करोंद में खाद्य सुरक्षा प्रशासन की बड़ी कार्रवाई: 10 क्विंटल संदिग्ध देसी घी जब्त, कीमत ₹5.50 लाख भोपाल। खाद्य सुरक्षा प्रशासन, भोपाल ने मिलावटी खाद्य पदार्थों के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत करोंद स्थित एक प्रतिष्ठान पर छापामार कार्रवाई करते हुए लगभग 10 क्विंटल (938 किलोग्राम) संदिग्ध देसी घी जब्त किया है। जब्त घी का अनुमानित बाजार मूल्य ₹5.50 लाख बताया गया है। आयुक्त खाद्य सुरक्षा मध्यप्रदेश एवं नियंत्रक खाद्य एवं औषधि प्रशासन मनोज पुष्प के निर्देश तथा वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में करोंद स्थित प्रोस्पेरिटी टेक, शॉप नं. 4 एवं 5, पंचवटी कॉलोनी फेज-2 पर निरीक्षण किया गया। कार्रवाई के दौरान व्यवसायी सूरज पांडे के प्रतिष्ठान से गोवर्धन धौलपुर फ्रेश देसी घी एवं अमूल घी के 15 किलोग्राम, 5 किलोग्राम, 1 किलोग्राम, 500 ग्राम तथा 200 ग्राम पैकिंग सहित कुल 938 किलोग्राम घी भंडारित मिला। प्रथम दृष्टया मिलावट की आशंका के आधार पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत संपूर्ण स्टॉक जब्त कर लिया गया। जांच के दौरान प्रतिष्ठान पर आवश्यक खाद्य लाइसेंस उपलब्ध नहीं मिला तथा लाइसेंस प्रदर्शित भी नहीं किया गया, जिसके संबंध में पृथक वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी गई है। संदेहास्पद घी के नमूने राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भेजे गए हैं। रिपोर्ट में मानक के अनुरूप न पाए जाने पर संबंधित व्यवसायी के विरुद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। यह कार्रवाई मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी शिवराज पावक के नेतृत्व में खाद्य सुरक्षा अधिकारी पंकज श्रीवास्तव, अरुणेश कुमार पटेल, जगदीश विश्वकर्मा, साधना सक्सेना एवं पूजा शाक्य द्वारा की गई। खाद्य सुरक्षा प्रशासन ने कहा है कि उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा तथा मिलावटी खाद्य पदार्थों के निर्माण, भंडारण और विक्रय के विरुद्ध अभियान लगातार जारी रहेगा।

अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस पर रातापानी टाइगर रिजर्व का लोगो एवं पुस्तक का विमोचन, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने दिया संरक्षण का संदेश भोपाल, 29 जुलाई। अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस के अवसर पर कुशाभाऊ ठाकरे अंतरराष्ट्रीय सभागार (मिंटो हॉल), भोपाल में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के मुख्य आतिथ्य में किया गया। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों, वन विभाग के अधिकारियों, वन्यजीव विशेषज्ञों, विद्यार्थियों तथा प्रकृति प्रेमियों की सहभागिता रही। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने रातापानी टाइगर रिजर्व के आधिकारिक लोगो तथा रातापानी टाइगर रिजर्व पर आधारित पुस्तक का विमोचन किया। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश देश का "टाइगर स्टेट" है और बाघों सहित वन्यजीवों का संरक्षण हमारी प्राकृतिक विरासत, समृद्ध जैव विविधता एवं पर्यावरणीय संतुलन के लिए अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने वन एवं वन्यजीव संरक्षण के प्रति जनभागीदारी बढ़ाने का आह्वान करते हुए सभी नागरिकों से प्रकृति संरक्षण का संकल्प लेने का आग्रह किया। गौरतलब है कि रातापानी टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश का आठवां तथा देश का 57वां टाइगर रिजर्व है, जो अपनी समृद्ध जैव विविधता, घने वनों एवं वन्यजीवों के प्राकृतिक आवास के लिए विशेष पहचान रखता है। यह क्षेत्र बाघों सहित अनेक दुर्लभ वन्यजीवों और पक्षियों के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस के अवसर पर प्रदेशवासियों से बाघों, वनों और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक होकर भावी पीढ़ियों के लिए सुरक्षित एवं संतुलित प्राकृतिक विरासत के संरक्षण का संकल्प लेने का आह्वान किया गया।

ई-20 नीति से जुड़े कथित डीपफेक मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने नितिन गडकरी को मेटा, एक्स और गूगल के खिलाफ दीवानी वाद दायर करने की दी अनुमति मुंबई, 27 जुलाई। बॉम्बे हाई कोर्ट ने सोमवार, 27 जुलाई 2026 को केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी को सोशल ई-20 नीति से जुड़े कथित डीपफेक मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने नितिन गडकरी को मेटा, एक्स और गूगल के खिलाफ दीवानी वाद दायर करने की दी अनुमतिमीडिया पर प्रसारित कथित डीपफेक, एआई-जनित और मानहानिकारक सामग्री के मामले में मेटा, एक्स (पूर्व में ट्विटर), गूगल तथा अन्य अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ दीवानी वाद (Civil Suit) दायर करने की अनुमति प्रदान की। न्यायमूर्ति अभय आहूजा की एकलपीठ ने गडकरी द्वारा दायर लीव पिटीशन (Leave Petition) स्वीकार करते हुए यह अनुमति दी। यह याचिका लेटर्स पेटेंट के क्लॉज-12 के तहत दायर की गई थी, जो तब आवश्यक होती है जब वाद के कारण का कुछ हिस्सा न्यायालय के सामान्य क्षेत्राधिकार से बाहर उत्पन्न हुआ हो। याचिका में कहा गया है कि एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (Ethanol Blended Petrol-EBP) कार्यक्रम और ई-20 ईंधन नीति को लेकर सोशल मीडिया पर कथित डीपफेक वीडियो, एआई-जनित पोस्ट और अन्य सामग्री प्रसारित की गई। इनमें गडकरी को इस नीति के लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार बताया गया तथा यह आरोप लगाया गया कि उन्हें और उनके परिवार को इससे आर्थिक लाभ हुआ। गडकरी ने इन आरोपों को पूरी तरह झूठा, दुर्भावनापूर्ण और उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने वाला बताया है। उच्च न्यायालय ने इस चरण में मामले के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी नहीं की है। अदालत ने केवल गडकरी को संबंधित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों और अन्य पक्षों के विरुद्ध विधिवत दीवानी वाद दायर करने तथा कथित मानहानिकारक सामग्री हटाने सहित उपयुक्त राहत मांगने की अनुमति दी है।