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सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा ? : धर्म परिवर्तन के बाद पुराने जातिगत आधार पर आरक्षण का लाभ नहीं; सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार की अपील खारिज की

Ashwani Kumar Sinha

Thu, Oct 15, 2026

धर्म परिवर्तन के बाद पुराने जातिगत आधार पर आरक्षण का लाभ नहीं; सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार की अपील खारिज की

नई दिल्ली, 15 अक्टूबर। सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया है कि हिंदू सामाजिक व्यवस्था में पिछड़े वर्ग या अनुसूचित जाति से संबंधित व्यक्ति इस्लाम अपनाने के बाद केवल अपनी पूर्व जाति या सामाजिक स्थिति के आधार पर पिछड़ा वर्ग (मुस्लिम) श्रेणी में आरक्षण का दावा नहीं कर सकता। न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति श्री चंद्रशेखर की पीठ ने तमिलनाडु सरकार की अपील खारिज करते हुए मद्रास हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा।

क्या था मामला?

तमिलनाडु सरकार ने 9 मार्च 2024 को आदेश जारी कर पिछड़ा वर्ग (BC), अति पिछड़ा वर्ग (MBC), विमुक्त समुदायों (DNC) और अनुसूचित जाति (SC) से इस्लाम अपनाने वाले व्यक्तियों को निर्धारित शर्तों के तहत राज्य की पिछड़ा वर्ग (मुस्लिम) श्रेणी में शामिल कर आरक्षण का लाभ देने का प्रावधान किया था।

इस आदेश को चुनौती देने वाले मामले में मद्रास हाईकोर्ट ने 25 जून 2026 को सरकारी आदेश को असंवैधानिक घोषित कर दिया था। राज्य सरकार ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, लेकिन शीर्ष अदालत ने अपील खारिज कर दी।

सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?

न्यायालय के अनुसार, धर्म परिवर्तन मात्र से किसी व्यक्ति की पूर्व जाति या समुदाय की सामाजिक स्थिति नए धर्म की किसी अधिसूचित पिछड़ा वर्ग श्रेणी में स्वतः स्थानांतरित नहीं हो जाती। तमिलनाडु में अधिसूचित सात पिछड़ा वर्ग मुस्लिम समुदायों में सदस्यता केवल धर्म परिवर्तन के आधार पर नहीं मिल सकती। निजी धार्मिक संस्था द्वारा जारी प्रमाणपत्र भी अपने आप वैधानिक आरक्षण पात्रता सुनिश्चित नहीं करता।

अनुसूचित जाति आरक्षण पर भी महत्वपूर्ण कानूनी प्रावधान

संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 के खंड 3 के अनुसार, हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म के अतिरिक्त किसी अन्य धर्म को मानने वाला व्यक्ति अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं माना जाता। यह प्रावधान अनुसूचित जाति की संवैधानिक पात्रता से संबंधित है, जबकि 15 अक्टूबर का फैसला विशेष रूप से तमिलनाडु की पिछड़ा वर्ग (मुस्लिम) आरक्षण श्रेणी से जुड़े मामले में आया है।

कानूनी निष्कर्ष: सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार, धर्म परिवर्तन के बाद पूर्व जाति के आधार पर आरक्षण का लाभ स्वतः जारी नहीं रहता। हालांकि, फैसले को सभी धर्मों और सभी आरक्षण श्रेणियों पर बिना किसी भेद के लागू मानना उचित नहीं होगा; पात्रता संबंधित संवैधानिक प्रावधानों, अधिसूचनाओं और लागू कानून के अनुसार तय होगी।

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