पत्नी की संपत्ति और आय होने पर पति से गुज़ारा भत्ता नहीं — मद्रास हाईकोर्ट चेन्नई | न्याय संवाददाता मद्रास हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में स्पष्ट किया है कि यदि पत्नी के पास स्वयं की पर्याप्त संपत्ति और स्थायी आय के स्रोत मौजूद हैं, तो पति पर गुज़ारा भत्ता (maintenance) देने का बोझ नहीं डाला जा सकता। मामला क्या था? एक दंपति के बीच तलाक की कार्यवाही चल रही थी। पत्नी ने अंतरिम गुज़ारा भत्ता की मांग करते हुए कहा कि पति को तलाक की कार्यवाही लंबित रहने तक उसकी आर्थिक ज़रूरतें पूरी करनी चाहिए। पारिवारिक न्यायालय (Family Court) ने इस पर आदेश देते हुए पति को प्रति माह ₹30,000 अंतरिम भत्ता देने का निर्देश दिया। पति की आपत्ति पति ने इस आदेश को मद्रास हाईकोर्ट में चुनौती दी। उसका तर्क था कि पत्नी के पास अपनी कई अचल संपत्तियां हैं, जिनसे उसे नियमित किराये की आय प्राप्त होती है। इसके अलावा उसके पास पर्याप्त साधन हैं, जिससे वह एक आरामदायक जीवन व्यतीत कर सकती है। ऐसे में, उस पर अतिरिक्त गुज़ारा भत्ता देना अनुचित है। हाईकोर्ट का निर्णय न्यायमूर्ति ने सुनवाई करते हुए कहा— पारिवारिक न्यायालय ने तथ्यों की अनदेखी करते हुए गुज़ारा भत्ता देने का आदेश दिया। पत्नी को संपत्ति से पर्याप्त आय प्राप्त हो रही है, अतः वह आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर है। कानून का उद्देश्य आर्थिक रूप से असहाय जीवनसाथी की रक्षा करना है, न कि सक्षम व्यक्ति को अनुचित लाभ पहुँचाना। आदेश इस आधार पर हाईकोर्ट ने फैमिली कोर्ट का आदेश रद्द कर दिया और कहा कि पति को अंतरिम गुज़ारा भत्ता देने की बाध्यता नहीं होगी। 👉 यह फैसला उन मामलों के लिए महत्वपूर्ण नज़ीर है, जहाँ पत्नी स्वयं पर्याप्त संपत्ति व आय की मालिक हो और केवल तलाक की प्रक्रिया लंबी खिंचने के कारण पति पर अनुचित आर्थिक बोझ डालना चाहती हो।

एडवोकेट फीस पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा निर्देश : प्रतिशत पर फीस तय करना गैर-कानूनी नई दिल्ली। क्लेम केसों में अधिवक्ता और मुवक्किल के बीच फीस को लेकर विवाद आम है। हाल ही में एक मामला प्रकाश में आया जिसमें मुवक्किल ने अपने अधिवक्ता को क्लेम केस की पैरवी हेतु 10% फीस तय कर ₹1,00,000 का चेक दिया। केस का निर्णय आने के बाद जब अधिवक्ता ने फीस की चेक को प्रस्तुत किया तो वह अनादृत हो गया। अधिवक्ता ने इसकी वसूली हेतु धारा 138, Negotiable Instruments Act के तहत कार्यवाही की तैयारी की। लेकिन विधिक विशेषज्ञों ने स्पष्ट किया है कि— 👉 सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट निर्देश है कि अधिवक्ता अपनी फीस का निर्धारण प्रतिशत (contingency fee या success fee) पर नहीं कर सकते। 👉 ऐसा समझौता भारतीय विधि के तहत “against public policy” (लोकनीति के विरुद्ध) माना जाता है। 👉 अधिवक्ता और मुवक्किल के बीच केवल निश्चित फीस (fixed fee) या कार्य के आधार पर मानदेय (professional fee) निर्धारित किया जा सकता है। ⚖ विधिक स्थिति : Advocates Act, 1961 एवं Bar Council of India Rules के अनुसार – वकालत एक “noble profession” है, व्यापार नहीं। फीस को “contingency / percentage” से जोड़ना प्रतिबंधित है। सुप्रीम कोर्ट का प्रमुख निर्णय : B. Sunitha vs State of Telangana & Anr. (2018) 1 SCC 638 इस निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि — “Contingency fee arrangements, by which a lawyer is paid a percentage of the decretal amount, are prohibited. Such contracts are against public policy and unenforceable.” धारा 138 N.I. Act (चेक बाउंस केस) – यह तभी लागू होता है जब चेक किसी वैध debt or liability के बदले जारी किया गया हो। यदि फीस अनुबंध ही ग़ैर-कानूनी (illegal contract) है तो चेक वैध देयता नहीं माना जाएगा। इसलिए धारा 138 का मामला अधिवक्ता के पक्ष में सफल नहीं होगा। 📰 निष्कर्ष : मुवक्किल और अधिवक्ता के बीच प्रतिशत पर तय फीस अवैध है। ऐसा समझौता कोर्ट में टिकता नहीं और चेक बाउंस केस (138 N.I. Act) भी इस आधार पर खारिज हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय ( B. Sunitha vs State of Telangana , (2018) 1 SCC 638) इस विषय पर अंतिम मार्गदर्शक है। विशेषज्ञों की राय है कि अधिवक्ताओं को निश्चित या पूर्व-निर्धारित फीस ही लेनी चाहिए।

सामाजिक न्याय, आत्मसम्मान और स्वतंत्रता ही बाबा साहेब अंबेडकर के जीवन का सार : अजातशत्रु श्रीवास्तव भोपाल। “ बाबा साहेब अंबेडकर के जीवन का सार तीन मूल्यों में निहित है – सामाजिक न्याय, आत्मसम्मान और स्वतंत्रता। ये प्रत्येक व्यक्ति के जीवन के लिए अनिवार्य हैं।” यह बात सेवानिवृत्त आईएएस श्री अजातशत्रु श्रीवास्तव ने कही। वे ‘संघर्ष महामानव’ (लेखक: श्री रमेश पतंगे ) पुस्तक पर आयोजित परिचर्चा को संबोधित कर रहे थे। यह कार्यक्रम भारतीय ज्ञान परंपरा प्रकोष्ठ, बाबूलाल गौर शासकीय महाविद्यालय, भेल एवं प्रज्ञा प्रवाह मध्यप्रांत के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित हुआ। श्री श्रीवास्तव ने कहा कि बाबा साहेब के निधन को 70 वर्ष से अधिक हो गए हैं, किंतु उनकी विचारधारा आज भी उतनी ही प्रासंगिक और प्रेरणादायक है। उनके जीवन से तीन प्रमुख सीख मिलती हैं – संघर्ष, सम्यक शिक्षा और सामाजिक दृष्टिकोण। यदि हम बेहतर इंसान बनना चाहते हैं तो इन तीनों को अपनाना आवश्यक है। प्रो. अशोक शर्मा ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि डॉ. भीमराव अंबेडकर के संघर्षपूर्ण जीवन में उनकी पत्नी रमाबाई अंबेडकर और महिला शक्ति की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही। उन्होंने कहा कि रमाबाई ने हर परिस्थिति में जीवनसंगिनी ही नहीं, बल्कि प्रेरणास्रोत के रूप में भी उनका साथ दिया। महिलाओं के शिक्षा, समानता और अधिकारों के प्रति डॉ. अंबेडकर के दृष्टिकोण को आकार देने में भी यह योगदान अहम रहा। श्री मथुरा प्रसाद (अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा विभाग) ने कहा कि दलित समाज की पिछड़ी स्थिति के लिए केवल सामाजिक परंपराएं ही नहीं, बल्कि मुगलों और अंग्रेजों की नीतियां भी जिम्मेदार थीं। उन्होंने बताया कि बाबा साहेब के पिता ने उन्हें धर्म, संस्कृति और संस्कार की शिक्षा दी थी। बाबा साहेब ने राजनीतिक और सामाजिक अधिकारिता के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए। अंग्रेजों ने भारतीय अर्थव्यवस्था को तोड़कर संसाधनों का शोषण किया और ब्रिटेन को समृद्ध बनाया। उन्होंने कहा कि “बाबा साहेब का आर्थिक चिंतन आज भी उतना ही प्रासंगिक है।” कार्यक्रम में महाविद्यालय के प्राचार्य श्री संजय जैन, भोपाल विभाग संयोजक श्री भूपेंद्र सिंह जाटव, प्रज्ञा प्रवाह प्रांत कार्यकारिणी सदस्य श्री रीतेश शर्मा, डॉ. सविता भदोरिया, श्री अभिषेक शर्मा (युवा आयाम प्रमुख) सहित महाविद्यालय के प्राध्यापक एवं छात्र-छात्राएं बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।