बिलासपुर कोटा विधानसभा प.दीनदयाल उपाध्यय की जयंती के अवसर पर सुषमा सिंह के नेतृव में बहुसंख्य महिलाओं ने ली भाजपा की सदस्यता - मोर बूथ मोर अभियान के अन्तर्गत बूथो में 100सदस्य बनायेगे का संकल्प लिया बिलासपुर कोटा विधानसभा मे भाजपा की सदस्यता ग्रहण कराने को लेकर सुषमा सिंह गांव गांव जाकर भाजपा सरकार की जनहित मे किये गए कार्यों की जानकारी देते हुए लोगों से अपील करती हैँ कि देश को एक सशक्त राष्ट्र बनाने के लिए लोग भाजपा से जुड़े इसी कड़ी मे बिलासपुर के कोटा विधानसभा के बूथ क्रमांक 189,184 एवम नवागाँव बूथ क्रमांक 162 163,164 मे सुषमा सिंह के नेतृत्व मे प. दिन दयाल उपाध्याय कि जयंती के अवसर पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए बहुसंख्य महिलाओं और 18 वर्ष के ऊपर के युवाओं ने बढ़ चढ़ कर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रव्यापी सदस्यता अभियान में सहभागिता के साथ सदस्यता ग्रहण की ,वहीं पर सुषमा सिंह ने वरिष्ठ सदस्यों को शाल ,श्रीफल एवं तिलक लगाकर भाजपा का पटका पहनाकर आभार व्यक्त कि इस अवसर पर महिला मोर्चा बिलासपुर ज़िला प्रभारी डॉ सुषमा सिंह ने कहा भारतीय जनता पार्टी ही विश्व का एकमात्र ऐसा राजनीतिक संगठन है जो अपने स्थापना के प्रथम दिन से ही निरंतर भारत के नागरिकों एवं भारतीयता के सशक्तिकरण तथा उत्थान के लिए समर्पित भाव से कार्यरत है। सुषमा सिंह ने कहा कि ज्यादा से ज्यादा लोग भाजपा से जुड़े देश को एक विकसित राष्ट बनाने के लिए मोदीजी के सपनो को पूरा करने के लिए विश्व के सबसे बड़ी पार्टी से जोड़ने के लिए आप सब सभी लोगों से अपील कीजिये इस अवसर पर बूथ अध्यक्ष मोहन कोरी,अंबिका मानिकपुरी ,उतरा साहू ,मीरा सिंह,ज्योति साहू , शशि रजक ,सुनीता शर्मा, कमला मानिकपुरी ,ममता सूर्यवशी ,प्रीति यादव ,कमलेश मानिकपुरी, पार्वती यादव ,जानकी बाई,मालती मानिकपुरी ,सुभद्रा यादव,मंजु मानिकपुरी, ओजश्वानी , शोभना , बेजान्ती मानिकपुरी ,मिलापा केवार्थ , शीतला मानिकपुरी,चंदा मानिकपुरी,झूलनबाई सहित बहुसंख्य महिलायें एवं भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे,

छठवीं जिला स्तरीय योग प्रतियोगिता स्वामी विवेकानंद आवासीय योग केंद्र नागौद में संपन्न कराई गई। जिसमे की सभी बच्चों ने बड़े उल्लास के साथ भाग लिया। उल्लेखनीय हैं की जिला योग संघ सतना के द्वारा हर वर्ष योग को बढ़ावा देने एवं योग के प्रचार प्रचार के - लिए योग की प्रतियोगिता कराई जाती है। मुख्य अतिथि के रूप में श्रीमती शशि सिंह उपस्थित रहीं। विशेष अतिथि के रूप में विनीत सिंह, सुनीता सिंह, विजय बर्मन उपस्थित रहे विजेता खिलाड़ियों को प्रमाण पत्र एवं पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का सफल संचालन योग साधक मनोज प्रताप सिंह जी के द्वारा किया गया। प्रतियोगिता में विशेष रूप से अदिति राजपूत, प्रतिष्ठा विश्वकर्मा, वैष्णवी सिंह, अनन्या विश्वकर्मा, ओम प्रताप सिंह, - वैभव, अंशुमन गुप्ता का प्रदर्शन शानदार रहा। 25 एवं 26 तारीख को राज्य स्तरीय । प्रतियोगिता में सभी खिलाड़ी भाग लेंगे।

अपने एजेंडे मे हमे मत घसीटे ... सुप्रीम कोर्ट ने NCPCR से क्यों कही ये बात, समझ लीजिए पूरा मामला Jharkhand Shelter Home Case News : सुप्रीम कोर्ट ने एनसीपीसीआर की याचिका को खारिज कर दिया जिसमें झारखंड के आश्रय गृहों में बच्चों की बिक्री के मामलों की एसआईटी जांच की मांग की गई थी। कोर्ट ने कहा कि मांगी गई राहत अस्पष्ट है और एनसीपीसीआर को कानून के अनुसार कार्रवाई करनी चाहिए।नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) से कहा कि वह मदर टेरेसा द्वारा स्थापित मिशनरीज ऑफ चैरिटी के झारखंड आश्रय गृहों द्वारा कथित तौर पर बेचे गए बच्चों के मामलों की एसआईटी जांच के अनुरोध वाली याचिका को लेकर शीर्ष अदालत को अपने एजेंडे में न घसीटे। जस्टिस बी वी नागरत्ना और जस्टिस नोंगमईकापम कोटिश्वर सिंह की पीठ ने राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की आलोचना करते हुए आयोग द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया। पीठ ने कहा कि मांगी गई राहत अस्पष्ट है और इस पर विचार नहीं किया जा सकता।याचिका में किस तरह की राहत की मांग? पीठ ने एनसीपीसीआर की ओर से पेश वकील से कहा, सुप्रीम कोर्ट को अपने एजेंडे में मत घसीटिए। आपकी याचिका में किस तरह की राहत मांगी गई है? हम इस तरह के निर्देश कैसे दे सकते हैं? याचिका को पूरी तरह से गलत तरीके से पेश किया गया है। शुरुआत में, एनसीपीसीआर की ओर से पेश वकील ने दलील दी कि याचिका बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए झारखंड में ऐसे सभी संगठनों की शीर्ष अदालत की निगरानी में समयबद्ध जांच के निर्देश के अनुरोध के बारे में है।याचिका पर विचार करने से इनकार शीर्ष अदालत ने कहा कि एनसीपीसीआर को बाल अधिकार संरक्षण आयोग (सीपीसीआर) अधिनियम, 2005 के तहत कानून के अनुसार जांच करने और कार्रवाई करने का अधिकार है। पीठ ने याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया और याचिका खारिज कर दी। एनसीपीसीआर ने 2020 में दायर अपनी याचिका में संविधान के अनुच्छेद 23 के तहत गारंटीकृत मानव तस्करी के निषेध के मौलिक अधिकारों को लागू करने का अनुरोध किया था। उसने कहा था कि विभिन्न राज्यों के बाल गृहों में विसंगतियां पाई गई हैं और इसने उन्हें अपनी याचिका में पक्षकार के रूप में जोड़ा है।बाल अधिकारों के उल्लंघन का हवाला याचिका में झारखंड में बाल अधिकारों के उल्लंघन के मामलों का हवाला दिया गया था और कहा गया था कि राज्य के अधिकारियों ने नाबालिगों की सुरक्षा के लिए उदासीन दृष्टिकोण अपनाया है। याचिका में कहा गया याचिकाकर्ता (NCPCR) द्वारा जांच के दौरान पीड़ितों ने चौंकाने वाले खुलासे किए, जिसमें यह तथ्य भी शामिल था कि बच्चों को बाल गृहों में बेचा जा रहा था। इन तथ्यों को राज्य सरकार (झारखंड) के संज्ञान में जोरदार तरीके से लाया गया था, लेकिन जांच को विफल करने और पटरी से उतारने के लगातार प्रयास किए गए।"