सेवा भारती द्वारा शिविर में जरूरतमंदों को निशुल्क मध्यस्थता जागरूकता एवं कानूनी मार्गदर्शन रविवार 24 नवंबर को वैकल्पिक विवाद समाधान (Alternative Dispute Resolution) यह प्रक्रिया तेज, कम खर्चीली और कम औपचारिक होती है, जिससे पक्षकारों को समय और धन की बचत होती हैं। भोपाल। सेवा भारती वैकल्पिक विवाद समाधान केंद्र व्दारा जरूरतमंदों हेतु निशुल्क मध्यस्थता जागरूकता एवं कानूनी सलाह शिविर का आयोजन दिनांक 24 नवंबर 2024 को समय दोपहर 12 से 4 तक स्थान योग केंद्र नानक मंडल, केंसर हॉस्पिटल के पास इदगाह हिल्स भोपाल में आयोजित किया जा रहा है सेवा भारती महानगर के मीडिया प्रभारी भगवानदास ढालिया ने बताया इस शिविर का उद्देश्य (कैरियर काउंसलिंग, मानसिक अस्वस्थता एवं न्यायिक) सलाह आपके व्दार अंतर्गत शिविर में सेवा भारती वैकल्पिक विवाद समाधान केंद्र के प्रांतीय अध्यक्ष एवं सेवा भारती महानगर अध्यक्ष शिव मंगल सिंह सेवानिवृत्त प्रधान जिला न्यायाधीश, केंद्र के प्रांतीय उपाध्यक्ष श्री राजेंद्र नागपुरे, सेवानिवृत प्रधान जिला न्यायाधीश और सचिव रचना पुरोहित के मार्गदर्शन में अधिवक्ता, मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं एवं केंद्र के पीएलव्ही (पैरा लीगल वॉलिंटियर्स ) व्दारा शिविर में सेवाऐं दी जायेंगी। इस शिविर में मंडल की निरिक्षिकाऐं, शिक्षिकाऐं एवं पूर्णकालिक व मंडल के पदाधिकारी, कार्यकर्तागण, सहयोगी होंगे। इस शिविर से पीड़ित पक्षकार उचित दस्तावेज के साथ उपस्थित होकर लाभान्वित हो सकेंगे।  

--------------------------- केस टाइटल- रामकिंकर सिंह बनाम छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य *किसी वकील पर उसकी राय के कारण हुए वित्तीय नुकसान के लिए तब तक मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, जब तक कि धोखाधड़ी करने का इरादा मौजूद न हो: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट* चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस अमितेंद्र किशोर प्रसाद की खंडपीठ ने कहा कि इस बात के कुछ सबूत होने चाहिए कि उक्त कृत्य संस्था को धोखा देने के एकमात्र इरादे से किया गया। इसमें अन्य साजिशकर्ताओं की सक्रिय भागीदारी थी। यह टिप्पणी खंडपीठ ने रामकिंकर सिंह नामक पेशे से वकील द्वारा धारा 482 CrPC के तहत दायर याचिका को स्वीकार करते हुए की, जिसमें उनके खिलाफ आरोपपत्र और एफआईआर सहित पूरी आपराधिक कार्यवाही को चुनौती दी गई। संक्षेप में याचिकाकर्ता को बेमेतरा में भारतीय स्टेट बैंक (SBI) के पैनल वकील के रूप में उनकी भूमिका के आधार पर एफआईआर में फंसाया गया। मूलतः याचिकाकर्ता ने उधारकर्ता द्वारा गिरवी रखी गई कृषि भूमि के लिए गैर-भार प्रमाण पत्र जारी किया,जिसका उपयोग बाद में 3 लाख रुपये के किसान क्रेडिट कार्ड लोन को सुरक्षित करने के लिए किया गया। याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि किसी वकील के खिलाफ दायित्व तभी बनता है, जब वकील बैंक को धोखा देने की योजना में सक्रिय भागीदार हो (सीबीआई, हैदराबाद बनाम के. नारायण राव 2019 के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया गया)। उपलब्ध सामग्री का अवलोकन करते हुए खंडपीठ ने पाया कि याचिकाकर्ता ने केवल सर्च रिपोर्ट दी थी तथा रिकॉर्ड पर ऐसा कुछ भी नहीं है जो प्रतिवादी बैंक को धोखा देने के लिए उसके और अन्य सह-आरोपी व्यक्तियों के बीच सक्रिय मिलीभगत का संकेत देता हो। अदालत ने आगे कहा कि यह नहीं कहा जा सकता कि याचिकाकर्ता ने प्रतिवादी बैंक को वित्तीय नुकसान पहुंचाने के लिए अपने कर्तव्यों का लापरवाही से पालन किया। इसके अलावा, अदालत ने पाया कि प्रतिवादी बैंक ने याचिकाकर्ता को अपने पैनल वकील के रूप में बनाए रखा। इसके अलावा यह देखते हुए कि याचिकाकर्ता का नाम पूरक आरोप पत्र में सामने आया, क्योंकि उसका नाम एफआईआर में नहीं था, अदालत ने पाया कि याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोप तय करने और पुनर्विचार याचिका खारिज करने के लिए ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित आदेश याचिकाकर्ता के लिए अलग रखे जाने योग्य थे, विशेष रूप से के. नारायण राव (सुप्रा) में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के प्रकाश में। परिणामस्वरूप, विवादित आदेशों को अलग रखा गया और आवेदन को स्वीकार किया गया।

निजता के अधिकार पर हिमाचल हाई कोर्ट की टिप्पणीं फोन पर बात करना गोपनीयता, टैपिंग से साक्ष्य लेना अवैधः कोर्ट कानून द्वारा स्थापित प्रकिया के विपरीत टेलीफोन टैपिंग कर साक्ष्य जुटाना अवैध है। इस प्रकार अवैध रूप से जुटाए गए साक्ष्य कानूनन अमान्य है। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने निजता के अधिकार को लेकर महत्वपूर्ण व्यवस्था देते हुए कहा है कि इस तरह से कानून का उल्लंघन कर जुटाए साक्ष्य मान्य नहीं होते। हाई कोर्ट के जस्टिस बिपिन चंद्र नेगी ने कहा कि निजता के अधिकार को भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 का अभिन्न हिस्सा माना गया है। कोर्ट ने एक पारिवारिक मामले में पत्नी और उसकी मां की आपसी बातचीत की टेलीफोन रिकॉर्डिंग को साक्ष्य के रूप में मान्यता देते हुए रिकॉर्ड पर लेने की गुहार वाली याचिका को खारिज करते हुए कहा, टेलीफोन पर बातचीत किसी व्यक्ति के निजी जीवन का एक जरूरी पहलू है। कोर्ट ने कहा कि टेलीफोन पर बातचीत करने का अधिकार निश्चित रूप से गोपनीयता के अधिकार के दायरे में आता है।