--------------------------- सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोई हाई कोर्ट किसी जमानत याचिका को केवल इस आधार पर खारिज नहीं कर सकता कि शीर्ष अदालत ने नई अर्जी दायर करने की अनुमति नहीं दी है। कोर्ट ने दोहराया कि पहले की जमानत अर्जी खारिज होने या दी गई जमानत रद्द होने के बाद नई जमानत अर्जी दाखिल करना एक अधिकार है। न्यायमूर्ति पंकज मिथल और न्यायमूर्ति एसवीएन भट्टी की पीठ ने कहा, ''एक बार पहले की जमानत अर्जी खारिज हो जाने के बाद या यदि मंजूर हो गई हो और उसके बाद रद्द कर दी गई हो, तो नई जमानत अर्जी दाखिल करना अधिकार का मामला है और केवल इस आधार पर कि शीर्ष अदालत ने नई जमानत अर्जी दाखिल करने की अनुमति नहीं दी थी, उच्च न्यायालय द्वारा जमानत अर्जी खारिज करना उचित नहीं था।''

--------------------------- सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हस्तलेखन विशेषज्ञ की राय किसी व्यक्ति के हस्ताक्षर और लिखावट को साबित करने का एकमात्र तरीका या तरीका नहीं है। अदालत ने कहा कि व्यक्ति के हस्ताक्षर और लिखावट को भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 45, 47 और 73 के तहत भी साबित किया जा सकता है। इस मामले में, उड़ीसा उच्च न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता की धारा 467 (मूल्यवान सुरक्षा, वसीयत आदि की जालसाजी) और 471 (जाली दस्तावेज को असली के रूप में उपयोग करना) के तहत उप-विभागीय न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश को इस आधार पर रद्द कर दिया कि विवादित हस्ताक्षरों पर लिखावट विशेषज्ञ की राय गैर-निर्णायक थी। अपील को स्वीकार करते हुए, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और बेला एम. त्रिवेदी की पीठ ने इस प्रकार कहा: "यह बताया गया है कि हस्तलेखन विशेषज्ञ की राय पहली बार उच्च न्यायालय के समक्ष दायर की गई थी और उस समय ट्रायल कोर्ट के पास उपलब्ध नहीं थी जब संज्ञान लिया गया था। इसके अलावा, व्यक्ति के हस्ताक्षर और लिखावट को भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 45, 47 और 73 के तहत भी साबित किया जा सकता है।

आज ग्राहक पंचायत महानगर भोपाल द्वारा सिविल सर्जन जे पी अस्पताल 1250,भोपाल को परिसर में पार्किंग को लेकर शिकायत की गई, की अस्पताल परिसर में आम नागरिकों को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। विशेष रूप से, वर्तमान में पार्किंग शुल्क बार-बार वसूला जा रहा है, जिससे मरीजों और उनके परिजनों को आर्थिक और मानसिक परेशानी झेलनी पड़ रही है। जिस पर ग्राहक पंचायत महानगर भोपाल की ओर से निम्नलिखित मांग किया गया: 1. पार्किंग सुविधा को सुव्यवस्थित किया जाए ताकि मरीजों और उनके परिजनों को परेशानी न हो। 2. एक ही वाहन से बार-बार प्रवेश करने पर शुल्क न लिया जाए। इसके लिए 12 घंटे की एकल पार्किंग शुल्क व्यवस्था लागू की जाए, जिससे एक ही गाड़ी से आने वाले व्यक्ति से बारंबार शुल्क न लिया जाए। 3. पार्किंग प्रबंधन को पारदर्शी और सुचारू बनाया जाए, जिससे किसी भी प्रकार की अनियमितता न हो। इस विषय पर तत्काल सिविल सर्जन द्वारा कार्रवाई की गई, ठेकदार को बुला कर सख्त आदेश सुधार हेतु दिया गया।