मध्य प्रदेश सूचना आयोग द्वारा पुलिस के अधीनस्थ लगे सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग आवेदन लगने के बाद संभाल के रखना अनिवार्य कहा

भविष्य में RTI अपील में देरी CCTV नष्ट होने का बहाना नहीं चलेगा : सूचना आयोग सूचना आयुक्त राहुल सिंह ने आयोग में भविष्य में CCTV के RTI अपील आवेदन के निराकरण की व्यवस्था को स्पष्ट करते हुए कहा कि आयोग के इस आदेश के बाद के बाद भविष्य में अगर कोई लोक सूचना अधिकारी सीसीटीवी फुटेज के संबंध में यह दलील देता है कि विलंब से RTI आवेदन का निराकरण किया गया और इसी वजह से सीसीटीवी फुटेज नष्ट हो गए हैं तो ऐसी स्थिति में लापरवाही के लिए लोक सूचना अधिकारी की ही जवाबदेही तय होगी जो कि अधिनियम के धारा 20 के तहत दंडनीय होगा। क्या बदलेगा इस आदेश से ? थाने में अक्सर मारपीट, दुर्व्यवहार होने की शिकायतें आती हैं। विवाद की स्थिति में थाने में लगे सीसीटीवी फुटेज को RTI में हासिल करना फिलहाल लोगों के लिए टेढ़ी खीर है। पुलिस विभाग अक्सर सीसीटीवी फुटेज की रिकॉर्डिंग नष्ट होने से लेकर बिजली गायब होने तक के बहाने बना देती है। पर सूचना आयोग के इस आदेश के बाद सीसीटीवी फुटेज की रिकॉर्डिंग के लिए पुलिस विभाग में जवाबदेही तय हो जाएगी। और सीसीटीवी फुटेज आसानी से लोगों को उपलब्ध हो पाएगा।

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