क्या एमआरपी अंतिम कीमत है ? उपभोक्ता मोलभाव और छूट मांगने का अधिकार समझें भोपाल। अधिकांश उपभोक्ता दुकानों पर सामान खरीदते समय उत्पाद पर अंकित एमआरपी (अधिकतम खुदरा मूल्य) को अंतिम और अपरिवर्तनीय मूल्य मान लेते हैं। अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत से जुड़े कार्यकर्ताओं का कहना है कि ग्राहकों को यह समझना चाहिए कि एमआरपी का अर्थ वह अधिकतम मूल्य है, जिससे अधिक कीमत नहीं ली जा सकती, लेकिन कई परिस्थितियों में विक्रेता इससे कम मूल्य पर सामान बेच सकता है। ग्राहक पंचायत से जुड़े लोगों का कहना है कि ग्राहक अक्सर सब्जी, फल या स्थानीय बाजारों में मोलभाव करते हैं, लेकिन बड़े प्रतिष्ठानों, ज्वेलरी दुकानों, स्टेशनरी दुकानों, कपड़ा दुकानों, इलेक्ट्रॉनिक्स दुकानों और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में छूट या बेहतर मूल्य की मांग करने से संकोच करते हैं। उनका मानना है कि ग्राहक को उपलब्ध छूट, ऑफर या बेहतर मूल्य के बारे में पूछने में हिचकिचाना नहीं चाहिए। अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत यह भी मांग कर रहा है कि मूल्य निर्धारण प्रणाली में अधिक पारदर्शिता लाई जाए। उनका कहना है कि अधिकांश उत्पादों पर अंकित एमआरपी निर्माता या ब्रांड द्वारा तय की जाती है, जबकि उपभोक्ता और शासन को यह जानकारी उपलब्ध नहीं होती कि उत्पादन, पैकेजिंग, परिवहन, विपणन और वितरण की लागत कितनी है तथा कुल मूल्य में लाभांश का अनुपात कितना है। ग्राहक पंचायत का मानना है कि मूल्य निर्धारण में अधिक पारदर्शिता से ग्राहकों का विश्वास बढ़ेगा और बाजार में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहन मिलेगा। । उनका कहना है कि जागरूक उपभोक्ता ही बेहतर बाजार व्यवस्था और पारदर्शी व्यापारिक वातावरण का आधार बन सकता है। महत्वपूर्ण तथ्य: भारतीय कानून के अनुसार कोई भी विक्रेता एमआरपी से अधिक मूल्य नहीं वसूल सकता, लेकिन कई मामलों में एमआरपी से कम मूल्य पर बिक्री करना संभव है। हालांकि कुछ श्रेणियों के उत्पादों, सेवाओं या नियंत्रित मूल्य वाले सामानों में मूल्य निर्धारण की अलग व्यवस्थाएं भी लागू हो सकती हैं। "हर सामान की एमआरपी पर मोलभाव करना आपका अधिकार है" ग्राहक छूट या कम कीमत मांग सकता है, लेकिन दुकानदार उसे स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं होता। विक्रेता एमआरपी से अधिक नहीं ले सकता, पर कम कीमत पर बेचना उसके विवेक पर निर्भर करता है।

शताब्दी वर्ष में अधिकतम स्थानों पर शाखाएं लगाने का लक्ष्य, मध्य भारत प्रांत में बढ़ा संघ कार्य भोपाल, 14 जून। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मध्य भारत प्रांत की दो दिवसीय प्रांत बैठक 13-14 जून को भोपाल स्थित शारदा विहार में संपन्न हुई । बैठक में संघ कार्य की वर्तमान स्थिति, शताब्दी वर्ष के कार्यक्रमों की समीक्षा तथा आगामी योजनाओं पर विस्तार से चर्चा की गई। प्रांत कार्यवाह हेमंत सेठिया ने बताया कि मध्य भारत प्रांत में संघ कार्य अपेक्षा के अनुरूप बढ़ रहा है। पिछले वर्ष प्रांत में 3674 शाखाएं लग रही थीं, जो बढ़कर 3957 हो गई हैं। वर्तमान में प्रांत के 1730 मंडल संघकार्य युक्त हैं तथा आगामी वर्ष तक 5000 से अधिक शाखाएं लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उन्होंने कहा कि संघ के शताब्दी वर्ष के अंतर्गत विजयादशमी उत्सव, प्रमुखजन गोष्ठियां, व्यापक गृह संपर्क अभियान और सामाजिक सद्भाव बैठकों का आयोजन किया गया है। अब युवाओं के कार्यक्रमों और अधिकतम स्थानों पर अधिकतम शाखाएं लगाने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। गृह संपर्क अभियान के अंतर्गत लगभग 80 हजार स्वयंसेवक 27 लाख 46 हजार 780 घरों तक पहुंचे तथा 15,890 गांवों में संपर्क किया गया। वहीं, प्रांत के 1569 मंडलों और सभी 759 बस्तियों में आयोजित हिंदू सम्मेलनों में लगभग 52 लाख 62 हजार 289 नागरिकों ने सहभागिता की, जिनमें 27 लाख 30 हजार 656 मातृशक्ति शामिल रही। सामाजिक सद्भाव बैठकों के अंतर्गत प्रांत की 200 इकाइयों में से 178 इकाइयों में कार्यक्रम आयोजित हुए, जिनमें 9,775 लोगों ने भाग लिया। इसके अलावा 193 स्थानों पर प्रमुखजन गोष्ठियों का आयोजन हुआ, जिनमें 17,494 लोगों की सहभागिता रही। सेवा कार्यों की जानकारी देते हुए हेमंत सेठिया ने बताया कि पिछले वर्ष तक प्रांत में 2448 सेवा कार्य संचालित हो रहे थे, जो बढ़कर इस वर्ष 3100 हो गए हैं। प्रांत की 1013 सेवा बस्तियों में से 970 सेवा कार्ययुक्त हो चुकी हैं। संघ शिक्षा वर्गों में हजारों स्वयंसेवकों ने लिया प्रशिक्षण संघ कार्य की समझ और व्यक्तित्व विकास के उद्देश्य से आयोजित संघ शिक्षा वर्गों में इस वर्ष 171 प्रारंभिक वर्गों में 7641 स्वयंसेवकों ने भाग लिया। 38 प्राथमिक वर्गों में 1974 स्वयंसेवक शामिल हुए। इसके अलावा विभिन्न संघ शिक्षा वर्गों में 690 स्वयंसेवकों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया। घोष वर्ग में 98 स्वयंसेवकों ने प्रशिक्षण लिया, जबकि क्षेत्रीय और अखिल भारतीय स्तर के कार्यकर्ता विकास वर्गों में भी प्रांत के स्वयंसेवकों ने भागीदारी की। समाज परिवर्तन के लिए सज्जन शक्ति को जोड़ने का आह्वान बैठक के समापन सत्र में सह-सरकार्यवाह अरुण कुमार ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि शताब्दी वर्ष के बाद संघ को नगर-खंड इकाइयों को अधिक सक्षम तथा मंडल-बस्ती इकाइयों को और मजबूत बनाना है। उन्होंने समाज की सज्जन शक्ति के साथ संपर्क और संवाद बढ़ाने पर बल देते हुए कहा कि सामाजिक समरसता, कुटुंब प्रबोधन, पर्यावरण संरक्षण, स्व का बोध तथा नागरिक अनुशासन जैसे विषय समाजव्यापी अभियान बनने चाहिए। उन्होंने ‘पंच परिवर्तन’ के आह्वान को जनभागीदारी के माध्यम से आगे बढ़ाने का भी आग्रह किया। बैठक के प्रारंभ में दिवंगत कार्यकर्ताओं एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं को मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर प्रांत संघचालक अशोक पांडेय एवं सह-प्रांत संघचालक डॉ. राजेश सेठी भी उपस्थित रहे।

एमआरपी व्यवस्था में पारदर्शिता की मांग को लेकर जंतर-मंतर पर अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत का धरना नई दिल्ली, 12 जून। अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) व्यवस्था में पारदर्शिता सुनिश्चित करने तथा उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा की मांग को लेकर अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत के देशभर से आए कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को जंतर-मंतर पर धरना-प्रदर्शन किया। धरने में विभिन्न राज्यों से आए उपभोक्ता अधिकार कार्यकर्ताओं, सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों सहित लगभग एक हजार लोगों ने भाग लिया। धरने को संबोधित करते हुए अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष नारायणभाई शाह ने कहा कि एमआरपी व्यवस्था का मूल उद्देश्य उपभोक्ताओं को मनमानी कीमतों से बचाना था, लेकिन वर्तमान व्यवस्था में अनेक विसंगतियां दिखाई दे रही हैं। उन्होंने कहा कि अधिकांश उपभोक्ताओं को यह धारणा रहती है कि किसी उत्पाद पर अंकित एमआरपी सरकार द्वारा तय की गई कीमत है, जबकि वास्तविकता यह है कि एमआरपी का निर्धारण उत्पादक कंपनी स्वयं करती है। उत्पादक किस आधार पर मूल्य तय करता है तथा उसमें उत्पादन लागत, वितरण लागत और लाभांश का अनुपात क्या है, इसकी जानकारी न तो उपभोक्ताओं को उपलब्ध होती है और न ही सरकार को। उन्होंने आरोप लगाया कि वर्तमान में कई कंपनियां एक ही उत्पाद के लिए अलग-अलग बाजारों में अलग-अलग एमआरपी अंकित कर रही हैं। वहीं "एक के साथ एक मुफ्त" जैसी योजनाओं के माध्यम से भी उपभोक्ताओं को भ्रमित किया जा रहा है, जबकि कई मामलों में उत्पादों की कीमत पहले ही बढ़ाकर इस प्रकार की योजनाएं चलाई जाती हैं। नारायणभाई शाह ने मांग की कि केंद्र सरकार एमआरपी निर्धारण प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए कानून में संशोधन करे तथा ऐसी व्यवस्था लागू करे जिससे किसी भी उत्पाद की उत्पादन लागत, वितरण व्यय और लाभांश की जानकारी उपभोक्ताओं को उपलब्ध हो सके। उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं को यह जानने का अधिकार है कि किसी वस्तु की वास्तविक लागत क्या है और उस पर कितना लाभ जोड़ा गया है। राष्ट्रीय सचिव जयंतभाई कथिरिया ने बताया कि एमआरपी व्यवस्था में पारदर्शिता लाने की मांग को लेकर ग्राहक पंचायत के प्रतिनिधिमंडल ने हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को ज्ञापन सौंपा था। उन्होंने कहा कि विभिन्न मंत्रियों के समक्ष भी यह विषय उठाया गया, लेकिन अब तक सरकार की ओर से कोई ठोस पहल नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि जंतर-मंतर का यह धरना सरकार और नीति- निर्माताओं का ध्यान उपभोक्ताओं की समस्याओं की ओर आकर्षित करने का प्रयास है। दिल्ली प्रांत के अध्यक्ष ईश्वर चंद ने कहा कि उपभोक्ता जागरूकता के बिना उनके अधिकारों की रक्षा संभव नहीं है। इसलिए ग्राहक पंचायत अब देशव्यापी जन-जागरूकता अभियान चलाएगी और आम नागरिकों को एमआरपी व्यवस्था की वास्तविकताओं से अवगत कराएगी। उन्होंने कहा कि उत्पाद की गुणवत्ता और मूल्य निर्धारण संबंधी जानकारी प्राप्त करना प्रत्येक उपभोक्ता का अधिकार है। प्रदेश सचिव बंटी चौरासिया ने कहा कि संगठन उत्पादन लागत, वितरण लागत एवं लाभांश की जानकारी उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराने की मांग को लेकर घर-घर जनजागरण अभियान चलाएगा। विशेष रूप से दवाओं की कीमतों में पाए जाने वाले भारी अंतर के प्रति लोगों को जागरूक किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पारदर्शी मूल्य निर्धारण व्यवस्था न केवल उपभोक्ताओं को राहत प्रदान करेगी, बल्कि बाजार में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, विश्वास और जवाबदेही को भी बढ़ावा देगी। धरने में राष्ट्रीय अध्यक्ष नारायणभाई शाह, राष्ट्रीय सचिव जयंत कथिरिया, राष्ट्रीय सह-सचिव विवेकानंद, राष्ट्रीय पदाधिकारी मुकेश त्यागी एवं शैलेन्द्र दुबे, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष ईश्वर चंद, प्रदेश सचिव बंटी चौरासिया, उपाध्यक्ष बृजमोहन गर्ग, निर्मल लवानिया, सह सचिव अनुज चौधरी, मुकेश मिश्रा, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष प्रदीप बंसल, क्षेत्रीय संगठन मंत्री नवीन जैन, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजबीर सोलंकी, कार्यकारिणी सदस्य बिजेन्द्र शर्मा, मोहनजीत कौर, कपिल मोगा, आशा शुक्ला, अनिल अग्रवाल, संगीता शर्मा, मुकेश जैन, धर्मेश गौड़ सहित अनेक पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। धरने के माध्यम से अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत ने केंद्र सरकार से एमआरपी व्यवस्था में व्यापक सुधार, मूल्य निर्धारण प्रक्रिया में पारदर्शिता तथा उपभोक्ताओं को उत्पादों की लागत संबंधी जानकारी उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक कानूनी प्रावधान करने की मांग की।