सिविल जज भर्ती नियम में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा बदलाव 3 वर्ष की वकालत की अनिवार्यता घटाकर 1 वर्ष की; चयन के बाद 1 वर्ष न्यायिक प्रशिक्षण और 1 वर्ष लॉ क्लर्कशिप अनिवार्य नई दिल्ली, 21 अगस्त 2026। सुप्रीम कोर्ट ने सिविल जज (जूनियर डिवीजन) के लिए न्यायिक सेवा परीक्षा में शामिल होने की पात्रता को लेकर महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए पूर्व में निर्धारित तीन वर्ष की बार प्रैक्टिस की अनिवार्यता को घटाकर एक वर्ष कर दिया है। हालांकि, कोर्ट ने व्यावहारिक न्यायिक अनुभव की आवश्यकता को समाप्त नहीं किया है। चयनित अभ्यर्थियों के लिए एक वर्ष की गहन न्यायिक अकादमी ट्रेनिंग तथा उसके बाद एक वर्ष की संरचित लॉ क्लर्कशिप अनिवार्य की गई है। यह फैसला Bhumika Trust v. Union of India & Ors. तथा संबंधित मामलों में दायर Review Petitions पर 21 अगस्त 2026 को सुनाया गया। तीन सदस्यीय पीठ में मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह और न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन शामिल थे। न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन ने बहुमत के निर्णय से असहमति व्यक्त करते हुए पूर्व 3-वर्षीय व्यवस्था को बरकरार रखने के पक्ष में राय दी। 2025 के फैसले की समीक्षा में आया नया फैसला 20 मई 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने All India Judges Association v. Union of India मामले में Civil Judge (Junior Division) की सीधी भर्ती के लिए कम से कम तीन वर्ष की कानूनी प्रैक्टिस अनिवार्य की थी। उस फैसले में यह भी स्पष्ट किया गया था कि प्रैक्टिस की अवधि का आधार अधिवक्ता के provisional enrolment से जुड़ा होगा। इस फैसले के विरुद्ध कई Review Petitions दाखिल हुईं। इसी समीक्षा प्रक्रिया में Bhumika Trust सहित संबंधित मामलों पर सुनवाई हुई और 21 अगस्त 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने मूल फैसले के उस सिद्धांत को बरकरार रखा कि न्यायिक सेवा में प्रवेश से पहले उम्मीदवार को वास्तविक कानूनी पेशे का अनुभव होना चाहिए, लेकिन तीन वर्ष की अवधि को संशोधित कर एक वर्ष कर दिया। 1 अप्रैल 2027 से नया स्थायी ढांचा सुप्रीम कोर्ट के अनुसार 1 अप्रैल 2027 से जारी होने वाली भर्ती प्रक्रिया में उम्मीदवार को Civil Judge परीक्षा के लिए आवेदन करने से पहले कम से कम एक वर्ष की सक्रिय कानूनी प्रैक्टिस पूरी करनी होगी। इस प्रैक्टिस का प्रमाण केवल औपचारिक प्रमाण-पत्र से नहीं होगा। कोर्ट ने कहा है कि प्रैक्टिस का सत्यापन ऐसी व्यवस्था से होगा जिसमें उम्मीदवार की वास्तविक उपस्थिति और प्रभावी न्यायिक कार्यवाही में भागीदारी का रिकॉर्ड दर्ज हो। इसी आधार पर Practice Certificate जारी किया जाएगा। चयन के बाद दो वर्ष की अनिवार्य ट्रेनिंग नई व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा यह है कि चयन के बाद अभ्यर्थी को तत्काल नियमित Civil Judge के रूप में न्यायालय में नहीं बैठाया जाएगा। पहला वर्ष — Judicial Academy Training: चयनित अभ्यर्थी को Trainee Judicial Officer के रूप में संबंधित State Judicial Academy में एक वर्ष की intensive training करनी होगी। दूसरा वर्ष — Structured Law Clerkship: एक वर्ष की ट्रेनिंग पूरी करने के बाद एक वर्ष की संरचित Law Clerkship करनी होगी— पहले 6 महीने: Principal District Judge अथवा Higher Judicial Service के सदस्य के अधीन; अगले 6 महीने: संबंधित High Court के किसी sitting Judge के अधीन। इस प्रकार चयन के बाद कुल 2 वर्ष का संस्थागत प्रशिक्षण एवं व्यावहारिक न्यायिक अनुभव अनिवार्य होगा। ट्रेनिंग के दौरान आधा वेतन/पारिश्रमिक Trainee Judicial Officer को ट्रेनिंग और Clerkship की अवधि में Judicial Magistrate First Class को मिलने वाले Gross Remuneration का आधा emolument दिया जाएगा। Clerkship के दौरान भी यही emolument जारी रहेगा। नियमित Civil Judge की नियुक्ति के लिए Evaluation जरूरी एक वर्ष की Clerkship पूरी होने के बाद संबंधित High Court Judge, जिसके अधीन Trainee Judicial Officer ने कार्य किया होगा, उसकी प्रगति और उपयुक्तता पर कारणयुक्त Evaluation Report प्रस्तुत करेगा। यदि Evaluation संतोषजनक पाया जाता है, तभी Trainee Judicial Officer को नियमित पद पर नियुक्त किया जाएगा और उसे नियमित वेतनमान तथा अन्य सेवा लाभ प्राप्त होंगे। 31 मार्च 2027 तक बड़ी संक्रमणकालीन राहत सुप्रीम कोर्ट ने उन Law Graduates को विशेष राहत दी है जो 20 मई 2025 से 31 मार्च 2027 के बीच जारी होने वाली न्यायिक सेवा भर्ती अधिसूचनाओं के दायरे में आते हैं। इस संक्रमणकालीन अवधि में उम्मीदवार को तीन वर्ष तो दूर, एक वर्ष की वास्तविक प्रैक्टिस भी अनिवार्य रूप से दिखानी नहीं होगी। ऐसे उम्मीदवारों को आवेदन के उद्देश्य से एक वर्ष की सक्रिय प्रैक्टिस पूरी कर चुका माना जाएगा और उस अवधि के लिए Practice Certificate प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन चयन होने पर उन्हें भी वही एक वर्ष Judicial Academy Training + एक वर्ष Structured Law Clerkship पूरी करनी होगी। यानी वास्तविक व्यवस्था क्या है? 31 मार्च 2027 तक की संक्रमणकालीन व्यवस्था: बिना प्रैक्टिस → परीक्षा/चयन → 1 वर्ष Judicial Academy → 6 माह District Judiciary → 6 माह High Court → Evaluation → नियमित नियुक्ति 1 अप्रैल 2027 के बाद: 1 वर्ष वास्तविक सक्रिय Bar Practice → Civil Judge परीक्षा → चयन → 1 वर्ष Judicial Academy → 6 माह District Judiciary → 6 माह High Court → Evaluation → नियमित नियुक्ति। इसलिए यह कहना कि “सुप्रीम कोर्ट ने तीन वर्ष की प्रैक्टिस हटाकर केवल एक वर्ष कर दी” पूरी तस्वीर नहीं है। अधिक सटीक रूप से देखें तो कोर्ट ने पहले की तीन वर्षीय पूर्व-नियुक्ति प्रैक्टिस व्यवस्था को 1 वर्ष वास्तविक Bar Practice + 2 वर्ष संरचित न्यायिक प्रशिक्षण/Clerkship के मॉडल में पुनर्गठित किया है। हाई कोर्ट को नियमों में संशोधन करना होगा सुप्रीम कोर्ट ने सभी High Courts को संबंधित Judicial Service Rules में आवश्यक संशोधन करने के निर्देश दिए हैं। नई व्यवस्था को लागू करने के लिए नियमों में बदलाव निर्धारित समय में किया जाना है। LL.M. या उच्च शिक्षा को प्रैक्टिस का विकल्प नहीं माना गया सुप्रीम कोर्ट ने यह मांग भी स्वीकार नहीं की कि Law में Post-Graduation अथवा उच्च कानूनी शिक्षा को Bar Practice के बराबर माना जाए। यानी शैक्षणिक योग्यता और वास्तविक न्यायिक/वकालती अनुभव को अलग-अलग माना गया है। फैसले का व्यापक महत्व सुप्रीम कोर्ट ने 3-वर्षीय प्रैक्टिस की मूल अवधारणा को पूरी तरह खारिज नहीं किया। कोर्ट का जोर इस बात पर रहा कि भावी न्यायिक अधिकारी को न्यायिक पद संभालने से पहले कानून के व्यावहारिक पक्ष, न्यायालयीन प्रक्रिया और पेशेवर कार्यप्रणाली का पर्याप्त अनुभव होना चाहिए। नए मॉडल में इस व्यावहारिक अनुभव को तीन चरणों में बांटा गया है—1 वर्ष Bar Practice, 1 वर्ष Judicial Academy Training और 1 वर्ष Structured Clerkship। न्यायिक सेवा में प्रवेश के इस नए मॉडल की प्रभावशीलता की भविष्य में समीक्षा भी की जाएगी। फैसले का सार: पहले: 3 वर्ष Bar Practice → Civil Judge Exam → चयन। अब 1 अप्रैल 2027 से: 1 वर्ष Bar Practice → Civil Judge Exam → 1 वर्ष Judicial Academy → 1 वर्ष Clerkship (6 माह District Judiciary + 6 माह High Court) → Evaluation → नियमित नियुक्ति। महत्वपूर्ण: 1 अप्रैल 2027 की तारीख का अर्थ यह नहीं है कि 1 वर्ष की प्रैक्टिस अभी से हर अभ्यर्थी के लिए अनिवार्य हो गई है। 20 मई 2025 से 31 मार्च 2027 तक की अधिसूचनाओं के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अलग संक्रमणकालीन छूट दी है।

रुद्रांश डेयरी पर बड़ी कार्रवाई, 32 क्विंटल संदिग्ध पनीर जब्त खाद्य सुरक्षा प्रशासन ने लाइसेंस किया आगामी आदेश तक निलंबित सीहोर। मिलावटी एवं अमानक खाद्य पदार्थों के निर्माण और विक्रय के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा प्रशासन भोपाल संभाग के संभागीय उड़नदस्ता दल ने सीहोर के पचामा स्थित रुद्रांश डेयरी पर कार्रवाई करते हुए करीब 32 क्विंटल संदिग्ध पनीर जब्त किया है। जब्त पनीर का अनुमानित मूल्य 7 लाख 68 हजार रुपये बताया गया है। खाद्य सुरक्षा प्रशासन ने फर्म का खाद्य लाइसेंस भी जनहित एवं मानव स्वास्थ्य की दृष्टि से आगामी आदेश तक निलंबित कर दिया है। खाद्य एवं औषधि प्रशासन के नियंत्रक मनोज पुष्प के निर्देश पर 19 अगस्त 2026 को संभागीय उड़नदस्ता प्रभारी पंकज श्रीवास्तव के नेतृत्व में टीम ने पचामा-महोरिया औद्योगिक क्षेत्र स्थित रुद्रांश डेयरी का औचक निरीक्षण किया। टीम में उड़नदस्ता दल के अरुणेश पटेल एवं धर्मेन्द्र नुनईयां तथा स्थानीय खाद्य सुरक्षा अधिकारी शामिल रहे। निर्माण स्थल पर मिलीं स्वच्छता संबंधी गंभीर कमियां निरीक्षण के दौरान डेयरी में पनीर का निर्माण एवं बड़ी मात्रा में उसका संग्रहण पाया गया। निर्माण स्थल पर नमक और शक्कर भी संग्रहित मिले। पनीर निर्माण स्थल का फर्श टूटा हुआ तथा नालियां खुली अवस्था में पाई गईं। निर्माण क्षेत्र के पास कर्मचारियों द्वारा गुटखा खाकर थूकने के प्रमाण भी मिले। निरीक्षण के दौरान फर्म द्वारा आवश्यक मेडिकल एग्जामिनेशन प्रमाण-पत्र, पेस्ट कंट्रोल प्रमाण-पत्र तथा निर्माण में प्रयुक्त पानी की जांच रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की जा सकी। खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के अनुसार उक्त परिस्थितियां खाद्य स्वच्छता एवं सुरक्षा मानकों के अनुरूप नहीं पाई गईं। छह खाद्य नमूने जांच के लिए भेजे कार्रवाई के दौरान लो-फैट पनीर, खुला पनीर, नमक, शक्कर, मिक्स दूध तथा बिना लेबल वाले पैक्ड पनीर के नमूने लिए गए। सभी नमूनों को जांच के लिए राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भेजा गया है। अधिकारियों ने मौके पर रखे 32 क्विंटल पनीर को जब्त कर उसकी बिक्री पर रोक लगा दी है। पनीर के वास्तव में अमानक अथवा एनालॉग होने की अंतिम स्थिति प्रयोगशाला जांच रिपोर्ट के बाद ही स्पष्ट होगी। खाद्य लाइसेंस आगामी आदेश तक निलंबित खाद्य सुरक्षा अधिकारियों दीपाली कांगे, ज्योति बंसल एवं अखिलेश गंगवाल के 20 अगस्त के प्रतिवेदन के आधार पर अभिहित अधिकारी डॉ. सुधीर कुमार डेहरिया ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 तथा नियम-विनियम 2011 के तहत निर्धारित स्वास्थ्य एवं स्वच्छता संबंधी अपेक्षाओं का पालन नहीं पाए जाने पर रुद्रांश डेयरी का खाद्य लाइसेंस क्रमांक 11424050000009 आगामी आदेश तक निलंबित कर दिया। फर्म के विरुद्ध प्रकरण कायम कर विवेचना शुरू कर दी गई है। प्रयोगशाला जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद उसके निष्कर्षों के आधार पर संबंधित फर्म के विरुद्ध नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई के दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी एडलिन पन्ना, भावना ठाकुर, ज्योति बंसल, दीपाली कांगे एवं अखिलेश गंगवाल उपस्थित रहे।

मुखबिर की सूचना पर गोपाल डेयरी से 60 किलो पनीर जब्त क्वालिटी स्वीट्स सहित विभिन्न खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण, नमूने जांच के लिए लिए भोपाल। खाद्य सुरक्षा विभाग ने मिलावटी एवं संदिग्ध खाद्य पदार्थों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत बुधवार को भोपाल के विभिन्न खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण कर खाद्य नमूने जांच के लिए लिए। मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने गोपाल डेयरी, सोनागिरि का निरीक्षण किया। सूचना थी कि सीहोर से एनालॉग पनीर बिक्री के लिए लाया गया है। मौके पर करीब 60 किलोग्राम पनीर, अनुमानित कीमत 18 हजार रुपये, पाया गया। पनीर की गुणवत्ता एवं स्वरूप संदिग्ध पाए जाने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत नमूना लिया गया तथा 60 किलोग्राम पनीर जब्त किया गया। प्रयोगशाला जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। इसी क्रम में क्वालिटी स्वीट्स, सोनागिरि-रायसेन रोड का निरीक्षण कर केक का नमूना जांच के लिए लिया गया। इसके अलावा बांके बिहारी जनरल स्टोर से इडली इंस्टेंट मिक्स का नमूना लिया गया। विभागीय टीम ने NKK Foods, बृजराज सुपर स्टोर, शिखा ग्रीन्स, अर्बन बेकरी और राम एंटरप्राइजेज सहित अन्य खाद्य प्रतिष्ठानों का भी निरीक्षण किया। कोलार एवं बावड़िया कलां क्षेत्र में भी खाद्य प्रतिष्ठानों की जांच की गई। विभाग के अनुसार लिए गए सभी खाद्य नमूने परीक्षण के लिए खाद्य प्रयोगशाला भेजे जाएंगे। प्रयोगशाला रिपोर्ट के आधार पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 तथा संबंधित नियमों के तहत नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता, मिलावट, स्वच्छता तथा खाद्य लाइसेंस एवं पंजीयन संबंधी प्रावधानों के अनुपालन की लगातार जांच की जा रही है। विशेष रूप से एनालॉग पनीर और अन्य संदिग्ध खाद्य पदार्थों के निर्माण, भंडारण एवं विक्रय पर निगरानी बढ़ाई गई है। यह कार्रवाई आयुक्त खाद्य सुरक्षा, मध्यप्रदेश के निर्देशों तथा कलेक्टर भोपाल के मार्गदर्शन में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम द्वारा की गई।