MANIT भोपाल के दो हॉस्टलों में फूड पॉइजनिंग की शिकायत पर खाद्य सुरक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई, पानी व खाद्य सामग्री के नमूने जांच के लिए भेजे भोपाल, 17 जुलाई। MANIT (मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान) भोपाल के हॉस्टल क्रमांक 9 एवं 11 में बड़ी संख्या में विद्यार्थियों के उल्टी, दस्त एवं फूड पॉइजनिंग से प्रभावित होने की शिकायत तथा समाचार माध्यमों में प्रकाशित खबरों के संज्ञान के बाद जिला प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई की। कलेक्टर भोपाल के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की टीम ने दोनों हॉस्टलों की मेस और रसोई का संयुक्त निरीक्षण कर खाद्य सामग्री एवं पेयजल के नमूने जांच के लिए भेज दिए हैं। मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री शिवराज पावक के नेतृत्व में गठित टीम ने मेस, रसोईघर, खाद्य भंडारण व्यवस्था, भोजन निर्माण प्रक्रिया, आर.ओ. प्लांट, जल भंडारण टंकियों, स्वच्छता व्यवस्था तथा खाद्य व्यवसाय से संबंधित अभिलेखों का विस्तृत निरीक्षण किया। संस्थान प्रबंधन ने बताया कि 11 जुलाई को जल भंडारण टंकियों की सफाई तथा आर.ओ. फिल्टर बदले गए थे। इसके बावजूद निरीक्षण के दौरान आर.ओ. सिस्टम में गंदगी एवं पानी में सूक्ष्म काले कण पाए गए, जिससे पेयजल के दूषित होने की आशंका व्यक्त की गई। विभाग ने आर.ओ. आउटलेट एवं छत पर स्थित जल भंडारण टंकी से पानी के नमूने लेकर परीक्षण के लिए भेजे हैं। निरीक्षण के दौरान आर.ओ. के पानी का टीडीएस लगभग 118 mg/L दर्ज किया गया। विभाग ने स्पष्ट किया कि केवल टीडीएस के आधार पर पानी की गुणवत्ता का निर्धारण नहीं किया जा सकता, बल्कि माइक्रोबायोलॉजिकल एवं रासायनिक परीक्षण के बाद ही वास्तविक स्थिति स्पष्ट होगी। निरीक्षण के दौरान हॉस्टल क्रमांक-9 से तुअर दाल, काबुली चना, आर.ओ. का पानी एवं जल भंडारण टंकी का पानी, जबकि हॉस्टल क्रमांक-11 से घी, पंपकिन सीड्स, इमली तथा अन्य खाद्य सामग्री के नमूने लिए गए। सभी नमूनों को राज्य खाद्य एवं जल परीक्षण प्रयोगशाला भेजा गया है, जहां इनकी रासायनिक, सूक्ष्मजीवविज्ञान एवं गुणवत्ता संबंधी जांच की जाएगी। जांच के दौरान कई गंभीर अनियमितताएं भी सामने आईं। दोनों हॉस्टलों में वैभव फूड्स द्वारा आवश्यक वैध खाद्य लाइसेंस के बिना खाद्य व्यवसाय संचालित किया जाना प्रथम दृष्टया पाया गया। हॉस्टल क्रमांक-11 में केटरिंग एजेंसी द्वारा आवश्यक राज्य स्तरीय लाइसेंस के बिना खाद्य प्रसंस्करण एवं आपूर्ति किए जाने की भी पुष्टि हुई। इसके अलावा खाद्य व्यवसाय में कार्यरत कर्मचारियों के मेडिकल फिटनेस प्रमाण-पत्र, स्वास्थ्य परीक्षण एवं मेडिकल रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं मिले। खाद्य हैंडलर्स के प्रशिक्षण (FoSTaC) संबंधी अभिलेख, पेस्ट कंट्रोल रिकॉर्ड तथा अन्य आवश्यक दस्तावेज भी निरीक्षण के दौरान अनुपलब्ध पाए गए। रसोईघरों में मकड़ी के जाले, अपर्याप्त स्वच्छता एवं हाउसकीपिंग की कमियां भी सामने आईं। खाद्य सुरक्षा विभाग ने संबंधित खाद्य व्यवसाय संचालकों एवं संस्थान प्रबंधन को आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई के निर्देश जारी करते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 तथा संबंधित विनियमों के तहत वैधानिक कार्रवाई प्रारंभ कर दी है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि यदि प्रयोगशाला जांच में खाद्य पदार्थ या पेयजल असुरक्षित, अमानक अथवा मिथ्या छाप (Misbranded) पाए जाते हैं अथवा अधिनियम के उल्लंघन की पुष्टि होती है, तो संबंधित संस्था, खाद्य व्यवसाय संचालकों एवं जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। यह कार्रवाई मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री शिवराज पावक के नेतृत्व में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों श्री पंकज श्रीवास्तव, श्रीमती साधना सक्सेना, श्री जगदीश प्रसाद लववंशी, श्री जगदीश विश्वकर्मा एवं श्रीमती अर्चना प्रभाकर द्वारा संयुक्त रूप से की गई।

प्रेम विवाह पूर्व परामर्श एवं जागरूकता सत्र आयोजित, विशेषज्ञों ने सफल दांपत्य के बताए सूत्र भोपाल, 15 जुलाई। मध्यप्रदेश शासन के निर्देशानुसार शासकीय कला एवं वाणिज्य (नवीन) महाविद्यालय, जहांगीराबाद, भोपाल में बुधवार को "प्रेम विवाह पूर्व परामर्श एवं जागरूकता सत्र" का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं में वैवाहिक जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करना, पारिवारिक मूल्यों को सुदृढ़ करना तथा विवाह से पूर्व परामर्श के महत्व के प्रति जागरूकता बढ़ाना था। कार्यक्रम में कला कुंज फाउंडेशन "तेरे मेरे सपने" की विशेषज्ञ वक्ता डॉ . आराधना चौरसिया एवं डॉ. रुचिका जोशी ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए वर्तमान समय में बढ़ते वैवाहिक तनाव, पारिवारिक विघटन एवं तलाक के सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक कारणों पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि बदलती जीवनशैली, संवादहीनता, अवास्तविक अपेक्षाएँ और आपसी विश्वास की कमी वैवाहिक संबंधों को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारण हैं। ऐसे में विवाह पूर्व परामर्श भावी दंपत्तियों को एक-दूसरे के व्यक्तित्व, विचारों, जिम्मेदारियों और पारिवारिक अपेक्षाओं को समझने का महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करता है। डॉ. आराधना चौरसिया ने कहा कि प्रेम विवाह हो या पारंपरिक विवाह, केवल भावनात्मक लगाव पर्याप्त नहीं होता। सफल दांपत्य जीवन के लिए परस्पर विश्वास, सम्मान, धैर्य, संवाद और उत्तरदायित्व की भावना आवश्यक है। उन्होंने विद्यार्थियों से वैवाहिक निर्णय लेने से पहले परिवार एवं विशेषज्ञों से परामर्श लेने तथा एक-दूसरे के स्वभाव, जीवन मूल्यों और भविष्य की योजनाओं को समझने का आग्रह किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. प्रदीप कुमार शर्मा ने कहा कि विवाह जीवन का अत्यंत महत्वपूर्ण निर्णय है, जिसे केवल भावनाओं के आधार पर नहीं बल्कि परिपक्व सोच, सामाजिक उत्तरदायित्व और पारिवारिक मूल्यों को ध्यान में रखकर लिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि विवाह पूर्व परामर्श न केवल वैवाहिक जीवन को सफल बनाने में सहायक है, बल्कि स्वस्थ, सुदृढ़ और संस्कारित समाज के निर्माण की दिशा में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कार्यक्रम का संचालन कार्यक्रम समन्वयक ले. आराधना धुर्वे ने किया। इस अवसर पर महाविद्यालय के प्राध्यापकगण एवं बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएँ उपस्थित रहे। अंत में विद्यार्थियों ने ऐसे जागरूकता कार्यक्रमों का नियमित आयोजन किए जाने की आवश्यकता पर बल दिया।

कार लोन की लगातार तीन ईएमआई चूकने पर बढ़ सकता है खतरा, जानें उधारकर्ताओं के अधिकार यदि किसी वाहन ऋण (कार लोन) की एक या दो ईएमआई समय पर जमा नहीं हो पाती है, तो बैंक या वित्तीय संस्था तुरंत वाहन जब्त नहीं कर सकती। सामान्यतः लगातार 90 दिनों तक बकाया रहने पर ऋण खाता एनपीए (Non-Performing Asset) की श्रेणी में जा सकता है, जिसके बाद ऋणदाता नियमानुसार आगे की वसूली प्रक्रिया शुरू कर सकता है। हालांकि, ऐसी कार्रवाई से पहले निर्धारित प्रक्रिया का पालन और आवश्यक नोटिस देना अपेक्षित होता है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के दिशानिर्देशों के अनुसार, रिकवरी एजेंट उधारकर्ता के साथ धमकी, बदसलूकी, जबरदस्ती या उत्पीड़न नहीं कर सकते। उन्हें अपनी पहचान और प्राधिकरण-पत्र प्रस्तुत करना चाहिए तथा वसूली के दौरान शालीन व्यवहार करना अनिवार्य है। यदि आर्थिक कठिनाई के कारण ईएमआई चुकाने में समस्या आ रही हो, तो उधारकर्ता को बैंक या वित्तीय संस्था से तुरंत संपर्क कर पुनर्गठन (Restructuring), किस्तों के पुनर्निर्धारण या अन्य समाधान पर चर्चा करनी चाहिए। संवाद बनाए रखने से समाधान निकलने की संभावना बढ़ जाती है। यदि वाहन जब्त कर लिया जाता है, तब भी नीलामी से पहले बकाया राशि एवं अन्य देय शुल्क जमा कर वाहन वापस प्राप्त करने का अवसर मिल सकता है। नीलामी होने पर यदि वाहन की बिक्री से प्राप्त राशि बकाया ऋण से अधिक होती है, तो अतिरिक्त राशि उधारकर्ता को लौटाई जानी चाहिए।