📰 भोपाल स्टेशन को मिली बड़ी सौगात मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने किया एग्जीक्यूटिव लॉन्च का उद्घाटन अब सिर्फ ₹50 में यात्रियों को मिलेंगी वीआईपी सुविधाएं, ₹200 में अनलिमिटेड वेज बुफे भोपाल, 26 जून 2025: भोपाल वासियों और रेलवे यात्रियों के लिए राहत और सुविधा का नया अध्याय जुड़ गया है। भोपाल रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म क्रमांक एक पर अब यात्रियों को विश्राम, नाश्ता और मनोरंजन के लिए बेहतरीन व्यवस्था मिलेगी। आईआरसीटीसी द्वारा निर्मित 'एग्जीक्यूटिव लॉन्च' का उद्घाटन आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा किया गया। इस विशेष लॉन्च की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यात्रियों को सिर्फ ₹50 में वीआईपी अनुभव मिलेगा। इसमें एयर कंडीशन्ड हॉल , आरामदायक सोफा , चाय-कॉफी , कुकीज़ , न्यूज़पेपर , मैगज़ीन , फ्री वाई-फाई , मोबाइल चार्जिंग पॉइंट , एलईडी टीवी , म्यूजिक सिस्टम , और ट्रेन सूचना हेतु डिजिटल डिस्प्ले जैसी सुविधाएं शामिल हैं। 💠 विशेष सुविधाएं: ₹50 में एग्जीक्यूटिव वेटिंग सुविधाएं ₹200 में अनलिमिटेड वेज बुफे भोजन ₹100 में नहाने की सुविधा बच्चों के लिए मनोरंजन साधन उपलब्ध 🎤 उद्घाटन अवसर पर मौजूद गणमान्यजन: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के साथ मंच पर मंत्री विश्वास सारंग , महापौर मालती राय , नगर निगम अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी , भाजपा प्रदेश मंत्री राहुल कोठारी , जिला अध्यक्ष रविंद्र यदि , विधायक आतिफ अकिल , भोपाल डीआरएम देवाशीष त्रिपाठी , और डीआरयूसीसी सदस्य निलेश कुमार श्रीवास्तव भी मौजूद रहे। 🗣️ डीआरयूसीसी सदस्य निलेश कुमार श्रीवास्तव ने कहा – "रेल हमारे देश का महत्वपूर्ण यातायात साधन है। बीते 11 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय रेल में जो क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं, वे ऐतिहासिक हैं। इस प्रकार की यात्रियों–हितैषी सुविधाओं के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी एवं रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव का हृदय से आभार।" 🚆 यह एग्जीक्यूटिव लॉन्च, आईआरसीटीसी द्वारा यात्रियों के अनुभव को और बेहतर बनाने की दिशा में एक ठोस कदम है। इससे न केवल भोपाल बल्कि मध्य भारत के रेल यात्रियों को लाभ मिलेगा।

📰 आज का विशेष दिन: 26 जून – अंतरराष्ट्रीय मादक पदार्थ निषेध दिवस 🌍 हेडलाइन: "नशे के खिलाफ एकजुट हुई दुनिया – अंतरराष्ट्रीय मादक पदार्थ निषेध दिवस पर भारत में विशेष अभियान" 📅 दिनांक: 26 जून 2025 📌 स्थान: भारत / संयुक्त राष्ट्र 🧾 समाचार विवरण: आज 26 जून को "अंतरराष्ट्रीय मादक पदार्थ एवं अवैध तस्करी निषेध दिवस" (International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking) पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। इस दिन का उद्देश्य युवाओं और समाज को नशे के दुष्परिणामों से अवगत कराना और उसके खिलाफ जनजागरूकता फैलाना है। 👉 इस वर्ष की थीम है: "People First: Stop Stigma and Discrimination, Strengthen Prevention" (जनता पहले: कलंक और भेदभाव को रोको, रोकथाम को सशक्त बनाओ) 🇮🇳 भारत सरकार द्वारा इस दिन को राष्ट्रीय स्तर पर "नशा मुक्त भारत अभियान" के अंतर्गत मनाया जा रहा है। कई राज्यों में रैलियाँ, पोस्टर प्रतियोगिताएँ, नशा मुक्ति शपथ, और स्कूल–कॉलेजों में जागरूकता सत्र आयोजित किए जा रहे हैं। 👮 नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) ने इस अवसर पर एक विशेष ड्राइव के तहत देशभर में कई मादक पदार्थों की जब्ती की जानकारी दी है और युवाओं को सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित किया है। 🧑‍⚕️ विशेषज्ञों का मत: AIIMS और NIMHANS के डॉक्टरों ने बताया कि भारत में 10% से अधिक युवा किसी-न-किसी प्रकार के नशीले पदार्थों के संपर्क में आ चुके हैं, जिनमें प्रमुख रूप से तंबाकू, शराब, गांजा और नशीली दवाएं शामिल हैं। 📣 सरकार की अपील: माननीय गृह मंत्री ने कहा – "नशा एक सामाजिक बुराई है, इससे समाज, परिवार और आने वाली पीढ़ी बर्बाद होती है। सभी नागरिकों से अपील है कि वे अपने स्तर पर जागरूकता फैलाएं और देश को नशा मुक्त बनाएं।" 📝 स्रोत: संयुक्त राष्ट्र (UNODC) भारत सरकार का सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय NCB रिपोर्ट 2025 AIIMS & NIMHANS रिसर्च डेटा

📰 संविधान हत्या दिवस: 25 जून को क्यों और किसके कहने पर मनाया जा रहा है? 📍 स्थान: नई दिल्ली | 📅 दिनांक: 25 जून 2025 भारत सरकार ने वर्ष 2025 से 25 जून को "संविधान हत्या दिवस" ( Samvidhan Hatya Diwas ) के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। यह निर्णय आपातकाल (Emergency) की 50वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में लिया गया है, जिससे वर्ष 1975 में भारत के लोकतांत्रिक और संवैधानिक ढांचे पर गंभीर प्रभाव पड़ा था। 📜 ऐतिहासिक पृष्ठभूमि: 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा भारतीय संविधान की अनुच्छेद 352 के अंतर्गत देश में आपातकाल (Emergency) लागू किया गया। इस निर्णय के परिणामस्वरूप: मौलिक अधिकार निलंबित कर दिए गए, विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारी , प्रेस की स्वतंत्रता पर सेंसरशिप , न्यायपालिका पर हस्तक्षेप , और संवैधानिक संस्थाओं को निष्क्रिय कर दिया गया। इसी दिन को अब केंद्र सरकार ने "संविधान हत्या दिवस" के रूप में मनाने का निर्णय लिया है ताकि जनता को उस समय हुए लोकतंत्र के हनन की स्मृति दिलाई जा सके। 📢 भारत सरकार का निर्णय: गृह मंत्रालय द्वारा 11 जुलाई 2024 को जारी अधिसूचना के अनुसार, ➤ 25 जून 2025 से 25 जून 2026 तक "संविधान हत्या दिवस" के रूप में देशभर में जन-जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाएंगे। ➤ इस दौरान प्रदर्शनी, व्याख्यान, नाटक, डॉक्यूमेंट्री फिल्म शो, पोस्टर अभियान , और शैक्षणिक संगोष्ठियों का आयोजन किया जाएगा। ➤ युवाओं और छात्रों में लोकतंत्र और संविधान के प्रति चेतना बढ़ाने का उद्देश्य प्रमुख है। 🗣️ सरकार के वक्तव्य: केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने कहा कि “आपातकाल के दौरान भारत के लोकतंत्र की आत्मा को कुचलने का जो प्रयास हुआ था, उसे याद कर आज की पीढ़ी को लोकतंत्र की कीमत समझाना जरूरी है।” 25 जून 2025 को दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम से ‘लोकतंत्र अमर रहे यात्रा’ की शुरुआत होगी। ⚠️ विपक्ष की प्रतिक्रिया: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस दिवस को "राजनीतिक नौटंकी" बताते हुए कहा कि “यह संविधान की हत्या नहीं, बल्कि इतिहास का दुरुपयोग है।” उन्होंने इसे "बीजेपी की पाखंडी राजनीति" बताया और राज्य में इसे न मनाने की घोषणा की। कांग्रेस पार्टी ने केंद्र सरकार की इस पहल को "हेडलाइंस बनाने की चाल" करार दिया और कहा कि यह “वर्तमान संवैधानिक संकटों से ध्यान भटकाने का प्रयास” है। 🔍 क्या कहता है विशेषज्ञ पक्ष: विषय विवरण दिन 25 जून (हर वर्ष) पहली बार 25 जून 2025 से घोषणा भारत सरकार, गृह मंत्रालय (11 जुलाई 2024 अधिसूचना) कारण 1975 के आपातकाल में संविधान, लोकतंत्र और अधिकारों का उल्लंघन प्रमुख कार्यक्रम प्रदर्शनी, व्याख्यान, छात्र संवाद, नाटक, यात्रा प्रतिक्रिया कुछ राज्यों ने समर्थन किया, कुछ ने विरोध किया (जैसे पश्चिम बंगाल) ✅ निष्कर्ष: "संविधान हत्या दिवस" का उद्देश्य 1975 में हुए आपातकाल की ऐतिहासिक सच्चाई को वर्तमान पीढ़ी तक पहुंचाना है। यह पहल लोकतांत्रिक संस्थाओं के महत्व, संविधान की गरिमा और नागरिक अधिकारों की रक्षा के लिए आवश्यक समझी जा रही है। हालांकि इस विषय पर राजनीतिक मतभेद भी सामने आए हैं, फिर भी यह पहल भारत के लोकतांत्रिक इतिहास की एक निर्णायक स्मृति को पुनः जीवंत करने का प्रयास है। स्रोत: भारत सरकार गृह मंत्रालय अधिसूचना (11 जुलाई 2024) NDTV, Times of India, नवभारत टाइम्स, सरकारी वेबसाइट: dhar.nic.in