राजधानी भोपाल के तहसील(बैरागढ़) संत हिरदाराम नगर में कई नामांतरण में न नोट शीट चला न इश्तहार जारी, कलेक्टर द्वारा एसडीएम को जांच हेतु आदेश जारी एक प्लॉट ग्राम बेहटा के नामांतरण की प्रक्रिया को समझें । अधिवक्ता ने अपने क्लाइंट के नामांतरण आवेदन को विधिवत समस्त दस्तावेज के साथ तहसील संत हिरदाराम नगर बैरागढ़ में लगाया, जिसका आवेदन क्रमांक 022802021538046 APP 20825337 जिसका प्रकरण क्रमांक 0051/अ-6/24-25 इस प्रकरण को अतिरिक्त तहसीलदार राजेश गौतम के लिपिक लोकमान्य शर्मा द्वारा कहा गया कि यह भूमि पूर्व में आफताब जहां बेगम के नाम पर है। ऐसे प्रकरण में 15 से 20 हजार रुपए लेते है बगैर पैसों के नामांतरण नहीं करते हैं। मांगे गए रूपयों की डिमांड पूरी नहीं करने पर अधिवक्ता द्वारा दिनाक 23/04/2024 को लगाए गए आवेदन को 20/07/2024 को यह कहते हुए अपात्र कर दिया कि वर्तमान राजस्व में विक्रेता का नाम नहीं है और ऐसी स्थिति में प्रकरण का नामांतरण किया जाना संभव नहीं है । फिर इसी प्रकरण में ट्विस्ट ट्विस्ट देखने को मिलता है। यही लम्बित प्रकरण पुनः आवेदिका विधि विरुद्ध प्रस्तुत करती है इसमें अधिवक्ता के नाम की जगह पर स्वयं और मोबाइल नंबर 8120921942 एक (दलाल/ ब्रोकर) का अंकित कर. जिसका आवेदन दिनांक 15/7/2024 को आवेदन प्रस्तुत किया गया जिसका आवेदन क्रमांक 022802021538046 APP 21728108 आवेदन दिनाक 15/07/2024 और प्रकरण क्रमांक 0341/अ-6/24-25 इस आवेदन पर कार्यवाही कितना तेजी से, सिर्फ 7 दिनों में 22/07/2024 को नामांतरण आदेश पारित कर दिया गया। विशेष नोट, इसी दलाल /ब्रोकर के मोबाईल नम्बर 8120921942 पर रेवेन्यू केस मैनेजमेंट डिस्टेंट (RCMS) मध्य प्रदेश शासन के पोर्टल पर 253 (दो सौ तिरपन) आवेदन दर्ज है जिसमें आवेदन की समय अवधि पूर्ण होने के पहले ही नामांतरण का आदेश पारित किया गया है। जांच के बिंदु /। 1, लंबित प्रकरण का आवेदिका को पहले कैसे पता चला कि अधिवक्ता द्वारा लगा आवेदन 20 जुलाई 2024 को निरस्त होने वाला हैं ? तभी तो उसने 15 जुलाई 2024 को उसी प्लॉट का नया आवेदन ऑनलाइन जमा कर दिया ? 2 एक ही तहसील कार्यालय द्वारा एक ही प्रकरण को पहले 20 जुलाई को निरस्त कर दिया जाता हैं , और पुनः उसी आवेदन को 2 दिन बाद 22 जुलाई 2024 को नया प्रकरण बता कर नामांतरण का आदेश दे दिया जाता हैं , निरस्त के बाद तो ऊपर के अधिकारी कार्यालय में प्रकरण जाना था ? 3 एक ही प्लॉट का पटवारी प्रतिवेदन, एक ही पटवारी द्वारा अलग अलग दिया जाना ? , पटवारी राजेन्द्र मीणा ने जब वकील ने नामांतरण के लिए आवेदन लगाया तब उस आवेदन पर प्रतिवेदन क्रमांक 16011 मे उल्लेख करता हैं की वर्ष 1959 मे यह जमीन आफताब बेगम के नाम से दर्ज हैं।     फिर यहीं प्रकरण दोबारा ऑनलाइन मीणा ( दलाल) द्वारा लगाए जानें पर पटवारी द्वारा अपना प्रतिवेदन क्रमांक 16284 के माध्यम से प्रतिवेदन मे यह जमीन निजी स्वत्व में अंकित बताते हैं। जांच कार्यवही तो इस पटवारी पर भी होना चाहिए की एक ही जमीन पर उसी अतिरिक्त तहसीलदार कार्यालय में दो अलग अलग प्रतिवेदन क्यू और किसके कहने पर दे रहा है ? 4 मोबाईल नंबर वाला दलाल अभी एलएलबी के प्रथम वर्ष का छात्र भी हैं इससे बात करने पर पता चला की वह एक सामान्य नामांतरण प्रकरण जिसमें पूरा दस्तावेज होता है उस क्लाइंट से 10000 फीस लेते हैं जबकि नामांतरण की प्रक्रिया लोक सेवा केंद्र में स्वयं लगाने पर सिर्फ ढाई सौ रुपए ही लगते हैं, अगर किसी प्रकरण में दस्तावेज़ कमी होती हैं तो उस क्लाइंट से 50000 से लाखों तक फीस जाती हैं। और इस तहसील में प्रतिदिन 15/20 नामान्तरण आदेश लगभग होते ही हैं। जांच अधिकारी को इस मोबाईल नंबर के माध्यम से लगे समस्त आवेदनों की जांच कर, इस तहसीलदार और लिपिक की कार्यशैली को उजागर करनी चाहिए।

*✍️😊* *केवल उन वकीलों की ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज की जाएगी, जो न्यायालय में उपस्थित हैं या सहायता कर रहे हैं: सुप्रीम कोर्ट* कार्यवाही के दौरान न तो शारीरिक रूप से और न ही वर्चुअल रूप से उपस्थित रहने वाले वकील की उपस्थिति दर्ज करने की प्रथा की निंदा करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि केवल उन वकीलों की उपस्थिति दर्ज की जाएगी जो या तो मामले में उपस्थित हैं या न्यायालय में सहायता कर रहे हैं। जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस राजेश बिंदल की खंडपीठ ने सख्त शब्दों में यह भी कहा कि उन वकीलों की उपस्थिति भी दर्ज नहीं की जाएगी, जो न्यायालय में उपस्थित नहीं हैं, लेकिन अधिवक्ता कार्यालय से जुड़े हैं। न्यायालय ने कहा, "हम तत्काल निर्देश देते हैं कि इस न्यायालय में केवल उन वकीलों की ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज की जाए और उन्हें चिह्नित किया जाए, जो सुनवाई के दौरान उपस्थित हो रहे हैं या सहायता कर रहे हैं, न कि उन वकीलों की जो न्यायालय में उपस्थित नहीं हैं, लेकिन एडवोकेट ऑफिस से जुड़े हो सकते हैं।" यह ऐसा मामला है, जिसमें किसी पक्ष की ओर से पेश होने वाला वकील वर्चुअल रूप से या शारीरिक रूप से न्यायालय में उपस्थित नहीं था। इसके बजाय, वकील द्वारा अनुरोध किया गया कि उसे समायोजित किया जाए, क्योंकि एक पक्ष का प्रतिनिधित्व करने वाले एओआर शहर से बाहर थे। इसके बाद सुनवाई की अगली तारीख पर भी एओआर शारीरिक और वर्चुअल रूप से न्यायालय में उपस्थित नहीं था, लेकिन कार्यवाही में उसकी उपस्थिति को चिह्नित करने के लिए उसका नाम ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। इस तरह के अनैतिक व्यवहार पर आपत्ति जताते हुए न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री द्वारा जारी 30 दिसंबर, 2022 का सर्कुलर पढ़ने के बाद, जिसमें एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड को ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से "अदालत में उपस्थित होने वाले वकीलों" की उपस्थिति को चिह्नित करने की अनुमति दी गई, पाया कि "इसमें उल्लिखित निर्देश एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड पर ऑनलाइन या मामले में शारीरिक रूप से उपस्थित होने वाले वकील की जानकारी प्रस्तुत करने की भारी जिम्मेदारी डालता है।" न्यायालय ने कहा, "स्पष्ट रूप से, इसका मतलब यह होगा कि जो वकील मामले में मौजूद है या न्यायालय में उनकी सहायता कर रहा है, केवल उनकी उपस्थिति को चिह्नित किया जाना है। इसका मतलब यह नहीं है कि वकीलों, जो न तो व्यक्तिगत रूप से उपस्थित है और न ही ऑनलाइन है, उसको ऑनलाइन सूचना देकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की अनुमति दी जा सकती है।" इस संबंध में, न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन से अनुरोध किया कि वे केवल उन वकीलों की ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज कराएं, जो न्यायालय में उपस्थित हैं। साथ ही सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न बार एसोसिएशनों के अध्यक्षों से अनुरोध किया कि वे इस मुद्दे पर गौर करें और सुधारात्मक कदम उठाने के लिए सदस्यों को सूचित करें। न्यायालय ने टिप्पणी की, "जैसा कि देखा गया, हम सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन के सदस्यों से अनुरोध करते हैं कि वे केवल उन वकीलों की ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज कराएं, जैसा कि संकेत दिया गया, और सही अर्थों और भावना में इसका अनुपालन सुनिश्चित करें। हम सुप्रीम कोर्ट के संबंधित बार एसोसिएशनों के अध्यक्षों से भी अनुरोध करते हैं कि वे इस मुद्दे पर गौर करें और सुधारात्मक कदम उठाने के लिए सदस्यों को सूचित करें।" साथ ही न्यायालय ने न्यायालय में उपस्थित न होने के बावजूद वकीलों द्वारा अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के कार्य के परिणामों की ओर इशारा करते हुए कहा कि इस तरह की गतिविधि से उन बार सदस्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, जो नियमित रूप से उपस्थित होते हैं। न्यायालय ने तर्क दिया, "हम यह टिप्पणी करने में जल्दबाजी कर सकते हैं कि कार्यवाही में वकील की उपस्थिति के आधार पर वकील चैंबर के आवंटन, सीनियर एडवोकेट की नियुक्ति और अन्य जैसे कुछ लाभ प्राप्त करने के हकदार हो सकते हैं। लंबे समय में यदि न्यायालय में उपस्थित न होने वाले वकीलों को अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की अनुमति दी जाती है, तो इसका उन बार सदस्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, जो नियमित रूप से उपस्थित होते हैं। इसलिए कार्यवाही की पवित्रता और संस्था की बेहतरी के लिए केवल उन वकीलों की ऑनलाइन जानकारी प्रस्तुत की जानी चाहिए, जो व्यक्तिगत रूप से या ऑनलाइन सुनवाई के दौरान उपस्थित हो रहे हैं या सहायता कर रहे हैं।" इस आदेश की कॉपी सूचना और पावती के लिए सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन को भेजने का निर्देश दिया गया। *केस टाइटल: बैद्य नाथ चौधरी बनाम डॉ. श्री सुरेन्द्र कुमार सिंह, कॉन्टेन्ट.पीईटी.(सी) संख्या 1188/2018 सी.ए. संख्या 2703/2017 में*

*✍️😊* * Specific Relief Act | निष्पादन न्यायालय धारा 28 के तहत आवेदन पर विचार कर सकता है, बशर्ते कि यह वही न्यायालय हो जिसने डिक्री पारित की हो : सुप्रीम कोर्ट* यद्यपि विशिष्ट राहत अधिनियम, 1963 (SRA) की धारा 28 के तहत अनुबंध रद्द करने या शेष राशि जमा करने की समय सीमा बढ़ाने की मांग करने वाले आवेदन पर मूल मुकदमे में निर्णय लिया जाना चाहिए, जहां डिक्री पारित की गई, न कि निष्पादन कार्यवाही में सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में निर्णय में डिक्रीधारक द्वारा देय शेष राशि के भुगतान के लिए समय-सीमा बढ़ाने के कार्यकारी न्यायालय के निर्णय को उचित ठहराया। न्यायालय ने कहा कि चूंकि डिक्रीधारक ने शेष राशि का भुगतान करने की इच्छा व्यक्त की और डिक्री में न तो समय-सीमा थी और न ही शेष राशि के भुगतान का तरीका बताया गया, इसलिए निष्पादन न्यायालय ने डिक्रीधारक द्वारा देय देय राशि के भुगतान के लिए समय-सीमा बढ़ाने के लिए अपने विवेक का सही प्रयोग किया। जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की खंडपीठ ने टिप्पणी की, "इन परिस्थितियों में सभी घटनाओं को ध्यान में रखते हुए निष्पादन न्यायालय ने डिक्री-धारक(ओं) के पक्ष में अपने विवेक का उचित प्रयोग किया। उन्हें शेष राशि जमा करने की अनुमति दी। इसलिए हमारे विचार में पक्षों के साथ पर्याप्त न्याय किया गया। यदि हम केवल इस तकनीकी आधार पर विवादित आदेश में हस्तक्षेप करते हैं कि आवेदन को मूल पक्ष के रूप में नहीं निपटाया गया तो डिक्री-धारक(ओं) के साथ गंभीर अन्याय होगा।" यह ऐसा मामला था, जिसमें अपीलकर्ता के खिलाफ अनुबंध के विशिष्ट प्रदर्शन के लिए मुकदमा दायर किया गया। प्रथम दृष्टया न्यायालय (ट्रायल कोर्ट) ने अपीलकर्ता को डिक्री की तारीख से दो महीने के भीतर शेष राशि का भुगतान करने पर प्रतिवादी/डिक्री धारक के पक्ष में सेल डीड निष्पादित करने का निर्देश दिया। ऐसा करने पर यदि अपीलकर्ता बिक्री विलेख निष्पादित नहीं करता है तो डिक्री-धारक को न्यायालय के माध्यम से डिक्री निष्पादन योग्य प्राप्त करने की स्वतंत्रता दी गई। परिणामस्वरूप, प्रतिवादी/डिक्री धारक ने अपीलकर्ता को शेष राशि का भुगतान करने के बजाय निष्पादन न्यायालय में शेष राशि जमा करने के लिए समय की मांग करते हुए आवेदन दायर किया। डिक्री धारक के आवेदन से व्यथित होकर अपीलकर्ता ने विशिष्ट राहत अधिनियम की धारा 28 के तहत अनुबंध रद्द करने के लिए आवेदन दायर किया। हालांकि, निष्पादन न्यायालय ने रद्द करने का आवेदन खारिज कर दिया और डिक्रीधारक(ओं) को शेष राशि जमा करने की अनुमति दी। निष्पादन न्यायालय के निर्णय के खिलाफ अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत सिविल रिवीजन हाईकोर्ट द्वारा खारिज किए जाने के बाद ही वर्तमान अपील सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दायर की गई। न्यायालय के विचारार्थ निम्नलिखित प्रश्न आए: - "(i) क्या निष्पादन न्यायालय के पास (क) अनुबंध के निरसन तथा (ख) शेष बिक्री प्रतिफल जमा करने के लिए समय विस्तार के आवेदनों पर विचार करने का अधिकार है? (ii) यदि निष्पादन न्यायालय के पास अधिकार है तो क्या उन आवेदनों पर मुकदमे (अर्थात मूल पक्ष) में एक के रूप में निर्णय लिया जाना चाहिए था? यदि हां तो क्या मामले के तथ्यों के आधार पर केवल उसी आधार पर विवादित आदेश भारत के संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत अधिकार क्षेत्र के प्रयोग में हस्तक्षेप का वारंट देता है?" पहले मुद्दे का उत्तर देते हुए न्यायालय ने SRA की धारा 28 की व्याख्या करते हुए कहा कि सामान्य तौर पर अनुबंध के निरसन या शेष बिक्री प्रतिफल जमा करने के लिए समय विस्तार की मांग करने वाला आवेदन मूल मुकदमे में निहित है। हालांकि, निष्पादन न्यायालय को उस आवेदन पर निर्णय लेने से नहीं रोका गया, जब वह डिक्री पारित करते समय प्रथम दृष्टया न्यायालय के रूप में कार्य करता है। न्यायालय ने कहा, "इस प्रकार, 1963 अधिनियम की धारा 28 के तहत अनुबंध के निरसन या समय के विस्तार के लिए आवेदन पर निष्पादन न्यायालय द्वारा विचार किया जा सकता है। निर्णय दिया जा सकता है, बशर्ते कि यह न्यायालय ही हो, जिसने सीपीसी की धारा 37 के अनुसार डिक्री पारित की हो।" दूसरे मुद्दे पर, न्यायालय ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए डिक्री-धारक को शेष बिक्री प्रतिफल को न्यायालय के समक्ष जमा करने की अनुमति देने के निष्पादन न्यायालय के निर्णय में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। न्यायालय ने कहा, “पक्षकारों को पूर्ण न्याय प्रदान करने के उद्देश्य से न्यायालय आदेश में हस्तक्षेप नहीं कर सकता, भले ही उसमें कोई कानूनी त्रुटि हो।” इस संबंध में जस्टिस मनोज मिश्रा द्वारा लिखित निर्णय में चंदा बनाम रत्तनी (2007) के मामले का उल्लेख किया गया, जिसमें न्यायालय ने कहा, “यदि देरी/चूक के लिए कोई वास्तविक कारण है, जैसे कि डिक्री-धारक की ओर से कोई गलती नहीं दिखाई देती है तो न्यायालय अनुबंध रद्द करने से इनकार कर सकता है। चूक की गई राशि जमा करने के लिए समय बढ़ा सकता है।” यह देखते हुए कि डिक्री-धारक की ओर से कोई गलती नहीं बताई गई, क्योंकि उन्होंने सेल डीड के निष्पादन के लिए शेष राशि का भुगतान करने का अपना इरादा दिखाया था, जबकि अपीलकर्ता केवल हाईकोर्ट के समक्ष डिक्री को चुनौती देने में रुचि रखते थे, न्यायालय ने कहा कि निष्पादन न्यायालय द्वारा डिक्री-धारक(ओं) के पक्ष में अपने विवेक का प्रयोग करके उन्हें शेष राशि जमा करने की अनुमति देकर कोई त्रुटि नहीं की गई। न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला, "इसलिए हमारे विचार में पक्षकारों के साथ पर्याप्त न्याय किया गया। यदि हम केवल इस तकनीकी आधार पर विवादित आदेश में हस्तक्षेप करते हैं कि आवेदन को मूल पक्ष के रूप में नहीं निपटाया गया तो डिक्री धारक(ओं) के साथ गंभीर अन्याय होगा। इससे भी अधिक जब निर्णय-ऋणी(ओं) ने स्वयं 1963 अधिनियम की धारा 28(1) के तहत अनुबंध रद्द करने के लिए निष्पादन न्यायालय में आवेदन किया और न तो निष्पादन न्यायालय और न ही हाईकोर्ट के समक्ष ऐसा कोई अधिकार क्षेत्र का मुद्दा उठाया। इसलिए हमारे विचार में संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत हमारे विवेकाधीन अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए विवादित आदेश में कोई हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है।" उपरोक्त कारणों से अपील खारिज कर दी गई। *केस टाइटल: ईश्वर (अब दिवंगत) टीआर. एलआरएस और अन्य बनाम भीम सिंह और अन्य, सिविल अपील संख्या 10193 वर्ष 2024*