प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 मार्च 2025 को नागपुर स्थित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के मुख्यालय का दौरा किया, जो प्रधानमंत्री के रूप में उनका पहला संघ मुख्यालय दौरा था। इस अवसर पर उन्होंने संघ के संस्थापक डॉ. केशव बलिराम हेडगेवार और दूसरे सरसंघचालक माधव सदाशिव गोलवलकर (गुरुजी) के स्मृति मंदिर में श्रद्धांजलि अर्पित की। अपने 34 मिनट के संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने आरएसएस की 100 वर्षों की यात्रा की सराहना करते हुए कहा कि "राष्ट्रीय चेतना के लिए जो विचार 100 साल पहले संघ के रूप में बोया गया, वो आज महान वट वृक्ष के रूप में दुनिया के सामने है।" उन्होंने संघ को भारत की अमर संस्कृति का अक्षयवट बताते हुए कहा कि यह निरंतर भारतीय संस्कृति और राष्ट्रीय चेतना को ऊर्जा प्रदान कर रहा है। प्रधानमंत्री ने भक्ति आंदोलन और संतों की भूमिका का उल्लेख करते हुए कहा कि "मध्यकाल के कठिन समय में हमारे संतों ने भक्ति के विचारों से राष्ट्रीय चेतना को नई ऊर्जा दी।" उन्होंने गुरु नानक देव, कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास, संत तुकाराम, संत रामदेव, संत ज्ञानेश्वर जैसे महान संतों के योगदान की प्रशंसा की। सेवा के महत्व पर जोर देते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, "हम देव से देश, राम से राष्ट्र का मंत्र लेकर चल रहे हैं।" उन्होंने आरएसएस के विभिन्न सेवा कार्यों की प्रशंसा की, जो सीमावर्ती गांवों, पहाड़ी और वन क्षेत्रों में निस्वार्थ भाव से किए जा रहे हैं। उन्होंने वनवासी कल्याण संघ, एकल विद्यालय, सांस्कृतिक जागरण और सेवा भारती जैसे संगठनों के माध्यम से वंचितों और गरीबों की सेवा की सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी ने माधव नेत्रालय के एक्सटेंशन बिल्डिंग की आधारशिला रखी और कहा कि "जीवन में दृष्टि ही दिशा देती है।" उन्होंने विदर्भ के महान संत गुलाबराव महाराज का उल्लेख किया, जिन्हें प्रज्ञा चक्षु कहा जाता था, और जिन्होंने दृष्टिहीन होने के बावजूद कई पुस्तकें लिखीं। प्रधानमंत्री मोदी का यह दौरा और संबोधन आरएसएस की 100वीं वर्षगांठ के अवसर पर संगठन की उपलब्धियों और समाज में इसके योगदान को रेखांकित करता है।

नवरात्रि में मांस-मटन की दुकानों के विरोध में हिंदू संगठनों ने सौंपा ज्ञापन भोपाल। हिंदू नववर्ष और नवरात्रि के पावन पर्व को लेकर विभिन्न हिंदू संगठनों ने मंदिरों के आसपास संचालित मांस एवं मटन की दुकानों का विरोध किया। इसके तहत संगठनों ने टीटी नगर एसडीएम श्रीमती अर्चना शर्मा को ज्ञापन सौंपते हुए मांग की कि नवरात्रि के दौरान इन दुकानों को बंद रखा जाए । हिंदू संगठनों का कहना है कि नवरात्रि के नौ दिन सनातन परंपरा में देवी उपासना के लिए विशेष माने जाते हैं , ऐसे में मंदिरों के पास मांस-मटन की दुकानें खुली रहने से धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं। संगठनों ने प्रशासन से मांस विक्रय पर अस्थायी रोक लगाने की मांग की है। ज्ञापन सौंपने वालों में परिवर्तन समिति से निलेश कुमार श्रीवास्तव , भारतीय जनता युवा मोर्चा से नितिन परिहार , संस्कृति बचाओ मंच से चंद्रशेखर तिवारी, सोनू पालीवाल, रोमी साहू, विकास गौतम, ऋषि पांडे सहित अन्य हिंदू संगठनों के पदाधिकारी शामिल रहे। संगठनों ने प्रशासन को चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर उचित कार्रवाई नहीं की गई तो वे आंदोलन करने को बाध्य होंगे । प्रशासन ने ज्ञापन को गंभीरता से लेते हुए उचित निर्णय का आश्वासन दिया है।

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा है कि होटल और रेस्टोरेंट अपने ग्राहकों से अनिवार्य रूप से सर्विस चार्ज नहीं वसूल सकते हैं। यह निर्णय केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) के 2022 में जारी दिशानिर्देशों को चुनौती देने वाली रेस्तरां संघों की याचिकाओं को खारिज करते हुए दिया गया है। न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह की अध्यक्षता वाली पीठ ने स्पष्ट किया कि भोजन के बिल पर अनिवार्य सर्विस चार्ज लगाना उपभोक्ताओं के अधिकारों का उल्लंघन है और इसे अनुचित व्यापार व्यवहार माना जाएगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि सर्विस चार्ज का भुगतान पूरी तरह से उपभोक्ता की स्वेच्छा पर निर्भर होना चाहिए, और इसे बिल में स्वतः शामिल नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने CCPA के दिशानिर्देशों को वैध ठहराते हुए कहा कि यह प्राधिकरण केवल सलाहकार निकाय नहीं है, बल्कि उसे अनुचित व्यापार प्रथाओं की रोकथाम और उपभोक्ता हितों की रक्षा के लिए दिशानिर्देश जारी करने का अधिकार है। इस फैसले के साथ ही, रेस्तरां संघों पर उपभोक्ता कल्याण कोष में एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। इस निर्णय के बाद, उपभोक्ताओं को अब भोजन के बिल पर अनिवार्य सर्विस चार्ज का भुगतान करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकेगा, जिससे उन्हें अधिक पारदर्शिता और स्वतंत्रता मिलेगी।