विश्व बाघ दिवस: बाघों की सुरक्षा और जंगल संरक्षण की दिशा में बड़ा संकल्प दिनांक – 29 जुलाई 2025 हर साल 29 जुलाई को विश्व बाघ दिवस मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य बाघों की घटती संख्या पर वैश्विक ध्यान आकर्षित करना और उनके संरक्षण के लिए ठोस कदम उठाना है। बाघ न केवल भारत की पहचान हैं बल्कि पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने में भी अहम भूमिका निभाते हैं। भारत, जहां दुनिया के लगभग 75% बाघ पाए जाते हैं, ने 2024 में अपनी बाघ गणना रिपोर्ट में बताया कि देश में अब करीब 3,200 से अधिक बाघ मौजूद हैं। इसके बावजूद शिकार, जंगलों की कटाई और मानव-वन्यजीव संघर्ष जैसी चुनौतियाँ बनी हुई हैं। सरकार और विभिन्न पर्यावरण संगठनों ने इस दिन विशेष अभियान चलाकर लोगों से अपील की कि: बाघ और उनके प्राकृतिक आवासों की रक्षा करना सबकी जिम्मेदारी है। अवैध शिकार रोकने के लिए सख्त कानून और जन जागरूकता जरूरी है। बाघ संरक्षण से न केवल वन्यजीव बल्कि जल, वन और जलवायु संतुलन भी सुरक्षित रहता है। इस अवसर पर कई राज्यों के राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व में जागरूकता रैलियां, वृक्षारोपण और स्कूल-कॉलेजों में प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि इसी तरह संरक्षण प्रयास जारी रहे, तो आने वाले वर्षों में बाघों की संख्या और बढ़ सकती है। संदेश: "बाघ बचेंगे तो जंगल बचेंगे, जंगल बचेंगे तो जीवन बचेगा।"

मध्यप्रदेश फार्मेसी काउंसिल के आदेश पर विवाद – उपभोक्ता हितों पर बड़ा सवाल भोपाल, 28 जुलाई 2025 – मध्यप्रदेश फार्मेसी काउंसिल द्वारा 25 जुलाई 2025 को जारी सार्वजनिक सूचना (क्रमांक एम.पी.पी.सी./2025/345) के खिलाफ उपभोक्ता संगठनों ने कड़ा विरोध जताया है। इस आदेश में पंजीकृत फार्मासिस्टों और मेडिकल स्टोर्स को दवाओं पर किसी भी प्रकार की छूट या रियायत का प्रचार-प्रसार रोकने का निर्देश दिया गया है। अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत, भोपाल महानगर ने इसे उपभोक्ताओं और छोटे व्यवसायियों के खिलाफ बताते हुए तत्काल निरस्त करने की मांग की है। संगठन ने फार्मेसी काउंसिल के अध्यक्ष संजय कुमार जैन से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा और कहा: उपभोक्ता अधिकारों का उल्लंघन : उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के अनुसार, मूल्य प्रतिस्पर्धा और छूट उपभोक्ताओं का अधिकार है। मेडिकल स्टोर्स द्वारा दी जाने वाली छूट (कई दवाओं पर 10% से 70% तक) से मरीजों को राहत मिलती है। काउंसिल की कानूनी सीमा: काउंसिल को एमआरपी से कम मूल्य पर बिक्री या छूट रोकने का अधिकार नहीं है। यह अधिकार राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (NPPA) के पास है, न कि फार्मेसी काउंसिल के। प्रतिस्पर्धा और पारदर्शिता पर असर: छूट और प्रतिस्पर्धा खत्म होने से मरीजों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ बढ़ेगा और छोटे दुकानदार प्रभावित होंगे। चर्चा के दौरान अध्यक्ष संजय कुमार जैन ने दावा किया कि "यह आदेश छह अन्य राज्यों में लागू है, इसलिए मध्यप्रदेश में भी जारी किया गया", इस पर जैन जी से पूछने पर कि यह आदेश मरीज/ ग्राहक के हित या जनहित में कैसे हैं , तो उनका कहना कि इससे दवाई की कीमत कम होगी और कंपनी सही कीमत पर अच्छी दवाई बनायेगी। कैसे पूछने पर बता नहीं रहें। और अन्य राज्यों या किसी न्यायालय के आदेश की प्रति या प्रमाण नहीं दिखाया। साथ ही, काउंसिल अध्यक्ष ने कहा कि “इस आदेश पर दुकानदारों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहे, केवल नोटिस जारी करना उद्देश्य है।” ग्राहक पंचायत ने इसे कानूनी अधिकार क्षेत्र से बाहर और उपभोक्ता-विरोधी कदम बताते हुए कहा कि यदि आदेश वापस नहीं लिया गया तो संगठन उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 और प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 के तहत कानूनी कार्रवाई करेगा। ( नोट, फार्मेसी काउंसिल अध्यक्ष किसी भी मिलने वाले आगंतुकों, फार्मेसी पंजीयन हेतु आए लोगों, नवीनीकरण कराने आए लोगो के मोबाईल कमरे से बाहर बैठे कर्मचारी के पास रखना अनिवार्य कर रखा है ? मौखिक बोल कर) विशेषज्ञों के अनुसार, दवा मूल्य नियंत्रण और छूट का निर्धारण NPPA (नेशनल प्राइस अथॉरिटी) करती है। राज्य फार्मेसी काउंसिल का कार्य पंजीकरण, लाइसेंसिंग और नैतिक मानकों की निगरानी तक सीमित है। छूट रोकने का आदेश काउंसिल के अधिकार क्षेत्र से बाहर माना जा सकता है। यह विवाद अब उपभोक्ता अधिकार और राज्य काउंसिल की शक्तियों के बीच कानूनी टकराव का रूप ले सकता है।

सुप्रीम कोर्ट में उपभोक्ताओं के लिए ‘राइट टू नो’ पर PIL – सभी दुकानदार और विक्रेता को पहचान व संपर्क विवरण अनिवार्य नई दिल्ली, 21 जुलाई 2025 — सुप्रीम कोर्ट ने अधिवक्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय द्वारा दायर एक सार्वजनिक हित याचिका (PIL) पर नोटिस जारी किया है। याचिका में मांग की गई है कि देश के सभी दुकानदारों, ठेलेवालों, ट्रेडर्स, वितरकों, ऑनलाइन व ऑफलाइन विक्रेताओं को अपनी पहचान और संपर्क विवरण स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करना अनिवार्य किया जाए, ताकि उपभोक्ता किसी भी समस्या पर सीधे कार्रवाई कर सकें। याचिका की मुख्य बातें उपभोक्ता को “Right to Know” (जानने का अधिकार) मिले। हर विक्रेता अपना नाम, पता, पंजीकरण संख्या और मोबाइल नंबर दुकान या वेबसाइट पर बड़े अक्षरों में प्रदर्शित करे। पहचान न दिखाने वालों पर कार्रवाई हो सके। सरकार को चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। याचिका का उद्देश्य उपभोक्ताओं को धोखाधड़ी, नकली या घटिया सामान मिलने पर सीधे शिकायत दर्ज करने की सुविधा देना। विक्रेताओं की जवाबदेही बढ़ाना और गुमनाम व्यापार को रोकना। कानूनी आधार याचिका उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत दायर। मामला ASHWINI KUMAR UPADHYAY v. UNION OF INDIA & ORS. (W.P.(C) No. 667/2025) के नाम से पंजीकृत। सुनवाई 21 जुलाई 2025 को हुई, अगली सुनवाई चार सप्ताह में होगी। बेंच: जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता। उपभोक्ताओं पर प्रभाव दुकानदार की पूरी जानकारी मिलने से पारदर्शिता बढ़ेगी। उपभोक्ता को शिकायत दर्ज करने और कार्रवाई में आसानी होगी। धोखाधड़ी और नकली विक्रेताओं की पहचान कर कानूनी कदम उठाना सरल होगा। यदि सुप्रीम कोर्ट यह आदेश पारित करता है, तो हर ग्राहक को सामान खरीदते समय बनाने वाले और बेचने वाले की पूरी जानकारी उपलब्ध होगी, जिससे वह अपने अधिकार का उपयोग कर सकेगा और आवश्यक कार्रवाई कर पाएगा।