भोपाल में खाद्य सुरक्षा प्रशासन की बड़ी कार्रवाई: उपभोक्ता शिकायत पर दो डेयरियों से दही, बेसन, घी और मावा के नमूने लिए भोपाल, 12 जुलाई। उपभोक्ता की शिकायत पर खाद्य सुरक्षा प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए राजधानी भोपाल की दो प्रमुख डेयरियों पर निरीक्षण कर विभिन्न खाद्य पदार्थों के वैधानिक नमूने जांच के लिए राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भेजे हैं। अभिहित अधिकारी देवेंद्र कुमार वर्मा के निर्देश पर मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी शिवराज पावक एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारी साधना सक्सेना ने पारमार डेयरी एंड स्वीट्स (11 नंबर स्टॉप) का निरीक्षण किया। यहां से दही और बेसन के वैधानिक नमूने लिए गए। निरीक्षण के दौरान मिली अनियमितताओं पर प्रतिष्ठान संचालक को सुधार सूचना (Improvement Notice) और कारण बताओ नोटिस जारी कर दो दिन के भीतर कमियां दूर कर लिखित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। विभाग ने स्पष्ट किया है कि संतोषजनक जवाब या सुधार नहीं मिलने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत लाइसेंस निलंबन अथवा निरस्तीकरण सहित अन्य वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इसी क्रम में मुरैना डेयरी, विट्ठल मार्केट का भी निरीक्षण किया गया, जहां से तृप्ति शुद्ध घी और मावा के वैधानिक नमूने लेकर राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भेजे गए हैं। जांच रिपोर्ट आने के बाद नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। अभिहित अधिकारी देवेंद्र कुमार वर्मा ने कहा कि उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा के साथ किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रयोगशाला की जांच रिपोर्ट, निरीक्षण के दौरान एकत्र साक्ष्यों और संबंधित कारोबारियों के स्पष्टीकरण के आधार पर विधि अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। खाद्य सुरक्षा प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता, शुद्धता या सुरक्षा से जुड़ी किसी भी शिकायत की तत्काल सूचना विभाग को दें, ताकि समयबद्ध जांच कर प्रभावी वैधानिक कार्रवाई की जा सके। फिलहाल दोनों मामलों की जांच जारी है। अंतिम निर्णय राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला की रिपोर्ट, उपलब्ध साक्ष्यों और संबंधित पक्षों के स्पष्टीकरण के आधार पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा लिया जाएगा।

भोपाल में बड़ी कार्रवाई: एक्सपायरी डेट मिटाकर खाद्य सामग्री बेचने वाली फर्म का FSSAI पंजीयन तत्काल निलंबित भोपाल। कलेक्टर भोपाल के निर्देशों के पालन में खाद्य सुरक्षा प्रशासन ने राजधानी के साप्ताहिक बाजारों में उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक्सपायरी डेट मिटाकर खाद्य सामग्री बेचने वाली एक फर्म का FSSAI पंजीयन तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी शिवराज पावक के निर्देशन में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों पंकज श्रीवास्तव, अरुणेश पटेल, साधना सक्सेना एवं पूजा शाक्य की संयुक्त टीम ने करोंद-भानपुर क्षेत्र में छापामार कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान मैसर्स राइजर इन्फ्राकॉन प्राइवेट लिमिटेड के प्रतिष्ठान पर गंभीर खाद्य सुरक्षा अनियमितताएं पाई गईं, जिसके बाद फर्म का FSSAI पंजीयन क्रमांक 21426010003332 लोकहित में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। जांच में पाया गया कि 500 ग्राम के 'सुपर फ्रेश कॉर्न फ्लोर' के पैकेटों पर निर्माण तिथि (PKD) और एक्सपायरी तिथि (EXP) पूरी तरह मिटाई गई थी। पैकेट पर निर्माता का नाम, बैच नंबर और FSSAI लाइसेंस नंबर भी अंकित नहीं था। 70 रुपये एमआरपी वाले पैकेट को 50 प्रतिशत छूट दिखाकर 35 रुपये में बेचा जा रहा था। इसके अलावा 'स्लर्प फार्म मिलेट पैनकेक बनाना चोको-चिप' के पैकेटों के भी नमूने जांच के लिए जब्त किए गए हैं। खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्रीमती पूजा शाक्य ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियमों के तहत नोटिस जारी कर दोनों उत्पादों के नमूने सील कर राज्य खाद्य प्रयोगशाला भेजे हैं। मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी शिवराज पावक ने कहा कि जनता की सेहत के साथ खिलवाड़ किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एक्सपायरी डेट मिटाकर अथवा आवश्यक कानूनी जानकारी के बिना खाद्य सामग्री बेचना गंभीर और दंडनीय अपराध है। जांच रिपोर्ट के आधार पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के तहत न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत किया जाएगा, जिसमें दोष सिद्ध होने पर 10 लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है। खाद्य सुरक्षा प्रशासन ने चेतावनी दी है कि ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यमों से एक्सपायर्ड खाद्य सामग्री खरीदकर साप्ताहिक बाजारों, हाट-बाजारों या ठेलों पर बेचने वालों के विरुद्ध अभियान लगातार जारी रहेगा। विभाग नगर निगम और पुलिस के सहयोग से राजधानी के अन्य क्षेत्रों में भी सघन जांच एवं कार्रवाई करेगा।

📰 पूर्व प्रधानमंत्री के पोते प्रज्वल रेवन्ना को रेप केस में उम्रकैद 📍 बेंगलुरु, 2 अगस्त 2025 पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा के पौत्र और जनता दल (सेक्युलर) के पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना को एक घरेलू महिला कर्मचारी के साथ बलात्कार के आरोप में बेंगलुरु की विशेष अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। इस फैसले को न्यायपालिका द्वारा सत्ता और प्रभाव के दुरुपयोग के खिलाफ एक ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है। 🔹 प्रमुख तथ्य: पीड़िता ने बताया कि रेवन्ना ने कई बार उसके साथ जबरन संबंध बनाए और इसका वीडियो भी रिकॉर्ड किया। पुलिस ने IPC की धारा 376(2)(k), 376(2)(n), 354A, 354B, 354C, 506, 201 तथा IT Act की धारा 66(E) के तहत मामला दर्ज किया था। अदालत ने रेवन्ना को उम्रकैद (Life Imprisonment) के साथ ₹10 से ₹11 लाख तक का जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने वीडियो, फोरेंसिक रिपोर्ट, डीएनए टेस्ट और पीड़िता के बयान को साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया। पीड़िता को मुआवज़ा देने के लिए जुर्माने की राशि निर्धारित की गई। 🧑‍⚖️ अदालत की टिप्पणी: न्यायाधीश संतोष गजानन भट ने कहा कि “यह मामला सिर्फ कानून उल्लंघन नहीं, बल्कि सामाजिक नैतिकता के विरुद्ध अपराध है। कानून सबके लिए समान है।” 🔸 रेवन्ना का पक्ष: सुनवाई के दौरान प्रज्वल रेवन्ना अदालत में रो पड़े और कहा, “मेरी केवल एक गलती यह थी कि मैं राजनीति में बहुत जल्दी आगे बढ़ गया।" उन्होंने यह भी दावा किया कि यह उनके राजनीतिक विरोधियों द्वारा रचा गया षड्यंत्र है। 📌 निष्कर्ष: इस प्रकरण ने यह स्पष्ट कर दिया है कि प्रभावशाली व्यक्ति भी कानून के दायरे से बाहर नहीं हैं। यह फैसला महिला सुरक्षा, न्यायिक निष्पक्षता और समाज में समानता के लिए एक मजबूत संदेश है। ✍🏻 – विशेष संवाददाता, भारतीय न्याय विशेषांक