विश्व मलेरिया दिवस पर विशेष दिनांक: 25 अप्रैल आज विश्व मलेरिया दिवस के अवसर पर आइए हम सभी मलेरिया के खिलाफ एकजुट होकर जागरूकता फैलाएं और इसके उन्मूलन की दिशा में ठोस कदम उठाएं। मलेरिया एक जानलेवा रोग है, लेकिन सावधानी, जागरूकता और समय पर इलाज से इसे रोका जा सकता है। इस वर्ष की थीम है: "मलेरिया को खत्म करने के लिए नवाचार और निवेश" — यह हमें याद दिलाता है कि तकनीक, स्वास्थ्य सेवाएं और जनसहभागिता मिलकर इस बीमारी पर जीत पा सकते हैं। जनहित में सुझाव: साफ-सफाई रखें, खासकर आसपास पानी जमा न होने दें। मच्छरदानी का प्रयोग करें। बुखार होने पर तुरंत जांच कराएं। सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाएं – मलेरिया की जांच और दवा निःशुल्क उपलब्ध है। मलेरिया मुक्त भारत, स्वस्थ भारत की ओर एक कदम। यह संदेश जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा जनहित में जारी किया गया है।

"भक्त मित्र की खुशियाँ आधे घंटे में ढह गईं: सिंधु संधि रद्द करने की हकीकत ने जोश को किया ठंडा" नई दिल्ली | 23 अप्रैल 2025 जैसे ही खबर आई कि भारत सरकार ने सिंधु जल संधि को रद्द कर दिया है, देश के कोने-कोने में राष्ट्रवाद की लहर एक बार फिर उफान पर आ गई। विशेषकर, सोशल मीडिया के सबसे सक्रिय प्राणी — भक्त मित्र — इस घोषणा से गदगद हो उठे। दिल्ली निवासी राकेश (परिवर्तित नाम), जो इस खबर से अत्यधिक उत्साहित थे, उन्होंने तुरंत अपने पुराने मित्र को कॉल कर दिया: "देखा! अब पाकिस्तान को पानी की एक बूंद नहीं मिलेगी!" मगर फोन के दूसरे छोर पर बैठे उनके मित्र ने जब पूछा, "पानी रोकोगे कैसे? सिंधु पर कोई डैम है नहीं, झेलम-चिनाब पर जो हैं, वो भी इतने बड़े नहीं हैं कि डायवर्जन हो जाए?" तो वातावरण में अचानक थोड़ी चुप्पी पसर गई। इसके बाद उन्हें समझाया गया कि यह संधि कोई सड़क किनारे की चाय पर हुई बातचीत नहीं थी, जिसे भारत अकेले रद्द कर दे और बात खत्म हो जाए। यह एक द्विपक्षीय समझौता है, जिसकी गारंटी खुद विश्व बैंक ने दी थी। अब भारत ने इसे एकतरफा रद्द किया है, तो मामला अंतरराष्ट्रीय मंचों पर जाएगा और न्यायिक प्रक्रिया में वर्षों लग सकते हैं। जहां तक वाघा-अटारी सीमा बंद करने की बात है, तो यह तो कई बार हो चुका है — पुलवामा हो या पठानकोट , बंद भी हुई और फिर झंडा बदलने की रस्म फिर शुरू हो गई। वही कहानी, वही स्क्रिप्ट। पाकिस्तानी अधिकारियों को निष्कासित करना, वीज़ा रद्द करना — ये भी पुरानी फाइलों से निकली पटकथाएं हैं, जिनका समाप्ति दृश्य फिर से सामान्य होता रहा है। मेडिकल ग्राउंड पर मानवता के नाम पर वीजा जारी होते रहेंगे , जैसा पहले भी होता रहा है। फोन के अंत में भक्त मित्र थोड़े मायूस हो गए। बोले, "कोई बात नहीं, कल कुछ बड़ा होगा... जय श्रीराम!" फोन कट गया, पर मित्र की उम्मीदें अब भी जीवित थीं। विश्लेषण: सरकार ने जो निर्णय लिए हैं, वो प्रतीकात्मक और कूटनीतिक दबाव की रणनीतियाँ हैं — पर दीर्घकालिक और वास्तविक प्रभाव के लिए ज़मीन पर व्यवहारिक तैयारी, अंतरराष्ट्रीय समर्थन और तकनीकी अधोसंरचना की आवश्यकता होगी। भावनाएं अच्छी हैं, पर ठोस क्रियान्वयन ही असली परिवर्तन लाएगा।

भोपाल जिले में ‘देव गोल्ड लाल मिर्च पाउडर’ का विक्रय प्रतिबंधित, आमजन को किया गया सतर्क भोपाल, 22 अप्रैल 2025: जिला खाद्य सुरक्षा प्रशासन ने लोक स्वास्थ्य की सुरक्षा के मद्देनज़र “देव गोल्ड लाल मिर्च पाउडर” के विक्रय पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। यह निर्णय उस समय लिया गया जब ग्राम रतुआ रतनपुर, तहसील बैरसिया स्थित रितेश किराना स्टोर से लिए गए नमूने को असुरक्षित घोषित किया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्रीमती पूजा शाक्य द्वारा 22 मार्च 2025 को लिए गए नमूने को राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला, भोपाल में परीक्षण हेतु भेजा गया था। जांच रिपोर्ट के अनुसार, यह उत्पाद खाद्य मानकों पर खरा नहीं उतरा और इसे ‘असुरक्षित’ श्रेणी में रखा गया। इस रिपोर्ट के आधार पर अभिहित अधिकारी श्री देवेन्द्र कुमार वर्मा द्वारा उक्त मिर्च पाउडर के संपूर्ण जिले में विक्रय, संग्रहण और उपभोग को प्रतिबंधित करने के आदेश जारी किए गए। यह कार्रवाई भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) के दिनांक 18 जून 2024 के निर्देशों और खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धाराओं 36(3)(b) एवं 18(1)(g) के अंतर्गत की गई है। निर्माता का विवरण: मे. तनुश्री फूड्स एंड स्पाइसेस, बालिका महाविद्यालय के सामने, अवधपुरी, सीहोर, मध्यप्रदेश द्वारा निर्मित इस मिर्च पाउडर को बाजार से हटाने (रिकॉल) की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। अधिकारियों की अपील: मुख्यालय खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री देवेन्द्र कुमार दुबे ने जिलेवासियों से अपील की है कि वे इस प्रतिबंधित मिर्च पाउडर का उपयोग न करें तथा यदि यह बाजार में उपलब्ध हो तो तत्काल संबंधित कार्यालय को सूचित करें। इस निर्णय का उद्देश्य आमजन को असुरक्षित खाद्य पदार्थों से बचाना और सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा सुनिश्चित करना है।