सुप्रीम कोर्ट का सख़्त निर्देशः जेलों में ‘फाइव-स्टार’ सुविधाएँ नहीं, दोषी पाए जाने पर अधीक्षक होंगे निलंबित नई दिल्ली | 14 अगस्त 2025 सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार को अपने एक अहम आदेश में जेल प्रशासन को कड़ा संदेश देते हुए कहा है कि किसी भी आरोपी को जेल के भीतर विशेष या ‘फाइव-स्टार’ सुविधाएँ मुहैया कराना कानून और न्याय प्रणाली की भावना के खिलाफ है। न्यायालय ने स्पष्ट निर्देश दिया कि यदि ऐसी स्थिति पाई जाती है, तो संबंधित जेल अधीक्षक समेत इसमें शामिल अन्य अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाएगा। न्यायमूर्ति जे.बी. पारडीवाला और आर. महादेवन की खंडपीठ ने आदेश देते हुए कहा कि जेल में सभी कैदियों के साथ समान व्यवहार होना चाहिए और किसी भी आरोपी को विशेष लाभ पहुँचाना न्याय की निष्पक्षता पर प्रश्नचिह्न खड़ा करता है। कोर्ट ने चेतावनी दी कि “कोई भी व्यक्ति—चाहे कितना भी बड़ा या प्रभावशाली क्यों न हो—कानून से ऊपर नहीं है।” इस निर्देश को विशेषज्ञ न्यायपालिका का ऐतिहासिक कदम मान रहे हैं, क्योंकि इससे न केवल जेलों में वीआईपी ट्रीटमेंट की प्रथा पर अंकुश लगेगा बल्कि आम जनता के बीच यह संदेश भी जाएगा कि न्याय सबके लिए समान है।

पत्नी की संपत्ति और आय होने पर पति से गुज़ारा भत्ता नहीं — मद्रास हाईकोर्ट चेन्नई | न्याय संवाददाता मद्रास हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में स्पष्ट किया है कि यदि पत्नी के पास स्वयं की पर्याप्त संपत्ति और स्थायी आय के स्रोत मौजूद हैं, तो पति पर गुज़ारा भत्ता (maintenance) देने का बोझ नहीं डाला जा सकता। मामला क्या था? एक दंपति के बीच तलाक की कार्यवाही चल रही थी। पत्नी ने अंतरिम गुज़ारा भत्ता की मांग करते हुए कहा कि पति को तलाक की कार्यवाही लंबित रहने तक उसकी आर्थिक ज़रूरतें पूरी करनी चाहिए। पारिवारिक न्यायालय (Family Court) ने इस पर आदेश देते हुए पति को प्रति माह ₹30,000 अंतरिम भत्ता देने का निर्देश दिया। पति की आपत्ति पति ने इस आदेश को मद्रास हाईकोर्ट में चुनौती दी। उसका तर्क था कि पत्नी के पास अपनी कई अचल संपत्तियां हैं, जिनसे उसे नियमित किराये की आय प्राप्त होती है। इसके अलावा उसके पास पर्याप्त साधन हैं, जिससे वह एक आरामदायक जीवन व्यतीत कर सकती है। ऐसे में, उस पर अतिरिक्त गुज़ारा भत्ता देना अनुचित है। हाईकोर्ट का निर्णय न्यायमूर्ति ने सुनवाई करते हुए कहा— पारिवारिक न्यायालय ने तथ्यों की अनदेखी करते हुए गुज़ारा भत्ता देने का आदेश दिया। पत्नी को संपत्ति से पर्याप्त आय प्राप्त हो रही है, अतः वह आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर है। कानून का उद्देश्य आर्थिक रूप से असहाय जीवनसाथी की रक्षा करना है, न कि सक्षम व्यक्ति को अनुचित लाभ पहुँचाना। आदेश इस आधार पर हाईकोर्ट ने फैमिली कोर्ट का आदेश रद्द कर दिया और कहा कि पति को अंतरिम गुज़ारा भत्ता देने की बाध्यता नहीं होगी। 👉 यह फैसला उन मामलों के लिए महत्वपूर्ण नज़ीर है, जहाँ पत्नी स्वयं पर्याप्त संपत्ति व आय की मालिक हो और केवल तलाक की प्रक्रिया लंबी खिंचने के कारण पति पर अनुचित आर्थिक बोझ डालना चाहती हो।

एडवोकेट फीस पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा निर्देश : प्रतिशत पर फीस तय करना गैर-कानूनी नई दिल्ली। क्लेम केसों में अधिवक्ता और मुवक्किल के बीच फीस को लेकर विवाद आम है। हाल ही में एक मामला प्रकाश में आया जिसमें मुवक्किल ने अपने अधिवक्ता को क्लेम केस की पैरवी हेतु 10% फीस तय कर ₹1,00,000 का चेक दिया। केस का निर्णय आने के बाद जब अधिवक्ता ने फीस की चेक को प्रस्तुत किया तो वह अनादृत हो गया। अधिवक्ता ने इसकी वसूली हेतु धारा 138, Negotiable Instruments Act के तहत कार्यवाही की तैयारी की। लेकिन विधिक विशेषज्ञों ने स्पष्ट किया है कि— 👉 सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट निर्देश है कि अधिवक्ता अपनी फीस का निर्धारण प्रतिशत (contingency fee या success fee) पर नहीं कर सकते। 👉 ऐसा समझौता भारतीय विधि के तहत “against public policy” (लोकनीति के विरुद्ध) माना जाता है। 👉 अधिवक्ता और मुवक्किल के बीच केवल निश्चित फीस (fixed fee) या कार्य के आधार पर मानदेय (professional fee) निर्धारित किया जा सकता है। ⚖ विधिक स्थिति : Advocates Act, 1961 एवं Bar Council of India Rules के अनुसार – वकालत एक “noble profession” है, व्यापार नहीं। फीस को “contingency / percentage” से जोड़ना प्रतिबंधित है। सुप्रीम कोर्ट का प्रमुख निर्णय : B. Sunitha vs State of Telangana & Anr. (2018) 1 SCC 638 इस निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि — “Contingency fee arrangements, by which a lawyer is paid a percentage of the decretal amount, are prohibited. Such contracts are against public policy and unenforceable.” धारा 138 N.I. Act (चेक बाउंस केस) – यह तभी लागू होता है जब चेक किसी वैध debt or liability के बदले जारी किया गया हो। यदि फीस अनुबंध ही ग़ैर-कानूनी (illegal contract) है तो चेक वैध देयता नहीं माना जाएगा। इसलिए धारा 138 का मामला अधिवक्ता के पक्ष में सफल नहीं होगा। 📰 निष्कर्ष : मुवक्किल और अधिवक्ता के बीच प्रतिशत पर तय फीस अवैध है। ऐसा समझौता कोर्ट में टिकता नहीं और चेक बाउंस केस (138 N.I. Act) भी इस आधार पर खारिज हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय ( B. Sunitha vs State of Telangana , (2018) 1 SCC 638) इस विषय पर अंतिम मार्गदर्शक है। विशेषज्ञों की राय है कि अधिवक्ताओं को निश्चित या पूर्व-निर्धारित फीस ही लेनी चाहिए।