शासकीय कला एवं वाणिज्य नवीन महाविद्यालय में एनपीएस पर जानकारीपरक व्याख्यान भोपाल। शासकीय कला एवं वाणिज्य (नवीन) महाविद्यालय, भोपाल में आज राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) से संबंधित अद्यतन जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से एक जानकारीपरक व्याख्यान का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम वाणिज्य विभाग के तत्वावधान में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ओर से सुश्री वैष्णवी तिवारी (क्षेत्रीय प्रबंधक) एवं श्री मनोज बबेले (क्षेत्रीय प्रबंधक) विशेष वक्ता के रूप में उपस्थित रहे। दोनों वक्ताओं ने एनपीएस की संकल्पना, उद्देश्य, लाभ, अंशदान प्रक्रिया, कर संबंधी प्रावधानों तथा हाल ही में किए गए संशोधनों पर विस्तार से जानकारी दी। साथ ही उन्होंने शासकीय कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए एनपीएस की उपयोगिता को सरल उदाहरणों के माध्यम से स्पष्ट करते हुए उपस्थित जनों की जिज्ञासाओं का समाधान किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता वाणिज्य विभाग के विभागाध्यक्ष डॉ. राजीव चौबे ने की। अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में उन्होंने कहा कि ऐसे व्यावहारिक एवं वित्तीय साक्षरता से जुड़े कार्यक्रम कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. प्रदीप शर्मा ने अपने उद्बोधन में एसबीआई के प्रतिनिधियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि एनपीएस से संबंधित अद्यतन जानकारी आज के समय की आवश्यकता है। उन्होंने इस प्रकार के जागरूकता कार्यक्रमों को विद्यार्थियों एवं कर्मचारियों—दोनों के लिए लाभकारी बताते हुए भविष्य में भी ऐसे आयोजनों की आवश्यकता पर बल दिया। कार्यक्रम में महाविद्यालय के समस्त प्राध्यापकगण एवं कर्मचारीगण उपस्थित रहे। धन्यवाद ज्ञापन के साथ कार्यक्रम का सफल समापन हुआ।

राज्यसभा में सांसद का बड़ा खुलासा खाने की हर चीज़ में मिलावट, देश के भविष्य पर सीधा खतरा नई दिल्ली। राज्यसभा सदस्य ने उच्च सदन में देश में खाद्य पदार्थों में बढ़ती मिलावट को लेकर गंभीर चिंता जताते हुए कहा कि आज हालात इतने भयावह हो चुके हैं कि बच्चे, युवा और बुजुर्ग—किसी की भी थाली सुरक्षित नहीं रही। सांसद ने इसे केवल स्वास्थ्य का नहीं, बल्कि देश के भविष्य का सवाल बताया। किस वस्तु में कितनी मिलावट—छोटे अक्षरों की सच्चाई सांसद ने सदन में बताया कि कई खाद्य उत्पादों में छोटे अक्षरों में लिखी जानकारी आम उपभोक्ता पढ़ ही नहीं पाता, जबकि वहीं असली सच्चाई छुपी होती है— दूध और दूध उत्पाद: 20–40% तक सिंथेटिक या पानी की मिलावट फ्रूट जूस: केवल 5–10% वास्तविक फल रस, शेष फ्लेवर, रंग और चीनी बिस्कुट व पैकेज्ड स्नैक्स: 25–30% तक पाम ऑयल/हाइड्रोजेनेटेड फैट, अत्यधिक शुगर और नमक खाने का तेल: 10–20% तक सस्ता औद्योगिक तेल या मिलावटी तत्व मसाले: 15–30% तक रंग, लकड़ी का बुरादा या अन्य अपशिष्ट मिठाइयाँ: सिंथेटिक खोया, हानिकारक रंग और केमिकल स्वीटनर सांसद ने कहा कि यह सब कानूनी भाषा और छोटे अक्षरों में लिखा तो होता है, लेकिन आम आदमी की समझ और सेहत—दोनों के साथ छल है। सबसे चौंकाने वाला सच आप सांसद ने सदन में कहा, “जो चीज़ें कंपनियाँ बाजार में बेच रही हैं, वही चीज़ें उनके मालिक खुद और अपने परिवार को नहीं खिलाते। वे शुद्ध और अलग उत्पाद इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मिलावटी सामान पूरे देश में बेचा जा रहा है।” बच्चों और बुजुर्गों पर सबसे बड़ा असर उन्होंने बताया कि बच्चों में कमजोर इम्यूनिटी, हार्मोनल गड़बड़ी और बुजुर्गों में हृदय, लिवर व किडनी रोगों की बढ़ती संख्या का सीधा संबंध मिलावटी खानपान से है। सरकार से तीखे सवाल सांसद ने पूछा कि जब मिलावट सबको दिख रही है, तब खाद्य सुरक्षा एजेंसियाँ क्या कर रही हैं? उन्होंने सख्त कानून, नियमित जांच और दोषी कंपनियों पर कड़ी सजा की मांग की। आम आदमी खुद को कैसे बचाए लेबल पर Ingredients और % Composition ध्यान से पढ़ें “ 100%”, “नेचुरल” जैसे शब्दों के झांसे में न आएँ स्थानीय और भरोसेमंद स्रोत से खाद्य सामग्री लें बच्चों को पैकेज्ड जूस और स्नैक्स से दूर रखें अत्यधिक चमकीले रंग और बहुत लंबे शेल्फ-लाइफ वाले उत्पादों से बचें राज्यसभा में सांसद की यह बयानबाजी साफ संकेत है कि मिलावट अब छुपी हुई समस्या नहीं, बल्कि खुला खतरा बन चुकी है। यदि अब भी सख्त कदम नहीं उठाए गए, तो इसका खामियाजा पूरे देश की सेहत और भविष्य को भुगतना पड़ेगा।

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश बच्चों से गवाही में सख्ती नहीं, संवेदनशीलता अनिवार्य नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बाल शोषण और यौन अपराधों से जुड़े मामलों में न्यायिक प्रक्रिया को अधिक मानवीय और संवेदनशील बनाने पर जोर देते हुए अहम आदेश जारी किया है। शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई बच्चा गवाही के दौरान हर व्यक्ति का सटीक नाम, भूमिका या घटनाओं का क्रम स्पष्ट रूप से नहीं बता पाता है, तो मात्र इसी आधार पर उसकी गवाही को कमजोर नहीं माना जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने न्यायाधीशों और जांच अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि बच्चों से बयान या गवाही लेते समय सामान्य मानवीय संवेदनशीलता और मनोवैज्ञानिक समझ को प्राथमिकता दी जाए। अदालत ने कहा कि पूछताछ की प्रक्रिया ऐसी होनी चाहिए जिससे बच्चे को दोबारा मानसिक आघात (री-ट्रॉमा) न झेलना पड़े। अदालतों की विशेष जिम्मेदारी शीर्ष अदालत ने कहा कि बाल एवं शोषण से जुड़े मामलों में अदालतों की भूमिका केवल कानूनी औपचारिकताओं तक सीमित नहीं है, बल्कि यह उनकी संवैधानिक जिम्मेदारी है कि वे पीड़िता की गरिमा, सुरक्षा और अधिकारों की रक्षा करें। बच्चों की उम्र, मानसिक स्थिति, सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि को समझे बिना उनकी गवाही का मूल्यांकन करना न्याय के सिद्धांतों के विपरीत है। जांच और पूछताछ पर दिशा-निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि बच्चों से बार-बार सवाल पूछना, कठोर लहजा अपनाना या तकनीकी त्रुटियों पर अधिक जोर देना न्याय प्रक्रिया को नुकसान पहुंचा सकता है। जांच अधिकारियों और अदालतों को यह ध्यान रखना होगा कि बच्चा भय, दबाव या भ्रम की स्थिति में बयान देता है, इसलिए उसकी अभिव्यक्ति सीमित हो सकती है। संवेदनशील न्याय की दिशा में कदम अदालत ने दो टूक कहा कि न्याय पाने की प्रक्रिया स्वयं पीड़ित बच्चे के लिए पीड़ा का कारण नहीं बननी चाहिए। गवाही के दौरान सुरक्षित, भरोसेमंद और सहयोगी वातावरण उपलब्ध कराना अनिवार्य है। संदेश स्पष्ट सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से यह संदेश साफ है कि बाल न्याय में संवेदनशीलता कोई विकल्प नहीं, बल्कि आवश्यकता है। बच्चों के मामलों में न्याय केवल सजा तक सीमित नहीं, बल्कि पीड़ित के मानसिक स्वास्थ्य, सम्मान और भविष्य की सुरक्षा से भी जुड़ा हुआ है। यह आदेश आने वाले समय में बाल शोषण मामलों की सुनवाई और जांच प्रक्रिया को अधिक मानवीय और प्रभावी बनाने में मील का पत्थर साबित हो सकता है।