रेलवे चार्टिंग नियम में बड़ा बदलाव: अब टिकट कन्फर्मेशन की जानकारी चार घंटे नहीं, पूरे 24 घंटे पहले मिलेगी नई दिल्ली, जून 2025 | भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए टिकट कन्फर्मेशन प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन किया है। अब तक वेटिंग लिस्ट यात्रियों को चार्ट बनने से लगभग 4 घंटे पहले ही यह पता चलता था कि उनका टिकट कन्फर्म हुआ है या नहीं। लेकिन अब रेलवे ने यह समय सीमा बढ़ाकर 24 घंटे कर दी है , जिससे यात्रियों को यात्रा से एक दिन पहले ही अपने टिकट की स्थिति का स्पष्ट ज्ञान हो सकेगा। 📌 यह बदलाव कब और कहाँ से शुरू हुआ? यह नवाचार 6 जून 2025 से पूर्व मध्य रेलवे (ECR), दानापुर डिविजन में प्रायोगिक तौर पर लागू किया गया है। प्रारंभिक सफलता के बाद इसे जल्द ही अन्य रेलवे ज़ोन और डिवीजनों में भी लागू किया जा सकता है। 🎯 इस बदलाव का उद्देश्य: यात्रियों को समय पर जानकारी देना, ताकि वे वैकल्पिक योजना बना सकें। एजेंटों और दलालों द्वारा टिकटों की हेराफेरी पर अंकुश लगाना। वेटिंग यात्रियों की परेशानी को कम करना। 🧾 कैसे काम करेगा नया सिस्टम? चार्टिंग से 24 घंटे पहले रेलवे यात्री को एक SMS/मेल द्वारा सूचित करेगा कि उनका टिकट कन्फर्म हुआ है या नहीं। यह सूचना IRCTC की वेबसाइट व ऐप पर भी दिखेगी। 📣 रेलवे का बयान: दानापुर डिविजन के अधिकारियों के अनुसार, "इस व्यवस्था से यात्री पहले से तैयार रहेंगे और टिकट के अंतिम क्षणों में कन्फर्म न होने की स्थिति में वे वैकल्पिक योजना बना सकेंगे। इससे भीड़भाड़ और असुविधा में कमी आएगी।" ✍️ नोट: यदि यह प्रयोग सफल रहता है तो जल्द ही यह सुविधा सम्पूर्ण भारतीय रेलवे में लागू की जाएगी। यात्रियों को सलाह दी जाती है कि यात्रा से 24 घंटे पहले अपनी टिकट की स्थिति अवश्य जांचें।

सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी: "नई पीढ़ी कोर्ट क्राफ्ट सीखने को तैयार नहीं" नई दिल्ली, 12 जून 2025 सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एक अहम टिप्पणी में चिंता जताई कि आज की युवा पीढ़ी वकालत के पेशे में जरूरी अनुशासन और पेशेवर परिपक्वता को अपनाने से कतराती है। यह टिप्पणी उस वक्त सामने आई जब एक युवा वकील, आदेश लिखवाए जाने के दौरान कैजुअली अदालत से बाहर जाने लगी। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति एस.वी. भट्टी और न्यायमूर्ति पी.बी. वराले की पीठ कर रही थी। जैसे ही सुनवाई के दौरान बेंच ने आदेश लिखवाना शुरू किया, महिला वकील बिना अनुमति के कोर्ट से बाहर जाने लगी। यह देखकर पीठ ने नाराज़गी जताई और तल्ख टिप्पणी की— "नई पीढ़ी कोर्ट क्राफ्ट नहीं सीखना चाहती।" क्या है 'कोर्ट क्राफ्ट'? न्यायालय में पेश होने की कला यानी कोर्ट क्राफ्ट का अर्थ केवल कानून की किताबें पढ़ लेना नहीं होता। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि मामले को पढ़ना केवल 30% हिस्सा है, जबकि शेष 70% भाग अदालत की कार्यवाही, प्रस्तुतीकरण, जज की बातों को समझना, आदेश को ध्यानपूर्वक सुनना और कोर्ट की गरिमा का सम्मान करना है। कोर्ट ने जताई चिंता जजों ने कहा कि यह प्रवृत्ति खतरनाक है, क्योंकि वकील का पेशा केवल दलील देना भर नहीं, बल्कि न्याय की प्रक्रिया का एक जीवंत हिस्सा बनकर काम करना होता है। उन्होंने कहा कि युवा अधिवक्ताओं को यह समझना चाहिए कि कोर्ट में मौजूद रहकर, आदेशों को सुनकर और प्रक्रिया के हर चरण में शामिल रहकर ही वे अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। क्या कहता है यह संदेश? सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी न केवल युवा वकीलों के लिए चेतावनी है, बल्कि पूरे विधि शिक्षा तंत्र को एक बार फिर सोचने पर विवश करती है कि क्या हम अपने भावी अधिवक्ताओं को केवल परीक्षा पास कराने पर केंद्रित हैं या उन्हें न्याय व्यवस्था की आत्मा से भी जोड़ पा रहे हैं। निष्कर्ष: सुप्रीम कोर्ट की यह बात एक गहरा संदेश देती है कि वकालत केवल एक पेशा नहीं, बल्कि न्याय की सेवा का माध्यम है। नई पीढ़ी को केवल कानूनी ज्ञान नहीं, बल्कि नैतिक अनुशासन, पेशेवर गरिमा और कोर्ट के तौर-तरीकों की गहराई से समझ भी विकसित करनी होगी।

अवैध पार्किंग पर अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत की सख्ती – भोपाल के चार प्रतिष्ठानों को किया आग्रह की 7 दिवसीय में पार्किंग व्यवस्था सुधारे भोपाल, 10 जून 2025। जनहित एवं उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा के लिए सतत सक्रिय अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत, भोपाल महानगर द्वारा आज चार प्रमुख संस्थानों को फुटपाथ और सार्वजनिक सड़कों पर अनधिकृत पार्किंग के विरुद्ध सख्त चेतावनी देते हुए 7 दिवस में सुधार हेतु औपचारिक पत्र सौंपा गया। यह पत्र सागर हॉस्पिटल, Varenyam मोटर्स, वृंदावन ढाबा तथा Laa Parl होटल को सौंपा गया, जिनके बाहर राहगीरों एवं स्थानीय नागरिकों द्वारा लगातार अवरोध और असुविधा की शिकायतें प्राप्त हो रही थीं। इन संस्थानों के ग्राहकों के वाहनों द्वारा फुटपाथ और सड़क के हिस्से पर की जा रही अवैध पार्किंग, आमजनों, विशेषकर महिलाओं, स्कूली बच्चों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए परेशानी का कारण बन रही है और दुर्घटना की आशंका बढ़ा रही है। 🔸 सुप्रीम कोर्ट एवं शासन के आदेशों का उल्लंघन ग्राहक पंचायत द्वारा भेजे गए पत्र में सुप्रीम कोर्ट के आदेश क्रमांक Civil Appeal No. 4156 of 2002 (MCD v. Qutab Enclave) तथा मध्यप्रदेश शासन की अधिसूचना दिनांक 12 जुलाई 2022 का हवाला देते हुए बताया गया है कि यह स्थिति स्पष्ट रूप से कानून और निर्देशों का उल्लंघन है। इन आदेशों में फुटपाथ को पैदल यात्रियों के लिए सुरक्षित रखने और सार्वजनिक सड़कों पर अतिक्रमण न करने के निर्देश दिए गए हैं। संस्था ने चेताया कि यदि 7 दिवस में इस स्थिति का निराकरण नहीं किया गया, तो यह विषय उच्च अधिकारियों, मीडिया और विधिक मंचों पर उठाया जाएगा। 🔹 संगठन की ओर से रखी गई मुख्य मांगें: 1. प्रतिष्ठानों के बाहर फुटपाथ और सड़क पर पार्किंग को तत्काल रोका जाए। 2. स्थायी गार्ड, संकेतक अथवा बोर्ड लगाकर ग्राहकों को निर्देशित किया जाए। 3. सभी प्रकार के अस्थायी/स्थायी अतिक्रमण हटाए जाएं। 4. 7 दिन के भीतर संस्था को लिखित में कार्रवाई की जानकारी दी जाए। 🔸 प्रतिनिधिमंडल में शामिल थे: इस कार्रवाई के दौरान संगठन के प्रतिनिधि मंडल में भोपाल महानगर अध्यक्ष सुरेंद्र रघुवंशी, सचिव दीपक चौरसिया, विधि आयाम प्रमुख अश्वनी कुमार सिन्हा, सदस्य शैलेन्द्र रघुवंशी तथा सीताराम रजक उपस्थित रहे। 🔹 जनहित सर्वोपरि है संगठन ने स्पष्ट किया कि इस कदम का उद्देश्य किसी प्रतिष्ठान को नुकसान पहुँचाना नहीं, बल्कि सार्वजनिक हित और कानून व्यवस्था का पालन सुनिश्चित कराना है। यदि समयबद्ध समाधान नहीं किया गया, तो संगठन कानूनी एवं सामाजिक माध्यमों से इसका विरोध करेगा। यह रिपोर्ट अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत, भोपाल महानगर की ओर से प्राप्त जनहित अभियान की जानकारी पर आधारित है।