📌 सुप्रीम कोर्ट के आदेश: अब शनिवार को भी न्यायालय कार्यालय कार्यरत रहेंगे 🗓 आदेश प्रभावी तिथि: 14 जुलाई 2025 से मुख्य बिंदु: सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री एवं प्रशासनिक कार्यालय अब दूसरे और चौथे शनिवार को भी खुले रहेंगे। शनिवार को कार्यालय समय : ➤ प्रातः 10:00 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक ➤ दोपहर 12:00 बजे के बाद केवल तत्काल (urgent) मामलों की सुनवाई के लिए अर्जियां स्वीकार की जाएंगी। सोमवार से शुक्रवार तक न्यायालय का सामान्य समय : ➤ प्रातः 10:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक ➤ शाम 4:30 बजे के बाद केवल आपातकालीन कार्य ही स्वीकार किए जाएंगे। क्रिसमस एवं नववर्ष की छुट्टियों में भी न्यायालय कार्यालय खुले रह सकते हैं , इसके लिए मुख्य न्यायाधीश समय निर्धारित करेंगे। यह संशोधन सुप्रीम कोर्ट रूल्स, 2013 के Order II, Rules 1–3 में परिवर्तन के माध्यम से किया गया है। इस आदेश का उद्देश्य न्यायालय की प्रशासनिक दक्षता बढ़ाना , तत्काल न्याय सुनिश्चित करना , और लंबित मामलों में शीघ्रता लाना है। यह व्यवस्था न्यायिक प्रक्रिया में समयबद्धता एवं पारदर्शिता को भी बढ़ावा देगी। ✍ यह आदेश सुप्रीम कोर्ट प्रशासन द्वारा जारी किया गया है और सभी वकीलों, याचिकाकर्ताओं एवं संबंधित पक्षों को इसका अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है।

छत्तीसगढ़ पुलिस में ‘शब्द क्रांति’: अब 109 उर्दू–फारसी शब्दों की जगह प्रयोग होंगे सरल हिंदी शब्द रायपुर, 16 जून 2025 छत्तीसगढ़ सरकार ने आम जनता को पुलिस प्रक्रियाओं को बेहतर ढंग से समझने योग्य बनाने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। उपमुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री विजय शर्मा के निर्देश पर राज्य पुलिस विभाग ने 109 उर्दू-फारसी शब्दों को हटाकर उनके स्थान पर सरल हिंदी शब्दों का उपयोग अनिवार्य कर दिया है। इस आदेश के तहत राज्य के सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों (SP) को निर्देशित किया गया है कि वे अपने-अपने जिलों में थानों, चौकियों और कार्यालयों में इस नई शब्दावली को लागू करें। 🔄 प्रमुख बदलाव (कुछ उदाहरण): पुराना शब्द (उर्दू/फारसी) नया शब्द (सरल हिंदी) हलफनामा शपथ पत्र दफा धारा फरियादी शिकायतकर्ता चश्मदीद प्रत्यक्षदर्शी नकबजनी सेंध शिनाख्त पहचान रोजनामचा दैनिक विवरण अदालत दीवानी सिविल न्यायालय फौजदारी अदालत आपराधिक न्यायालय जायदादे मशरूका कुर्क की गई संपत्ति जिला बदर जिले से निष्कासन साकिन निवासी / पता 🎯 इस पहल के उद्देश्य: जनता के लिए पुलिस प्रक्रिया को समझना आसान बनाना। शिकायतकर्ता और पुलिस के बीच संवाद को सहज और पारदर्शी बनाना। कानूनी प्रक्रियाओं में भय या भ्रम को कम करना। शिकायत दर्ज करने में आमजन को सरल भाषा में सहायता देना। 📌 इस बदलाव का व्यापक लाभ: अब कोई भी नागरिक पुलिस FIR या शिकायत पत्र को आसानी से पढ़ और समझ सकेगा। सामाजिक न्याय की दिशा में यह एक सशक्त कदम है। ग्रामीण और कम शिक्षित वर्ग के लिए पुलिस से संवाद करने में सुविधा होगी। इससे जनता और पुलिस के बीच विश्वास की नई शुरुआत होगी। 🛠️ आदेश का क्रियान्वयन: सभी थानों में यह सूची प्रदर्शित की जाएगी। पुलिसकर्मियों को निर्देशित किया गया है कि वे कार्य के दौरान इन हिंदी शब्दों का ही उपयोग करें। DGP कार्यालय ने इस बदलाव को तत्काल प्रभाव से लागू करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। यह पहल छत्तीसगढ़ को भाषा आधारित प्रशासनिक सुधारों में अग्रणी राज्य बना रही है। अन्य राज्यों के लिए भी यह एक अनुकरणीय मॉडल हो सकता है। 📌 स्रोत: राज्य पुलिस मुख्यालय, छत्तीसगढ़ / मीडिया रिपोर्ट्स

जनगणना 2027 की अधिसूचना जारी — नागरिकों को मिलेंगे ये महत्वपूर्ण लाभ नई दिल्ली | 16 जून 2025 भारत सरकार ने 16 जून 2025 को जनगणना अधिनियम, 1948 के तहत एक अधिसूचना जारी कर यह घोषणा की है कि देश की अगली जनगणना वर्ष 2027 में की जाएगी। यह आदेश भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त मृत्युंजय कुमार नारायण द्वारा जारी किया गया है और इसे भारत के राजपत्र (The Gazette of India) में प्रकाशित किया गया है। 🔹 जनगणना की संदर्भ तिथियाँ: अधिकांश भारत के लिए: 👉 01 मार्च 2027 की मध्यरात्रि (00:00 बजे) हिमाच्छादित व असमकालिक क्षेत्रों के लिए (जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड): 👉 01 अक्टूबर 2026 की मध्यरात्रि (00:00 बजे) 🔸 जनगणना क्यों महत्वपूर्ण है? जनगणना केवल जनसंख्या की गिनती नहीं है, बल्कि यह नागरिकों को दी जाने वाली सुविधाओं, योजनाओं और संसाधनों के वितरण की आधारशिला है। इससे सरकार को यह समझने में मदद मिलती है कि देश में किस क्षेत्र में क्या जरूरतें हैं। ✅ नागरिकों को जनगणना 2027 से क्या लाभ होंगे? कल्याणकारी योजनाओं का सही लाभ: शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला-सशक्तिकरण, वरिष्ठ नागरिकों और किसानों की योजनाएँ जनसंख्या आंकड़ों के अनुसार बनती हैं। विकास योजनाओं की दिशा तय: सड़क, बिजली, जल आपूर्ति, इंटरनेट और अन्य बुनियादी ढाँचे की योजनाओं को सटीक जनसंख्या के अनुसार लागू किया जा सकेगा। आरक्षण और प्रतिनिधित्व: अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग को मिलने वाले आरक्षण एवं संसदीय प्रतिनिधित्व की समीक्षा जनगणना से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर की जाती है। शहरी-ग्रामीण नीति निर्धारण: शहरों में बढ़ती जनसंख्या को ध्यान में रखकर ट्रैफिक, हाउसिंग, पर्यावरण जैसी योजनाएँ बनाई जाती हैं। नौकरी एवं शिक्षा क्षेत्र में सुधार: युवा आबादी की संख्या के अनुसार कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्किल डेवलपमेंट और रोजगार नीति बनाई जाती है। 🔍 कब होगा असर? जनगणना प्रक्रिया के संपन्न होने के बाद, साल 2028-29 से इन आंकड़ों के आधार पर नीति निर्माण में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। इससे न केवल केंद्र सरकार बल्कि राज्य सरकारें और स्थानीय निकाय भी अपने कार्यों को और अधिक प्रभावशाली बना सकेंगे। 📌 विशेष बात: यह अधिसूचना मार्च 2019 की पूर्व अधिसूचना को निरस्त करते हुए जारी की गई है, जिससे स्पष्ट होता है कि सरकार अब 2027 को औपचारिक जनगणना वर्ष मान रही है। निष्कर्ष: जनगणना 2027 भारत के लिए एक बड़ा प्रशासनिक, सामाजिक और आर्थिक मील का पत्थर होगी। इससे जुड़ना और जानकारी देना हर नागरिक का कर्तव्य है, ताकि आने वाली योजनाओं और विकास का लाभ सभी को समान रूप से मिल सके।