वकील को अपने मुवक्किल के लिए किराए का बंदूकधारी या रबर स्टैम्प नहीं बनना चाहिए: जस्टिस बी.वी. नागरत्ना सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस बी.वी. नागरत्ना ने शनिवार (13 सितंबर) को दिल्ली में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में बोलते हुए कहा कि वकील को अपने मुवक्किल के लिए किराए का बंदूकधारी या रबर स्टैम्प नहीं बनना चाहिए। लॉ ग्रेजुएट को याद दिलाते हुए कि उन्हें मुवक्किल के प्रति अपने कर्तव्य को न्यायालय के प्रति अपने कर्तव्य के साथ संतुलित करना चाहिए, जस्टिस नागरत्ना ने कहा: "प्रिय ग्रेजुएट, आपको याद रखना चाहिए कि इस प्रमुख संस्थान में आपका प्रशिक्षण आपको "किराए के बंदूकधारी" या "कानूनी मैकेनिक" से कहीं अधिक बनना है। आपको अपने मुवक्किल की रबर स्टैम्प बनने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। सी.जे. चागला ने अपनी आत्मकथात्मक रचना रोज़ेज़ इन दिसंबर में विद्वतापूर्वक लिखा है कि वकील को अपने मुवक्किल का ईमानदारी से प्रतिनिधित्व करना चाहिए, न्यायालय को गुमराह नहीं करना चाहिए। न्यायालय से कुछ भी ऐसा नहीं छिपाना चाहिए जिसे बताने के लिए वह बाध्य हो। जबकि मुवक्किल हर चीज को प्रस्तुत करने योग्य और बहस करने योग्य के रूप में पेश करेगा, यह गलत और अस्वीकार्य साक्ष्य और तर्कों को जानबूझकर पेश करने की अनुमति देने से न्याय प्रणाली को नुकसान पहुंचाएगा।" सुप्रीम कोर्ट जस्टिस नागरत्ना ने न्यायालय के प्रति निम्नलिखित कर्तव्यों पर भी प्रकाश डाला सम्मान और आदर के साथ कार्य करें: न्यायालय में हमेशा शिष्टाचार बनाए रखें। आपके व्यवहार में कानूनी कार्यवाही की गंभीरता और महत्व को दर्शाना चाहिए। न्यायिक प्रणाली की अखंडता को बनाए रखें: कभी भी ऐसी प्रथाओं में शामिल न हों जो न्यायालय के अधिकार या कानूनी प्रणाली में जनता के विश्वास को कमज़ोर कर सकती हों। अपने करियर में आपको अनिवार्य रूप से नैतिक दुविधाओं का सामना करना पड़ेगा, जो आपके सिद्धांतों का परीक्षण करती हैं। आप अपने मुवक्किल के प्रति अपने कर्तव्य और सत्य और न्याय के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के बीच खुद को फंसा हुआ पा सकते हैं। आप प्रलोभन और अपने मुवक्किल के प्रति अपने कर्तव्य के बीच फंसे हुए हो सकते हैं। आप ऐसे मुवक्किलों का सामना कर सकते हैं, जो अनैतिक अनुरोध करते हैं या खुद को न्याय को दरकिनार करने के लिए पूरी तरह से कानूनी तकनीकी का उपयोग करने के लिए लुभाते हुए पाते हैं। इन स्थितियों में अपने नैतिक विश्वासों पर दृढ़ रहने का साहस रखें।

✍️😊 * हाईकोर्ट को लंबी सुनवाई के बाद आरोपी को जमानत के लिए लोअर कोर्ट नहीं भेजना चाहिए: अरविंद केजरीवाल मामले में सुप्रीम कोर्ट* कोर्ट ने यह भी कहा कि ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है कि चार्जशीट दाखिल होने के बाद केवल ट्रायल कोर्ट ही जमानत पर विचार कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने शराब नीति 'घोटाले' से जुड़े सीबीआई के मामले में अरविंद केजरीवाल को जमानत देते हुए आज सीबीआई की यह दलील खारिज कर दी कि राहत के लिए केजरीवाल को निचली अदालत में आरोपित किया जाना चाहिए। यह दृष्टिकोण इसलिए लिया गया क्योंकि हाईकोर्ट ने केजरीवाल को प्रारंभिक चरण में ट्रायल कोर्ट में वापस नहीं भेजा और ऐसा लगता है कि मामले की सुनवाई मेरिट के आधार पर की गई थी। "यदि कोई अभियुक्त ट्रायल कोर्ट से राहत मांगे बिना सीधे हाईकोर्ट को ट्रायल कोर्ट में वापस लाना विवेकपूर्ण नहीं हो सकता है। जमानत व्यक्तिगत स्वतंत्रता से निकटता से जुड़ी हुई है, ऐसे दावों को केवल प्रक्रियात्मक तकनीकी पर अदालतों के बीच दोलन करने के बजाय, उनके गुणों के आधार पर तुरंत निर्णय लिया जाना चाहिए", न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने अपने फैसले में कहा। जस्टिस कांत और जस्टिस उज्जल भुइयां की खंडपीठ ने दिल्ली हाईकोर्ट के पांच अगस्त के उस आदेश को केजरीवाल द्वारा चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी जिसमें जमानत के लिए निचली अदालत जाने की स्वतंत्रता के साथ उनकी याचिका खारिज कर दी गई थी। मामले की विस्तार से सुनवाई के बाद खंडपीठ ने पांच सितंबर को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। आज, इसने दो अलग-अलग, सहमत निर्णय दिए। जहां तक सीबीआई द्वारा समवर्ती क्षेत्राधिकार का मुद्दा उठाया गया था, यह तर्क देते हुए कि अन्य सभी सह-आरोपी जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी थी, उन्होंने ट्रायल कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन केजरीवाल ने नहीं किया था, जस्टिस कांत ने कहा कि हाईकोर्ट ने प्रारंभिक चरण में इस मुद्दे पर फैसला नहीं किया और ऐसा प्रतीत होता है कि पक्षों को मेरिट के आधार पर सुना गया है। कोर्ट ने सीबीआई के इस रुख पर भी विचार किया कि निचली अदालत के समक्ष आरोपपत्र दाखिल करने से परिस्थिति में बदलाव होगा और इसके लिए केजरीवाल को पहले निचली अदालत का रुख करना चाहिए। इस बात पर सहमति बनी कि आरोप पत्र दाखिल करने से परिस्थितियों में बदलाव होगा, लेकिन यह उचित नहीं समझा गया कि केजरीवाल को निचली अदालत में आरोपित किया जाए। "यह सच है कि आम तौर पर ट्रायल कोर्ट को चार्जशीट दायर होने के बाद जमानत की मांग करने वाली प्रार्थना पर विचार करना चाहिए ... हालांकि, ऐसा कोई स्ट्रेटजैकेट फॉर्मूला नहीं हो सकता है जो यह बताता हो कि जमानत पर विचार करने से संबंधित हर मामला चार्जशीट दाखिल करने पर निर्भर होना चाहिए। इसी तरह, जस्टिस भुइयां ने अपनी अलग राय में व्यक्त किया कि हाईकोर्ट केजरीवाल को दहलीज पर ही ट्रायल कोर्ट में भेज सकता था, अगर वह ऐसा करने के लिए इच्छुक था। हालांकि, अदालत ने मामले में नोटिस जारी किया, पक्षों को विस्तार से सुना, एक सप्ताह के लिए फैसला सुरक्षित रखा और फिर उसे निचली अदालत में भेजने के आदेश पारित किए। "यदि वास्तव में हाईकोर्ट ने अपीलकर्ता को विशेष न्यायाधीश की अदालत के मंच पर भेजने के बारे में सोचा था, तो वह दहलीज पर ही ऐसा कर सकता था। नोटिस जारी करने के बाद, पक्षों को सुनने के बाद और लगभग एक सप्ताह के लिए निर्णय सुरक्षित रखने के बाद, हाईकोर्ट द्वारा उपरोक्त आदेश पारित किया गया था। कनुमुरी रघुराम कृष्णम राजू बनाम आंध्र प्रदेश राज्य के निर्णयों का उल्लेख करते हुए। और मनीष सिसोदिया बनाम सीबीआई के मामले में जस्टिस भुइयां ने आगे दोहराया कि केवल इसलिए कि केजरीवाल ने निचली अदालत का रुख किए बिना हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, इसका मतलब यह नहीं है कि हाईकोर्ट उनकी जमानत याचिका पर विचार नहीं कर सकता था। "अपीलकर्ता को ट्रायल कोर्ट से संपर्क करने के लिए कहना या फिर हाईकोर्ट और फिर सीबीआई मामले में जमानत की कार्यवाही के नए दौर के लिए इस अदालत में जाने के लिए कहना या फिर पीएमएलए मामले में उसी मार्ग को पार करने के बाद और कुछ नहीं बल्कि न्याय के कारण को जीतने वाली प्रक्रिया का मामला होगा"।

✍️😊 * अलग-अलग पुलिस थानों के बीच किस प्रकार से तलाशी की प्रक्रिया को संचालित किया जाए : धारा 186 BNSS 2023* धारा 186 (Section 186) की गहन जानकारी: पुलिस थानों के बीच जांच और तलाशी का समन्वय भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की एक महत्वपूर्ण धारा 186 है, जो पुलिस थानों के बीच तलाशी (Search) और ज़ब्ती (Seizure) से संबंधित है। धारा 186 यह स्पष्ट करती है कि अलग-अलग पुलिस थानों के बीच किस प्रकार से तलाशी की प्रक्रिया को संचालित किया जाए ताकि पारदर्शिता और न्याय सुनिश्चित हो सके। यह धारा विशेष रूप से धारा 185 और धारा 103 के प्रावधानों (Provisions) से जुड़ी हुई है, जो तलाशी और ज़ब्ती की बुनियादी प्रक्रियाओं को निर्धारित करती हैं। इस लेख में, हम धारा 186 को सरल भाषा में समझाएंगे ताकि सामान्य पाठक इसे आसानी से समझ सकें। धारा 103 और 185 की गहन जानकारी के लिए, आप Live Law Hindi में प्रकाशित हमारे पिछले लेख को पढ़ सकते हैं। धारा 186: विभिन्न पुलिस थानों के बीच तलाशी (Search) की प्रक्रिया धारा 186(1): दूसरे पुलिस थाने से तलाशी की माँग इस प्रावधान (Provision) के तहत, जब एक पुलिस स्टेशन का अधिकारी या कोई जांच अधिकारी किसी मामले की जांच कर रहा हो, तो वह दूसरे पुलिस स्टेशन के अधिकारी से अनुरोध कर सकता है कि वह किसी जगह पर तलाशी करवाए। यह तब होता है जब पहला अधिकारी अपनी सीमा (Jurisdiction) के भीतर तलाशी कराने का अधिकार रखता है, लेकिन उसे दूसरे पुलिस स्टेशन की सहायता की आवश्यकता होती है, चाहे वह पुलिस स्टेशन उसी जिले में हो या किसी अन्य जिले में। उदाहरण के तौर पर, यदि पुलिस स्टेशन 'A' का अधिकारी किसी अपराध की जांच कर रहा है और उसे लगता है कि सबूत स्टेशन 'B' के अधिकार क्षेत्र में हैं, तो वह स्टेशन 'B' के अधिकारी से उस स्थान पर तलाशी करवाने के लिए अनुरोध कर सकता है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि सबूत एकाधिक स्थानों पर फैले होने पर भी बरामद किए जा सकें। धारा 186(2): अनुरोध प्राप्त करने वाले अधिकारी की प्रक्रिया जब दूसरा पुलिस स्टेशन (स्टेशन 'B') इस प्रकार का अनुरोध प्राप्त करता है, तो उसे धारा 185 के प्रावधानों के अनुसार कार्य करना होता है। धारा 185 के अनुसार, अधिकारी को तलाशी प्रक्रिया के दौरान सभी आवश्यक रिकॉर्ड बनाए रखने होते हैं और यदि कोई वस्तु (Thing) मिलती है, तो उसे उस अधिकारी को भेजना होता है जिसने मूल अनुरोध किया था। सरल भाषा में, यदि स्टेशन 'B' का अधिकारी तलाशी के दौरान कोई सबूत प्राप्त करता है, तो उसे इसे स्टेशन 'A' के अधिकारी को भेजना होता है, जिसने तलाशी का अनुरोध किया था। यह सुनिश्चित करता है कि सबूत बिना किसी देरी के जांच अधिकारी तक पहुँच जाए। धारा 186(3): बिना अन्य पुलिस स्टेशन को शामिल किए तुरंत तलाशी कभी-कभी ऐसे हालात हो सकते हैं जब दूसरे पुलिस स्टेशन को शामिल करने में होने वाली देरी के कारण महत्वपूर्ण सबूत नष्ट हो सकते हैं या छिपाए जा सकते हैं। इस स्थिति में, धारा 186(3) के तहत पुलिस स्टेशन का अधिकारी या जांच अधिकारी दूसरे पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में सीधे तलाशी कर सकता है, बिना औपचारिक रूप से उस स्टेशन की सहायता मांगे। उदाहरण के लिए, यदि स्टेशन 'A' का अधिकारी महसूस करता है कि स्टेशन 'B' के अधिकारी को शामिल करने में देरी से सबूत नष्ट हो सकते हैं, तो वह सीधे स्टेशन 'B' के अधिकार क्षेत्र में तलाशी कर सकता है, जैसे कि वह जगह उसी के पुलिस स्टेशन की सीमा में हो। यह प्रावधान उन मामलों में सहायक है, जहाँ समय की कमी होती है, जैसे दस्तावेज़ नष्ट होने से पहले उन्हें प्राप्त करना। धारा 186(4): तुरंत तलाशी के बाद सूचना और रिकॉर्ड-रखाव अगर कोई अधिकारी धारा 186(3) के तहत दूसरे पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में तलाशी करता है, तो उसे तुरंत उस पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी को सूचित करना आवश्यक है। इसके साथ ही, उस अधिकारी को धारा 103 के तहत बनाए गए वस्तुओं की सूची की एक प्रति भी भेजनी होती है। धारा 103 तलाशी के दौरान रिकॉर्ड रखने और प्रक्रिया की पारदर्शिता सुनिश्चित करने की प्रक्रिया का विवरण देती है। इसके अतिरिक्त, तलाशी का संचालन करने वाला अधिकारी इन रिकॉर्ड्स की एक प्रति निकटतम मजिस्ट्रेट (Magistrate) को भेजता है, जिसे इस अपराध का संज्ञान लेने का अधिकार होता है। यह सुनिश्चित करता है कि सभी कार्य कानूनी रूप से दर्ज और न्यायिक निगरानी में हों। धारा 103 और इसकी तलाशी प्रक्रियाओं में गहन जानकारी के लिए आप हमारे पिछले Live Law Hindi लेख का संदर्भ ले सकते हैं। धारा 186(5): तलाशी के स्थान के मालिक या निवासकर्ता के अधिकार धारा 186(5) उस जगह के मालिक या निवासकर्ता को यह अधिकार देता है कि वह मजिस्ट्रेट को भेजे गए रिकॉर्ड्स की एक प्रति मुफ्त में प्राप्त कर सके। यह प्रावधान पारदर्शिता सुनिश्चित करता है और उन व्यक्तियों के अधिकारों की सुरक्षा करता है जिनके स्थान की तलाशी ली गई हो, ताकि पुलिस के अधिकारों का दुरुपयोग न हो सके। उदाहरण के लिए, यदि किसी के घर या व्यवसाय की तलाशी ली जाती है, तो वह व्यक्ति मजिस्ट्रेट को भेजे गए तलाशी रिकॉर्ड की एक प्रति मुफ्त में प्राप्त कर सकता है। यह सुनिश्चित करता है कि तलाशी की प्रक्रिया पारदर्शी हो और उस व्यक्ति के पास उसके संपत्ति पर हुई तलाशी की जानकारी हो। बेहतर समझ के लिए उदाहरण 1. उदाहरण 1: दूसरे पुलिस स्टेशन से तलाशी की माँग पुलिस स्टेशन 'A' का अधिकारी एक डकैती की जांच कर रहा है। जांच के दौरान, उसे पता चलता है कि चोरी किया गया सामान स्टेशन 'B' के अधिकार क्षेत्र में एक गोदाम में छिपा हो सकता है। चूँकि वह अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर तलाशी नहीं कर सकता, इसलिए वह स्टेशन 'B' के अधिकारी से अनुरोध करता है कि वह तलाशी करवाए। स्टेशन 'B' का अधिकारी धारा 185 के प्रावधानों का पालन करते हुए तलाशी करता है और जो भी वस्तुएं मिलती हैं, उन्हें स्टेशन 'A' के अधिकारी को भेजता है। 2. उदाहरण 2: बिना इंतजार किए तुरंत तलाशी स्टेशन 'A' का एक अधिकारी गैरकानूनी ड्रग्स की तस्करी का पीछा कर रहा है। उसे सूचना मिलती है कि ड्रग्स को स्टेशन 'B' की सीमा में कहीं छुपाया जा रहा है। स्टेशन 'B' के शामिल होने में देरी होने से सबूत खो सकते हैं, इसलिए स्टेशन 'A' का अधिकारी सीधे स्टेशन 'B' के अधिकार क्षेत्र में तलाशी करता है, ड्रग्स बरामद करता है और धारा 186(4) के तहत स्टेशन 'B' के अधिकारी और मजिस्ट्रेट को सूचित करता है। 3. उदाहरण 3: तलाशी रिकॉर्ड प्राप्त करने का अधिकार एक व्यवसायी के गोदाम की तलाशी पुलिस अधिकारी करते हैं, जिन्हें संदेह है कि वहां नकली माल रखा गया है। तलाशी के बाद, व्यवसायी मजिस्ट्रेट को भेजे गए तलाशी रिकॉर्ड की एक प्रति मुफ्त में प्राप्त करने के लिए आवेदन करता है, जिससे तलाशी की पारदर्शिता सुनिश्चित होती है और व्यवसायी को यह पता चल जाता है कि तलाशी में क्या पाया गया। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 186 स्पष्ट और पारदर्शी प्रक्रिया का विवरण देती है कि कैसे पुलिस अधिकारी विभिन्न पुलिस थानों के बीच तालमेल बिठाकर तलाशी कर सकते हैं। चाहे वह दूसरे पुलिस स्टेशन से सहायता का अनुरोध हो या सबूत नष्ट होने से पहले तुरंत तलाशी का प्रावधान, इस धारा के अंतर्गत तलाशी की प्रक्रिया को निष्पक्ष और कानूनी ढंग से अंजाम देने के प्रावधान किए गए हैं। उचित रिकॉर्ड-रखाव और प्रभावित व्यक्तियों को रिकॉर्ड की प्रतियां उपलब्ध कराने से यह कानून यह सुनिश्चित करता है कि नागरिकों के अधिकार सुरक्षित रहें।