📰 न्यायालय कक्षों में मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर पूर्ण प्रतिबंध — छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय का सख्त निर्देश रायपुर, 19 जून 2025 — छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने न्यायालय परिसर की मर्यादा और कार्यवाही की गोपनीयता बनाए रखने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, वादियों, पक्षकारों और आम नागरिकों को न्यायालय कक्षों में मोबाइल फोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ले जाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की अधिसूचना जारी की है। यह निर्देश अधिसूचना क्रमांक – 207(विविध)/11-14-1(2025) दिनांक 18 जून 2025 के तहत प्रभाव में आया है। 🔒 क्या है निर्देश का मुख्य सार? 🔇 कोई भी मोबाइल फोन या इलेक्ट्रॉनिक उपकरण न्यायालय कक्ष में लेकर जाना प्रतिबंधित है , भले ही वह बंद अवस्था में ही क्यों न हो । 🎥 न्यायालय की कार्यवाही का कोई भी भाग रिकॉर्ड करने पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया गया है । ऐसा करने पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। ⚖️ यह निर्देश न्यायालय की कार्यप्रणाली की पवित्रता, गोपनीयता एवं गरिमा बनाए रखने के लिए लागू किया गया है। 👨‍⚖️ आदेश सभी वादियों, पक्षकारों, आगंतुकों और अन्य न्यायालय में उपस्थित नागरिकों पर समान रूप से लागू होगा। 🧭 इस आदेश का उद्देश्य क्या है? न्यायालय की कार्यवाही को अनधिकृत रूप से रिकॉर्ड करना, प्रसारित करना या उसका दुरुपयोग करना न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित कर सकता है। बढ़ते डिजिटल दुरुपयोग और सोशल मीडिया पर वीडियो क्लिप्स वायरल होने की घटनाओं ने अदालतों की कार्यवाही की निजता और निष्पक्षता को खतरे में डाला है। यह निर्देश न्यायिक संस्थाओं की गरिमा को बनाये रखने और न्यायिक गोपनीयता को संरक्षित करने की दिशा में आवश्यक कदम है। ⚠️ यदि निर्देश का उल्लंघन हुआ तो क्या होगा? आदेश का उल्लंघन अवमानना (contempt of court) की श्रेणी में आ सकता है। संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध न्यायालय द्वारा कानूनी कार्यवाही एवं दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है। न्यायालय परिसर में तैनात सुरक्षा कर्मियों को निर्देश का सख्ती से पालन कराने हेतु अधिकृत किया गया है । 📣 नागरिकों से अपील छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने सभी वादियों, अधिवक्ताओं, पत्रकारों और आम नागरिकों से इस आदेश का पालन करने की अपील की है , जिससे न्यायिक कार्यवाही निर्बाध, सुरक्षित और मर्यादित ढंग से संपन्न हो सके । 🔚 निष्कर्ष यह निर्देश केवल प्रतिबंध नहीं, बल्कि न्याय व्यवस्था की गरिमा और निष्पक्षता की रक्षा का माध्यम है। यह सुनिश्चित करेगा कि अदालतें न्याय देने का कार्य निर्भीक, निष्पक्ष और गोपनीय वातावरण में कर सकें।

📰 'आपदा प्रबंधन' विषय पर आधारित सेवा साधना स्मारिका का विमोचन — समाज एवं शिक्षा दोनों के लिए उपयोगी पहल भोपाल, 17 जून 2025 — राष्ट्रीय सेवा भारती द्वारा प्रतिवर्ष प्रकाशित की जाने वाली विषय आधारित स्मारिका ‘सेवा साधना’ का इस वर्ष का संस्करण ‘आपदा प्रबंधन’ विषय पर केंद्रित है। यह विषय आज के समय में अत्यंत प्रासंगिक है, क्योंकि समाज में आपदाओं के समय सुव्यवस्थित प्रबंधन जीवन की रक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। 🛡️ नवीन शिक्षा नीति में ‘आपदा प्रबंधन’ को मिला विशेष स्थान वर्तमान राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) के अंतर्गत ‘आपदा प्रबंधन’ को विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में एक अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाए जाने की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं। यह पहल विद्यार्थियों को न केवल आपातकालीन परिस्थितियों में सजग रहने योग्य बनाएगी, बल्कि उन्हें समाज में संकट के समय प्रभावी सहयोगी के रूप में भी तैयार करेगी। 📘 स्मारिका का विमोचन महामहीम राज्यपाल के करकमलों से सेवा भारती मध्यभारत प्रांत द्वारा आयोजित कार्यक्रम में मध्यप्रदेश के महामहीम राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल जी ने 17 जून 2025 को स्मारिका का विधिवत विमोचन किया। इस गरिमामय अवसर पर सेवा भारती मध्यभारत के प्रांत अध्यक्ष डॉ. पी.एस. बिन्द्रा, सचिव श्री विमल कुमार त्यागी, एवं कोषाध्यक्ष श्री राज नारायण अग्निहोत्री विशेष रूप से उपस्थित रहे। 🎯 स्मारिका की विशेषता ‘सेवा साधना’ स्मारिका में आपदा के समय अपनाई जाने वाली व्यावहारिक तकनीकों, मानसिक और सामाजिक तैयारियों तथा सामुदायिक समन्वय के विविध आयामों पर सारगर्भित सामग्री संकलित की गई है। यह न केवल शिक्षकों और छात्रों के लिए उपयोगी है, बल्कि सामाजिक कार्यकर्ताओं, स्वयंसेवी संस्थाओं और आम नागरिकों के लिए भी यह एक मार्गदर्शक दस्तावेज के रूप में काम आएगी। 📢 प्रचार-प्रसार की योजनाबद्ध पहल सेवा भारती द्वारा विमोचन कार्यक्रम को एक सशक्त जनजागरण माध्यम के रूप में प्रयोग किया गया, जिससे इस विषय की व्यापक पहुँच समाज के सभी वर्गों तक हो सके। यह कदम भविष्य की आपदाओं से निपटने की सामूहिक तैयारी की दिशा में एक सुदृढ़ प्रयास है। 📌 निष्कर्ष सेवा साधना का यह संस्करण ‘आपदा प्रबंधन’ विषय पर आधारित होकर न केवल शैक्षिक संस्थानों में ज्ञानवर्धन का कार्य करेगा, बल्कि समाज को सुरक्षित और संगठित रखने की दिशा में भी अहम भूमिका निभाएगा।

📰 राजधानी भोपाल की रामेश्वरम कॉलोनी में मूलभूत सुविधाओं का अभाव — दूषित पानी, जर्जर सड़कें, सीवेज से बेहाल रहवासी भोपाल, 18 जून 2025 राजधानी भोपाल की बागमुगालिया क्षेत्र स्थित रामेश्वरम एक्सटेंशन कॉलोनी में लगभग 120 परिवार आज भी दूषित लाल पानी, जर्जर सड़कें, सीवेज और जलनिकासी जैसी गंभीर समस्याओं से जूझ रहे हैं। कॉलोनी के रहवासी वर्ष 2003-04 से यहां रह रहे हैं, परंतु आज तक उन्हें बुनियादी सुविधाएं नहीं मिल पाईं। कॉलोनी का निर्माण भोजपाल बिल्डर्स द्वारा किया गया था, जिन्होंने अधूरा विकास छोड़कर क्षेत्र को रहवासियों के भरोसे पर छोड़ दिया। न तो सड़कें बनाई गईं, न ही जल निकासी की व्यवस्था की गई। बच्चों के खेलने के लिए कोई मैदान या गार्डन तक नहीं है , और जगह-जगह कचरे के ढेर लगे हैं। 🚱 सबसे विकराल समस्या — पीने के पानी का अभाव रहवासियों को लाल, बदबूदार दूषित पानी पीने को मजबूर होना पड़ रहा है। कॉलोनी में अब तक नर्मदा जल योजना के तहत व्यक्तिगत कनेक्शन भी नहीं मिले हैं। नगर निगम से बार-बार निवेदन के बावजूद कोई सकारात्मक जवाब नहीं आया। नगर निगम अधिकारियों का तर्क है कि वर्ष 2022 से व्यक्तिगत जल कनेक्शन देना बंद कर दिया गया है — तो सवाल उठता है कि 2022 से पहले क्यों नहीं दिया गया? क्या भोपाल जैसे राजधानी क्षेत्र के नागरिक सिर्फ फॉर्मेलिटी बनकर रह गए हैं? 🚧 सड़कें या खतरे? कॉलोनी की सड़कों की हालत बेहद खराब है। कई स्थानों पर सड़कें गायब हो चुकी हैं और गड्ढों में तब्दील हो गई हैं , जिससे बुजुर्गों व बच्चों को चलने में जोखिम बना रहता है। रात के समय स्ट्रीट लाइट की कमी और लगातार हो रही चोरियों ने असुरक्षा को और बढ़ा दिया है। 📣 बार-बार प्रशासन से गुहार, लेकिन जवाब "शून्य" रहवासियों ने विधायक, पार्षद, नगर निगम कमिश्नर सभी से संपर्क किया, लेकिन सिर्फ आश्वासन मिला — कार्य नहीं। 🧾 ग्राहक पंचायत ने उठाई आवाज रामेश्वरम एक्सटेंशन रेसिडेंट्स वेलफेयर सोसायटी ने अब अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत, भोपाल महानगर से सहयोग मांगा है। पंचायत अध्यक्ष सुरेंद्र रघुवंशी और विधि आयाम प्रमुख अश्वनी कुमार सिन्हा ने इस गंभीर स्थिति को लेकर प्रशासन से त्वरित हस्तक्षेप और समुचित कार्यवाही की मांग की है। यदि राजधानी के नागरिकों को ही पीने का पानी, सड़क और सीवेज जैसी मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, तो छोटे नगरों की स्थिति का अंदाज़ा सहज लगाया जा सकता है। 🔍 अब देखना है कि प्रशासन कब जागता है — या फिर यह कॉलोनी वर्षों तक समस्याओं के दलदल में ही फंसी रहेगी?