भोपाल फार्मेसी काउंसिल कार्यालय में विवाद: सुरक्षा गार्ड से मारपीट के बाद युवक ने अधिकारियों पर लगाए उलटे आरोप भोपाल। मध्यप्रदेश रजिस्टर फार्मेसी काउंसिल के भोपाल स्थित कार्यालय में आज एक युवक द्वारा सुरक्षा गार्ड के साथ मारपीट किए जाने का मामला सामने आया। युवक इंदौर का रहने वाला बताया जा रहा है। घटना के प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, युवक किसी कार्य से काउंसिल कार्यालय पहुँचा था, जहाँ उसके और ड्यूटी पर तैनात सुरक्षा गार्ड के बीच विवाद हुआ। आरोप है कि युवक ने गार्ड के साथ मारपीट की और गार्ड पर “अधिकार का दुरुपयोग” करने का आरोप लगाता रहा। जब घटना की सूचना संबंधित कर्मचारियों ने पुलिस को देने का प्रयास किया, तभी युवक कार्यालय परिसर से भागने लगा। कुछ कर्मचारियों व उपस्थित लोगों ने उसे रोककर पुनः कार्यालय परिसर में लाने की कोशिश की, लेकिन युवक जानबूझकर जमीन पर लेट गया और विरोध करने लगा। इस दौरान उसने अपने साथ आए व्यक्तियों को वीडियो बनाने के निर्देश दिए , जिसमें वह यह दावा कर रहा था कि “फार्मेसी काउंसिल के अधिकारियों और कर्मचारियों ने उससे मारपीट की है।” सूत्रों के अनुसार, युवक बाद में थाने पहुँचा और वहाँ भी कर्मचारियों पर मारपीट का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई। हालांकि, घटना के समय फार्मेसी काउंसिल परिसर में कई स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए हुए हैं , जिनकी फुटेज पुलिस ने जाँच के लिए अपने कब्जे में ले ली है। प्रारंभिक अनुमान है कि फुटेज में वास्तविक घटनाक्रम स्पष्ट रूप से दर्ज है, जिसकी पुष्टि पुलिस जांच में होगी। काउंसिल प्रशासन ने पुलिस को पूरा सहयोग करने और उपलब्ध सभी तकनीकी साक्ष्य उपलब्ध कराने की बात कही है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है

मध्यप्रदेश ने 24 साल बाद “दो-बच्चे” रोक पर पुनर्विचार किया; प्रस्ताव कैबिनेट में भेजा गया भोपाल — मध्यप्रदेश सरकार ने राज्य के कर्मचारियों पर लागू 24 साल पुराने “दो-बच्चे” नियम (Two-child norm) को हटाने की तैयारी कर ली है। यह प्रस्ताव जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट (GAD) ने मुख्यमंत्री सचिवालय को भेजा है और कैबिनेट मंजूरी के लिए रखा जाना है। अगर मंजूर हुआ तो सरकारी सेवा नियमों में संशोधन के बाद सरकारी कर्मचारियों के ऊपर यह प्रतिबंध खत्म हो जाएगा। सरकारी सूत्रों के अनुसार यह प्रस्ताव तीन माह की विस्तृत विचार-मंथन और वरिष्ठ अधिकारियों की राय लेने के बाद अंतिम रूप में लाया गया है। सूत्रों का कहना है कि प्रस्ताव पर समीक्षा अक्टूबर-नवंबर 2025 में तेज़ हुई और अब इसे निर्णय के लिए पेश किया गया है। यह बदलाव उस समय विवादास्पद ध्यानाकर्षण में आया जब आरएसएस के सरसंघचालक मोहन भागवत ने पिछले वर्ष (उनके बयानों के रेकॉर्ड के मुताबिक दिसंबर-2024 से 2025 के बीच) कहा था कि “प्रत्येक परिवार में कम से-कम तीन बच्चे होने चाहिए” ताकि जनसंख्या संतुलन बना रहे — इस बयान ने सार्वजनिक और राजनीतिक बहस तेज की थी। कुछ समाचारों में उनके रुख का सरकारों के निर्णयों पर प्रभाव की चर्चाएँ भी देखी गईं। मध्यप्रदेश अकेला नहीं है — कई राज्यों ने इसी तरह की नीतिगत शिथिलता पहले ही कर दी थी। राजस्थान और छत्तीसगढ़ पहले भी इसी प्रकार के प्रतिबंधों में नरमी ला चुके हैं: राजस्थान ने कर्मचारियों के सिलसिले में और स्थानीय निकायों के लिए नियमों के संदर्भ में पिछले वर्षों में इन प्रावधानों पर संशोधन या शिथिलता दिखाई है, जबकि छत्तीसगढ़ ने 2017 में सरकारी कर्मचारियों के संबंध में दो-बच्चे पर लागू नियमों को हटाने का निर्णय लिया था। विश्लेषक मानते हैं कि जनसांख्यिकीय चुनौतियाँ, राजनीतिक-प्रभाव और सामाजिक बहस—तीनों ने मिलकर राज्य सरकारों को इन नीतियों की समीक्षा के लिए प्रेरित किया है। आलोचक कहते हैं कि यह कदम सामाजिक और लैंगिक प्रभावों, और महिला-स्वास्थ्य व अधिकारों पर लंबी चर्चा के विषय हैं; समर्थक इसे कर्मचारियों की सुरक्षा और जनसंख्या संतुलन की आवश्यकता से जोड़ते हैं। ताज़ा स्थिति: मध्यप्रदेश का प्रस्ताव कैबिनेट में है; अंतिम निर्णय और अधिसूचना सामने आने पर नियम औपचारिक रूप से हटाया जाएगा (या संशोधित)।

शासकीय कला एवं वाणिज्य (नवीन) महाविद्यालय, भोपाल हिंदी विभाग महाविद्यालय में संविधान दिवस पर प्रस्तावना वाचन एवं विचार संगोष्ठी का आयोजन भोपाल। शासकीय कला एवं वाणिज्य (नवीन) महाविद्यालय, भोपाल के हिंदी विभाग द्वारा “भारतीय ज्ञान परंपरा” के अंतर्गत संविधान दिवस पर “भारतीय संविधान की प्रस्तावना का वाचन” कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य भारत जैसे बहुसांस्कृतिक और बहुभाषिक राष्ट्र के लिए संविधान को एक वचन तथा राष्ट्र-एकता के सूत्र के रूप में समझाना था। कार्यक्रम के दौरान भारतीय संविधान की निर्माण प्रक्रिया, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि एवं इसकी राष्ट्रीय महत्वपरक भूमिका पर डॉ. रोशनी द्वारा विस्तारपूर्वक प्रकाश डाला गया। उन्होंने कहा कि संविधान केवल शासन का आधार नहीं, बल्कि नागरिकों की आकांक्षाओं, कर्तव्यों और अधिकारों का जीवंत दस्तावेज है। यह कार्यक्रम महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. प्रदीप कुमार शर्मा एवं हिंदी विभागाध्यक्ष डॉ. शोभना जैन के मार्गदर्शन में सफलतापूर्वक सम्पन्न हुआ। कार्यक्रम में समस्त प्राध्यापकगण एवं विद्यार्थी उत्साहपूर्वक उपस्थित रहे। अंत में वक्ताओं ने कहा कि “भारतीय संविधान केवल सरकार या न्यायपालिका का विशेषाधिकार नहीं , बल्कि यह हमारी सामूहिक जिम्मेदारी, साझा विरासत और एक ऐसा वादा है जो राष्ट्र के हर नागरिक को जोड़ता है।”