*✍️👍🏻** भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत न्यायालयों का अधिकार क्षेत्र और शक्तियां* भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 21 से 29 विभिन्न न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र और शक्तियों को परिभाषित करती है। हाईकोर्ट, सत्र न्यायालय और अन्य निर्दिष्ट न्यायालय अपराधों की सुनवाई कर सकते हैं, कुछ गंभीर अपराधों की सुनवाई आदर्श रूप से महिला न्यायाधीशों द्वारा की जाती है। हाईकोर्ट मृत्युदंड सहित कोई भी सजा दे सकता है, जिसकी पुष्टि हाईकोर्ट द्वारा की जानी चाहिए। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (Chief Judicial Magistrate) सात साल तक की कैद, प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट तीन साल तक की कैद या पचास हजार रुपये का जुर्माना और द्वितीय श्रेणी के मजिस्ट्रेट एक साल तक की कैद या दस हजार रुपये का जुर्माना लगा सकते हैं, जिसमें सामुदायिक सेवा का विकल्प भी शामिल है। मजिस्ट्रेट जुर्माना न चुकाने पर कारावास भी लगा सकते हैं। कई अपराधों से निपटने के दौरान, अदालतें लगातार या साथ-साथ सजा चलाने का आदेश दे सकती हैं, लेकिन कुल कारावास बीस साल से अधिक नहीं हो सकता। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की ये धाराएँ विभिन्न न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र और दंड देने की शक्तियों, कई अपराधों से निपटने की प्रक्रियाओं और न्यायिक शक्तियों को प्रदान करने और वापस लेने के तंत्र को रेखांकित करती हैं। नई संहिता का उद्देश्य न्यायिक प्रक्रिया को सुव्यवस्थित और स्पष्ट करना है, जिससे न्याय का निष्पक्ष और कुशल प्रशासन सुनिश्चित हो सके। धारा 21: न्यायालयों का अधिकार क्षेत्र भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 21 में बताया गया है कि कौन सी अदालतें इस कानून के तहत अपराधों की सुनवाई कर सकती हैं। अपराधों की सुनवाई हाईकोर्ट, सत्र न्यायालय या प्रथम अनुसूची में निर्दिष्ट किसी अन्य न्यायालय द्वारा की जा सकती है। इसके अतिरिक्त, विशिष्ट धाराओं (64 से 71) के तहत अपराधों की सुनवाई, यदि संभव हो तो, किसी महिला की अध्यक्षता वाली अदालत द्वारा की जानी चाहिए। अन्य कानूनों के तहत अपराधों के लिए, उन कानूनों में उल्लिखित निर्दिष्ट न्यायालय उनकी सुनवाई करेगा। यदि कोई न्यायालय निर्दिष्ट नहीं है, तो हाईकोर्ट या प्रथम अनुसूची में इंगित कोई भी न्यायालय अपराध की सुनवाई करेगा। धारा 22: न्यायालयों की दंड देने की शक्तियाँ धारा 22 विभिन्न न्यायालयों की दंड देने की शक्तियों का विवरण देती है। हाईकोर्ट कानून द्वारा अधिकृत कोई भी सजा सुना सकता है। सत्र न्यायाधीश या अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश भी मृत्युदंड सहित कोई भी सजा सुना सकते हैं, लेकिन ऐसी सजाओं की पुष्टि हाईकोर्ट द्वारा की जानी चाहिए। धारा 23: मजिस्ट्रेट की सजा देने की शक्तियाँ धारा 23 मजिस्ट्रेट के विभिन्न स्तरों के लिए सजा की सीमाओं को स्पष्ट करती है। एक मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मृत्यु, आजीवन कारावास या सात वर्ष से अधिक कारावास को छोड़कर कोई भी सजा सुना सकता है। प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट तीन वर्ष तक कारावास, पचास हजार रुपये तक जुर्माना या सामुदायिक सेवा सहित दोनों लगा सकते हैं। द्वितीय श्रेणी के मजिस्ट्रेट एक वर्ष तक कारावास, दस हजार रुपये तक जुर्माना या सामुदायिक सेवा सहित दोनों लगा सकते हैं। सामुदायिक सेवा को ऐसे कार्य के रूप में परिभाषित किया जाता है जिससे समुदाय को लाभ होता है और जिसके लिए दोषी को कोई भुगतान नहीं मिलता है। धारा 24: जुर्माना न चुकाने पर कारावास धारा 24 मजिस्ट्रेट को जुर्माना न चुकाने पर कारावास देने की अनुमति देती है। कारावास की अवधि धारा 23 के तहत मजिस्ट्रेट की सजा देने की शक्ति से अधिक नहीं होनी चाहिए और यह मजिस्ट्रेट द्वारा अपराध के लिए लगाए जा सकने वाले कारावास की अधिकतम अवधि के एक-चौथाई से अधिक नहीं हो सकती है। धारा 25: कई अपराधों के लिए सजा धारा 25 उन मामलों को संबोधित करती है जहां एक व्यक्ति को एक ही मुकदमे में कई अपराधों के लिए दोषी ठहराया जाता है। न्यायालय प्रत्येक अपराध के लिए अलग-अलग दंड लगा सकता है और यह तय कर सकता है कि वे एक साथ चलेंगे या लगातार। हालाँकि, कुल कारावास की अवधि बीस वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, और कुल सजा एक ही अपराध के लिए अधिकतम सजा के दोगुने से अधिक नहीं हो सकती। धारा 26: न्यायिक शक्तियों के साथ व्यक्तियों को सशक्त बनाना धारा 26 हाईकोर्ट या राज्य सरकार को नाम, उनके पद के आधार पर या उनके आधिकारिक पद के आधार पर विशिष्ट व्यक्तियों को न्यायिक शक्तियाँ प्रदान करने की अनुमति देती है। ये आदेश उस तिथि से प्रभावी होते हैं जिस दिन उन्हें व्यक्तियों को सूचित किया जाता है। धारा 27: सरकारी अधिकारियों की शक्तियाँ धारा 27 में कहा गया है कि एक सरकारी अधिकारी जिसे उसी स्थानीय क्षेत्र में समान या उच्चतर कार्यालय में स्थानांतरित किया जाता है, उसे दी गई न्यायिक शक्तियाँ तब तक बरकरार रहती हैं जब तक कि हाईकोर्ट या राज्य सरकार द्वारा अन्यथा निर्देश न दिया जाए। धारा 28: न्यायिक शक्तियों की वापसी धारा 28 में प्रावधान है कि हाईकोर्ट या राज्य सरकार इस संहिता के तहत प्रदत्त किसी भी न्यायिक शक्ति को वापस ले सकती है। इसी तरह, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट द्वारा प्रदत्त शक्तियों को वे वापस ले सकते हैं। धारा 29: उत्तराधिकारी धारा 29 में बताया गया है कि न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट की शक्तियों और कर्तव्यों का प्रयोग उनके उत्तराधिकारी द्वारा किया जा सकता है। यदि उत्तराधिकारी के बारे में कोई संदेह है, तो सत्र न्यायाधीश या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट लिखित आदेश द्वारा इसका निर्धारण करेंगे। हाईकोर्ट या राज्य सरकार व्यक्तियों को न्यायिक शक्तियाँ प्रदान या वापस ले सकती है, जो समान या उच्च पदों पर स्थानांतरित होने पर इन शक्तियों को बनाए रखते हैं। पद पर आसीन उत्तराधिकारियों को अपने पूर्ववर्तियों की शक्तियाँ और कर्तव्य विरासत में मिलते हैं, तथा सत्र न्यायाधीश या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट उत्तराधिकार के बारे में किसी भी संदेह का समाधान करते हैं। ये प्रावधान स्पष्ट, कुशल न्यायिक प्रक्रिया और न्याय के निष्पक्ष प्रशासन को सुनिश्चित करते हैं।

* चेक जारी करने के इरादे को साबित करना धारा 138 NI Act के तहत आवश्यक नहीं, IPC की धारा 420 के तहत अभियोजन के लिए आवश्यक: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट* जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 (NI Act) की धारा 138 के तहत याचिकाकर्ता के खिलाफ शिकायत को खारिज करते हुए फैसला सुनाया कि चेक जारी करने के समय इरादे को धारा 138 के लिए साबित करने की आवश्यकता नहीं है, जबकि यह धारा 420 IPC के लिए महत्वपूर्ण है। यह मामला व्यापारिक लेनदेन से उत्पन्न हुआ, जहां प्रतिवादी शिकायतकर्ता से सामान खरीदने में लगे थे। इस लेनदेन से उत्पन्न ऋण को निपटाने के लिए चेक जारी किए गए। हालांकि प्रस्तुत करने पर ये चेक अनादरित हो गए, जिसके कारण शिकायतकर्ता ने शिकायत दर्ज कराई। इस याचिका में न्यायालय के विचारणीय प्रश्न यह था कि क्या मजिस्ट्रेट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881 की धारा 138 के तहत शुरू में दायर की गई शिकायत के आधार पर याचिकाकर्ता के खिलाफ धारा 420 IPC के तहत संज्ञान लिया जा सकता था। जस्टिस जावेद इकबाल वानी ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा, "1881 के अधिनियम की धारा 138 के तहत अपराध में अपराध चेक जारी होने की तिथि पर या बैंक द्वारा निर्दिष्ट कारणों से चेक अनादरित होने पर नहीं किया जाता है बल्कि मांग नोटिस जारी होने के बाद और संबंधित व्यक्ति द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर चेक द्वारा कवर की गई राशि का भुगतान करने में विफल रहने पर किया जाता है।" महत्वपूर्ण अंतर को स्पष्ट करते हुए न्यायालय ने रेखांकित किया, "किसी अन्य व्यक्ति को किसी संपत्ति से अलग होने या कुछ करने या न करने के लिए प्रेरित करने का प्रश्न 1881 के अधिनियम की धारा 138 के तहत अभियोजन में बिल्कुल भी नहीं उठता।" न्यायिक मजिस्ट्रेट ने शिकायत का संज्ञान लेते हुए याचिकाकर्ता के खिलाफ धारा 420 IPC के तहत प्रक्रिया जारी की थी, जबकि दूसरे प्रतिवादी पर परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के तहत आरोप लगाया गया। इस निर्णय से व्यथित याचिकाकर्ता ने पुनर्विचार याचिका दायर की जिसे बाद में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने खारिज कर दिया। अपने निर्णय में न्यायालय ने धारा 138 और 420 आईपीसी को नियंत्रित करने वाले ढांचे की जांच की। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि धारा 138 के तहत, प्राथमिक ध्यान चेक के अनादर और मांग नोटिस जारी होने के बाद निर्दिष्ट अवधि के भीतर भुगतान करने में विफलता पर है। इसके विपरीत धारा 420 IPC धोखाधड़ी से संबंधित है, जहां यह स्थापित करना अनिवार्य है कि आरोपी का लेनदेन के समय धोखाधड़ी या बेईमानी का इरादा था, जिससे दूसरे पक्ष को संपत्ति या धन से अलग होना पड़ा। मामले पर निर्णय देते हुए जस्टिस वानी ने कहा, "यदि कोई व्यक्ति चेक जारी करता है और बाद में बैंक द्वारा चेक का अनादर कर दिया जाता है और उसके बाद डिमांड नोटिस जारी होने के बाद भी उक्त व्यक्ति निर्धारित अवधि के भीतर चेक द्वारा कवर की गई राशि का भुगतान करने में विफल रहता है तो वह व्यक्ति 1881 के अधिनियम की धारा 138 के तहत दंडनीय अपराध करता है।" उन्होंने आगे कहा कि धारा 138 के तहत अभियोजन में, संपत्ति से अलग होने या कार्य करने या कार्य न करने के लिए प्रलोभन उत्पन्न नहीं होता इसे धारा 420 आईपीसी से अलग करते हुए जहां ऐसा प्रलोभन एक महत्वपूर्ण तत्व है। अदालत ने पाया कि मजिस्ट्रेट ने धारा 138 के तहत एक मामले से संबंधित तथ्यों के आधार पर धारा 420 आईपीसी के तहत संज्ञान लेकर एक स्पष्ट त्रुटि की थी। जस्टिस वानी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि इस मामले में धारा 420 IPC के तहत अपराध स्थापित करने के लिए कानूनी मानकों और आवश्यक तत्वों को पूरा नहीं किया गया, क्योंकि लेनदेन की शुरुआत में धोखाधड़ी या बेईमानी के इरादे का कोई सबूत नहीं था। न्यायालय ने शिकायत और न्यायिक मजिस्ट्रेट और पुनर्विचार न्यायालय के आदेशों को रद्द करते हुए शिकायतकर्ता के लिए धारा 420 IPC के तहत आरोप लगाने का रास्ता खुला छोड़ दिया अगर इसे कानून द्वारा उचित और अनुमेय माना जाता है। *केस टाइटल- गुलज़ार अहमद मलिक बनाम तारिक अहमद पार्रे और अन्य*

* भोपाल के संत हिरदाराम नगर (बैरागढ़) तहसील ऑफिस की अंधेर नगरी, पैसे बिना काम नहीं* एक प्लॉट ग्राम बेहटा के नामांतरण की प्रक्रिया को समझें । अधिवक्ता मनोज नरसिंघानी ने अपने क्लाइंट के नामांतरण आवेदन को विधिवत समस्त दस्तावेज के साथ तहसील संत हिरदाराम नगर बैरागढ़ में लगाया, जिसका आवेदन क्रमांक 022802021538046 APP 20825337 जिसका प्रकरण क्रमांक 0051/अ-6/24-25 इस प्रकरण को अतिरिक्त तहसीलदार राजेश गौतम के लिपिक लोकमान्य शर्मा द्वारा कहा गया कि यह भूमि पूर्व में आफताब जहां बेगम के नाम पर है। ऐसे प्रकरण में 15 से 20 हजार रुपए लेते है बगैर पैसों के नामांतरण नहीं करते हैं। मांगे गए रूपयों की डिमांड पूरी नहीं करने पर अधिवक्ता द्वारा दिनाक 23/04/2024 को लगाए गए आवेदन को 20/07/2024 को यह कहते हुए अपात्र कर दिया कि वर्तमान राजस्व में विक्रेता का नाम नहीं है और ऐसी स्थिति में प्रकरण का नामांतरण किया जाना संभव नहीं है । फिर इसी प्रकरण में ट्विस्ट ट्विस्ट देखने को मिलता है। यही लम्बित प्रकरण पुनः आवेदिका विधि विरुद्ध प्रस्तुत करती है इसमें अधिवक्ता के नाम की जगह पर स्वयं और मोबाइल नंबर 8120921942 एक (दलाल/ ब्रोकर) का अंकित कर . जिसका आवेदन दिनांक 15/7/2024 को आवेदन प्रस्तुत किया गया जिसका आवेदन क्रमांक 022802021538046 APP 21728108 आवेदन दिनाक 15/07/2024 और प्रकरण क्रमांक 0341/अ-6/24-25 इस आवेदन पर कार्यवाही कितना तेजी से, सिर्फ 7 दिनों में 22/07/2024 को नामांतरण आदेश पारित कर दिया गया। विशेष नोट , इसी दलाल /ब्रोकर के मोबाईल नम्बर 8120921942 पर रेवेन्यू केस मैनेजमेंट डिस्टेंट (RCMS) मध्य प्रदेश शासन के पोर्टल पर 253 (दो सौ तिरपन) आवेदन दर्ज है जिसमें आवेदन की समय अवधि पूर्ण होने के  पहले ही नामांतरण का आदेश पारित किया गया है। यह जानकारी दस्तावेजों के आधार पर भोपाल जिला अधिवक्ता संघ के सदस्य अधिवक्ता मनोज नरसिंघानी द्वारा दी गई। जांच के बिंदु /।  1, लंबित प्रकरण का  आवेदिका को पहले कैसे पता चला कि अधिवक्ता द्वारा लगा आवेदन 20 जुलाई 2024 को  निरस्त होने वाला हैं ? तभी तो उसने 15 जुलाई 2024 को उसी प्लॉट का नया आवेदन ऑनलाइन जमा कर दिया ? 2 एक ही तहसील कार्यालय द्वारा एक ही प्रकरण को पहले 20 जुलाई को निरस्त कर दिया जाता हैं , और पुनः उसी आवेदन को 2 दिन बाद 22 जुलाई 2024 को  नया प्रकरण बता कर नामांतरण का आदेश दे दिया जाता हैं , निरस्त के बाद तो ऊपर के अधिकारी कार्यालय में प्रकरण जाना था ? 3  एक ही प्लॉट का पटवारी प्रतिवेदन, एक ही पटवारी द्वारा अलग अलग दिया जाना ?