*✍️😊* *केवल उन वकीलों की ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज की जाएगी, जो न्यायालय में उपस्थित हैं या सहायता कर रहे हैं: सुप्रीम कोर्ट* कार्यवाही के दौरान न तो शारीरिक रूप से और न ही वर्चुअल रूप से उपस्थित रहने वाले वकील की उपस्थिति दर्ज करने की प्रथा की निंदा करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि केवल उन वकीलों की उपस्थिति दर्ज की जाएगी जो या तो मामले में उपस्थित हैं या न्यायालय में सहायता कर रहे हैं। जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस राजेश बिंदल की खंडपीठ ने सख्त शब्दों में यह भी कहा कि उन वकीलों की उपस्थिति भी दर्ज नहीं की जाएगी, जो न्यायालय में उपस्थित नहीं हैं, लेकिन अधिवक्ता कार्यालय से जुड़े हैं। न्यायालय ने कहा, "हम तत्काल निर्देश देते हैं कि इस न्यायालय में केवल उन वकीलों की ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज की जाए और उन्हें चिह्नित किया जाए, जो सुनवाई के दौरान उपस्थित हो रहे हैं या सहायता कर रहे हैं, न कि उन वकीलों की जो न्यायालय में उपस्थित नहीं हैं, लेकिन एडवोकेट ऑफिस से जुड़े हो सकते हैं।" यह ऐसा मामला है, जिसमें किसी पक्ष की ओर से पेश होने वाला वकील वर्चुअल रूप से या शारीरिक रूप से न्यायालय में उपस्थित नहीं था। इसके बजाय, वकील द्वारा अनुरोध किया गया कि उसे समायोजित किया जाए, क्योंकि एक पक्ष का प्रतिनिधित्व करने वाले एओआर शहर से बाहर थे। इसके बाद सुनवाई की अगली तारीख पर भी एओआर शारीरिक और वर्चुअल रूप से न्यायालय में उपस्थित नहीं था, लेकिन कार्यवाही में उसकी उपस्थिति को चिह्नित करने के लिए उसका नाम ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। इस तरह के अनैतिक व्यवहार पर आपत्ति जताते हुए न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री द्वारा जारी 30 दिसंबर, 2022 का सर्कुलर पढ़ने के बाद, जिसमें एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड को ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से "अदालत में उपस्थित होने वाले वकीलों" की उपस्थिति को चिह्नित करने की अनुमति दी गई, पाया कि "इसमें उल्लिखित निर्देश एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड पर ऑनलाइन या मामले में शारीरिक रूप से उपस्थित होने वाले वकील की जानकारी प्रस्तुत करने की भारी जिम्मेदारी डालता है।" न्यायालय ने कहा, "स्पष्ट रूप से, इसका मतलब यह होगा कि जो वकील मामले में मौजूद है या न्यायालय में उनकी सहायता कर रहा है, केवल उनकी उपस्थिति को चिह्नित किया जाना है। इसका मतलब यह नहीं है कि वकीलों, जो न तो व्यक्तिगत रूप से उपस्थित है और न ही ऑनलाइन है, उसको ऑनलाइन सूचना देकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की अनुमति दी जा सकती है।" इस संबंध में, न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन से अनुरोध किया कि वे केवल उन वकीलों की ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज कराएं, जो न्यायालय में उपस्थित हैं। साथ ही सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न बार एसोसिएशनों के अध्यक्षों से अनुरोध किया कि वे इस मुद्दे पर गौर करें और सुधारात्मक कदम उठाने के लिए सदस्यों को सूचित करें। न्यायालय ने टिप्पणी की, "जैसा कि देखा गया, हम सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन के सदस्यों से अनुरोध करते हैं कि वे केवल उन वकीलों की ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज कराएं, जैसा कि संकेत दिया गया, और सही अर्थों और भावना में इसका अनुपालन सुनिश्चित करें। हम सुप्रीम कोर्ट के संबंधित बार एसोसिएशनों के अध्यक्षों से भी अनुरोध करते हैं कि वे इस मुद्दे पर गौर करें और सुधारात्मक कदम उठाने के लिए सदस्यों को सूचित करें।" साथ ही न्यायालय ने न्यायालय में उपस्थित न होने के बावजूद वकीलों द्वारा अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के कार्य के परिणामों की ओर इशारा करते हुए कहा कि इस तरह की गतिविधि से उन बार सदस्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, जो नियमित रूप से उपस्थित होते हैं। न्यायालय ने तर्क दिया, "हम यह टिप्पणी करने में जल्दबाजी कर सकते हैं कि कार्यवाही में वकील की उपस्थिति के आधार पर वकील चैंबर के आवंटन, सीनियर एडवोकेट की नियुक्ति और अन्य जैसे कुछ लाभ प्राप्त करने के हकदार हो सकते हैं। लंबे समय में यदि न्यायालय में उपस्थित न होने वाले वकीलों को अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की अनुमति दी जाती है, तो इसका उन बार सदस्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, जो नियमित रूप से उपस्थित होते हैं। इसलिए कार्यवाही की पवित्रता और संस्था की बेहतरी के लिए केवल उन वकीलों की ऑनलाइन जानकारी प्रस्तुत की जानी चाहिए, जो व्यक्तिगत रूप से या ऑनलाइन सुनवाई के दौरान उपस्थित हो रहे हैं या सहायता कर रहे हैं।" इस आदेश की कॉपी सूचना और पावती के लिए सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन को भेजने का निर्देश दिया गया। *केस टाइटल: बैद्य नाथ चौधरी बनाम डॉ. श्री सुरेन्द्र कुमार सिंह, कॉन्टेन्ट.पीईटी.(सी) संख्या 1188/2018 सी.ए. संख्या 2703/2017 में*

*✍️😊* * Specific Relief Act | निष्पादन न्यायालय धारा 28 के तहत आवेदन पर विचार कर सकता है, बशर्ते कि यह वही न्यायालय हो जिसने डिक्री पारित की हो : सुप्रीम कोर्ट* यद्यपि विशिष्ट राहत अधिनियम, 1963 (SRA) की धारा 28 के तहत अनुबंध रद्द करने या शेष राशि जमा करने की समय सीमा बढ़ाने की मांग करने वाले आवेदन पर मूल मुकदमे में निर्णय लिया जाना चाहिए, जहां डिक्री पारित की गई, न कि निष्पादन कार्यवाही में सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में निर्णय में डिक्रीधारक द्वारा देय शेष राशि के भुगतान के लिए समय-सीमा बढ़ाने के कार्यकारी न्यायालय के निर्णय को उचित ठहराया। न्यायालय ने कहा कि चूंकि डिक्रीधारक ने शेष राशि का भुगतान करने की इच्छा व्यक्त की और डिक्री में न तो समय-सीमा थी और न ही शेष राशि के भुगतान का तरीका बताया गया, इसलिए निष्पादन न्यायालय ने डिक्रीधारक द्वारा देय देय राशि के भुगतान के लिए समय-सीमा बढ़ाने के लिए अपने विवेक का सही प्रयोग किया। जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की खंडपीठ ने टिप्पणी की, "इन परिस्थितियों में सभी घटनाओं को ध्यान में रखते हुए निष्पादन न्यायालय ने डिक्री-धारक(ओं) के पक्ष में अपने विवेक का उचित प्रयोग किया। उन्हें शेष राशि जमा करने की अनुमति दी। इसलिए हमारे विचार में पक्षों के साथ पर्याप्त न्याय किया गया। यदि हम केवल इस तकनीकी आधार पर विवादित आदेश में हस्तक्षेप करते हैं कि आवेदन को मूल पक्ष के रूप में नहीं निपटाया गया तो डिक्री-धारक(ओं) के साथ गंभीर अन्याय होगा।" यह ऐसा मामला था, जिसमें अपीलकर्ता के खिलाफ अनुबंध के विशिष्ट प्रदर्शन के लिए मुकदमा दायर किया गया। प्रथम दृष्टया न्यायालय (ट्रायल कोर्ट) ने अपीलकर्ता को डिक्री की तारीख से दो महीने के भीतर शेष राशि का भुगतान करने पर प्रतिवादी/डिक्री धारक के पक्ष में सेल डीड निष्पादित करने का निर्देश दिया। ऐसा करने पर यदि अपीलकर्ता बिक्री विलेख निष्पादित नहीं करता है तो डिक्री-धारक को न्यायालय के माध्यम से डिक्री निष्पादन योग्य प्राप्त करने की स्वतंत्रता दी गई। परिणामस्वरूप, प्रतिवादी/डिक्री धारक ने अपीलकर्ता को शेष राशि का भुगतान करने के बजाय निष्पादन न्यायालय में शेष राशि जमा करने के लिए समय की मांग करते हुए आवेदन दायर किया। डिक्री धारक के आवेदन से व्यथित होकर अपीलकर्ता ने विशिष्ट राहत अधिनियम की धारा 28 के तहत अनुबंध रद्द करने के लिए आवेदन दायर किया। हालांकि, निष्पादन न्यायालय ने रद्द करने का आवेदन खारिज कर दिया और डिक्रीधारक(ओं) को शेष राशि जमा करने की अनुमति दी। निष्पादन न्यायालय के निर्णय के खिलाफ अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत सिविल रिवीजन हाईकोर्ट द्वारा खारिज किए जाने के बाद ही वर्तमान अपील सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दायर की गई। न्यायालय के विचारार्थ निम्नलिखित प्रश्न आए: - "(i) क्या निष्पादन न्यायालय के पास (क) अनुबंध के निरसन तथा (ख) शेष बिक्री प्रतिफल जमा करने के लिए समय विस्तार के आवेदनों पर विचार करने का अधिकार है? (ii) यदि निष्पादन न्यायालय के पास अधिकार है तो क्या उन आवेदनों पर मुकदमे (अर्थात मूल पक्ष) में एक के रूप में निर्णय लिया जाना चाहिए था? यदि हां तो क्या मामले के तथ्यों के आधार पर केवल उसी आधार पर विवादित आदेश भारत के संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत अधिकार क्षेत्र के प्रयोग में हस्तक्षेप का वारंट देता है?" पहले मुद्दे का उत्तर देते हुए न्यायालय ने SRA की धारा 28 की व्याख्या करते हुए कहा कि सामान्य तौर पर अनुबंध के निरसन या शेष बिक्री प्रतिफल जमा करने के लिए समय विस्तार की मांग करने वाला आवेदन मूल मुकदमे में निहित है। हालांकि, निष्पादन न्यायालय को उस आवेदन पर निर्णय लेने से नहीं रोका गया, जब वह डिक्री पारित करते समय प्रथम दृष्टया न्यायालय के रूप में कार्य करता है। न्यायालय ने कहा, "इस प्रकार, 1963 अधिनियम की धारा 28 के तहत अनुबंध के निरसन या समय के विस्तार के लिए आवेदन पर निष्पादन न्यायालय द्वारा विचार किया जा सकता है। निर्णय दिया जा सकता है, बशर्ते कि यह न्यायालय ही हो, जिसने सीपीसी की धारा 37 के अनुसार डिक्री पारित की हो।" दूसरे मुद्दे पर, न्यायालय ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए डिक्री-धारक को शेष बिक्री प्रतिफल को न्यायालय के समक्ष जमा करने की अनुमति देने के निष्पादन न्यायालय के निर्णय में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। न्यायालय ने कहा, “पक्षकारों को पूर्ण न्याय प्रदान करने के उद्देश्य से न्यायालय आदेश में हस्तक्षेप नहीं कर सकता, भले ही उसमें कोई कानूनी त्रुटि हो।” इस संबंध में जस्टिस मनोज मिश्रा द्वारा लिखित निर्णय में चंदा बनाम रत्तनी (2007) के मामले का उल्लेख किया गया, जिसमें न्यायालय ने कहा, “यदि देरी/चूक के लिए कोई वास्तविक कारण है, जैसे कि डिक्री-धारक की ओर से कोई गलती नहीं दिखाई देती है तो न्यायालय अनुबंध रद्द करने से इनकार कर सकता है। चूक की गई राशि जमा करने के लिए समय बढ़ा सकता है।” यह देखते हुए कि डिक्री-धारक की ओर से कोई गलती नहीं बताई गई, क्योंकि उन्होंने सेल डीड के निष्पादन के लिए शेष राशि का भुगतान करने का अपना इरादा दिखाया था, जबकि अपीलकर्ता केवल हाईकोर्ट के समक्ष डिक्री को चुनौती देने में रुचि रखते थे, न्यायालय ने कहा कि निष्पादन न्यायालय द्वारा डिक्री-धारक(ओं) के पक्ष में अपने विवेक का प्रयोग करके उन्हें शेष राशि जमा करने की अनुमति देकर कोई त्रुटि नहीं की गई। न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला, "इसलिए हमारे विचार में पक्षकारों के साथ पर्याप्त न्याय किया गया। यदि हम केवल इस तकनीकी आधार पर विवादित आदेश में हस्तक्षेप करते हैं कि आवेदन को मूल पक्ष के रूप में नहीं निपटाया गया तो डिक्री धारक(ओं) के साथ गंभीर अन्याय होगा। इससे भी अधिक जब निर्णय-ऋणी(ओं) ने स्वयं 1963 अधिनियम की धारा 28(1) के तहत अनुबंध रद्द करने के लिए निष्पादन न्यायालय में आवेदन किया और न तो निष्पादन न्यायालय और न ही हाईकोर्ट के समक्ष ऐसा कोई अधिकार क्षेत्र का मुद्दा उठाया। इसलिए हमारे विचार में संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत हमारे विवेकाधीन अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए विवादित आदेश में कोई हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है।" उपरोक्त कारणों से अपील खारिज कर दी गई। *केस टाइटल: ईश्वर (अब दिवंगत) टीआर. एलआरएस और अन्य बनाम भीम सिंह और अन्य, सिविल अपील संख्या 10193 वर्ष 2024*

भोपाल / प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री एवं भारत स्काउट एवं गाइड मध्यप्रदेश जिला संघ उज्जैन के अध्यक्ष डॉ. मोहन यादव के पूज्य पिताजी श्री पूनमचंद यादव का विगत 03 सितम्बर 2024 को देवलोक गमन हो जाने पर आज भारत स्काउट्स एवं गाइड्स मध्यप्रदेश के राज्य मुख्यालय भोपाल में श्रद्वांजली सभा का आयोजन कर श्रद्धा सुमन अर्पित किये। इस अवसर पर राज्य सचिव श्री राजेश प्रसाद मिश्रा आई.ए.एस. (सेवा निवृत्त) द्वारा राज्य मुख्य आयुक्त श्री पारसचंद्र जैन द्वारा प्रेषित श्रद्धांजली संदेश का वाचन करते हुऐ कहां कि एक कर्मठ पिता जिन्होने अपने पुत्र को प्रदेश के सर्वोच्य पद पर सुशोभित देखा और 100 वर्ष की आयु में अपना शरीर छोड़ा, यह पुण्य कर्मों का ही फल है वह धर्म कर्म और त्याग की प्रतिमूर्ति के साथ ही जीवंत कर्म चेतना के प्रतीक थे। ऐसी महान विभूति को हम सभी की ओर से सादर विनम्र श्रद्वांजली समर्पित हैं। इस दौरान अन्य पदाधिकारियों द्वारा भी स्वर्गीय श्री पूनमचंद यादव जी के जीवन चरित्र पर प्रकाश डाला। श्रद्वांजली सभा में वर्तमान एवं पूर्व पदाधिकारियों श्रीमती भगवती शर्मा, श्री राजीव जैन, सहित संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ ही राज्य मुख्यालय भोपाल, संभागीय मुख्यालय भोपाल व जिला मुख्यालय व्यालय भोपाल के अधिकारी / कर्मचारियों ने उपस्थित रहकर दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणो में स्थान प्रदान कर दुखी हृदय परिजनो को संबल प्रदान करने की प्रार्थना की।