मध्य प्रदेश में नर्सिंग का खेल बहुत लंबे अरसे से चला आ रहा है । यहां इन तीन राज्य उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार से नर्सिंग की डिग्री डिप्लोमा लेने ज्यादातर महिला पुरुष आते हैं। जब यहां एक वर्ष की वार्षिक फीस 20000रूपए हुआ करता था। जो बढ़ते बढ़ते आज एक लाख के करीब हों गया है। इन नर्सिंग कॉलेज में एजेंट के माध्यम से ही प्रवेश मिल जाता हैं प्रत्येक वर्ष आपको  वर्ष में एक बार ही सिर्फ परीक्षा देने आना पड़ता हैं।  अन्तिम वर्ष डिग्री डिप्लोमा मिलने समय उसे 12 दफ्तर रोड भोपाल के के मध्यप्रदेश नर्सिंग रजिस्ट्रेशन कौंसिल में एजेंट के साथ आना होता हैं।  मध्य प्रदेश में 15 से 20 नर्सिंग कॉलेज किसी एक हॉस्पिटल में  प्रैक्टिकल हेतु कॉलेज की संबद्धता दिखा कर, बिना प्रैक्टिकल नॉलेज दिए नर्सिंग डिग्री डिप्लोमा इतने वर्षो से बाट रहा था।  इतना ही नहीं 12 वीं की अंक सूचि असली है या नकली मध्य प्रदेश  के नर्सिंग कॉलेजो में जांच तक नहीं की जाती थीं । दस्तावेज सिर्फ रजिस्ट्रेशन ऑफ में नर्सिंग रजिस्ट्रेशन कराने समय देखा जाता है। 

जे जे बी सदस्यों के आचरण की जांच, महाराष्ट्र सरकार की महिला बाल विकास विभाग ने पांच सदस्यो की  जांच समिति गठित की है । इस जाच समिति का नेतृत्व विभाग के उपायुक्त रैंक के अधिकारी करेंगे। JJB,CWC,SCPCR,NCPCR  यह चार जिले राज्य और देश में बच्चों के अधिकार उन्हें मिले इसलिए गठित की जाती हैं । इसमें सदस्य बनने के लिए योग्यता और बनने के बाद किसी राजनैतिक पार्टी का सदस्य नहीं होना चाहिए । पर राज्य के हर जिलों में जिस पार्टी का राज्य में सरकार उसी पार्टी के सदस्य स्वयं या उनकी घर वाली या रिश्तेदार  सदस्य बने मिलेंगे। छत्तीसगढ़ राज्य में कुछ साल पहले SCPCR राज्य बाल आयोग में अध्यक्ष पद पर आठवीं पास महिला की नियुक्ति की गई थीं । SCPCR का कार्य होता हैं कि राज्य में बच्चों के हित में बाल अधिकार नियम को पालन करवाए। जांच तो भारत के पूरे राज्यो में , और राज्यो के पूरे जिले में नियुक्त सभी आवेदको के आवेदन पत्र व नियुक्त सदस्य के आवेदन का मिलान करके भी देखना सही रहेगा। इसे राजनीति से दूर रखा जाना चाहिए। तभी हम देखरेख संरक्षण वाले तथा विधि विवादित बच्चों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ पायेंगे।   

केरल हाई कोर्ट ने राज्य। सरकार को निर्देश दिया है कि वह सड़क किनारे लगे पेड़ो को सिर्फ इसलिए नहीं काटा जाए कि उनसे कमर्शियल इमारत नहीं दिखती है । पेड़ों को तभी काटा और हटाया जा सकता हैं, जब वे क्षतिग्रस्त हों और सार्वजनिक सुरक्षा को खतरा हो।