📰 बिना मान्यता चला माउंट लिटेरा ज़ी स्कूल, भोपाल — बाल अधिकार संरक्षण आयोग का औचक निरीक्षण, गंभीर अनियमितताएं उजागर भोपाल, 19 जून 2025 — राजधानी भोपाल स्थित माउंट लिटेरा ज़ी स्कूल में आज मध्यप्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की दो सदस्यीय टीम द्वारा औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण दल में माननीय सदस्य डॉ. निशा सक्सेना एवं माननीय सदस्य श्री अनुराग पाण्डेय उपस्थित रहे। निरीक्षण के दौरान स्कूल में कई गंभीर विधिक एवं प्रशासनिक अनियमितताएं पाई गईं, जो बच्चों के अधिकारों और शिक्षा के अधिकार अधिनियम (RTE Act, 2009) के उल्लंघन की श्रेणी में आती हैं। 🔍 मुख्य अनियमितताएं: 🏫 स्कूल बिना वैध मान्यता के संचालित पाया गया। ➤ स्कूल प्रबंधन द्वारा मान्यता नवीनीकरण (Renewal) नहीं कराया गया है, जो मध्यप्रदेश निजी विद्यालय नियम 2017 के अंतर्गत स्पष्ट उल्लंघन है। 📘 RTE अधिनियम के तहत बच्चों को प्रवेश नहीं दिया गया। ➤ RTE Act, 2009 की धारा 12(1)(c) के तहत प्रत्येक निजी गैर-सहायता प्राप्त विद्यालय को 25% सीटों पर वंचित वर्ग के बच्चों को नि:शुल्क प्रवेश देना अनिवार्य है। 🔥 अग्निसुरक्षा उपकरण (Fire Safety Equipment) एक्सपायर पाए गए। ➤ राष्ट्रीय भवन संहिता (NBC) एवं स्कूल सुरक्षा मानकों के अंतर्गत यह एक गंभीर सुरक्षा उल्लंघन माना जाता है। 🔁 विद्यालय के दो अलग-अलग DISE कोड पाए गए। ➤ यह दर्शाता है कि प्रशासनिक पारदर्शिता और जवाबदेही में गंभीर त्रुटियां हैं, जिससे सरकारी आंकड़ों में भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है। 🧑‍🏫 शिक्षा विभाग के अधिकारी भी निरीक्षण में रहे उपस्थित ➤ निरीक्षण के समय BRC (ब्लॉक रिसोर्स कोऑर्डिनेटर) एवं जन शिक्षक (Cluster Resource Person) उपस्थित रहे, जिन्होंने प्रकरण का स्थल पर सत्यापन किया । ⚖️ विधिक प्रावधानों के अंतर्गत प्रभाव: मध्यप्रदेश निजी विद्यालय अधिनियम 2017 की धारा 5 एवं 9 का उल्लंघन। शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE Act, 2009) की धारा 18(1) के तहत बिना मान्यता स्कूल चलाना दंडनीय अपराध है। स्कूल सुरक्षा दिशा-निर्देश 2014 एवं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) के मापदंडों का उल्लंघन। 📣 बाल आयोग की चेतावनी और अगली कार्यवाही बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने विद्यालय प्रबंधन को स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के लिए नोटिस जारी करने की अनुशंसा की है। साथ ही यह भी निर्देशित किया है कि: जब तक स्कूल मान्यता प्राप्त नहीं कर लेता, शिक्षण गतिविधियों पर रोक लगाने पर विचार किया जाए। जिला शिक्षा अधिकारी को मामले की पूर्ण जाँच कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए जाएं। अग्निसुरक्षा और RTE अनुपालन की पुनः भौतिक पुष्टि की जाए। 📌 निष्कर्ष: यह मामला यह दर्शाता है कि कई निजी संस्थान शिक्षा की गुणवत्ता और वैधानिक जिम्मेदारियों की उपेक्षा कर रहे हैं, जो बच्चों के सुरक्षा और मौलिक अधिकारों के सीधे उल्लंघन की स्थिति उत्पन्न करता है। अब देखना यह है कि जिला प्रशासन एवं शिक्षा विभाग इस गंभीर अनियमितता पर क्या ठोस कार्यवाही करता है।

📰 न्यायालय कक्षों में मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर पूर्ण प्रतिबंध — छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय का सख्त निर्देश रायपुर, 19 जून 2025 — छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने न्यायालय परिसर की मर्यादा और कार्यवाही की गोपनीयता बनाए रखने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, वादियों, पक्षकारों और आम नागरिकों को न्यायालय कक्षों में मोबाइल फोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ले जाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की अधिसूचना जारी की है। यह निर्देश अधिसूचना क्रमांक – 207(विविध)/11-14-1(2025) दिनांक 18 जून 2025 के तहत प्रभाव में आया है। 🔒 क्या है निर्देश का मुख्य सार? 🔇 कोई भी मोबाइल फोन या इलेक्ट्रॉनिक उपकरण न्यायालय कक्ष में लेकर जाना प्रतिबंधित है , भले ही वह बंद अवस्था में ही क्यों न हो । 🎥 न्यायालय की कार्यवाही का कोई भी भाग रिकॉर्ड करने पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया गया है । ऐसा करने पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। ⚖️ यह निर्देश न्यायालय की कार्यप्रणाली की पवित्रता, गोपनीयता एवं गरिमा बनाए रखने के लिए लागू किया गया है। 👨‍⚖️ आदेश सभी वादियों, पक्षकारों, आगंतुकों और अन्य न्यायालय में उपस्थित नागरिकों पर समान रूप से लागू होगा। 🧭 इस आदेश का उद्देश्य क्या है? न्यायालय की कार्यवाही को अनधिकृत रूप से रिकॉर्ड करना, प्रसारित करना या उसका दुरुपयोग करना न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित कर सकता है। बढ़ते डिजिटल दुरुपयोग और सोशल मीडिया पर वीडियो क्लिप्स वायरल होने की घटनाओं ने अदालतों की कार्यवाही की निजता और निष्पक्षता को खतरे में डाला है। यह निर्देश न्यायिक संस्थाओं की गरिमा को बनाये रखने और न्यायिक गोपनीयता को संरक्षित करने की दिशा में आवश्यक कदम है। ⚠️ यदि निर्देश का उल्लंघन हुआ तो क्या होगा? आदेश का उल्लंघन अवमानना (contempt of court) की श्रेणी में आ सकता है। संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध न्यायालय द्वारा कानूनी कार्यवाही एवं दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है। न्यायालय परिसर में तैनात सुरक्षा कर्मियों को निर्देश का सख्ती से पालन कराने हेतु अधिकृत किया गया है । 📣 नागरिकों से अपील छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने सभी वादियों, अधिवक्ताओं, पत्रकारों और आम नागरिकों से इस आदेश का पालन करने की अपील की है , जिससे न्यायिक कार्यवाही निर्बाध, सुरक्षित और मर्यादित ढंग से संपन्न हो सके । 🔚 निष्कर्ष यह निर्देश केवल प्रतिबंध नहीं, बल्कि न्याय व्यवस्था की गरिमा और निष्पक्षता की रक्षा का माध्यम है। यह सुनिश्चित करेगा कि अदालतें न्याय देने का कार्य निर्भीक, निष्पक्ष और गोपनीय वातावरण में कर सकें।

📰 'आपदा प्रबंधन' विषय पर आधारित सेवा साधना स्मारिका का विमोचन — समाज एवं शिक्षा दोनों के लिए उपयोगी पहल भोपाल, 17 जून 2025 — राष्ट्रीय सेवा भारती द्वारा प्रतिवर्ष प्रकाशित की जाने वाली विषय आधारित स्मारिका ‘सेवा साधना’ का इस वर्ष का संस्करण ‘आपदा प्रबंधन’ विषय पर केंद्रित है। यह विषय आज के समय में अत्यंत प्रासंगिक है, क्योंकि समाज में आपदाओं के समय सुव्यवस्थित प्रबंधन जीवन की रक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। 🛡️ नवीन शिक्षा नीति में ‘आपदा प्रबंधन’ को मिला विशेष स्थान वर्तमान राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) के अंतर्गत ‘आपदा प्रबंधन’ को विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में एक अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाए जाने की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं। यह पहल विद्यार्थियों को न केवल आपातकालीन परिस्थितियों में सजग रहने योग्य बनाएगी, बल्कि उन्हें समाज में संकट के समय प्रभावी सहयोगी के रूप में भी तैयार करेगी। 📘 स्मारिका का विमोचन महामहीम राज्यपाल के करकमलों से सेवा भारती मध्यभारत प्रांत द्वारा आयोजित कार्यक्रम में मध्यप्रदेश के महामहीम राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल जी ने 17 जून 2025 को स्मारिका का विधिवत विमोचन किया। इस गरिमामय अवसर पर सेवा भारती मध्यभारत के प्रांत अध्यक्ष डॉ. पी.एस. बिन्द्रा, सचिव श्री विमल कुमार त्यागी, एवं कोषाध्यक्ष श्री राज नारायण अग्निहोत्री विशेष रूप से उपस्थित रहे। 🎯 स्मारिका की विशेषता ‘सेवा साधना’ स्मारिका में आपदा के समय अपनाई जाने वाली व्यावहारिक तकनीकों, मानसिक और सामाजिक तैयारियों तथा सामुदायिक समन्वय के विविध आयामों पर सारगर्भित सामग्री संकलित की गई है। यह न केवल शिक्षकों और छात्रों के लिए उपयोगी है, बल्कि सामाजिक कार्यकर्ताओं, स्वयंसेवी संस्थाओं और आम नागरिकों के लिए भी यह एक मार्गदर्शक दस्तावेज के रूप में काम आएगी। 📢 प्रचार-प्रसार की योजनाबद्ध पहल सेवा भारती द्वारा विमोचन कार्यक्रम को एक सशक्त जनजागरण माध्यम के रूप में प्रयोग किया गया, जिससे इस विषय की व्यापक पहुँच समाज के सभी वर्गों तक हो सके। यह कदम भविष्य की आपदाओं से निपटने की सामूहिक तैयारी की दिशा में एक सुदृढ़ प्रयास है। 📌 निष्कर्ष सेवा साधना का यह संस्करण ‘आपदा प्रबंधन’ विषय पर आधारित होकर न केवल शैक्षिक संस्थानों में ज्ञानवर्धन का कार्य करेगा, बल्कि समाज को सुरक्षित और संगठित रखने की दिशा में भी अहम भूमिका निभाएगा।