भोपाल में फार्मेसी पंजीयन प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने की मांग — अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत का रजिस्ट्रार को पत्र भोपाल, 12 अगस्त — अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत, भोपाल महानगर ने मध्य प्रदेश फार्मेसी काउंसिल के रजिस्ट्रार को पत्र लिखकर पंजीयन प्रक्रिया में पारदर्शिता और समयबद्धता सुनिश्चित करने की मांग की है। संगठन ने बताया कि काउंसिल कार्यालय में आवेदकों की सुविधा के लिए आवश्यक जानकारी सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित नहीं है, जिससे छात्र और युवा फार्मासिस्ट अनावश्यक परेशानी का सामना कर रहे हैं। मुख्य मांगें लोक सूचना अधिकारी का नाम, पद, पता और संपर्क नंबर बाहर स्पष्ट रूप से बोर्ड पर प्रदर्शित किया जाए। फार्मेसी पंजीयन आवेदन के निराकरण की और कमी/सुधार के बाद , तय समयावधि सार्वजनिक की जाए। आवेदन में कमी/त्रुटि की सूचना कितने दिनों में दी जाएगी, इसकी स्पष्ट प्रक्रिया तय हो। सुधार के बाद अंतिम निराकरण के लिए अधिकतम समय सीमा तय हो। फार्मेसी काउंसिल के सभी सदस्यों के नाम और संपर्क नंबर दीवार पर चस्पा किए जाएं। ग्राहक पंचायत ने अपने पत्र में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 और मध्य प्रदेश समयबद्ध सेवा वितरण अधिनियम, 2010 का हवाला देते हुए कहा कि प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरण का दायित्व है कि वह अपनी प्रक्रियाओं और समयसीमा से संबंधित सूचनाएँ जनसुलभ रूप में प्रदर्शित करे। ग्राहक पंचायत महानगर विधि आयाम प्रमुख अश्वनी कुमार सिन्हा,, महानगर अध्यक्ष सुरेन्द्र रघुवंशी ने चेतावनी दी है कि यदि इस पर शीघ्र कार्रवाई नहीं होती, तो इस मुद्दे को सार्वजनिक मंच पर और अधिक जोर-शोर से उठाया जाएगा।

अग्रिम जमानत के लिए पहले सत्र न्यायालय जाना अनिवार्य नहीं: सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली | विधि संवाददाता सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि अग्रिम जमानत (Anticipatory Bail) के लिए आरोपी को पहले सत्र न्यायालय का दरवाजा खटखटाना जरूरी नहीं है। आरोपी सीधे उच्च न्यायालय में भी याचिका दाखिल कर सकता है। मामले का कानूनी आधार अदालत ने कहा कि दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 438 में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो याचिकाकर्ता को पहले सत्र न्यायालय में जाने के लिए बाध्य करे। कानून के अनुसार, अग्रिम जमानत की अर्जी सत्र न्यायालय या उच्च न्यायालय, किसी भी मंच पर सीधे दायर की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पीठ ने कहा— "यह एक वैकल्पिक अधिकार है, बाध्यता नहीं। आरोपी के पास यह स्वतंत्रता है कि वह किस न्यायालय में पहले आवेदन करना चाहता है।" अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि उच्च न्यायालय, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर याचिका स्वीकार या खारिज करने का विवेकाधिकार रखता है, लेकिन आवेदन सीधे उच्च न्यायालय में करने पर उसे तकनीकी आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता। प्रभाव और महत्व कानूनी स्पष्टता: इस फैसले से देशभर में एकरूपता आएगी, क्योंकि कई राज्यों में पहले सत्र न्यायालय से होकर जाने की परंपरा थी। समय की बचत: आरोपी सीधे उच्च न्यायालय जाकर जल्द राहत पाने की कोशिश कर सकता है। अधिकार की सुरक्षा: कानून के तहत आरोपी के अधिकारों को मजबूती मिलती है। विशेषज्ञ की राय वरिष्ठ अधिवक्ताओं का कहना है कि यह आदेश न्यायिक प्रक्रिया में लचीलापन लाता है और अनावश्यक देरी को रोकता है। हालांकि, व्यावहारिक दृष्टि से कई मामलों में पहले सत्र न्यायालय जाना रणनीतिक रूप से लाभकारी भी हो सकता है।

विश्व आदिवासी दिवस — तथ्यपूर्ण विशेष समाचार तारीख : 9 अगस्त 2025 स्थान : अंतरराष्ट्रीय व राष्ट्रीय स्तर 1. इतिहास और पृष्ठभूमि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने दिसंबर 1994 में विश्व आदिवासी दिवस की घोषणा की। पहली बार यह दिवस 9 अगस्त 1995 को मनाया गया। तिथि का चयन इसलिए हुआ क्योंकि 9 अगस्त 1982 को जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र के Working Group on Indigenous Populations की पहली बैठक हुई थी, जिसमें आदिवासियों के अधिकारों पर चर्चा हुई। 2. उद्देश्य और महत्व आदिवासी समुदायों के अधिकारों की रक्षा, सांस्कृतिक पहचान, भाषाओं, और परंपराओं का संरक्षण। उनकी आर्थिक, सामाजिक और नागरिक चुनौतियों पर ध्यान आकर्षित करना। जनजागरूकता के लिए सेमिनार, सांस्कृतिक कार्यक्रम, और अभियान आयोजित करना। 3. वैश्विक स्तर पर महत्व यूनेस्को हर वर्ष एक विशेष थीम के साथ यह दिवस मनाता है। 2025 की थीम: "Indigenous Peoples and AI: Defending Rights, Shaping Futures" । WHO के अनुसार, दुनिया में लगभग 476 मिलियन आदिवासी लोग हैं, जो विश्व की जनसंख्या का लगभग 6% हैं। विश्व बैंक के मुताबिक, आदिवासी समुदाय दुनिया के लगभग 25% भूमि क्षेत्र से जुड़े हैं, जिनमें वन, पर्वतीय और संरक्षित जैव विविधता क्षेत्र शामिल हैं। 4. हाल के अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम ब्राज़ील में हाल ही में हजारों आदिवासी लोगों ने अपने पारंपरिक अधिकारों और जलवायु संकट से निपटने के लिए अधिक भूमि सुरक्षित किए जाने की मांग करते हुए विशाल रैली निकाली। Time Magazine की रिपोर्ट में बताया गया कि आदिवासी भूमि कम वनों की कटाई और उच्च जैव विविधता संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण हैं। हालाँकि, "80% biodiversity protection by Indigenous peoples" का लोकप्रिय दावा वैज्ञानिक शोध में चुनौती दिया गया है, जिससे स्पष्ट हुआ कि इस आँकड़े को सावधानी से देखा जाना चाहिए। 5. भारत में स्थानीय पहल — भोपाल प्रदर्शनी भोपाल में मध्य प्रदेश डाक विभाग और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय (IGRMS) के सहयोग से आदिवासी संस्कृति पर एक फिलैटेलिक प्रदर्शनी आयोजित हुई। प्रदर्शनी में बिरसा मुंडा, रानी गैदिनलियू जैसे आदिवासी नायकों के डाक टिकट और पारंपरिक त्योहारों व नृत्यों की झलक प्रदर्शित की गई। कार्यक्रम का उद्घाटन डीएमजी विनीत माथुर और IGRMS निदेशक प्रो. अमिताभ पांडे ने किया। यह प्रदर्शनी तीन दिन तक चलेगी 6. निष्कर्ष विश्व आदिवासी दिवस केवल एक उत्सव नहीं, बल्कि यह आदिवासी समुदायों के अस्तित्व, पहचान, अधिकारों और पर्यावरणीय योगदान को सम्मानित करने का अवसर है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि आदिवासी केवल सांस्कृतिक धरोहर के वाहक ही नहीं, बल्कि पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधनों और जैव विविधता के महत्वपूर्ण संरक्षक भी हैं।