पिता की संपत्ति पर बेटे का कोई स्वाभाविक अधिकार नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट का अहम फैसला नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। दिल्ली हाईकोर्ट ने एक ऐतिहासिक निर्णय में स्पष्ट किया है कि माता-पिता की मेहनत और स्वयं की कमाई से खरीदी गई संपत्ति पर बेटे का कोई कानूनी हक नहीं है। बेटा, चाहे विवाहित हो या अविवाहित, केवल माता-पिता की अनुमति और दया पर ही उस घर में रह सकता है। जस्टिस प्रतिभा रानी की एकल पीठ ने यह फैसला एक बुजुर्ग दंपति द्वारा अपने बेटे और बहू को घर से बाहर करने के मामले में सुनाया। दंपति ने अदालत से गुहार लगाई थी कि उनके संबंध बिगड़ जाने के बाद भी बेटा-बहू ज़बरन घर में रह रहे हैं, जबकि घर उनकी स्वयं की कमाई से खरीदी गई है। निचली अदालत पहले ही माता-पिता के पक्ष में आदेश दे चुकी थी, जिसके खिलाफ बेटे और बहू ने हाईकोर्ट में अपील दायर की थी। अपील खारिज करते हुए हाईकोर्ट ने कहा— बेटे का माता-पिता के घर में रहना कानूनी अधिकार नहीं, बल्कि केवल अनुमति-आधारित सुविधा है। संबंध बिगड़ने के बाद माता-पिता पर बेटे का बोझ ढोने की कोई बाध्यता नहीं है। संपत्ति अगर माता-पिता ने अपनी कमाई से ली है, तो वे यह तय करने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं कि उसमें कौन रहेगा और कौन नहीं। अदालत के इस आदेश से यह स्पष्ट संदेश गया है कि बुजुर्गों के सम्मान और संपत्ति पर उनका पूर्ण अधिकार कानून द्वारा संरक्षित है, और पारिवारिक संबंध बिगड़ने पर वे अपनी इच्छानुसार घर खाली करवा सकते हैं। 🔹 कानूनी सुझाव बॉक्स — माता-पिता की संपत्ति पर अधिकार स्वयं अर्जित संपत्ति (Self-acquired Property) अगर माता-पिता ने अपनी कमाई से संपत्ति खरीदी है, तो बेटा-बेटी, बहू-दामाद सहित किसी का उस पर स्वतः कानूनी अधिकार नहीं। मालिक यह तय कर सकते हैं कि कौन वहां रहेगा और कब घर खाली करना होगा। पैतृक संपत्ति (Ancestral Property) अगर संपत्ति पैतृक है (चार पीढ़ियों से चली आ रही हो), तो बेटों और बेटियों का जन्म से हिस्सा होता है, जिसे माता-पिता अकेले बेच या किसी को देने का अधिकार नहीं रखते। वरिष्ठ नागरिकों के अधिकार Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act, 2007 के तहत माता-पिता बच्चों से खर्चा मांग सकते हैं और जरूरत पड़ने पर उन्हें घर से निकालने का आदेश भी दिला सकते हैं। व्यवहार आधारित अधिकार केवल माता-पिता की अनुमति से रहना अस्थायी सुविधा है, यह स्थायी अधिकार नहीं। संबंध बिगड़ने पर अनुमति तुरंत समाप्त हो सकती है।

बॉम्बे हाईकोर्ट में आरती अरुण साठे की नियुक्ति पर विवाद: विपक्ष ने उठाए सवाल, भाजपा ने दी सफाई मुंबई, 7 अगस्त 2025 — बॉम्बे हाई कोर्ट में अधिवक्ता और भाजपा की पूर्व प्रवक्ता आरती अरुण साठे की बतौर न्यायाधीश नियुक्ति को लेकर देश में एक नया विवाद खड़ा हो गया है। विपक्ष ने इस पर गहरी आपत्ति जताते हुए न्यायपालिका की निष्पक्षता पर सवाल उठाए हैं, वहीं भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने स्पष्ट किया है कि आरती साठे ने पार्टी से पिछले वर्ष ही इस्तीफा दे दिया था। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 28 जुलाई 2025 को आरती साठे को बॉम्बे हाई कोर्ट में न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश की थी। कॉलेजियम में शामिल चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़, जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस बी.आर. गवई ने यह निर्णय लिया था। कॉलेजियम के अनुसार, उनकी नियुक्ति योग्यता, अनुभव और पेशेवर दक्षता के आधार पर की गई है। विपक्ष ने क्या कहा? विपक्षी दलों ने आरती साठे की नियुक्ति को “राजनीतिक पूर्वाग्रह” से प्रेरित बताया है। कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा, “एक राजनीतिक पार्टी की पूर्व प्रवक्ता अगर न्यायपालिका में बैठेंगी, तो आम नागरिक कैसे निष्पक्ष न्याय की उम्मीद कर सकता है?” कुछ नेताओं ने यह भी मांग की है कि इस नियुक्ति की नैतिक जांच की जाए। भाजपा की प्रतिक्रिया भाजपा की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि, “आरती साठे एक योग्य और प्रतिष्ठित अधिवक्ता हैं, और उन्होंने पार्टी से पिछले वर्ष त्यागपत्र दे दिया था। उनकी नियुक्ति पूरी तरह से संवैधानिक प्रक्रिया और सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की अनुशंसा के आधार पर की गई है।” आरती साठे का प्रोफाइल आरती अरुण साठे एक वरिष्ठ अधिवक्ता हैं और उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में कर, वित्तीय और वाणिज्यिक मामलों में विशेष अनुभव हासिल किया है। वे पूर्व में भाजपा की प्रवक्ता रही हैं लेकिन उन्होंने 2024 में पार्टी पद से इस्तीफा दे दिया था। उनके समर्थकों का कहना है कि उनकी नियुक्ति योग्यता और पेशेवर दक्षता के आधार पर हुई है, न कि किसी राजनीतिक प्रभाव के चलते। निष्कर्ष: आरती साठे की नियुक्ति पर राजनीतिक बयानबाज़ी तेज है, लेकिन कानूनी प्रक्रिया और सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश के चलते यह नियुक्ति फिलहाल आगे बढ़ती दिख रही है। देखना यह होगा कि क्या भविष्य में इस पर न्यायिक या संवैधानिक बहस और तेज होती है।

सोशल मीडिया पर कानूनी सेवाओं का विज्ञापन वर्जित: दिल्ली बार काउंसिल की वकीलों को सख्त चेतावनी पेशेवर नैतिकता का उल्लंघन करने वालों पर अधिवक्ता अधिनियम की धारा 35 के तहत कार्रवाई की चेतावनी नई दिल्ली, 7 अगस्त 2025 — दिल्ली बार काउंसिल ने वकीलों को सोशल मीडिया पर आत्म-प्रचार और कानूनी सेवाओं का विज्ञापन करने के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए औपचारिक चेतावनी जारी की है। काउंसिल ने यह स्पष्ट किया है कि ऐसा कोई भी आचरण पेशेवर नैतिकता और अधिवक्ता की गरिमा के खिलाफ है, जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के नियम 36 का प्रत्यक्ष उल्लंघन है। बार काउंसिल के अध्यक्ष श्री सूर्य प्रकाश खत्री द्वारा हस्ताक्षरित नोटिस में कहा गया है कि हाल के दिनों में वकीलों द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर वीडियो, व्यक्तिगत बातचीत, साक्षात्कार और मामलों से जुड़ी तस्वीरें साझा करने की प्रवृत्ति तेजी से बढ़ रही है। काउंसिल ने इसे "अनैतिक प्रचार" करार देते हुए कहा कि इस प्रकार के व्यवहार से न केवल पेशे की मर्यादा पर आंच आती है, बल्कि यह अधिवक्ता अधिनियम के नियमों का गंभीर उल्लंघन भी है। ⚖️ नैतिकता और अनुशासन पर सीधा हमला नोटिस में कहा गया है: “इस तरह के तरीके स्पष्ट रूप से अनैतिक प्रचार हैं, जो पेशेवर नैतिकता और कानूनी व्यवहार की गरिमा का उल्लंघन करते हैं।” बार काउंसिल ने "स्वयंभू कानूनी इन्फ्लुएंसर्स" के बढ़ते चलन पर भी चिंता जताई है, जिनमें से कई अनुज्ञापित या योग्य अधिवक्ता भी नहीं हैं, फिर भी वे गंभीर और संवेदनशील कानूनी विषयों पर सार्वजनिक रूप से राय व्यक्त कर रहे हैं। इससे आम जनता को गुमराह करने की आशंका बढ़ जाती है। 📜 कानूनी प्रावधान और कार्रवाई की चेतावनी काउंसिल ने स्पष्ट किया है कि इस प्रकार के आचरण को “गंभीर व्यावसायिक कदाचार” के रूप में देखा जाएगा और इसके लिए अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की धारा 35 के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है। इस धारा के अंतर्गत किसी भी अधिवक्ता का लाइसेंस निलंबित या रद्द किया जा सकता है। 📢 सभी वकीलों को तत्काल सामग्री हटाने का निर्देश नोटिस के अंत में कड़ा संदेश देते हुए कहा गया है: “यह निर्देश दिया जाता है कि सोशल मीडिया पर सक्रिय सभी अधिवक्ता तत्काल अपनी इस प्रकार की सामग्री हटा लें, अन्यथा उनके विरुद्ध व्यक्तिगत स्तर पर अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी।” 🛑 नैतिकता और गरिमा की रक्षा का संकल्प दिल्ली बार काउंसिल का यह कदम भारतीय न्याय व्यवस्था की गरिमा, वकालत पेशे की मर्यादा और समाज में वकीलों की भूमिका को संरक्षित करने की दिशा में एक मजबूत संदेश है। यह अधिवक्ताओं को याद दिलाता है कि सोशल मीडिया के इस युग में भी पेशेवर सीमाओं का पालन अनिवार्य है।