सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला: अग्रिम जमानत खारिज करते समय आरोपी को सरेंडर करने का निर्देश नहीं दिया जा सकता नई दिल्ली, 26 अप्रैल 2026 — सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया है कि अग्रिम जमानत (Anticipatory Bail) खारिज करते समय अदालत आरोपी को सरेंडर करने का निर्देश नहीं दे सकती। कोर्ट ने कहा कि ऐसा निर्देश देना न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की खंडपीठ झारखंड से जुड़े एक मामले की सुनवाई कर रही थी, जिसमें याचिकाकर्ता पर धोखाधड़ी और जालसाजी के आरोप लगे थे। यह याचिका झारखंड हाईकोर्ट के उस आदेश के खिलाफ दायर की गई थी, जिसमें अग्रिम जमानत याचिका खारिज करते हुए आरोपी को ट्रायल कोर्ट में सरेंडर कर नियमित जमानत लेने का निर्देश दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कड़ा रुख अपनाते हुए कहा, “अदालत अग्रिम जमानत खारिज कर सकती है, लेकिन वह आरोपी को सरेंडर करने के लिए बाध्य नहीं कर सकती।” कोर्ट ने स्पष्ट किया कि आपराधिक प्रक्रिया में सामान्यतः समन जारी किया जाता है और आरोपी को केवल अदालत के समक्ष उपस्थित होकर कार्यवाही में भाग लेना होता है। अदालत ने दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 87 का हवाला देते हुए कहा कि वारंट तभी जारी किया जा सकता है, जब यह मानने के पर्याप्त आधार हों कि आरोपी फरार हो सकता है या समन का पालन नहीं करेगा। केवल अग्रिम जमानत खारिज होने के आधार पर सरेंडर का निर्देश देना उचित नहीं है। कोर्ट ने यह भी कहा कि शिकायत आधारित मामलों में, जब तक अदालत गैर-जमानती वारंट जारी नहीं करती, पुलिस को आरोपी को गिरफ्तार करने का अधिकार नहीं होता। यहां तक कि CrPC की धारा 202 के तहत जांच के दौरान भी पुलिस सीधे गिरफ्तारी नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट ने विशेष रूप से बिहार और झारखंड में अग्रिम जमानत याचिकाओं के दुरुपयोग पर चिंता जताई और कहा कि अनावश्यक रूप से ऐसी याचिकाएं दायर होने से मामले बेवजह सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच रहे हैं। मामले की परिस्थितियों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने याचिका का निपटारा कर दिया और आदेश की प्रति बिहार एवं झारखंड हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को भेजने का निर्देश दिया, ताकि इसे संबंधित मुख्य न्यायाधीशों के संज्ञान में लाया जा सके। प्रकरण का नाम: Om Prakash Chhawnika @ Om Prakash Chabnika v. State of Jharkhand & Anr. यह फैसला आपराधिक न्याय प्रणाली में अग्रिम जमानत से जुड़े मामलों में महत्वपूर्ण मार्गदर्शन प्रदान करता है।

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: 7 साल तक की सजा वाले गैर-जमानती मामलों में BNSS की धारा 480(3) की शर्तें लागू नहीं नई दिल्ली, 27 अप्रैल 2026 — सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में स्पष्ट किया है कि ऐसे गैर-जमानती अपराध, जिनमें अधिकतम सजा सात वर्ष तक निर्धारित है, उनमें जमानत देते समय भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 480(3) के तहत निर्धारित कठोर शर्तें लागू नहीं की जा सकतीं। जस्टिस जे.के. माहेश्वरी और जस्टिस अतुल एस. चांदुरकर की खंडपीठ ने यह फैसला मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम से जुड़े एक मामले की सुनवाई के दौरान दिया। मामले में आरोपी पर अवैध शराब रखने का आरोप था, जिसमें अधिकतम सजा तीन वर्ष निर्धारित है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर पीठ ने पहले आरोपी की जमानत इस आधार पर रद्द कर दी थी कि उसने धारा 480(3) के तहत लगाई गई शर्तों का उल्लंघन किया है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश को निरस्त करते हुए कहा कि जब संबंधित अपराध में सजा सात वर्ष से कम है, तो ऐसी शर्तें प्रारंभ से ही लागू नहीं होतीं। अदालत ने अपने निर्णय में स्पष्ट किया कि धारा 480(3) की शर्तें केवल उन्हीं गैर-जमानती अपराधों पर लागू होती हैं, जिनमें सजा सात वर्ष या उससे अधिक हो। चूंकि इस मामले में अधिकतम सजा तीन वर्ष थी, इसलिए ऐसी शर्तें लगाना विधिसम्मत नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जब शर्तें ही लागू नहीं थीं, तो उनके उल्लंघन का सवाल ही नहीं उठता। इसी आधार पर कोर्ट ने हाईकोर्ट का आदेश रद्द करते हुए आरोपी की जमानत बहाल कर दी। यह निर्णय जमानत से जुड़े मामलों में महत्वपूर्ण मार्गदर्शन प्रदान करता है और निचली अदालतों के लिए स्पष्ट दिशा तय करता है।

HUF संपत्ति हस्तांतरण पर स्पष्ट नियम: कर्ता के अधिकार, लेकिन शर्तों के साथ वैधता नई दिल्ली। हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) की संपत्ति के प्रबंधन और हस्तांतरण को लेकर कानूनी स्थिति एक बार फिर स्पष्ट हुई है। कानून के अनुसार HUF का कर्ता परिवार का मुख्य प्रबंधक और कानूनी प्रतिनिधि होता है, जिसे परिवार के कार्यों का संचालन, अदालतों में प्रतिनिधित्व, कर्ज लेने और संयुक्त संपत्ति के हस्तांतरण का अधिकार प्राप्त है। हालांकि, कर्ता द्वारा संपत्ति का विक्रय या हस्तांतरण तभी वैध माना जाएगा, जब वह कानूनी आवश्यकता (Legal Necessity) या परिवार के हित (Benefit of Estate) के लिए किया गया हो। ऐसे मामलों में यह निर्णय परिवार के सभी सदस्यों—यहां तक कि नाबालिगों और विधवाओं—पर भी बाध्यकारी होता है। कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार, कर्ता के निर्णयों को सामान्यतः सही माना जाता है, जब तक कि इसके विपरीत ठोस प्रमाण प्रस्तुत न किया जाए। कानूनी आवश्यकता का निर्धारण प्रत्येक मामले के तथ्यों पर निर्भर करता है। उदाहरण के तौर पर, परिवार के व्यापार से जुड़े कर (टैक्स) चुकाने के लिए संपत्ति बेचना एक वैध आवश्यकता मानी जाती है। एक बार यह सिद्ध हो जाने पर कि हस्तांतरण कानूनी आवश्यकता या परिवार के हित में किया गया था, तब परिवार का कोई भी सदस्य उसे अदालत में चुनौती नहीं दे सकता।