दीनदयाल उपाध्याय जयंती : सादगी और त्याग से गढ़ा राष्ट्रवाद का मजबूत आधार लखनऊ। भारतीय जनसंघ (वर्तमान भाजपा) के निर्माता और प्रखर राष्ट्रवादी चिंतक पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जीवन सादगी, त्याग और समर्पण का प्रतीक रहा। आज उनके जन्मदिवस पर देश उन्हें श्रद्धा और कृतज्ञता के साथ नमन कर रहा है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय आरएसएस में उत्तर प्रदेश के प्रान्त प्रचारक रहे। द्वितीय सरसंघचालक माधव सदाशिव गोलवलकर (गुरुजी) ने जब उन्हें जनसंघ का कार्यभार संभालने का आग्रह किया तो दीनदयाल जी ने सहज ही कहा— “गुरुजी, मैं राजनीतिक जीवन नहीं जी सकता, मेरी वृत्ति राजनीति के अनुकूल नहीं है।” इस पर गुरुजी का उत्तर था— “दीनदयाल, जिस दिन तुम्हें राजनीति अच्छी लगने लगेगी, उसी दिन तुम्हें मैं वापस बुला लूँगा।” यही वह क्षण था जब दीनदयाल जी ने जीवन का पूरा मार्ग बदल दिया और दो जोड़ी धोती-कुर्ते के साथ राष्ट्रवादी राजनीति की नींव रखने निकल पड़े। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व में कांग्रेस और मुस्लिम लीग की नीतियों का विरोध करते हुए भारतीय जनसंघ का गठन हुआ, जिसमें दीनदयाल उपाध्याय ने अपनी सम्पूर्ण ऊर्जा और जीवन होम दिया। वे सादगी और आत्मबल के प्रतीक थे—फटी धोती में, पैदल या साइकिल से यात्रा करते, साधारण भोजन करते हुए भी उन्होंने कांग्रेस, वामपंथ और विभाजनकारी ताकतों से डटकर संघर्ष किया। आज जिस भारतीय जनता पार्टी का विशाल स्वरूप देश की राजनीति में खड़ा है, उसकी नींव में पंडित दीनदयाल उपाध्याय का तप, त्याग और विचारधारा की दृढ़ता शामिल है। उनका ‘एकात्म मानववाद’ आज भी भारतीय राजनीति के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत बना हुआ है। दीनदयाल जी ने न केवल संगठन को खड़ा किया बल्कि यह भी दिखाया कि राजनीति सत्ता पाने का साधन नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण का महान तप है। सचमुच, वे अपनी हड्डियां तक गलाकर राष्ट्रवाद के मंदिर की नींव का पत्थर बन गए।

संघ की शताब्दी पर समाज को संदेश : संगठित होकर आत्मनिर्भर और शक्तिशाली भारत का निर्माण करें नई दिल्ली। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष पूर्ण होने पर यह केवल संगठन की उपलब्धि नहीं, बल्कि पूरे हिन्दू समाज और राष्ट्रजीवन की ऐतिहासिक उपलब्धि है। संघ की स्थापना 1925 में डॉ. हेडगेवार ने इस उद्देश्य से की थी कि संगठित समाज ही राष्ट्र को पुनः विश्वगुरु बना सकता है । सौ वर्षों की इस यात्रा में संघ ने शाखा, शिक्षा, सेवा और सांस्कृतिक पुनर्जागरण के माध्यम से राष्ट्र की आत्मा को पुनर्जीवित करने का कार्य किया। संघ के राष्ट्रीय पदाधिकारियों का कहना है कि यह अवसर केवल उत्सव का नहीं बल्कि आत्ममंथन और संकल्प का है। समाज के लिए संघ का संदेश स्पष्ट है – एकता का संदेश – जाति, भाषा, क्षेत्र या सम्प्रदाय के आधार पर कोई भेदभाव नहीं। हम सब भारत माता की संतान हैं। आत्मगौरव का संदेश – अपनी संस्कृति, परंपराओं और ज्ञान पर गर्व करें, आधुनिकता को अपनी जड़ों से जोड़कर आत्मसात करें। स्वावलंबन का संदेश – आत्मनिर्भर भारत का निर्माण प्रत्येक नागरिक के परिश्रम और कौशल से होगा। सेवा और चरित्र निर्माण का संदेश – राष्ट्र निर्माण केवल सरकार का कार्य नहीं, बल्कि हर नागरिक का दायित्व है। सेवा, अनुशासन और नैतिकता ही समाज को सशक्त बनाते हैं। युवाओं के लिए प्रेरणा – शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति, खेल और उद्योग – हर क्षेत्र में युवाओं को राष्ट्रसेवा की भावना से कार्य करना होगा। विश्व बंधुत्व का संदेश – “वसुधैव कुटुम्बकम् ” की भावना से समस्त मानवता के कल्याण का लक्ष्य रखना होगा। संघ ने बीते 100 वर्षों में शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, सेवा, महिला सशक्तिकरण, ग्राम उत्थान और स्वावलंबन जैसे क्षेत्रों में अनगिनत कार्य किए हैं। यह सिद्ध हो चुका है कि अनुशासन, निरंतरता और राष्ट्रभावना से असंभव भी संभव हो सकता है। राष्ट्रीय पदाधिकारियों का आह्वान है कि शताब्दी वर्ष में हम सब मिलकर एक ऐसे हिन्दू राष्ट्र और संगठित हिन्दू समाज का निर्माण करें, जो समृद्ध, आत्मनिर्भर, शक्तिशाली और विश्व को मार्गदर्शन देने वाला हो। “आओ, शताब्दी वर्ष में हम सब मिलकर भारत को विश्वगुरु बनाने का संकल्प लें।”

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: अदालतें रिकवरी एजेंट नहीं बन सकतीं नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम टिप्पणी करते हुए साफ किया है कि अदालतों का काम न्याय देना है, न कि पैसों की वसूली करना। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन. कोटिस्वर सिंह की बेंच ने कहा कि किसी भी व्यक्ति से बकाया रकम की वसूली के लिए गिरफ्तारी की धमकी देना या अदालतों का इस्तेमाल करना कानून के खिलाफ है। अदालत ने कहा कि हाल के दिनों में यह गलत प्रवृत्ति बढ़ रही है कि लोग पैसे की वसूली के लिए आपराधिक (क्रिमिनल) मामले दर्ज करा देते हैं, जबकि असल में यह विवाद सिविल (निजी लेन-देन से जुड़े) मामलों का होता है। सुप्रीम कोर्ट ने चेतावनी दी कि अदालतों को "रिकवरी एजेंट" की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए। इस फैसले का असर आम लोगों पर अगर किसी से आपका पैसा लेना है तो उसके लिए सिविल प्रक्रिया (दीवानी मुकदमा) अपनाना होगा। केवल पैसे की वसूली के लिए किसी को डराना, धमकाना या क्रिमिनल केस दर्ज कराना उचित नहीं है। अदालतें न्याय देने के लिए हैं, न कि निजी लेन-देन की वसूली करने के लिए। यह फैसला आम आदमी को राहत देता है, क्योंकि अब उन्हें झूठे आपराधिक मामलों में फंसाकर पैसे वसूलने की कोशिश पर अंकुश लगेगा।