📰 राजधानी के शासकीय कला एवं वाणिज्य (नवीन) महाविद्यालय में 92% प्रवेश पूर्ण भोपाल – उच्च शिक्षा विभाग के आदेशानुसार प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु विशेष CLC चरण 1 से 6 सितंबर तक "पहले आओ, पहले पाओ" के आधार पर संचालित किया जा रहा है। जहां बड़े महाविद्यालयों में अभी भी सीटें बड़ी संख्या में रिक्त हैं, वहीं राजधानी स्थित शासकीय कला एवं वाणिज्य (नवीन) महाविद्यालय ने प्रवेश में उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। प्रवेश प्रभारी ले. आराधना धुर्वे के अनुसार , महाविद्यालय में बी.ए. में 98%, बी.कॉम. में 90% तथा डीटीई कोर्सेज (बीबीए, बीसीए) में 93% सीटें भर चुकी हैं। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. प्रदीप कुमार शर्मा ने बताया कि कुल मिलाकर 92% प्रवेश पूर्ण हो चुके हैं । शेष सीटें मुख्यतः EWS कोटे की और सेल्फ-फाइनेंस कोर्सेज की हैं, जिनका शुल्क नियमित कोर्सों से अधिक होने के कारण अब तक रिक्त हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि इस चरण में महाविद्यालय शत-प्रतिशत प्रवेश लक्ष्य हासिल कर लेगा। प्राचार्य डॉ. शर्मा ने कहा कि प्रवेश में सफलता का कारण महाविद्यालय की नियमित कक्षाएं, प्राध्यापकों की व्यक्तिगत मार्गदर्शन व्यवस्था, कॉलेज चलो अभियान समिति के प्रयास, विद्यालयों में जाकर जागरूकता अभियान और प्रवेश समिति द्वारा छात्रों को कैरियर मार्गदर्शन व सहयोग है। महाविद्यालय की वेबसाइट पर समय-समय पर प्रवेश संबंधी जानकारी उपलब्ध कराई जाती रही, जिससे नए छात्रों को निर्णय लेने में बड़ी सुविधा हुई।

📰 पहली बार अपराध करने वालों के लिए राहतभरी खबर चंडीगढ़ – पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाते हुए कहा है कि पहली बार दोषी ठहराए गए अपराधियों को जेल भेजना अनिवार्य नहीं है । मामला 2016 की एक एफआईआर से जुड़ा है, जिसमें आरोपी को 2019 में आईपीसी की धारा 148 और 323 के तहत एक साल की सजा सुनाई गई थी। हाईकोर्ट की जस्टिस मनीषा बत्रा ने इस पर निर्णय देते हुए कहा कि अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958 की धारा 4 और 6 तथा सीआरपीसी की धारा 360 और 361 का उद्देश्य यह है कि कम गंभीर अपराध करने वाले पहले अपराधियों को जेल न भेजा जाए। अदालत ने साफ किया कि ऐसे मामलों में अदालतों को इन प्रावधानों की उदार व्याख्या करनी चाहिए, ताकि समाज में सुधार की गुंजाइश बनी रहे और अपराधी को दोबारा अपराध की ओर बढ़ने से रोका जा सके। ⚖️ जनहित का संदेश यह फैसला समाज को यह सीख देता है कि पहली गलती सुधार का मौका है, सजा का नहीं । छोटे अपराधों में जेल की सजा से अपराधी के जीवन पर बुरा असर पड़ता है, जबकि परिवीक्षा जैसी व्यवस्था से उसे दोबारा समाज की मुख्यधारा में लौटने का अवसर मिलता है। 👉 यह निर्णय न सिर्फ न्यायिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है बल्कि समाज में सुधारात्मक न्याय (Reformative Justice) को भी मजबूती देता है।

रेल्वे सलाहकार समिति सदस्य निलेश श्रीवास्तव ने औबेदुल्लागंज स्टेशन का किया निरीक्षण भोपाल। रेल्वे सलाहकार समिति सदस्य निलेश कुमार श्रीवास्तव मंगलवार को औबेदुल्लागंज स्टेशन पहुंचे और स्टेशन की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने स्टेशन मैनेजर के.पी. भदौरिया से भेंट कर स्टेशन स्तर की समस्याओं की जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान श्रीवास्तव ने यात्रियों से संवाद कर उनकी समस्याएं सुनीं और समाधान का आश्वासन दिया। उन्होंने स्टेशन पर पाई गई खामियों की ओर ध्यान दिलाते हुए कहा कि प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 पर वाटरकूलर की कमी है, शौचालय की स्थिति दयनीय है और पानी की कमी के चलते गंदगी की समस्या बनी हुई है। इसके अलावा प्लेटफॉर्म क्रमांक 2 पर शेड न होने से यात्रियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने इन समस्याओं को चिन्हित कर भोपाल मंडल रेल प्रबंधक (डीआरएम) को पत्र लिखने की बात कही। श्रीवास्तव ने कहा कि औबेदुल्लागंज स्टेशन पर लगातार विकास कार्य किए जा रहे हैं और समय-समय पर निरीक्षण से इन कार्यों की गति व गुणवत्ता पर निगरानी रखी जाती है। श्रीवास्तव ने स्पष्ट किया कि रेल यात्रियों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए समिति लगातार प्रयासरत है। निरीक्षण के दौरान ऋषि पाण्डे, माधव कुमार, निखिल वर्मा, सिद्धांत यादव और करन तिवारी सहित अन्य लोग उपस्थित रहे।