भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत लोक सेवक के खिलाफ एफआईआर से पहले प्रारंभिक जांच अनिवार्य नहीं: सुप्रीम कोर्ट25-02-2025एक महत्वपूर्ण फैसले में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 ( पीसी एक्ट ) के तहत एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया को स्पष्ट किया है , विशेष रूप से एफआईआर दर्ज करने से पहले प्रारंभिक जांच की आवश्यकता के संबंध में। सर्वोच्च न्यायालय ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के उस फैसले को खारिज कर दिया , जिसमें आय से अधिक संपत्ति के मामले में एक सरकारी कर्मचारी के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द कर दिया गया था, जिससे एफआईआर बहाल हो गई । न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण टिप्पणी की कि पीसी अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज करने से पहले प्रारंभिक जांच अनिवार्य नहीं है , भले ही कुछ मामलों में ऐसी जांच वांछनीय हो। यह फैसला कर्नाटक राज्य द्वारा कर्नाटक उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ अपील दायर करने के बाद आया है । उच्च न्यायालय ने पहले टीएन सुधाकर रेड्डी के खिलाफ एफआईआर को खारिज कर दिया था , जो एक लोक सेवक थे और उन पर आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति रखने का आरोप था।केस विवरणमामले की सुनवाई जस्टिस दीपांकर दत्ता और संदीप मेहता की पीठ ने की । कर्नाटक राज्य ने तर्क दिया कि यदि स्रोत सूचना रिपोर्ट (एसआईआर) में संज्ञेय अपराध का खुलासा होता है तो प्रारंभिक जांच अनिवार्य नहीं है । पुलिस अधीक्षक ने पहले ही मामले पर अपना दिमाग लगा दिया था और एसआईआर के आधार पर प्रथम दृष्टया मामला पाया, जिसके कारण एफआईआर दर्ज की गई ।इसके विपरीत, प्रतिवादी-लोक सेवक , टीएन सुधाकर रेड्डी ने ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य मामले का हवाला देते हुए तर्क दिया कि भ्रष्टाचार के मामलों में तुच्छ शिकायतों को रोकने के लिए प्रारंभिक जांच अनिवार्य होनी चाहिए। सुधाकर रेड्डी ने तर्क दिया कि पीसी अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज करने से पहले प्रारंभिक जांच आवश्यक है ।न्यायालय की टिप्पणियां और निर्णयउच्चतम न्यायालय ने प्रतिवादी की दलील को खारिज करते हुए कहा कि ललिता कुमारी का मामला भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामलों में प्रारंभिक जांच को अनिवार्य नहीं बनाता है । न्यायालय ने स्पष्ट किया कि ललिता कुमारी मामले में केवल उन मामलों के लिए दिशा-निर्देश दिए गए हैं, जहां प्राप्त सूचना से संज्ञेय अपराध का पता नहीं चलता है । भ्रष्टाचार से संबंधित मामलों में, न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि प्रारंभिक जांच की आवश्यकता प्रत्येक व्यक्तिगत मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करती है।सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भ्रष्टाचार के मामलों में प्रारंभिक जांच वांछनीय है, लेकिन यह आरोपी का निहित अधिकार नहीं है और इसकी आवश्यकता इस बात पर निर्भर करती है कि स्रोत सूचना रिपोर्ट में संज्ञेय अपराध का खुलासा हुआ है या नहीं । कोर्ट ने आगे बताया कि प्रारंभिक जांच का उद्देश्य सूचना की सत्यता को सत्यापित करना नहीं है, बल्कि यह निर्धारित करना है कि क्या सूचना प्रथम दृष्टया संज्ञेय अपराध के होने का खुलासा करती है ।न्यायालय ने यह भी बताया कि इस मामले में, स्रोत सूचना रिपोर्ट ने टीएन सुधाकर रेड्डी की संपत्ति और आय विसंगतियों का व्यापक विवरण प्रदान किया , जो एक संज्ञेय अपराध के घटित होने को स्थापित करने के लिए पर्याप्त था। इसलिए, न्यायालय ने फैसला सुनाया कि प्रारंभिक जांच को स्रोत सूचना रिपोर्ट द्वारा प्रतिस्थापित किया जा सकता है , जिसमें अनुपातहीन संपत्ति के विस्तृत सबूत शामिल हैं ।अंतत: सर्वोच्च न्यायालय ने कर्नाटक राज्य की अपील स्वीकार कर ली , जिससे टीएन सुधाकर रेड्डी के खिलाफ एफआईआर बहाल हो गई । न्यायालय के इस फैसले ने पीसी अधिनियम के तहत भविष्य के मामलों के लिए एक महत्वपूर्ण मिसाल कायम की , जिससे यह बात पुख्ता हुई कि जब कोई संज्ञेय अपराध सामने आता है तो एफआईआर दर्ज करने के लिए प्रारंभिक जांच अनिवार्य शर्त नहीं है।अपीलकर्ता बनाम प्रतिवादी:कर्नाटक राज्य बनाम टीएन सुधाकर रेड्डी

बिजली चोरी के आरोपी को सजा मिली कोरबा। माननीय विशेष न्यायाधीश विद्युत अधिनियम कोरबा श्री सत्येन्द्र कुमार साहू के द्वारा विद्युत चोरी के आरोपी पंकज मोदी निवासी ढोढीपारा भैसखटाल कोरबा जिला कोरबा छ.ग. को विद्युत चोरी के प्रकरण में धारा 135 विद्युत अधिनियम के तहत 65,000/- रु अर्थदण्ड से दण्डित किया गया हैं तथा राशि जमा नहीं करने की स्थिति में 4 माह के कारावास की सजा एवं धारा 138 विद्युत अधिनियम के तहत 5,000/-रु के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया हैं तथा राशि जमा नहीं करने की स्थिति में 1 माह के कारावास की सजा का आदेश दिया गया है। प्रकरण का सक्षिप्त विवरण इस प्रकार हैं कि आरोपी पंकज मोदी निवासी ढोढीपारा भैसखटाल कोरबा जिला कोरबा छ.ग. के द्वारा दिनांक 07/08/2019 को अपने निवास गृह ढोढीपारा भैसखटाल कोरबा में लगे विद्युत कनेक्शन सर्विस क 1005028253 में इनकमिंग कर, बाई पास कर के 54772/-रु मूल्य की विद्युत उर्जा की चोरी कर उपयोग किया जा रहा था इस मामले में छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कम्पनी लि. की ओर से अपने अधिकृत अधिवक्ता दीपक बजाज के माध्यम से आरोपी पंकज मोदी के विरुद्ध माननीय विशेष न्यायाधीश विद्युत अधिनियम कोरबा के समक्ष परिवाद पत्र प्रस्तुत कर आरोपी पंकज मोदी को दण्डित किये जाने का निवेदन किया गया उक्त प्रकरण में मानीनय विशेष न्यायाधीश विद्युत अधिनियम कोरबा श्री सत्येन्द्र कुमार साहू के द्वारा प्रकरण में दस्तावोजी प्रमाण एवं साक्ष्य प्रमाण के आधार पर आरोपी पंकज मोदी निवासी ढोढीपारा भैसखटाल कोरबा जिला कोरबा छ.ग. को विद्युत चोरी के प्रकरण में धारा 135 विद्युत अधिनियम के तहत 65,000/- रु अर्थदण्ड से दण्डित किया गया हैं तथा राशि जमा नहीं करने की स्थिति में 4 माह के कारावास की सजा एवं धारा 138 विद्युत अधिनियम के तहत 5,000/-रु के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया हैं तथा राशि जमा नहीं करने की स्थिति में 1 माह के कारावास की सजा का फैसला दिनांक 03/03/2025 को किया गया है। उक्त प्रकरण में छत्तीसगढ राज्य विद्युत वितरण कम्पनी लि. कोरबा की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता दीपक बजाज के द्वारा पैरवी की गई है। माननीय न्यायालय किये गये उपरोक्त फैशले से बिजली चोरो के बीच हडकंप मच गया है। 3 MAR 2025

सिविल जज भर्ती: गलत जानकारी देने पर आवेदक बर्खास्त जनहित समाचार डॉट इन मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि सिविल जज वर्ग-2 भर्ती प्रक्रिया के दौरान आपराधिक प्रकरण की जानकारी छिपाना अनुचित है। विदिशा निवासी अतुल ठाकुर, जिन्होंने 2007 में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा उत्तीर्ण की थी और 2008 में सिविल जज वर्ग-2 के पद पर नियुक्त हुए थे, को बर्खास्त कर दिया गया है। अतुल ठाकुर पर आरोप है कि उन्होंने अपनी नियुक्ति के समय यह तथ्य छिपाया कि उनके खिलाफ एक आपराधिक मामला दर्ज है। इस गड़बड़ी के चलते हाईकोर्ट में मामला लंबित था। न्यायालय ने मामले की सुनवाई के बाद उनके बर्खास्तगी आदेश को जारी कर दिया है। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि नियुक्ति के दौरान दी गई सभी जानकारियाँ सत्य और पारदर्शी होनी चाहिए। यदि कोई उम्मीदवार आपराधिक रिकॉर्ड छिपाता है, तो उसे नियुक्ति से वंचित किया जा सकता है।