महा निरीक्षक पंजीयक, अधीक्षक मुंद्राक पुष्पेंद्र मीना के आश्वासन के बाद,स्टांप वेंडर संघ,दस्तावेज लेखक संघ ने हड़ताल नहीं करने का लिया फैसला, रायपुर,तीन दिवसीय हड़ताल कर्जे छत्तीसगढ़ स्टांप वेंडर,एव दस्तावेज लेखक संघ ने महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक स्टाम्प पुष्पेंद्र मीणा के आश्वासन के बाद हड़ताल नहीं करने का फैसला लिया, आप को बतादें वाणिज्य मंत्री ओपी चौधरी द्वारा ई ऐप लागू करने को लेकर प्रदेश भर के स्टांप वेंडर संघ और दस्तावेज लेखक संघ ने तीन दिवसीय हड़ताल पर थे,संघ का आरोप था कि सरकार द्वारा ई ऐप लागू करने से हम लोगो के रोजी रोटी पर सवाल खड़े हो रहें हैं,जिसे लेकर पूरे प्रदेश के स्टांप वेंडर संघ के साथ साथ दस्तावेज लेखक संघ तीन दिवसीय हड़ताल पर जाने वाले थे,जिसे लेकर संघ ने पदाधिकारियों ने महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक स्टाम्प पुष्पेंद्र मीणा से मिलकर अपनी मांग रखी,महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक स्टाम्प पुष्पेंद्र मीणा से मिले संतुष्टि पूर्ण आश्वासन के बाद छत्तीसगढ़ प्रदेश दस्तावेज लेखक जन कल्याण संघ ने हड़ताल नही करने की बात कही मीडिया से चर्चा के दौरान संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक स्टाम्प पुष्पेंद्र मीणा से हम लोगों ने मिलकर अपनी बात रखी महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक स्टाम्प पुष्पेंद्र मीणा से मिले संतुष्टि पूर्ण आश्वासन के बाद छत्तीसगढ़ प्रदेश दस्तावेज लेखक जन कल्याण संघ की तरफ से हड़ताल नही करने की बात कही।

* अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत का कार्यकर्ता प्रबोधन वर्ग संपन्न* *भोपाल महानगर की कार्यकारिणी घोषित* आज 15 सितंबर को प्रांत कार्यालय पर भोपाल महानगर के कार्यकर्ताओं का प्रमोटर मार्ग संपन्न हुआ। प्रबोधन कार्यक्रम में क्षेत्रीय संगठन मंत्री अलंकार वशिष्ठ ने संगठन के कार्य, रीति-नीति और कार्यकर्ता विकास पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में प्रांत सहसचिव श्रीमती वंदना सैनी एवं संगठन के भोपाल प्रभारी दीपकबाबू श्रीवास्तव भी उपस्थित रहे। प्रबोधन के पश्चात कार्य की सुदृढ़ता हेतु भोपाल महानगर की नवीन कार्यकारिणी की घोषणा की गई। *भोपाल महानगर की कार्यकारिणी* *सुरेंद्र रघुवंशी* - अध्यक्ष डॉ. रितु यादव - उपाध्यक्ष निलेश श्रीवास्तव - उपाध्यक्ष दीपक चौरसिया- सचिव डॉ. अनूप श्रीवास्तव- सहसचिव सुश्री श्रुति दुबे- सह सचिव राहुल बंसल-कोषाध्यक्ष ऋषि कुमार पांडे- स्वावलंबन आयाम प्रमुख रवि शर्मा प्रचार आयाम प्रमुख एडवोकेट अनुराग खासकलम - विधि आयाम प्रमुख सुरेखा मालवीय- महिला आयाम प्रमुख एडवोकेट रेखा तिवारी- महिला आयाम सह प्रमुख संतोष खरे - पर्यावरण आयाम प्रमुख गजराज भारती - सदस्य राजीव कृपलानी - सदस्य विक्रम नायक - सदस्य सीमा सिंह - सदस्य शैलेंद्र सिंह रघुवंशी- सदस्य एडवोकेट शुभधा जंभोरकर- सदस्य एडवोकेट ममता पंथी- सदस्य राजेंद्र साहू - सदस्य

* AIBE : अखिल भारतीय बार परीक्षा से फाइनल ईयर लॉ स्टूडेंट को रोकने वाली BCI अधिसूचना के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका* *केस टाइटल: निलय राय और अन्य बनाम बार काउंसिल ऑफ इंडिया | डब्ल्यू.पी.(सी) नंबर 577/2024* अखिल भारतीय बार परीक्षा (AIBE) के लिए पात्रता के संबंध में बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) की हालिया अधिसूचना को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका दायर की गई, जिसमें फाइनल ईयर (लास्ट सेमेस्टर) के लॉ स्टूडेंट को 24 नवंबर, 2024 को निर्धारित आगामी AIBE-XIX के लिए रजिस्ट्रेशन करने और उसमें शामिल होने से रोक दिया गया। यह याचिका दिल्ली यूनिवर्सिटी के कैंपस लॉ सेंटर और लॉ सेंटर में 3 वर्षीय एलएलबी प्रोग्राम के अंतिम वर्ष के 9 विधि छात्रों द्वारा दायर की गई। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने शुक्रवार, 13 सितंबर को मामले पर विचार करेगी। याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि विवादित अधिसूचना बार काउंसिल ऑफ इंडिया बनाम बोनी एफओआई लॉ कॉलेज में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विपरीत है, जहां संविधान पीठ ने कहा था कि फाइनल सेमेस्टर के स्टूडेंट को AIBE (अपनी लॉ डिग्री उत्तीर्ण करने के अधीन) में बैठने की अनुमति दी जानी चाहिए। इसने BCI को वर्ष में दो बार परीक्षा आयोजित करने का निर्देश दिया। अपनी याचिका में याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि अधिसूचना उन्हें आगामी AIBE में उपस्थित होने से रोकती है, जिससे उनके पेशेवर करियर को आगे बढ़ाने में उनका बहुमूल्य समय बर्बाद होता है। अधिसूचना मनमाना और अनुचित है, क्योंकि यह यूनिवर्सिटी के अलग-अलग शेड्यूल को नजरअंदाज करती है, जो उनके परिणाम घोषित कर रहे हैं और उन स्टूडेंट पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है जिनके परिणाम घोषित होने में देरी होती है। याचिकाकर्ता द्वारा मांगी गई मुख्य राहत में शामिल हैं: (1) BCI अधिसूचना रद्द करना; (2) फाइनल सेमेस्टर के स्टूडेंट को आगामी परीक्षा में उपस्थित होने की अनुमति देने का निर्देश और (3) विवादित अधिसूचना पर अंतरिम रोक। याचिका एओआर ए वेलन और एडवोकेट नवप्रीत कौर की सहायता से दायर की गई।