नर्मदापुरम। म.प्र. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद, भोपाल के सौजन्य से परिवर्तन सहयोग समिति द्वारा ग्राम रायपुर में तीन दिवसीय जैविक अपशिष्ट प्रबंधन एवं जैविक खेती प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण में जैविक एवं प्राकृतिक खेती विशेषज्ञ अशोक मीणा ने कृषकों को प्राकृतिक खेती के लाभों से अवगत कराया। उन्होंने बताया कि रायपुर क्षेत्र में रासायनिक पदार्थों का अत्यधिक उपयोग मानव स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा है। प्रशिक्षण के माध्यम से किसानों को रसायनमुक्त खेती की संपूर्ण जानकारी दी गई। इस दौरान ग्रामीण कृषकों को वर्मी कंपोस्ट बनाने की विधि तथा गांवों में जल प्रदूषण को कम करने के उपाय भी सिखाए गए। संस्था परिवर्तन सहयोग समिति पिछले कई वर्षों से जल, जमीन, जंगल और जीवों के स्वास्थ्य संरक्षण हेतु कार्य कर रही है। कार्यक्रम में मुख्य रूप से रायपुर पंचायत के सरपंच शशांक मिश्रा , सचिव लालता प्रसाद मलैया , गांव के वरिष्ठ नागरिक, कृषक, समिति के अध्यक्ष निलेश श्रीवास्तव एवं अन्य सदस्य उपस्थित रहे।

📰 जोधपुर में आरएसएस की अखिल भारतीय समन्वय बैठक शुरू, संघ शताब्दी व पंच परिवर्तन पर होगी चर्चा जोधपुर, 5 सितंबर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एवं संघ प्रेरित संगठनों के अखिल भारतीय पदाधिकारियों की तीन दिवसीय समन्वय बैठक (5 से 7 सितंबर) आज जोधपुर में आरंभ हुई। बैठक का शुभारंभ प.पू. सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत एवं मा. सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने भारत माता के चित्र के समक्ष पुष्पार्चन कर किया। बैठक में 32 संगठनों के अखिल भारतीय पदाधिकारी शामिल हो रहे हैं। संगठन मंत्र के सामूहिक वाचन से प्रारंभ हुए पहले सत्र में विभिन्न संगठनों ने अपने-अपने क्षेत्रों में किए गए नये प्रयोगों का निवेदन प्रस्तुत किया। 📌 बैठक के प्रमुख सहभागी इस समन्वय बैठक में सभी 6 सह-सरकार्यवाहों के साथ प्रमुख संगठनों के पदाधिकारी उपस्थित हैं। इनमें— विश्व हिंदू परिषद: अध्यक्ष आलोक कुमार, संगठन मंत्री मिलिंद परांडे राष्ट्र सेविका समिति: प्रमुख संचालिका शांता अक्का, प्रमुख कार्यवाहिका ए. सीता गायत्री अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद: अध्यक्ष डॉ. राजशरण शाही, संगठन मंत्री आशीष चौहान सक्षम: अध्यक्ष डॉ. दयाल सिंह पवार, संगठन मंत्री चंद्रशेखर पूर्व सैनिक सेवा परिषद: अध्यक्ष ले. जनरल विष्णु कांत चतुर्वेदी भारतीय जनता पार्टी: अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, संगठन मंत्री बी.एल. संतोष वनवासी कल्याण आश्रम: अध्यक्ष सत्येंद्र सिंह, संगठन मंत्री अतुल जोग सीमा जागरण मंच: संयोजक मुरलीधर 📌 बैठक की विशेषताएँ बैठक परिसर में प्रवेश हेतु विशेष प्रतीकात्मक द्वार बनाए गए हैं— रानी अबक्का द्वार: औपनिवेशिकता के विरुद्ध महिलाओं के 500 वर्ष पूर्व संघर्ष का प्रतीक। हल्दीघाटी द्वार: पराक्रम की स्मृति। साथ ही भक्तिमति मीराबाई एवं पर्यावरण बलिदानी अमृता देवी (खेजड़ली) की रंगोलियों से सज्जा की गई है। 📌 बैठक के मुख्य विषय इस अखिल भारतीय समन्वय बैठक में— वर्षभर के कार्यों एवं अनुभवों का आदान-प्रदान पंच परिवर्तन (सामाजिक समरसता, कुटुंब प्रबोधन, पर्यावरण अनुकूल जीवन, स्वआधारित रचना, नागरिक कर्तव्य पालन) संघ शताब्दी वर्ष की रूपरेखा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन के प्रयास जनजातीय क्षेत्रों में सामाजिक विकास पर गहन चर्चा होगी। 👉 अनुभवों के आदान-प्रदान, दिशा-निर्धारण और व्यापक समन्वय के उद्देश्य से आयोजित यह बैठक 7 सितंबर को संपन्न होगी।

📰 थानों में सीसीटीवी की कमी पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा कदम, स्वतः संज्ञान लेकर जनहित याचिका दर्ज करने का आदेश नई दिल्ली। पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरों की कमी और हिरासत में हो रही मौतों पर सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर रुख अपनाया है। शीर्ष अदालत ने एक समाचार पत्र की एक खबर पर स्वतः संज्ञान लेते हुए इस मामले में जनहित याचिका दर्ज करने का निर्देश दिया है। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने गुरुवार को यह आदेश दिया। उन्होंने कहा कि पुलिस हिरासत में हो रही मौतें गंभीर चिंता का विषय हैं और इसके लिए पारदर्शिता सुनिश्चित करना जरूरी है। 📌 पृष्ठभूमि – 4 सितंबर को दैनिक भास्कर ने राजस्थान में पिछले 8 महीनों में पुलिस हिरासत में 11 मौतों की खबर प्रकाशित की थी। – रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि कई थानों में सीसीटीवी कैमरे ही नहीं लगे हैं, और जहाँ लगे हैं, वहाँ रिकॉर्डिंग उपलब्ध नहीं होती। 📌 सुप्रीम कोर्ट का पुराना आदेश (2020) – दिसंबर 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्यों को आदेश दिया था कि सभी पुलिस थानों और जांच एजेंसियों के दफ्तरों (CBI, ED, NIA सहित) में सीसीटीवी कैमरे और रिकॉर्डिंग उपकरण लगाए जाएँ। – यह भी निर्देश दिया गया था कि थानों के प्रवेश-द्वार, मुख्य-द्वार, हवालात, गलियारे, लॉबी, स्वागत कक्ष और हवालात के बाहर सीसीटीवी कैमरे लगना अनिवार्य है। – कैमरों में नाइट विज़न, ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग की सुविधा भी होना चाहिए। एक समाचार पत्र की रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा – “हम स्वतः संज्ञान लेकर जनहित याचिका दर्ज करने का निर्देश दे रहे हैं ताकि मानवाधिकार उल्लंघन की घटनाओं को रोका जा सके और पुलिस हिरासत में पारदर्शिता सुनिश्चित हो।” 👉 यह आदेश न केवल पुलिस हिरासत में मौतों की जांच को मजबूती देगा, बल्कि आम नागरिकों के मानवाधिकारों की रक्षा और पुलिस थानों में जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में अहम कदम साबित होगा।