संस्कारों से बड़ा कोई ज्ञान नहीं: 30 करोड़ की संपत्ति थी, लेकिन दो रोटियों के लिए तरस गए मां-बाप चरखी दादरी (हरियाणा), 10 अप्रैल 2025 जब भी हम "सफलता" की बात करते हैं, तो अक्सर हम पद, संपत्ति और सामाजिक प्रतिष्ठा को ही मानक मान लेते हैं। लेकिन अगर उस सफलता के पीछे अपने ही माता-पिता के आंसू हों, तो क्या वह वास्तव में सफलता कहलाएगी? चरखी दादरी जिले के बाढड़ा क्षेत्र के गांव गोपी में हाल ही में घटी एक दर्दनाक घटना ने पूरे समाज को सोचने पर मजबूर कर दिया है। 30 करोड़ की संपत्ति होने के बावजूद, एक बुजुर्ग दंपती—78 वर्षीय जगदीशचंद और 77 वर्षीय भागली देवी—को अपने ही बेटों और बहुओं के हाथों उपेक्षा का शिकार होना पड़ा, और अंत में उन्होंने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। उन्होंने अपने अंतिम शब्दों में जो कहा, वो हम सभी को आत्मचिंतन करने के लिए मजबूर करता है: "इतने जुल्म किसी संतान को अपने मां-बाप पर नहीं करने चाहिए।" इस घटना से यह स्पष्ट होता है कि डिग्री, नौकरी, और संपत्ति से बड़ा कोई मूल्य है, तो वह है – इंसानियत, संवेदनशीलता और परिवार के प्रति सम्मान। आज जब हम अपने बच्चों को आधुनिक शिक्षा दे रहे हैं, तब हमें यह भी सोचना होगा कि क्या हम उन्हें सही संस्कार भी दे पा रहे हैं? क्या हमने उन्हें यह सिखाया कि बुजुर्गों की सेवा केवल कर्तव्य नहीं, एक सौभाग्य है? समाज को चाहिए एक नई शिक्षा क्रांति – "संस्कार पहले, डिग्री बाद में" समाज को अब एक नई दिशा में बढ़ना होगा, जहां शिक्षा केवल करियर नहीं, बल्कि चरित्र निर्माण का माध्यम बने। शिक्षा संस्थानों में मानव मूल्य आधारित शिक्षा, बुजुर्गों का सम्मान, और संवेदनशीलता की शिक्षा को प्राथमिकता दी जाए। माता-पिता, शिक्षक और समाज मिलकर इस दिशा में पहल करें तो हम एक संवेदनशील और आत्मनिर्भर भारत बना सकते हैं, जहां कोई मां-बाप उपेक्षित न हों। अंत में… इस हृदयविदारक घटना को केवल एक "समाचार" न बनाएं, इसे एक आंदोलन का बीज बनाएं—जिससे आने वाली पीढ़ियाँ सीखें कि संस्कारों से ही समाज टिकता है। संपत्ति से नहीं, प्यार से ही घर बनते हैं।

भारत की राजभाषा हिंदी, लेकिन न्यायपालिका में नहीं पूरी तरह मान्य नई दिल्ली, 03 अप्रैल 2025: भारत की राजभाषा हिंदी है, जिसे संविधान के अनुच्छेद 343(1) के तहत देवनागरी लिपि में राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। हालांकि, न्यायपालिका में हिंदी का पूर्ण रूप से उपयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि अदालतों में अंग्रेजी प्रमुख भाषा बनी हुई है । संविधान में राजभाषा का प्रावधान भारत में संविधान के अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा से जुड़े प्रावधान दिए गए हैं। संविधान के अनुसार, केंद्र सरकार के कामकाज के लिए हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाएं मान्य हैं। लेकिन न्यायिक प्रक्रिया में अंग्रेजी का वर्चस्व बना हुआ है। अदालतों में हिंदी का सीमित उपयोग क्यों? अनुच्छेद 348(1): उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय में कार्यवाही अंग्रेजी में ही संचालित होती है। कानूनी दस्तावेजों की जटिलता: अधिकतर कानूनी ग्रंथ, अधिनियम, संविधान और न्यायिक मिसालें अंग्रेजी में उपलब्ध हैं, जिससे हिंदी में अनुवाद की प्रक्रिया जटिल हो जाती है। वकीलों और न्यायाधीशों की अंग्रेजी पर निर्भरता: न्यायिक प्रक्रिया और तर्क-वितर्क आमतौर पर अंग्रेजी में होते हैं, जिससे हिंदी को अपनाने में कठिनाई आती है। कुछ राज्यों में हिंदी की स्वीकृति हालांकि, कुछ राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और बिहार में उच्च न्यायालयों में हिंदी के उपयोग की अनुमति दी गई है। अनुच्छेद 348(2) के तहत, राज्य सरकारें राष्ट्रपति की अनुमति से अपने उच्च न्यायालयों में हिंदी को न्यायिक कार्यवाही की भाषा बना सकती हैं । भविष्य की संभावनाएं भारत सरकार हिंदी को न्यायपालिका में अधिक प्रभावी बनाने के लिए प्रयासरत है। कई बार संसद और विधि आयोग ने उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय में हिंदी के उपयोग को बढ़ावा देने की सिफारिश की है । हाल ही में मुख्य न्यायाधीश और कानून मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं में अनुवाद की प्रक्रिया तेज करने पर सहमति जताई है। निष्कर्ष भले ही हिंदी भारत की राजभाषा है, लेकिन न्यायिक व्यवस्था में अंग्रेजी का प्रभाव अभी भी अधिक है। हिंदी को न्यायपालिका में पूरी तरह से लागू करने के लिए कानूनी दस्तावेजों का अनुवाद, न्यायाधीशों और वकीलों की हिंदी में दक्षता और एक सुचारु भाषा नीति की आवश्यकता होगी।

बीआईएस प्रमाणन: उपभोक्ताओं के लिए सुरक्षा और गुणवत्ता की गारंटी नई दिल्ली: भारतीय उपभोक्ताओं के लिए किसी भी उत्पाद को खरीदने से पहले उसकी गुणवत्ता और सुरक्षा की पुष्टि करना अत्यंत आवश्यक है। इसी उद्देश्य से भारत सरकार ने भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) प्रमाणन को लागू किया है, जो कि भारतीय मानक अधिनियम, 2016 के तहत अनिवार्य किया गया है। बीआईएस प्रमाणन क्यों जरूरी? बीआईएस प्रमाणन किसी उत्पाद की गुणवत्ता, सुरक्षा और मानकों के अनुसार निर्मित होने की पुष्टि करता है। यदि कोई उपभोक्ता किसी भी उत्पाद को खरीदता है, तो उसे यह देखना चाहिए कि उस पर ISI मार्क (भारतीय मानक संस्थान चिह्न) लगा हो, जिससे यह सुनिश्चित हो कि उत्पाद सरकार द्वारा निर्धारित मानकों पर खरा उतरता है। उपभोक्ताओं को क्या सावधानी बरतनी चाहिए? बीआईएस चिह्न देखें – किसी भी इलेक्ट्रॉनिक, निर्माण सामग्री, घरेलू उपकरण या पैकेज्ड उत्पाद खरीदते समय उसके ऊपर ISI मार्क या BIS हॉलमार्क अवश्य देखें। QR कोड स्कैन करें – कुछ नए उत्पादों पर QR कोड होता है, जिसे BIS की आधिकारिक वेबसाइट या मोबाइल ऐप से स्कैन करके प्रमाणिकता जांची जा सकती है। BIS अनिवार्य उत्पाद सूची देखें – कुछ उत्पाद जैसे एलपीजी सिलेंडर, सीमेंट, हेलमेट, वाटर हीटर, खाद्य सामग्री आदि के लिए BIS प्रमाणन अनिवार्य है। शिकायत दर्ज करें – यदि कोई उत्पाद नकली या खराब गुणवत्ता वाला मिलता है, तो उपभोक्ता BIS हेल्पलाइन (फोन: 1800-11-4000) या consumerhelpline.gov.in पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं। भारतीय मानक अधिनियम, 2016 क्या कहता है? भारतीय मानक अधिनियम, 2016 के तहत, सरकार को यह अधिकार दिया गया है कि वह किसी भी उत्पाद के लिए अनिवार्य रूप से BIS प्रमाणन लागू कर सकती है। यदि कोई निर्माता बिना BIS प्रमाण के उत्पाद बेचता है, तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है, जिसमें भारी जुर्माना और जेल की सजा भी हो सकती है। जनहित में अपील उपभोक्ताओं को चाहिए कि वे कोई भी उत्पाद खरीदने से पहले उसकी गुणवत्ता की जांच करें और बीआईएस प्रमाणित उत्पादों को ही प्राथमिकता दें। यह न केवल उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करेगा, बल्कि नकली और निम्न-गुणवत्ता वाले उत्पादों से होने वाले नुकसान से भी बचाएगा। (यह समाचार उपभोक्ताओं को जागरूक करने के लिए जनहित में जारी किया गया है।)