बालिका गृह में नाबालिग लड़की ने की खुदकुशी, पुलिस पहुंची  छत्तीसगढ़ के कोरबा सिविल लाइन थानांतर्गत स्थित बालिका गृह में 16 साल की लड़की ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। घटना के पीछे क्या कारण है और किन परिस्थितियों में हुई है, यह अभी स्पष्ट नहीं है। ■ मामले की जानकारी मिलते ही सिविल लाइन पुलिस मौके पर पहुंची। शव को फंदे से नीचे उतारा गया। उसे मेडिकल कॉलेज भेजा गया। पुलिस का कहना है कि घटना को लेकर जल्द ही बालिका गृह में ड्यूटी पर मौजूद अधिकारियों व कर्मचारियों से पूछताछ की जाएगी । व जरूरत पड़ी तो इस मामले को लेकर बालिका गृह में लड़की के साथ रहने वाली अन्य लड़कियों से भी बातचीत की जाएगी ताकि कारण स्पष्ट हो  सके। इस घटना ने बालिका गृह में फैली अव्यवस्था की पोल खोल दी है। घटना के बाद से यहां रहने वाली बालिकाओं से अकेले में (एनजीओ और बालिका गृह के अधिकारी कर्मचारी के सामने नहीं) पूछ ताछ करने पर सही जानकारी मिल सकती हैं। इस बालिका गृह, को एनजीओ, सुमति सामुदायिक विकास संस्था, कोरबा (छ.ग.) के संचालक - श्रीमती रूखमणी नायर द्वारा संचालित की जाती हैं। जो पिछले 9 वर्षों से यह बालिका गृह संचालित कर रहीं है। यह बालिका गृह डिंगापुर स्थित जमीन पर हैं कुल रजिस्ट्री जमीन कितनी हैं और कितने डिसमिल जमीन पर यह बालिका गृह बनी हैं और लगभग 9 वर्षो से चल रहीं है इसकी भी जांच होनी चाहिए। निरीक्षण के लियॆ किशोर न्याय अधिनियम के प्रावधान अनुसार प्रत्येक तीन माह में तिमाही निरीक्षण किया जाना है। निरीक्षण दल में जिला महिला बाल विकास विभाग अंतर्गत निरीक्षण दल क़ा गठन विभाग के सदस्य, जिले के सामाजिक कार्य कर्ताओं, शिशु चिकित्सक विशेषज्ञ द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है। इसके अतिरिक्त जिला बाल संरक्षण इकाई (मिशन वात्सल्य) अंतर्गत जिला बाल संरक्षण अधिकारी एवं संरक्षण अधिकारी (संस्थागत देखरेख) द्वारा निरंतर मासिक निरीक्षण किया जाना है। कथित घटना नियमित निरीक्षण नही करने क़ा परिणाम भी हो सकता है।

* जघन्य अपराधों और महिलाओं एवं बच्चों के खिलाफ अपराधों में शीघ्र ट्रायल सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाएं: सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से कहा* सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से अनुरोध किया कि वे जघन्य अपराधों और महिलाओं एवं बच्चों के खिलाफ अपराधों से जुड़े मामलों में मुकदमों के शीघ्र समापन को सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाएं। जस्टिस ऋषिकेश रॉय और जस्टिस सुधांशु धूलिया की खंडपीठ ने कहा कि मुकदमे में देरी के कारण जघन्य अपराधों के आरोपी व्यक्ति लंबी सुनवाई के आधार पर जमानत मांग रहे हैं। “यह देखा गया कि लंबी सुनवाई के कई मामले हैं। इस आधार पर जघन्य अपराधों के आरोपी भी जमानत मांगने का अवसर प्राप्त कर रहे हैं। चूंकि इस तरह के कई मामले इस न्यायालय के संज्ञान में आए हैं, इसलिए हम इलाहाबाद हाईकोर्ट के माननीय चीफ जस्टिस से अनुरोध करना उचित समझते हैं कि वे राज्य प्राधिकारियों और संबंधित न्यायालयों के संबंधित पीठासीन अधिकारी के साथ समन्वय करके उचित कदम उठाएं, जिससे विशेष रूप से जघन्य अपराधों और महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों में मुकदमे का शीघ्र निष्कर्ष सुनिश्चित किया जा सके। न्यायालय ने निर्देश दिया कि उसके आदेश की कॉपी इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस, उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव और राज्य के विधिक सलाहकार को उचित कदम उठाने के लिए भेजी जाए। न्यायालय ने ये टिप्पणियां विचाराधीन कैदी को जमानत देते हुए कीं, जो अपनी पत्नी की शादी के छह महीने के भीतर अप्राकृतिक मृत्यु के सिलसिले में लगभग सात साल से हिरासत में था। आईपीसी की धारा 304बी के तहत अपराध का आरोपी याचिकाकर्ता 1 दिसंबर, 2017 को गिरफ्तारी के बाद से हिरासत में है। याचिकाकर्ता की वकील स्तुति सिंह ने प्रस्तुत किया कि मामले में तीन अन्य सह-आरोपियों को पहले ही जमानत मिल चुकी है। उत्तर प्रदेश राज्य की वकील रचना गुप्ता ने जमानत याचिका का विरोध किया और न्यायालय को सूचित किया कि सात गवाहों की पहले ही जांच हो चुकी है। उन्होंने कहा कि जमानत देने के बजाय न्यायालय को मुकदमे को शीघ्रता से समाप्त करने का निर्देश देना चाहिए। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट ने पहले निर्देश दिया कि मुकदमे को छह महीने के भीतर पूरा किया जाए। समय सीमा बीत चुकी है। सात गवाहों की जांच के बावजूद अभियोजन पक्ष अभी भी 10 और गवाहों को बुलाने का इरादा रखता है। न्यायालय ने कहा कि इससे संकेत मिलता है कि मुकदमे के जल्द समाप्त होने की संभावना नहीं है। न्यायालय ने कहा कि याचिकाकर्ता की लंबी हिरासत ने संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत त्वरित सुनवाई के अधिकार को कमजोर कर दिया। न्यायालय ने कहा, “लंबी अवधि (इस मामले में 7 साल) के लिए लगातार हिरासत में रखने से भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत त्वरित सुनवाई के अधिकार को कमजोर कर दिया जाएगा। चूंकि राज्य हाईकोर्ट द्वारा निर्धारित समय सीमा के बावजूद मुकदमे का शीघ्र निष्कर्ष सुनिश्चित करने में विफल रहा है, इसलिए याचिकाकर्ता द्वारा जमानत दिए जाने का मामला बनता है, जो अपनी पत्नी की मृत्यु के सिलसिले में जेल में बंद है।” परिस्थितियों और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि सह-आरोपी को पहले ही जमानत दी जा चुकी है, न्यायालय ने याचिकाकर्ता को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। *केस टाइटल- मुबारक अली बनाम उत्तर प्रदेश राज्य*

सर्वोच्च न्यायालय ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से अनुरोध किया कि वे मुकदमों के शीघ्र निष्कर्ष को सुनिश्चित करने के लिए उपाय करें, विशेष रूप से जघन्य अपराधों और महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों से जुड़े मामलों में। मुबारक अली बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, विशेष अनुमति अपील (सीआरएल) संख्या 8215/2024 भारत का सर्वोच्च न्यायालय अदालत ने कहा, "लंबे समय तक लगातार हिरासत में रखना (इस मामले में 7 वर्ष) भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत शीघ्र सुनवाई के अधिकार को कमजोर करेगा। चूंकि राज्य उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित समय सीमा के बावजूद मुकदमे का शीघ्र निष्कर्ष सुनिश्चित करने में विफल रहा है, इसलिए याचिकाकर्ता को जमानत देने का मामला बनता है।"