*✍️😊* *' वकीलों में इतनी एकता है कि आप लोगों को छुआ नहीं जा सकता, इसे चलने नहीं दिया जाएगा': 'फर्जी' SLP मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश सुरक्षित रखा* *केस टाइटल: भगवान सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य | विशेष अनुमति याचिका (आपराधिक) डायरी नंबर 18885/2024* सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे मामले में आदेश सुरक्षित रखा, जिसमें याचिकाकर्ता ने कोई विशेष अनुमति याचिका (SLP) दायर करने से इनकार किया और उनका प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों के बारे में अनभिज्ञता का दावा किया। SLP में आरोपित आदेश ने 2002 के नीतीश कटारा हत्याकांड में एकमात्र गवाह के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही समाप्त कर दी थी। हालांकि, जैसा कि अदालती कार्यवाही के दौरान प्रतिवादियों ने बताया, SLP उनके खिलाफ झूठे मामले को जारी रखने के प्रयास में दायर की गई (याचिकाकर्ता की जानकारी के बिना)। जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की और फैसला सुरक्षित रख लिया, यह संकेत देते हुए कि वह मामले में जो कुछ हुआ उसे हल्के में नहीं लेगी। जस्टिस शर्मा ने इसे "बहुत दुर्भाग्यपूर्ण" बताया, जबकि जस्टिस त्रिवेदी ने सुप्रीम कोर्ट में वकालत करने में (विशेष रूप से वकालतनामा दाखिल करने और न्यायालय में पेश होने के मामले में) उनके उदासीन रवैये के लिए एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड की कड़ी आलोचना की। जस्टिस त्रिवेदी ने कहा, "यह मामला हमारे संज्ञान में आया है। कितने मामलों में ऐसी चीजों का फायदा उठाया गया होगा, हमें नहीं पता। आप लोग सिर्फ वकालतनामा पर हस्ताक्षर करते हैं, फीस लेते हैं। फिर सॉरी कहकर बच निकलते हैं। कुछ तो करना ही होगा। कम से कम हम अपनी आंखें तो नहीं मूंदेंगे। अगर आपके पास यह बहाना है कि हम सुप्रीम कोर्ट में वकालत कर रहे हैं तो हम ट्रायल कोर्ट के वकीलों या मुवक्किल को नहीं जानते तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड का संस्थान के प्रति भी दायित्व है। हम नरम नहीं होने जा रहे हैं। हमसे कोई उम्मीद न करें।" सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ दवे की प्रार्थना के जवाब में कि मामले में एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड को इस बार चेतावनी देकर छोड़ दिया जाए। जज ने कहा, "सुप्रीम कोर्ट में कोई व्यवस्था या तरीका नहीं है। मुझे नहीं पता कि कैसे... इसे आदर्श संहिता की तरह काम करना चाहिए। वकीलों के बीच इतनी एकजुटता और एकता है कि आप लोगों को छुआ नहीं जा सकता। हम इसे जारी नहीं रहने देंगे"। इससे पहले की तारीख पर न्यायालय ने याचिकाकर्ता के हलफनामे को सत्यापित करने वाले नोटरी से स्पष्टीकरण मांगा, जिसमें उससे पूछा गया कि उसने याचिकाकर्ता की अनुपस्थिति में उसके हलफनामे को कैसे सत्यापित किया। न्यायालय ने यह पता लगाने पर भी गहरा आश्चर्य व्यक्त किया कि SLP दाखिल करने के लिए वकालतनामा पर याचिकाकर्ता द्वारा हस्ताक्षर नहीं किए गए। बल्कि, किसी ने उसका प्रतिरूपण किया और साजिश के तहत मामला दर्ज किया। नोटरी ने न्यायालय में पेश होकर माफ़ी मांगी। सीनियर एडवोकेट संजय हेगड़े ने आग्रह किया कि खंडपीठ इस बात पर विचार करे कि नोटरी की ओर से कोई दुर्भावना शामिल नहीं थी। हालांकि, जस्टिस त्रिवेदी ने पलटवार करते हुए कहा कि यह "कर्तव्य की स्पष्ट अवहेलना" है। सुनवाई के दौरान, खंडपीठ ने याचिकाकर्ता की बेटी और उसके पति से भी बातचीत की। कथित तौर पर SLP दाखिल करने के संबंध में याचिकाकर्ता से बातचीत करने वाले संपर्क नंबर लिए गए।

*✍️😊 हिरासत में लिया गया आरोपी दूसरे मामले के लिए अग्रिम जमानत मांग सकता है : सुप्रीम कोर्ट* सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि एक मामले के सिलसिले में पहले से हिरासत में लिया गया आरोपी दूसरे मामले के सिलसिले में अग्रिम जमानत के लिए आवेदन कर सकता है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने ऐसे मामले में फैसला सुनाया, जिसमें यह कानूनी मुद्दा उठाया गया था कि क्या आरोपी को दूसरे मामले में गिरफ्तार किए जाने पर अग्रिम जमानत दी जा सकती है। मामले का निष्कर्ष जस्टिस जेबी पारदीवाला ने फैसले के मुख्य निष्कर्ष इस प्रकार पढ़े : आरोपी किसी अपराध के सिलसिले में अग्रिम जमानत मांगने का हकदार है, जब तक कि उसे उस अपराध के सिलसिले में गिरफ्तार नहीं किया जाता। एक बार जब उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है तो उसके पास उपलब्ध एकमात्र उपाय धारा 437/439 सीआरपीसी के तहत नियमित जमानत के लिए आवेदन करना है। सीआरपीसी या किसी अन्य कानून में ऐसा कोई स्पष्ट या निहित प्रतिबंध नहीं है, जो सेशन कोर्ट या हाईकोर्ट को किसी अपराध के संबंध में अग्रिम जमानत आवेदन पर विचार करने और निर्णय लेने से रोकता है, जबकि आवेदक किसी अन्य अपराध के संबंध में हिरासत में है। सीआरपीसी की धारा 438 में कोई प्रतिबंध नहीं पढ़ा जा सकता, जो किसी आरोपी को किसी अन्य अपराध में हिरासत में होने के दौरान किसी अपराध के संबंध में अग्रिम जमानत के लिए आवेदन करने से रोकता है, क्योंकि यह प्रावधान के उद्देश्य और विधायिका के इरादे के खिलाफ होगा। धारा 438 सीआरपीसी के तहत अग्रिम जमानत देने की अदालत की शक्ति पर एकमात्र प्रतिबंध धारा 438 सीआरपीसी की उप-धारा (4) और SC/ST Act आदि जैसे अन्य कानूनों के तहत निर्धारित है। किसी विशेष अपराध में पहले से ही हिरासत में लिया गया व्यक्ति किसी अन्य अपराध में गिरफ्तारी की आशंका करता है तो बाद का अपराध सभी व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए अलग अपराध है। तब इसका अर्थ यह होगा कि बाद के अपराध के संबंध में अभियुक्त और जांच एजेंसी को कानून द्वारा दिए गए सभी अधिकार स्वतंत्र रूप से संरक्षित हैं। जांच एजेंसी, यदि आवश्यक समझे, तो किसी अपराध में पूछताछ/जांच के उद्देश्य से अभियुक्त की रिमांड मांग सकती है, जबकि वह पिछले अपराध के संबंध में हिरासत में है, जब तक कि बाद के अपराध के संबंध में अग्रिम जमानत देने का आदेश पारित नहीं किया गया हो। हालांकि, यदि अभियुक्त द्वारा अग्रिम जमानत देने का आदेश प्राप्त कर लिया जाता है तो जांच एजेंसी के लिए बाद के अपराध के संबंध में अभियुक्त की रिमांड मांगना अब खुला नहीं रहेगा। इसी तरह यदि अभियुक्त द्वारा अग्रिम जमानत का आदेश प्राप्त करने में सक्षम होने से पहले रिमांड का आदेश पारित किया जाता है तो उसके बाद अभियुक्त के लिए अग्रिम जमानत मांगना खुला नहीं होगा। उसके पास उपलब्ध एकमात्र विकल्प नियमित जमानत मांगना है। धारा 438 सीआरपीसी के तहत अभियुक्त के लिए गिरफ्तारी से पहले जमानत के लिए आवेदन करने की पूर्व शर्त यह मानने का कारण है कि उसे गिरफ्तार किए जाने की संभावना है। इसलिए उक्त अधिकार का प्रयोग करने के लिए एकमात्र पूर्व शर्त यह है कि अभियुक्त को यह आशंका हो कि उसे गिरफ्तार किया जा सकता है। एक मामले में हिरासत का प्रभाव दूसरे मामले में गिरफ्तारी की आशंका खत्म करने जैसा नहीं होता। न्यायालय याचिकाकर्ता के लिए सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ दवे की दलील से सहमत था कि अभियुक्त के व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करने का अधिकार धारा 438 सीआरपीसी के प्रावधानों पर आधारित है और इसे कानून द्वारा स्थापित वैध प्रक्रिया के बिना पराजित या विफल नहीं किया जा सकता। न्यायालय ने कहा, यदि प्रतिवादी के लिए सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ लूथरा द्वारा प्रस्तुत व्याख्या स्वीकार की जाती है तो इससे न केवल व्यक्ति के गिरफ्तारी-पूर्व जमानत के लिए आवेदन करने के अधिकार को पराजित किया जाएगा, बल्कि इससे बेतुकी स्थितियाँ भी पैदा हो सकती हैं। मिस्टर लूथरा का मुख्य तर्क यह था कि धारा 41 के तहत गिरफ्तारी की शक्ति का उपयोग उस व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए नहीं किया जा सकता, जो पहले से ही हिरासत में है। *केस टाइटल: धनराज अश्विनी बनाम अमर एस. मूलचंदानी और अन्य डायरी नंबर - 51276/2023*

*✍️😊* *केस टाइटल: सोमप्रभा राणा एवं अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य एवं अन्य सीआरएल.ए. नंबर 3821/2023* *बच्चे की कस्टडी के मामलों से निपटने के लिए नियमित सिविल कोर्ट या फैमिली कोर्ट रिट न्यायालयों की तुलना में बेहतर स्थिति में क्यों हैं? सुप्रीम कोर्ट ने समझाया* सुप्रीम कोर्ट ने रिट कार्यवाही में बच्चे (1 से 3 वर्ष की आयु के बीच के बच्चे) की कस्टडी में बाधा डालने के हाईकोर्ट के आदेश की निंदा की। उसने समझाया कि रिट कोर्ट के बजाय नियमित सिविल कोर्ट या फैमिली कोर्ट बच्चे की कस्टडी के मामलों से निपटने के लिए लाभप्रद स्थिति में क्यों हैं। न्यायालय द्वारा दिए गए कानून के बिंदु पर मुख्य कारणों में से एक यह है कि नाबालिग की कस्टडी और संरक्षकता से संबंधित विवाद का सबसे अच्छा निर्णय संरक्षकता और वार्ड अधिनियम (JWD Act) के तहत की गई महत्वपूर्ण कार्यवाही में किया जा सकता है। न्यायालय के अनुसार, ऐसे मामलों से निपटने वाले नियमित न्यायालय निम्नलिखित कारणों से रिट न्यायालय की तुलना में लाभप्रद स्थिति में हैं: “बाल हिरासत के मामलों से निपटने वाले नियमित सिविल/फैमिली कोर्ट लाभप्रद स्थिति में हैं। न्यायालय अक्सर बच्चे के साथ बातचीत कर सकता है। व्यावहारिक रूप से सभी फैमिली कोर्ट में चाइल सेंटर/खेल क्षेत्र होता है। किसी बच्चे को खेल केंद्र में लाया जा सकता है, जहां न्यायिक अधिकारी बच्चे से बातचीत कर सकता है। पक्षकारों को एक ही स्थान पर बच्चे से मिलने की अनुमति दी जा सकती है। इसके अलावा, हिरासत के मामलों से निपटने वाला न्यायालय साक्ष्य दर्ज कर सकता है। न्यायालय बच्चे का मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन करने के लिए विशेषज्ञों को नियुक्त कर सकता है। यदि किसी पक्ष को बच्चे से मिलने की अनुमति देने की आवश्यकता है तो सिविल कोर्ट या फैमिली कोर्ट इसकी निगरानी करने की बेहतर स्थिति में है।” जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की खंडपीठ ने टिप्पणी की कि बाल हिरासत से निपटने वाले बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट के बारे में सिद्धांतों को भी संक्षेप में प्रस्तुत किया: 1. बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट विशेषाधिकार रिट है। यह असाधारण उपाय है। यह विवेकाधीन उपाय है। 2. हाईकोर्ट के पास हमेशा मामले के तथ्यों के आधार पर रिट क्षेत्राधिकार का प्रयोग न करने का विवेक होता है। यह सब व्यक्तिगत मामलों के तथ्यों पर निर्भर करता है; 3. यदि हाईकोर्ट बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका में यह पाता है कि प्रतिवादियों द्वारा बच्चे की अभिरक्षा अवैध थी तो किसी मामले में हाईकोर्ट भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने से इनकार कर सकता है। 4. यदि हाईकोर्ट का यह विचार है कि जिस स्तर पर बंदी प्रत्यक्षीकरण की मांग की गई, उस समय नाबालिग की कस्टडी में बाधा डालना उसके कल्याण और हित में नहीं होगा। 5. जहां तक ​​नाबालिग बच्चों की अभिरक्षा के संबंध में निर्णय का संबंध है तो एकमात्र सर्वोपरि विचार नाबालिग का कल्याण है। पक्षकारों के अधिकारों को बच्चे के कल्याण पर हावी होने की अनुमति नहीं दी जा सकती। यह सिद्धांत नाबालिग के संबंध में बंदी प्रत्यक्षीकरण की मांग करने वाली याचिका पर भी लागू होता है। जब न्यायालय नाबालिग के संबंध में बंदी प्रत्यक्षीकरण के मुद्दे पर विचार करता है तो न्यायालय बच्चे को चल संपत्ति नहीं मान सकता है और अभिरक्षा में बाधा के बच्चे पर पड़ने वाले प्रभाव पर विचार किए बिना अभिरक्षा हस्तांतरित नहीं कर सकता है। ऐसे मुद्दों पर यंत्रवत् निर्णय नहीं लिया जा सकता। न्यायालय को मानवीय विचारों के आधार पर कार्य करना होगा। आखिरकार, न्यायालय पैरेंस पैट्रिया के सिद्धांत की अनदेखी नहीं कर सकता।