन कराना हो, तो शुल्क ₹8000 से ₹10,000 तक वसूला जाता है। ग्राहक पंचायत ने इस स्थिति को जनविरोधी व अपारदर्शी बताते हुए कई सुझाव दिए – आवेदन स्वीकार करते समय स्पष्ट तिथि का उल्लेख किया जाए कि कब राजपत्र में प्रकाशन होगा। जमा रजिस्टर में आवेदक का क्रमांक दर्ज कर, साइन कराए जाएँ और अब तक प्रकाशित सूचनाएँ भी दिखलाई जाएँ। लंबित आवेदनों की संख्या एवं प्रकाशन की संभावित तिथि सार्वजनिक सूची में प्रदर्शित की जाए। प्रोफार्मा, प्रक्रिया और नियमों की पूरी जानकारी नोटिस बोर्ड व कार्यालय परिसर के बाहर बैनर पर प्रदर्शित की जाए। राजपत्रित अधिकारियों के हस्ताक्षर वाले प्रोफार्मा पर उनके मोबाइल नंबर भी अंकित किए जाएँ ताकि फर्जीवाड़ा रोका जा सके। ग्राहक पंचायत ने स्पष्ट कहा कि वर्तमान प्रणाली जटिल, महँगी और अविश्वसनीय सिद्ध हो रही है, जिसे बदलकर पारदर्शिता व समयबद्ध व्यवस्था लागू करना आवश्यक है। 👉 यदि यह सुधार लागू किए जाते हैं तो आम नागरिकों को भारी राहत मिलेगी ।

📰 भोपाल से बड़ी खबर8 📰 दवा दुकानों पर छूट प्रतिबंध को लेकर फार्मेसी काउंसिल से RTI भोपाल। अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत, भोपाल महानगर द्वारा फार्मेसी काउंसिल, मध्यप्रदेश के खिलाफ सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण आवेदन दायर किया गया है। यह आवेदन अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत के विधि आयाम प्रमुख अश्वनी कुमार सिन्हा द्वारा प्रस्तुत किया गया है। आवेदन में विशेष रूप से काउंसिल द्वारा दवा दुकानों पर छूट (Discount) देने पर प्रतिबंध संबंधी आदेश पर सवाल उठाए गए हैं। RTI में मांग की गई सूचनाओं में प्रमुख बिंदु निम्न हैं – काउंसिल सदस्यों की नामावली एवं नियुक्ति आदेश की प्रति। दवा दुकानों पर छूट प्रतिबंध से जुड़े बैठक कार्यवृत्त (Minutes of Meeting), उपस्थिति रजिस्टर और आदेश की प्रति। पंजीयन/नवीकरण हेतु नोटिस बोर्ड लगाने के आदेश। पंजीयन व नवीकरण सेवाओं के लिए तय कार्यदिवसों की जानकारी। गत पाँच वर्षों में प्राप्त और लंबित आवेदनों का वर्षवार ब्यौरा। अब तक आयोजित बैठकों की संख्या, कार्यवृत्त प्रतियाँ एवं पारित प्रमुख निर्णय। काउंसिल सदस्यों को दिए जाने वाले मानदेय/भत्तों का विवरण। काउंसिल द्वारा पाँच वर्षों में हुए व्यय का सारांश एवं ऑडिट रिपोर्ट। ग्राहक पंचायत ने स्पष्ट किया है कि यदि काउंसिल द्वारा छूट प्रतिबंध संबंधी आदेश वापस नहीं लिया गया, तो यह मुद्दा व्यापक स्तर पर उठाया जाएगा। साथ ही, पंचायत ने संकेत दिया है कि आने वाले समय में दवा दुकानदारों और फार्मेसी छात्रों के हितों की रक्षा हेतु फार्मेसी काउंसिल में ग्राहक पंचायत से जुड़े प्रतिनिधि की सदस्यता सुनिश्चित कराने का प्रयास किया जाएगा। इस कदम को ग्राहकों और फार्मेसी के विद्यार्थियों दोनों के हितों से जुड़ा महत्वपूर्ण प्रयास माना जा रहा है। आने वाले दिनों में काउंसिल की प्रतिक्रिया और सरकार का रुख इस मामले को और भी निर्णायक बना सकता है। ✍️ भोपाल संवाददाता