📰 राजधानी भोपाल की रामेश्वरम कॉलोनी में मूलभूत सुविधाओं का अभाव — दूषित पानी, जर्जर सड़कें, सीवेज से बेहाल रहवासी भोपाल, 18 जून 2025 राजधानी भोपाल की बागमुगालिया क्षेत्र स्थित रामेश्वरम एक्सटेंशन कॉलोनी में लगभग 120 परिवार आज भी दूषित लाल पानी, जर्जर सड़कें, सीवेज और जलनिकासी जैसी गंभीर समस्याओं से जूझ रहे हैं। कॉलोनी के रहवासी वर्ष 2003-04 से यहां रह रहे हैं, परंतु आज तक उन्हें बुनियादी सुविधाएं नहीं मिल पाईं। कॉलोनी का निर्माण भोजपाल बिल्डर्स द्वारा किया गया था, जिन्होंने अधूरा विकास छोड़कर क्षेत्र को रहवासियों के भरोसे पर छोड़ दिया। न तो सड़कें बनाई गईं, न ही जल निकासी की व्यवस्था की गई। बच्चों के खेलने के लिए कोई मैदान या गार्डन तक नहीं है , और जगह-जगह कचरे के ढेर लगे हैं। 🚱 सबसे विकराल समस्या — पीने के पानी का अभाव रहवासियों को लाल, बदबूदार दूषित पानी पीने को मजबूर होना पड़ रहा है। कॉलोनी में अब तक नर्मदा जल योजना के तहत व्यक्तिगत कनेक्शन भी नहीं मिले हैं। नगर निगम से बार-बार निवेदन के बावजूद कोई सकारात्मक जवाब नहीं आया। नगर निगम अधिकारियों का तर्क है कि वर्ष 2022 से व्यक्तिगत जल कनेक्शन देना बंद कर दिया गया है — तो सवाल उठता है कि 2022 से पहले क्यों नहीं दिया गया? क्या भोपाल जैसे राजधानी क्षेत्र के नागरिक सिर्फ फॉर्मेलिटी बनकर रह गए हैं? 🚧 सड़कें या खतरे? कॉलोनी की सड़कों की हालत बेहद खराब है। कई स्थानों पर सड़कें गायब हो चुकी हैं और गड्ढों में तब्दील हो गई हैं , जिससे बुजुर्गों व बच्चों को चलने में जोखिम बना रहता है। रात के समय स्ट्रीट लाइट की कमी और लगातार हो रही चोरियों ने असुरक्षा को और बढ़ा दिया है। 📣 बार-बार प्रशासन से गुहार, लेकिन जवाब "शून्य" रहवासियों ने विधायक, पार्षद, नगर निगम कमिश्नर सभी से संपर्क किया, लेकिन सिर्फ आश्वासन मिला — कार्य नहीं। 🧾 ग्राहक पंचायत ने उठाई आवाज रामेश्वरम एक्सटेंशन रेसिडेंट्स वेलफेयर सोसायटी ने अब अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत, भोपाल महानगर से सहयोग मांगा है। पंचायत अध्यक्ष सुरेंद्र रघुवंशी और विधि आयाम प्रमुख अश्वनी कुमार सिन्हा ने इस गंभीर स्थिति को लेकर प्रशासन से त्वरित हस्तक्षेप और समुचित कार्यवाही की मांग की है। यदि राजधानी के नागरिकों को ही पीने का पानी, सड़क और सीवेज जैसी मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, तो छोटे नगरों की स्थिति का अंदाज़ा सहज लगाया जा सकता है। 🔍 अब देखना है कि प्रशासन कब जागता है — या फिर यह कॉलोनी वर्षों तक समस्याओं के दलदल में ही फंसी रहेगी?

📌 सुप्रीम कोर्ट के आदेश: अब शनिवार को भी न्यायालय कार्यालय कार्यरत रहेंगे 🗓 आदेश प्रभावी तिथि: 14 जुलाई 2025 से मुख्य बिंदु: सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री एवं प्रशासनिक कार्यालय अब दूसरे और चौथे शनिवार को भी खुले रहेंगे। शनिवार को कार्यालय समय : ➤ प्रातः 10:00 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक ➤ दोपहर 12:00 बजे के बाद केवल तत्काल (urgent) मामलों की सुनवाई के लिए अर्जियां स्वीकार की जाएंगी। सोमवार से शुक्रवार तक न्यायालय का सामान्य समय : ➤ प्रातः 10:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक ➤ शाम 4:30 बजे के बाद केवल आपातकालीन कार्य ही स्वीकार किए जाएंगे। क्रिसमस एवं नववर्ष की छुट्टियों में भी न्यायालय कार्यालय खुले रह सकते हैं , इसके लिए मुख्य न्यायाधीश समय निर्धारित करेंगे। यह संशोधन सुप्रीम कोर्ट रूल्स, 2013 के Order II, Rules 1–3 में परिवर्तन के माध्यम से किया गया है। इस आदेश का उद्देश्य न्यायालय की प्रशासनिक दक्षता बढ़ाना , तत्काल न्याय सुनिश्चित करना , और लंबित मामलों में शीघ्रता लाना है। यह व्यवस्था न्यायिक प्रक्रिया में समयबद्धता एवं पारदर्शिता को भी बढ़ावा देगी। ✍ यह आदेश सुप्रीम कोर्ट प्रशासन द्वारा जारी किया गया है और सभी वकीलों, याचिकाकर्ताओं एवं संबंधित पक्षों को इसका अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है।

छत्तीसगढ़ पुलिस में ‘शब्द क्रांति’: अब 109 उर्दू–फारसी शब्दों की जगह प्रयोग होंगे सरल हिंदी शब्द रायपुर, 16 जून 2025 छत्तीसगढ़ सरकार ने आम जनता को पुलिस प्रक्रियाओं को बेहतर ढंग से समझने योग्य बनाने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। उपमुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री विजय शर्मा के निर्देश पर राज्य पुलिस विभाग ने 109 उर्दू-फारसी शब्दों को हटाकर उनके स्थान पर सरल हिंदी शब्दों का उपयोग अनिवार्य कर दिया है। इस आदेश के तहत राज्य के सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों (SP) को निर्देशित किया गया है कि वे अपने-अपने जिलों में थानों, चौकियों और कार्यालयों में इस नई शब्दावली को लागू करें। 🔄 प्रमुख बदलाव (कुछ उदाहरण): पुराना शब्द (उर्दू/फारसी) नया शब्द (सरल हिंदी) हलफनामा शपथ पत्र दफा धारा फरियादी शिकायतकर्ता चश्मदीद प्रत्यक्षदर्शी नकबजनी सेंध शिनाख्त पहचान रोजनामचा दैनिक विवरण अदालत दीवानी सिविल न्यायालय फौजदारी अदालत आपराधिक न्यायालय जायदादे मशरूका कुर्क की गई संपत्ति जिला बदर जिले से निष्कासन साकिन निवासी / पता 🎯 इस पहल के उद्देश्य: जनता के लिए पुलिस प्रक्रिया को समझना आसान बनाना। शिकायतकर्ता और पुलिस के बीच संवाद को सहज और पारदर्शी बनाना। कानूनी प्रक्रियाओं में भय या भ्रम को कम करना। शिकायत दर्ज करने में आमजन को सरल भाषा में सहायता देना। 📌 इस बदलाव का व्यापक लाभ: अब कोई भी नागरिक पुलिस FIR या शिकायत पत्र को आसानी से पढ़ और समझ सकेगा। सामाजिक न्याय की दिशा में यह एक सशक्त कदम है। ग्रामीण और कम शिक्षित वर्ग के लिए पुलिस से संवाद करने में सुविधा होगी। इससे जनता और पुलिस के बीच विश्वास की नई शुरुआत होगी। 🛠️ आदेश का क्रियान्वयन: सभी थानों में यह सूची प्रदर्शित की जाएगी। पुलिसकर्मियों को निर्देशित किया गया है कि वे कार्य के दौरान इन हिंदी शब्दों का ही उपयोग करें। DGP कार्यालय ने इस बदलाव को तत्काल प्रभाव से लागू करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। यह पहल छत्तीसगढ़ को भाषा आधारित प्रशासनिक सुधारों में अग्रणी राज्य बना रही है। अन्य राज्यों के लिए भी यह एक अनुकरणीय मॉडल हो सकता है। 📌 स्रोत: राज्य पुलिस मुख्यालय, छत्तीसगढ़ / मीडिया रिपोर्ट्स