भोपाल में सरकारी आवास मरम्मत कार्य में पारदर्शिता के लिए सख्त कदम की मांग ठेकेदार–विभाग मिलीभगत पर लगेगा अंकुश, भ्रष्टाचार घटेगा भोपाल, 11 अगस्त — अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत, भोपाल महानगर ने लोक निर्माण विभाग (PWD) से भोपाल जिले में आवंटित शासकीय आवासों के मरम्मत कार्य में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए ठोस सत्यापन व्यवस्था लागू करने की मांग की है। ग्राहक पंचायत के संज्ञान में आया है कि वर्तमान में मरम्मत/रिपेयरिंग कार्य के बाद ठेकेदार द्वारा तैयार किए गए बिल की जानकारी संबंधित आवासधारी अधिकारी या कर्मचारी को अक्सर नहीं दी जाती, जिससे कार्य की गुणवत्ता और पारदर्शिता पर सवाल उठते हैं। ग्राहक पंचायत ने प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग को भेजे पत्र में मांग की है कि— हर मरम्मत बिल पर संबंधित आवासधारी के हस्ताक्षर और मोबाइल नंबर अनिवार्य हों। कार्य का सत्यापन आवासधारी और संबंधित पीडब्ल्यूडी उप-इंजीनियर की संयुक्त उपस्थिति में किया जाए। बिना इस दोहरे सत्यापन के कोई भी बिल पारित न हो। संगठन का कहना है कि इस व्यवस्था से ठेकेदार और विभाग के बीच संभावित मिलीभगत रोकी जा सकेगी, भ्रष्टाचार की संभावना न्यूनतम होगी, और अधिकारी/कर्मचारी को अपने आवास में वास्तविक हुए कार्य की सीधी जानकारी मिलेगी। अध्यक्ष सुरेन्द्र रघुवंशी और विधि आयाम प्रमुख अश्वनी कुमार सिन्हा ने कहा कि “अगर यह नियम लागू होता है तो सरकारी धन का दुरुपयोग और घटिया मरम्मत कार्य पर अंकुश लगेगा। यह न केवल सरकारी तंत्र की पारदर्शिता बढ़ाएगा, बल्कि आम कर्मचारियों और अधिकारियों को भी राहत देगा।” यह कदम लागू होने पर भोपाल जिले में सरकारी आवास मरम्मत कार्य में भ्रष्टाचार पर बड़ा प्रहार होगा और ठेकेदार–विभाग गठजोड़ की मनमानी पर अंकुश लगेगा।

भोपाल में फार्मेसी पंजीयन प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने की मांग — अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत का रजिस्ट्रार को पत्र भोपाल, 12 अगस्त — अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत, भोपाल महानगर ने मध्य प्रदेश फार्मेसी काउंसिल के रजिस्ट्रार को पत्र लिखकर पंजीयन प्रक्रिया में पारदर्शिता और समयबद्धता सुनिश्चित करने की मांग की है। संगठन ने बताया कि काउंसिल कार्यालय में आवेदकों की सुविधा के लिए आवश्यक जानकारी सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित नहीं है, जिससे छात्र और युवा फार्मासिस्ट अनावश्यक परेशानी का सामना कर रहे हैं। मुख्य मांगें लोक सूचना अधिकारी का नाम, पद, पता और संपर्क नंबर बाहर स्पष्ट रूप से बोर्ड पर प्रदर्शित किया जाए। फार्मेसी पंजीयन आवेदन के निराकरण की और कमी/सुधार के बाद , तय समयावधि सार्वजनिक की जाए। आवेदन में कमी/त्रुटि की सूचना कितने दिनों में दी जाएगी, इसकी स्पष्ट प्रक्रिया तय हो। सुधार के बाद अंतिम निराकरण के लिए अधिकतम समय सीमा तय हो। फार्मेसी काउंसिल के सभी सदस्यों के नाम और संपर्क नंबर दीवार पर चस्पा किए जाएं। ग्राहक पंचायत ने अपने पत्र में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 और मध्य प्रदेश समयबद्ध सेवा वितरण अधिनियम, 2010 का हवाला देते हुए कहा कि प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरण का दायित्व है कि वह अपनी प्रक्रियाओं और समयसीमा से संबंधित सूचनाएँ जनसुलभ रूप में प्रदर्शित करे। ग्राहक पंचायत महानगर विधि आयाम प्रमुख अश्वनी कुमार सिन्हा,, महानगर अध्यक्ष सुरेन्द्र रघुवंशी ने चेतावनी दी है कि यदि इस पर शीघ्र कार्रवाई नहीं होती, तो इस मुद्दे को सार्वजनिक मंच पर और अधिक जोर-शोर से उठाया जाएगा।

अग्रिम जमानत के लिए पहले सत्र न्यायालय जाना अनिवार्य नहीं: सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली | विधि संवाददाता सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि अग्रिम जमानत (Anticipatory Bail) के लिए आरोपी को पहले सत्र न्यायालय का दरवाजा खटखटाना जरूरी नहीं है। आरोपी सीधे उच्च न्यायालय में भी याचिका दाखिल कर सकता है। मामले का कानूनी आधार अदालत ने कहा कि दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 438 में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो याचिकाकर्ता को पहले सत्र न्यायालय में जाने के लिए बाध्य करे। कानून के अनुसार, अग्रिम जमानत की अर्जी सत्र न्यायालय या उच्च न्यायालय, किसी भी मंच पर सीधे दायर की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पीठ ने कहा— "यह एक वैकल्पिक अधिकार है, बाध्यता नहीं। आरोपी के पास यह स्वतंत्रता है कि वह किस न्यायालय में पहले आवेदन करना चाहता है।" अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि उच्च न्यायालय, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर याचिका स्वीकार या खारिज करने का विवेकाधिकार रखता है, लेकिन आवेदन सीधे उच्च न्यायालय में करने पर उसे तकनीकी आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता। प्रभाव और महत्व कानूनी स्पष्टता: इस फैसले से देशभर में एकरूपता आएगी, क्योंकि कई राज्यों में पहले सत्र न्यायालय से होकर जाने की परंपरा थी। समय की बचत: आरोपी सीधे उच्च न्यायालय जाकर जल्द राहत पाने की कोशिश कर सकता है। अधिकार की सुरक्षा: कानून के तहत आरोपी के अधिकारों को मजबूती मिलती है। विशेषज्ञ की राय वरिष्ठ अधिवक्ताओं का कहना है कि यह आदेश न्यायिक प्रक्रिया में लचीलापन लाता है और अनावश्यक देरी को रोकता है। हालांकि, व्यावहारिक दृष्टि से कई मामलों में पहले सत्र न्यायालय जाना रणनीतिक रूप से लाभकारी भी हो सकता है।