* मानवाधिकार दिवस _* *(Human Rights Day)* *अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस या विश्व में रहने वाले हर नागरिक के अधिकार दिवस को मनाया जाता है. दरअसल 1948 में आज ही के दिन संयुक्त राष्ट्र सामान्य महासभा द्वारा मानव अधिकारों को अपनाने की घोषणा की गई थी लेकिन आधिकारिक तौर पर 1950 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने 10 दिसंबर के दिन मानवाधिकार दिवस मनाने की घोषणा की थी. मानवाधिकार दिवस को मनाने का उद्देश्य है कि विश्व के सभी लोग सुरक्षित महसूस कर सकें और भेदभाव रहित स्वतंत्रतापूर्ण जीवन जी सके. मानवाधिकार में स्वास्थ्य, आर्थिक सामाजिक व शिक्षा का अधिकार भी शामिल है.* *1993 में भारत में अमल में लाया गया मानवाधिकार कानून :-* *वहीं भारत में 28 सितंबर 1993 को मानवाधिकार कानून को अमल में लाया था. इन अधिकारों का उल्लंघन करने वाले या हनन करने वाले को कानून में सजा का प्रावधान भी* *है. गौरतलब है कि मानवाधिकार दिवस हमारे समुदायों में मानव अधिकारों के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने और महामारी के बाद फिर से निर्माण करने के लिए दुनिया भर में एकजुटता का एक बड़ा अवसर है.

सुप्रीम कोर्ट का फैसला :तलाक के मुख्य आधार कर दिए तय, सुलह नहीं तो तलाक होगा मंजूर, नहीं करना होगा 6 माह का इंतजार सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच ने सोमवार को तलाक को लेकर अहम फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि अगर पति-पत्नी के रिश्ते टूट चुके हों और सुलह की गुंजाइश ही नहीं बची हो तो वे भारत के संविधान के आर्टिकल- 142 के तहत बिना फैमिली कोर्ट भेजे तलाक को मंजूरी दे सकता है। इसके लिए 6 महीने का इंतजार अनिवार्य नहीं होगा। कोर्ट ने कहा कि उसने वे फैक्टर्स तय किए हैं जिनके आधार पर शादी को सुलह की संभावना से परे माना जा सकेगा। इसके साथ ही कोर्ट यह भी सुनिश्चित करेगा कि पति-पत्नी के बीच बराबरी कैसे रहेगी? इसमें मेंटेनेंस, एलिमनी और बच्चों की कस्टडी शामिल है। यह फैसला जस्टिस एसके कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस एएस ओका और जस्टिस जेके माहेश्वरी की संविधान पीठ ने सुनाया। संविधान पीठ को ये मामला क्यों भेजा गया था: इस मुद्दे को एक संविधान पीठ को यह विचार करने के लिए भेजा गया था कि क्या हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13 बी के तहत आपसी सहमति से तलाक को प्रतीक्षा अवधि (वेटिंग पीरियड) को माफ किया जा सकता है। हालांकि खंडपीठ ने यह भी विचार करने का फैसला किया कि क्या सुप्रीम कोर्ट ने पति और पत्नी में सुलह की संभावना से परे रहने वाले मानक तय किए। शादी के सुलह की गुंजाइश ही नहीं बची हो तो विवाह को खत्म किया जा सकता है। आपको बता दें कि यह मामला डिवीजन बेंच ने 29 जून 2016 को पांच जजों की संविधान पीठ को रेफर किया था। पांच याचिकाओं पर लंबी सुनवाई के बाद बेंच ने 20 सितंबर, 2022 को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। अदालत ने कहा था कि सामाजिक परिवर्तन में थोड़ा समय लगता है और कभी-कभी कानून लाना आसान होता है, लेकिन समाज को इसके साथ बदलने के लिए राजी करना मुश्किल होता है। इसके चलते संविधान पीठ के फैसले को भी महीनों तक रोक लिया गया। सितंबर 2022 में हुई थी सुनवाई : इंदिरा जयसिंह, कपिल सिब्बल, वी. गिरी, दुष्यंत दवे और मीनाक्षी अरोड़ा जैसे सीनियर एडवोकेट्स को मामले में न्याय मित्र बनाया गया। इंदिरा ने कहा था कि शादी के रिश्तों को संविधान के आर्टिकल 142 के तहत खत्म किया जाना चाहिए। दवे ने इसके विरोध में तर्क देकर कहा कि संसद ने ऐसे मामलों को तलाक का आधार नहीं माना है तो कोर्ट को भी अनुमति नहीं देनी चाहिए। गिरी ने कहा कि टूट चुकी शादियों को क्रूरता का आधार माना जा सकता है। कोर्ट इसमें मानसिक क्रूरता को भी शामिल करे।

सेवा भारती जिला हरदा द्वारा चलित हॉस्पिटल इकाई ( एंबुलेंस) का लोकार्पण समारोह, विशाल रक्त दान शिविर , सामान्य स्वास्थ्य परीक्षण, शंकरा आई केयर हॉस्पिटल,इंदौर के सहयोग से नेत्र रोगों का उपचार का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता श्री दीपक जी, डॉ उमेश कुम्हारे जी, विशिष्ठ अतिथि श्री धन्नालाल जी दोगुने एवं मुख्य वक्ता श्री सुरेन्द्र सोलंकी जी ,संगठन मंत्री , सेवा भारती मध्य भारत, द्वारा सेवा भारती द्वारा चलाए जा रहे प्रकल्पों की जानकारी दी।